अम्बेडकर विचारधारा र नेपालको दलित आन्दोलन

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्षा  डा. वावुराम भट्टराईले एउटा दलितको संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति देशव्यापीरुपमा चर्चाको विषय भएको छ । अनलाइन खबर डटकममा अर्थात १५० भन्दा वढि प्रतिक्रिया पाउने समाचार बन्यो । सो प्रतिक्रियाको ट्रेन्डलाई हेर्दा धेरैजनाले त्यसलाई डा. भट्टराईको राजनैतिक स्टन्ट भएको जनायका छन् । म एउटा दलित अभियन्ताको दृष्टिकोणवाट हेर्दा […]

दलाल पूँजीपतिको सरकारले दलितको अधिकार खोस्दै छ !

वृहत शान्ति सम्झौतापछि युद्धरत माओवादी पनि मूलधारको संसदीय राजनीतिमा आयो र २०६४ सालको पहिलो संविधान सभाको चुनावमा पहिलो पार्टी वन्यो । हामीले सो पार्टी सरकारमा गए पछि जनअपेक्षा अनुसार काम होला भन्ने सोचेका थियौं तर हाम्रै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएता पनि जुन प्रतिगमनको वाटो त्यसले समात्यो । हामीले निश्कर्ष निकाल्यौं यो वाटोवाट दलित लगायत […]

समावेशीलाई सर्वोच्चको अंकुश

लोकसेवा आयोगले गत जेठ १५ मा प्रकाशित गरेको स्थानीय तहको विज्ञापन असमावेशी भएको भन्ने कुरा बाट समावेशीताको बहस फेरी उठेको छ । लोकसेवा केन्द्रित बहस प्रशस्तै भैसकेको हुनाले यस लेख चाहि समावेशीता केन्द्रित हुनेछ । पहिले त संविधान नै हेरौं किनभने संविधानले राज्यका सबै तहका सरकार, निकाय र सम्पूर्ण अंगहरुको शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन […]

दलितलाई संविधानको कार्यान्वयनको अवस्था कहाँ ?

नेपालको संविधानमा के छ ? नेपाली जनताको ७ दशक लामो सम्झौताहीन संघर्षको परिणामस्वरुप दुईदुई वटा संविधानसभाको निर्वाचनबाट निर्माण भइ ४ वर्ष अघि जारी भएको नेपालको संविधानले पुरानो युगलाई विदा गर्दै नयाँ युगको वैधानिकरुपमा नेतृत्व गरिरहेको छ । संविधानको प्रस्तावनाले “सबै प्रकारका जातीय छुवाछूत तथा भेदभावलाई समूल अन्त्य गर्ने संकल्प गरिएको छ ।” मौलिक हकमै अलग […]

किन ठगिन्छन् आरक्षणमा दबिएका मान्छेहरु ?

कहिले होलान् शासकहरु परिवर्तन ? शासन व्यवस्था बद्लियो, सज्ञभघद्दरकार बद्लियो अनि धेरै कानूनहरु बद्लिए तर बिडम्बना नेपालमा शासकहरु अहिलेसम्म बद्लिएनन् । उनीहरु अहिले पनि उही पुरानै कुरालाई कानून मान्छन् त्यो पनि अदालतदेखि देशकै उच्चपदस्थसम्मले । के हामीले यसकै लागि लोकतन्त्र ल्याएको हो ? यसकै लागि हामीले संविधान परिवर्तन गरेको हो ? हर्क सार्कीले मेरा नि […]

दलितलाई दया होइन अधिकार देउ

नेपाली दलित आन्दोलनको करिब ७ दशक लामो सर्घषको दौरानमा यसले प्राप्त गरेका सफलताहरूको तुलनामा यसका केही असमझदारीहरू, एक्लाएक्लै मुक्त हुन खोज्ने एकाङ्गी दृष्टीकोणहरू, चरम राजनीतिमार्फत पार्टीकरण र पलायनवाद तथा अवसरवादी प्रबृतिका कारण आशातित उपलब्धी हाशिल गर्न नसकेको कुरा सत्य हो । विगतमा दलित आन्दोलन एकातिर राजनीतिक पार्टीहरूका भातृसंगठन बनाउने नाउँमा पार्टीकरणको बाटो हावी हुन पुग्यो […]

जात व्यवस्थाको सन्दर्भमा अम्बेडकर र मार्क्सवाद

रामलाल विश्वकर्मा पछिल्लो समयमा आएर भारतमा जस्तै नेपालमा पनि अम्वेडकरवादी अभियान चलेको देखिन्छ । दलित समुदायको पूर्ण एवं वास्तविक मुक्ति जो उनको मुख्य सपना थियो र पूरा जीवन त्यसैको लागि समर्पित रहे, नेपालमा त्यसको समिक्षा, मूल्याङ्कन र  विश्लेषण–संश्लेषण  मार्क्सवादी कोणबाट अनिवार्य भैसकेको छ । अम्बेडकरको विचार पूर्ण सत्य छन् यसलाई कोट्याउनु हुन्न भन्यौं भने त्यो […]

प्राज्ञिक माध्यमबाट सामाजिक रुपान्तरण

मानिस चेतनशील भएकै कारणले उ अरु प्राणी भन्दा सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो । त्यहि चेतनाका माध्यमबाट मानवले तुलनात्मक रुपमा सोचविचार गर्न सक्छ । सत्यतथ्य, न्यायअन्याय, हित्कारी र अहित्कारी लगाएत विभिन्न विषयमा आलोचनात्मक रुपमा आफ्नो विचार निमार्ण गर्न सक्दछ । मानिसको प्रमुख विशेषता भनेकै उसले आफ्नो र पुर्खाले आजेको ज्ञानलाई संग्रह र हस्तान्तरण गर्न सक्छ । जसलाई […]

कार्यान्वयन तहबाट छुवाछूतलाई हेर्दा

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ आउनुभन्दा अघि बनेका ४ वटा संविधानहरुमा जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक मौलिक हकको रुपमा प्राथमिकतामा परेको थिएन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले पहिलो पटक जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रुपमा राखे पश्चात नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ र वर्तमान नेपालको संविधानले समेत यसलाई निरन्तरता दिएको छ । वर्तमान […]

नेपालको संविधानको रक्षार्थ : दलित उत्पीडितहरुको संघर्ष

नेपालको संविधान र कानून विरोधी विज्ञापन  लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको लागि गत जेष्ठ १५ गते ९ हजार एक सय ६१ जना कर्मचारी भर्नाको लागि खोलेको विज्ञापन नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा १८ समानताको हक, धारा ३८ महिलाको हक, धारा ४० दलितको हक, धारा ४२ सामाजिक न्यायको हक, धारा ५१ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, धारा २८५ सरकारी सेवाको […]