सामाजिक न्याय विनाको लोकतन्त्रप्रतिको स्वामित्व

जनक्रान्तिको रुपधारण गरेको ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२ / ६३ ले एकसाथ ४ वटा शक्तिमाथि विजय हासिल गरेको थियो । जसमा पहिलो २५० वर्षदेखि एकतन्त्रीय पारिवारिक शासन गरिरहेको राजतन्त्रमाथि, दोस्रो, २००७ सालदेखि नेपाली राजनीतिमा अग्रणी भूमिकाको दावी मात्र होइन प्रजातन्त्रको प्रायबाची ठान्दै आएको नेपाली काग्रेसको संवैधानिक राजतन्त्रको एजेण्डामाथि, तेस्रो, सशस्त्र युद्धमार्फत राज्यसत्ता प्राप्त गर्ने उद्देश्यकासाथ जनयुद्धमा होमिएको माओवादीमाथि र जेष्ठ ८ गते भएको तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको घोषणालाई अन्तराष्टिय शक्तिले समेत समेत समर्थन दिइसकेको स्थिति थियो तर नेपाली जनताले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै अन्तराष्टिय शक्तिमाथि पनि विजय हासिल गरेको थियो । त्यसैले जेष्ठ ११ गतेका दिन जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेको घोषणा भएको थियो । सोही घोषणाको दिनलाई हामी लोकतन्त्र दिवसका रुपमा मनाउँदै आएका छौं । यसबीचमा हामीले तत्कालिन श्री ५ को सरकार, शाही नेपाली सेना, हिन्दूअधिराज्यलाई विस्थापित गर्दै नेपाल सरकार, नेपाली सेना र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र स्थापित गर्दै नेपालको संविधान जारी गरेका छौं । संविधान जारी भएपछि नेपाली राजनीतिको सात दशक लामो राजनीतिक तथा सामाजिक संघर्षको प्रतिफल तथा यस बीचमा भएका आर्थिक सामाजिक सन्नीकट चेतनाको संयोजनले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीताको झयालबाट भविष्यमा सुन्दर, शान्त र प्रगतिशील नव नेपाल सहजै देख्न सकिने राजनीतिक अवस्थामा हामी आइपुगेका छौं ।
नेपालको संविधानले जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । संविधानमा सुनिश्चित भएका हकअधिकारलाई व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि जातीय तथा अन्य सामाजिक भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ (पहिलो संशोधन) कार्यान्वयनमा रहेको छ । यस ऐन अन्तरगत कार्वाही हुने मुद्दालाई सरकारवादी मुद्दाको रुपमा सूचीकृत समेत गरेको छ । जातीय तथा अन्य सामाजिक भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य कार्यलाई फौजदारी अपराधको रुपमा स्थापित गरिएको छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबैप्कारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैगिंक विेभेद र सबैप्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आथिृक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १६, १७ र १८ ले सम्मानित जीवन, स्वतन्त्रता र समानताको हकलाई मौलिक हकको रुपमा संस्थागत गरेको छ । धारा २४ मा छुवाछूत विरुद्धको हक, धारा ४० मा दलित हक, धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हक, धारा २८१ मा दलित समुदायको गरिबी र न्यून मानव विकास स्थितिमा परिवर्तनका लागि यथोचित बजेट व्यवस्थामा ध्यानुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभाको गठनमा प्रत्येक प्रदेशबाट १ जना दलित निर्वाचित हुने, प्रदेशसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत प्रादेशिक जनसंख्याअनुसार दलितको प्रतिनीधित्व सुनिश्चित गर्ने, स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा दलित महिला सदस्यको अनिवार्यता, दलित वा अल्पसंख्यकबाट गाउँ कार्यपालिकामा २ जना, नगरपालिकामा ३ जना, गाउँसभामा दलित वा अल्पसंख्यकबाट निर्वाचित २ जना, नगरसभामा ३ जना र जिल्ला समन्वय समितिमा कम्तिमा १ जना दलित समुदायको प्रतिनीधित्व हने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानले गरेको समानुपातिक प्रतिनीधित्वको विधिलाई सुनिश्चितताको परिकल्पना, दीगो विकास लक्षको कसैलाई पछाडि नछोड्ने भन्ने नेपालको विश्व सामु गरेको अठोट, १५ औं पंचवर्षीय योजना मार्फत नेपाल सरकारको सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय संकल्प, नेपाल सरकार मानवअधिकार कार्ययोजना (२०७६-७७ देखि २०८१-२०८२) र सबैप्रकारका जातीय विभेद उन्मुलन सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि १९६५, लगायतका प्रतिबद्धताहरुको कार्यान्वयनको जग हेर्दा भने हामी तिनै संवैधानिक, राजनीतिक तथा कानूनी व्यवस्थाले नै थिचिएको अवस्थामा छौं ।

