काठमाडौं – सरोकारवाला तथा अधिकारकर्मीहरुले संविधान जारी भएकै कारण दलित समुदायले मुक्ति तथा न्यायको अनुभुति गर्न नसकेको विश्लेषण गरेका छन् । नेपालको सविधान २०७२ जारी भएको ८ वर्ष भएको छ,
