काठमाडौँ — बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेकोप्रति चिन्ता जनाउँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
बेपत्ता विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले उक्त उक्त ध्यानाकर्षण गराएको हो। विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा हुँदा समेत नेपालमा दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुका सम्बन्धमा आयोगबाट भएका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्न, सर्वोच्च अदालतको पैmसला, यस आयोगको सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप हुने गरी ऐन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता गर्न विज्ञप्तिमा भनेको छ। आयोगले अहिलेसम्म बेपत्ताको खोजविन र अवस्था सार्वजनिक गर्न १८६ वटा सिफारिस गरेको र आयोगमा अझै ८२१ वटा उजुरीहरू विचाराधीन रहेको जानकारी पनि दिएको छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा हुँदा समेत नेपालमा दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले आयोगका सिफारिसहरुको कार्यान्वयन अवस्था अत्यन्तै न्यून रहेको जनाएको छ। तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र नेपाल सरकारबिच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ। बेपत्ताको स्थिति अहिलेसम्म सार्वजनिक नहुँदा पीडित परिवार मनोवैज्ञानिक पीडाबाट गुज्रिनुपरेको अवस्था पनि आयोगले दर्शाएको छ।
आयोगले पीडित परिवारको सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकार, साँस्कृतिक अधिकार र राहत तथा क्षतिपूर्तिको अधिकार समेत उल्लंघन भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
Leave a Reply