देशमा दलितविरुद्ध जातीय विभेद र बहिष्करण सिलसिला जारी छ। हालसम्म जातीय विभेद तथा छुवाछूत निर्मूल गर्ने निश्चित दृष्टिकोणसहितको खाका सरकारसँग छैन। राज्यले यो समस्या बिस्तारै आफैं समाधान हुन्छ भन्ने मानसिकता राखेर नीति तथा कार्यक्रम अख्तियार गरेको छ ।
जातीय विभेद हटाउन सरकारले केही नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गरेको भए तापनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। संविधानमा उल्लिखित दलितका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकार इमान्दार नभएका कारण ती कागजमा सीमित हुन पुगेका छन्। २०७५ सालमा संशोधित जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ९कसुर र सजाय० ऐन, २०६८ को कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ। यस ऐनअन्तर्गत दायर मुद्दाका पीडितले न्याय अनुभूति गर्न सकेका छैनन् भने पीडकलाई जेल, जरिवाना र क्षतिपूर्तिजस्ता कारबाही भएका छैनन्।
यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू– नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिलको कार्यालय र अदालतको भूमिका सन्तोषजनक छैन। दलित र तीनका समस्या दलित भनेको त्यस्तालाई बुझिन्छ जुन समुदाय वा व्यक्ति गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी तथा राष्ट्रका सेवाप्रदयक पहुँचबाट टाढा छन् । हुन त दलित पनि मानव नै हुन् तर हाम्रो समुदायमा दलित वर्गका व्यक्तिहरूलाई मानव सरह गन्नमा पनि गर्हो मान्छन् कतिपय ठूला(बडा सम्प्रदायका अगुवाहरूबाट।
नेपालमा पहाडदेखि तराईसम्म वा भन्नौ नेपालका हरेक ठाउँमा कहीं न कहीं कुनै न कुनै रूपमा दलित समुदाय आफ्नो पीडा भोग्दै,विभेद खेप्दै बाँचिरहेका छन्। भन्न त राज्यले सबै सेवा सुविधा,अवसर मा दलितलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छन् भनेर भनिएको छ तर हाम्रा समुदायका गैरदलितले ती सेवा सुविधामा पनि भाग बन्डा लगाएर बसेको यथार्त देख्न सकिन्छ ।
संविधान जारी भएको ८ वर्ष भएर ९ वर्षमा लागेको छ। तर संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४० मा उल्लिखित दलितको हक कार्यान्वयनमा गएको छैन। त्यस्तै आवास तथा जग्गाविहीन दलितलाई जग्गा र आवास व्यवस्था गरिने मौलिक हक कार्यान्वयनतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा संशोधन गरी पुनः ३ वर्षभित्र कार्यदल बनाई जग्गा वितरण गर्ने उल्लेख छ। सशक्त खबरदारीबिना यी हक सरकारले कार्यान्वयन गर्लाजस्तो लाग्दैन। राजनीतिक, नीति निर्माण र राज्य सत्तामा दलितको पहुँच न्यून रहेको तथ्यांकले प्रस्ट पारेको छ। वर्षौंदेखी दलित अधिकार,दलित एकबद्धता तथा दलित वर्गलाई अग्रसर बनाउनमा लाग्नु भएका अगुवाहरूको प्रयासले केही एजेण्डाहरु न्यायोचित रुपमा सम्बोधन भएका छन् । दलित र गैरदलित मिश्रीत बस्ती छ त्यहा दलित वर्गकाहरु विभेदका शिकार भइनै रहेका छन् ।
२१ औं शताब्दीको लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका शासकहरूमा यो समस्या अन्त्य गर्ने इच्छाशक्ति किन जागेको छैन ? वर्तमान दलित नेतृत्व वर्गले यस विषयमा विश्लेषण गरी किन ठोस कदम चाल्दैन ?
दलित समास्याका कुरा गर्दा अनगिन्ती रूपमा देखिन्छ। जातिय विभेद विद्यालय, मठ-मन्दिर सार्वजनिक स्थल, भोजभतेर सबैमा देखिन्छ । दलितवर्गको आर्थिक स्थिति निकै कमजोर भएका कारण नै यिनीहरू आफ्नो हक अधिकार खोज्नमा चासो न राख्ने विद्यालय न पढी सानैदेखि इटाभठा, कलकारखाना, ज्यालामजदूरीका काममा लागि पर्ने गरेका छन् । तसर्थ यदि दलित वर्गको बिकासकाे आशय राख्छौँ भने हामीले उनीहरूलाई दिने पहिलो आधारनै आय स्रोत आर्जनका अवसर हुनुपर्ने हो। यदि अविभावक राम्ररी पैसा कमाउन सक्ने भए उनीहरूका बालबालिका स्वतः विद्यालय जाने, स्वस्थ तथा सफा रहने र चेतनशील बनी दलित वर्गका समस्या समाधान गर्न आफै सक्षम हुने वातावरणको निर्माण हुन्छ।
आत्मसम्मानका लागि दलितले कहिलेसम्म लड्नुपर्ने हो ? अझै कति पुस्ताले जातीय अन्याय, अत्याचार, अपमान र बहिष्करण भोग्नुपर्ने हो ?२१ औं शताब्दीको लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका शासकहरूमा यो समस्या अन्त्य गर्ने इच्छाशक्ति किन जागेको छैन ? वर्तमान दलित नेतृत्व वर्गले यस विषयमा विश्लेषण गरी किन ठोस कदम चाल्दैन ? प्रश्न गम्भीर छ। गहन छलफल गरी अबको संघर्षको बाटो तय गर्न जरुरी देखिन्छ।
अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो– दलित एकता। यसका लागि अन्तरदलित सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रान्ति गरी दलित–दलितबीचकै जातीय विभेद अन्त्य गर्न जरुरी छ। दलितबीच सामाजिक-सांस्कृतिक अन्तर्घुलन नभएसम्म दलित एकता सम्भव छैन। एकीकृत शक्ति निर्माण गरी राज्यलाई धक्का नदिएसम्म दलित मुक्ति सम्भव छैन।
Leave a Reply