केही व्यक्तिहरु मन्त्री बन्नु केही व्यक्तिहरु साँसद बन्नु र केही व्यक्तिहरुले राजनीतिक नियुक्ति पाउनुलाई दलित आन्दोलनको उपलब्धी त मान्न सकिएला तर तइसले दलित जीवनमा आएको संरचनागत परिवर्तनको आकलन कहाँबाट कसरी गर्ने भन्ने गम्भिर प्रश्न उठेको छ ।

नेपालको संविधानले नेपालका सिमान्तकृतहरुका लागि रोजगारीमा प्रगतिशील आरक्षण, विकासमा सकारात्मक विभेद र राजनीतिमा समानुपातिक प्रतिनीधित्वको सुनिश्चितता गरेको भएपनि संविधान कार्यान्वयनका ५ वर्ष हेर्दा सकारात्मक देखिएको छैन । अझ दलित, जनजाति, मधेशी, महिला आन्दोलनले लडेर स्थापित गरेका संवैधानिक अधिकारहरुलाई कानूनले कमजोर बनाउने काम गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ र ६ यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन । अरु दर्जनौं उदाहरण दिन सकिन्छ । यस बीचमा कम्यूनिष्ट क्रान्तिकारीहरुको करिब दुई तिहाईको सरकार निर्माण भयो यसले तीन तीनवटा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्यायो तर दलित समुदायका लागि कागलाई बेल पाक्योृ हर्ष न बैराग झैं भयो । यसबीचमा रुकुम पश्चिमको नरसंहार, मधेशका होनाहार २ दर्जन बढी दलित यूवाको हत्या, सुदूरपश्चिमका सम्झना विकलगायतका बालिकाहरुको बलात्कारपछिको हत्या, झापाको हत्याकाण्ड, पोखरा, गुल्मी, धनकुटा, मोरंगलगायतका स्थानमा भएका जातीय छुवाछूत र भेदभावका घट्नाहरुमा राज्यका तर्फबाट कुनै विशेष निर्णय नगर्नुलाई हिजो र आजको लोकतनत्रकाबीचमा तात्विक फरक छ भन्ने कुनै आधार भेटिएको छैन । केही व्यक्तिहरु मन्त्री बन्नु केही व्यक्तिहरु साँसद बन्नु र केही व्यक्तिहरुले राजनीतिक नियुक्ति पाउनुलाई दलित आन्दोलनको उपलब्धी त मान्न सकिएला तर तइसले दलित जीवनमा आएको संरचनागत परिवर्तनको आकलन कहाँबाट कसरी गर्ने भन्ने गम्भिर प्रश्न उठेको छ ।

