गुल्मी — अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा यो पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा विजय भएका जनप्रतिनिधिहरुले अरु भन्दा पृथक र लोकप्रिय कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने ठूलो होडबाजी नै चलेको छ ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित भएपछि पदभार ग्रहण गर्दा पहिलो निर्णयका रुपमा अरु भन्दा पृथक र लोकप्रिय कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने ठूलो होडबाजी चलेको हो ।
कसैले न्युनतम विद्युत महसुल पालिकाले व्यहोर्ने, कसैले विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा गरे वापत लाग्ने शुल्कको ५० प्रतिशत रकम पालिकाले अनुदान दिने, कसैले प्रसूती सेवा लिने महिलालाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिने लगायत विभिन्न निर्णयहरु घोषणा गरे । तर हाम्रो समाजमा सदियौं देखि पछाडी परेको अर्थात जातीय र लैेङ्गिक विभेदमा परेका जनताहरुले अपेक्षा गरेको निर्णय गर्ने हिम्मत भने अधिकांश पालिका प्रमुखहरुले गर्न सकेनन् ।
यहाँ सम्मकी सबै खाले विभेद अन्त्य गर्ने र पछाडी परेको समुदायलाई माथि उठाउने उद्घघोष गरेर जनयुद्ध गरेको माओवादी र हाल नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित पालिका प्रमुखहरुले समेत त्यो वर्ग समुदायले गर्व गर्ने निर्णयहरु गर्न सकेको देखिदैन । तर गुल्मीको हकमा एक जना वडाध्यक्षले मात्रै त्यस्तो निर्णय गर्ने हिम्मत गरेका छन् ।
जिल्लाको सत्यवती गाउँपालिका वडा नम्वर– ३ ठुलोलुम्पेकका वडाध्यक्ष जितु त्रामु मगर( जितबहादुर )ले यस्तो हिम्मत गरेका छन् । उनले आफ्नो वडालाई दुई वर्षभित्र छुवाछुत तथा जातीय विभेद र लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने घोषणा गरे ।
उनले भने–‘अझै पनि हाम्रो समाज छुवाछुत तथा जातीय विभेद र लैङ्गिक विभेदका कारण आक्रान्त छ, यसर्थ म मेरो वडालाई सबै पक्षको सहयोग र साथ लिई आगामी दुई वर्षभित्र जातीय र लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छु र व्यवहारतः लागु गर्न पहल गर्नेछु । ’
जातीय विभेदका कारण कैयौं अन्तरजातीय विवाह सम्वन्धमा समाजले तगारो हालेको, विभिन्न कोणबाट अमानवीय व्यवहार गरेको र महिलाहरु थप पीडित भएको घटना स्मरण गर्दै वडाध्यक्ष तरामुले समाज रुपान्तरणका लागि सजिला भन्दा पनि चुनौतीपूर्ण निर्णयहरु गर्न र कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रयास थालिनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले आफ्नो उक्त घोषणालाई गाउँपालिकाले पनि साथ दिने अपेक्षा राखेको बताए । उनी माओवादी केन्द्र गुल्मी जिल्ला समन्वय समिति सदस्य तथा नेपाल मगर संघ, लुम्बिनी प्रदेश समिति सचिव हुन् ।
Leave a Reply