नेपालको संविधानले दलित समुदायका लागि रोजगारीमा प्रगतिशील आरक्षण, विकासमा सकारात्मक विभेद र राजनीतिमा समानुपातिक प्रतिनीधित्वको विधिलाई सुनिश्चित गर्न राज्यलाई दिशानिर्देश गरेको छ । त त्यस अनुसारका कानून र संरचनाहरु बन्न सकेका छैनन् । संविधानको मूल स्पीरिटलाई कार्यान्वयन गर्न लोकतनत्रमा खडा भएर दलित जस्ता उत्पीडित समुदायका लागि एक लोकतान्त्रिक मुलुकको नागरिकको हैसियतमा र अर्को दलित समुदायको व्यक्ति हुनुको नाताले दाहोरो सुविधाको  मापदण्डका आधारमा आर्थिक सामाजिक प्रगतिशील रुपान्तरणको एकीकृत प्याकेज बनाउन सकिन्थ्यो । यसको कार्यान्वयनका लागि सन् २०२० देखि २०३० को अवधिलाई दलित अधिकार दशक घोषणा गरेर जान सकिन्थ्यो । तर त्यसतर्फ राज्य गम्भिर भएर । सरकारको विकासको प्राथमिकता भौतिक संरचनाको निर्माणमा मात्र केन्द्रीत हुन पुग्यो । सरकारले धरहरा, रानीपोखरी, ठूला ठूला फराकिला सडक बनाएकोमा गौरव गर्दछ तर सोही अवधिमा देशैभरि जातीय छुवाछूतका कारण ३ दर्जनबढीले ज्यान गुमाउनु परेको, खाना नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको, छोराछोरीलाई लालनपालनको उपाय नभएपछि लालाबालासहित कर्णालीमा हाम फाल्नु परेको विभेदकारी अवस्थाबाट मुक्त गर्ने योजना कही कतै विकास भएनन् । त्यतातिर ध्यान पनि गएनन् । नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्न चुनावी घोषणापत्रमार्फत् राजनीतिक दलहरुले गरेका प्रतिबद्धताहरुको कार्यान्वयनको कुर्नैृ मार्गचित्र देखिदैन बर अगाडि जे देखियो त्यही गरेर लोकप्रियता हाशिल गर्ने प्रवृति विकास हुन पुग्यो ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अन्त्यका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले दलितहरुको सम्मान हुने कार्यक्रम र साधनस्रोतसहित प्रभावकारी संयन्त्रहरुको सञ्चालन, समन्वय तथा अनुगमनको व्यवस्था गर्न र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनाहरुमा राष्ट्रिय दलित आयोग तथा अन्य सम्बन्द्ध आयोगले नेपाल सरकारलाई गरेका सिफारिसहरुको अक्षरस कार्यान्वयन गराउने कुनै ठोस योजना बनन सकेका छैनन् । बर यस्ता  संवैधानिक आयोगहरुलाई विवादको घेरामा राख्ने काम गरेर संवैधानिक आयोगहरु पनि गुटगत भागबण्डामा फसाउने काम भएका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २८१ लाई आत्मसाथ गर्दै तथा दिगो विकास लक्षलाई मध्येनजर गरी दलित समुदाय र अन्य समुदायबीचकोे गरीबीको दर तथा मानव विकास सुचकाङ्कमा विद्यमान असमानतालाई अन्त्य गर्न समयसीमावद्ध प्रगति लक्ष्य तोकीे मानव विकास सुचकाङ्कमा सुधारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि विशेष योजना, कार्यक्रम र प्रर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्न सबै तहका सरकारले सम्बन्धित तहमा रहेको दलित जनसंख्याको आधारमा दलित समुदायको सशक्तिकरणको निमित्त बजेट छुटाउने अनिवार्य व्यवस्था गर्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था भएपनि सो हुन सकेको छैन । एक दलित वस्ती एक सहकारी, एक दलित परिवार एक रोजगारीको कार्यक्रम लागु गर्न, हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्न, हरेक प्रदेशमा एक टेक्निकल क्याम्पस र केन्द्रमा एक विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न, परम्पागत सीप र पेशालाई सम्मानित र उद्योगका रुपमा विकास गर्न दलित आन्दोलनले उठाएका मागहरु संबोधन हुन सकेका छैनन् । नेपालको एक चौथाई जनसंख्या रहेका दलित समुदायलाई परिवर्तनको हिस्सेदार बनाउनका लागि ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट पुर्नस्थापित प्रतिनीधिसभाद्वारा गरिएको २०६३ जेठ २१ को छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै दलित समुदायको सार्थक सहभागिता र स्वामित्व कायम गराउँदै प्रतिष्पर्धी क्षमता विकास गरी अरु सरह पुरयाउने कार्यक्रम निर्माण गर्न यही वर्ष निकट भविष्यमा हुन गइरहेको जनगणनालाई दलितमैंत्री बनाउन पहल गर्ने र आसन्न नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत दलित केन्द्रीत कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न सक्दा मात्र नेपालका दलितहरु लोकतन्त्रप्रति अपनत्व महशुस गर्नसक्नेछन् अन्यथा जुन जोगी आएपनि…..भन्ने उक्ति सार्थक  हुने देखिन्छ ।

(लेखक विश्वकर्मा मुक्ति समाज नेपालका अध्यक्ष हुन्)