दलित र जनजातिको कसैले ज्यान लिदा जाँडसँग नजोडौं : उपाध्यक्ष कुँवर

गुल्मी— स्थानीय सरकारका कुनै पनि पालिका उपाध्यक्ष वा उपमेयर न्यायिक समितिको संयोजक रहने र उनैको नेतृत्वमा पालिकामा न्याय सम्पादन गरिने संवैधिनक व्यवस्था अनुसार अघिल्लो निर्वाचनमा निर्वाचित उपाध्यक्षहरुले न्यायिक क्षेत्रको अनुभावविना पनि न्याय सम्पादनमा हात हालेका थिए ।
न्यायिक क्षेत्रको न्युनतम ज्ञान र अनुभाव विनाका मानिसहरुले न्याय सम्पादनको नेतृत्व लिएको भन्दै आलोचना पनि खेप्नु परेको थियो । त्यसका वावजुद पनि उनिहरुले असक्षम वा असफल भुमिकाको विल्ला भिर्नु परेन् ।
यसपालीको निर्वाचनमा झन गुल्मी जिल्लामा पहिलो पटक इस्मा गउँपालिकामा वकिल अर्थात अधिवक्ता नै गाउँपालिकामा निर्वाचित भएकी छन् ।
नेपाली कांग्रेसबाट २६ वर्षीया युवती पार्वती कुँवर इस्मा गाृउँपालिका उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएकी हुन् । कानुन संकायमा स्नातक गरेकी कुँवरले व्यवस्थापन संकाय र राजनैतिक शास्त्रमा समेत स्नाकोत्तर उतिर्ण गरेकी छन् ।

२०७७ सालमा अधिवक्ता अनुमति पत्र प्राप्त गरी काठमाण्डौं र रुपन्देहीबाट अधिवक्ता पेशा सुरु गरेकी उनले जिल्ला फर्केर मदाने गाउँपालिकाको बाँझकटेरी माविमा अध्यापन गराउँदा समेत अदालतमा  वकालत गरिरहेकी थिईन् ।
सोही क्रममा  जनप्रतिनिधि  हुने तयारीकै लागि मंसिर महिनादेखि त्यस विद्यालयको शिक्षक पदबाट राजीनामा दिई इस्मास्थित कार्यकर्ता माझ सक्रिय हुन थालेको कुँवर बताउँछिन् ।

उपाध्यक्ष र न्यायिक सम्पादनको समेत भुमिकाका लागि जे आवश्यकता त्यही योग्यता र क्षमता बोकेकी कुँवरले अघिल्लो कार्यकालमा कानुन विषय नै नपढेका उपाध्यक्षहरुले भन्दा न्याय सम्पादनमा इस्मावासीलाई के-कस्तो अनुभूति  दिलउलिन त ? भन्ने  कुरा इस्मावासीका लागि मात्र नभइए सरोकारवाला सबैको चासोको विषय बनिरहेको छ । अतः पदिय भुमिका, योग्यता र क्षमतामाथि न्याय गर्न सक्लिन त ? भन्ने विषयमा हामी उनै नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष पार्वती कुँवरसँग दलित अनलाईन  गरेको संक्षिप्त कुराकानी गरेका थियौं । प्रस्तुत छ सम्पादित अंश :

संयोगले तपाई अधिवक्ता नै उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भयो, न्याय सम्पादनमा के फरक ल्याउनु होला त ?

पहिलो कुरा त, म सदाचारको समर्थक हुँ भन्ने कुरा जानकारी गराउँद छु । न्यायिक समितिको संयोजकको हैसियतले त्यही अनुसार वकालतवकलत गर्दै न्यायको तराजु तलमाथि नहुने गरी न्याय सम्पादन गर्नेछु ।
भ्रष्टचारको शुन्य सहनशीलताको नीतिलाई पुर्ण कार्यन्वयन गर्ने गरी शिरोधार्य गर्ने छु । मसँग समाज रुपान्तरणका धेरै ठुला सपना छैनन् । मात्रै गरिवीका कारण नचाहेर पनि विदेशिन वा भारतका गल्ली चाहर्न बाध्य इस्मावासीलाई कसरी यसै धतीमा आत्मानिर्भर गराउन सकौं भन्ने छ ।

त्यस्तै शिक्षा स्वास्थ्य र अन्य असुविधाका कारण बढ्दो बसाई-सराई कसरी रोकौं भन्ने छ । जतिबाट चुनाव आए पनि वा जतिबाट  व्यवस्था बदलिए पनि जनताको अवस्था उस्तै छ । यसर्थ गरिब, निमुखा, पछाडी परेका वर्गहरुको जीवनस्तर कसरी माथि उठाऔं भन्ने छ । यदापि यी मेरा सपना वा तपाई इस्मावासीका समेत साझा सपना मेरो एक्लो प्रयासले मात्र साकार हुन सक्दैन । यसमा सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता अनियवार्य छ । जहाँ सम्म न्यायिक समितिमा मेरो  भूमिकाबारे तपाईको प्रश्न छ त्यसमा मैले न्यायोचित भूमिका निभाउनछु ।

यस अघिको न्यायिक समितिमा परेका उजुरी र फैसलाहरु हेरे मैले । यहाँ निर मैले  पूर्व न्यायिक समितिलाई आलोचना गर्न मिल्दैन र जायज पनि हुँदैन । तर म आई सके पछिका जनगुनासाहरु भने मैले राख्नै पर्दछ । पालिकाको न्यायिक समिति अर्धन्यायिक निकाय हो । तर मलाई आएका केहि  जनगुनासा अनुसार क्षेत्र अधिकार भन्दामाथि पनि जान खोजियो कि भन्ने छ । त्यस्ता गुनासाले मलाई पनि सचेत गराएको छ । यसर्थ म त्यसै क्षेत्र अधिकार भत्र रहेर न्याय सम्पादन गर्नेछु । पहिला वडा स्तरको न्यायिक समिति गठन गरेर त्यसलाई चुस्त पार्दछौं । त्यहाँ समधान हुन नसकेका मुद्धाहरु पालिकाको न्यायिक इजालासमा आउँछ ।

फौजदारी प्रकृतिका मुद्धाहरु भए सम्वन्धित अधिकार प्राप्त निकायमा पठाउँछौं । पालिकाको न्यायिक समितिमा दिईएका उजुरीहरुलाई हामीले धेरै झण्झटीलो बनाएर जनतालाई सास्ती दिदैनौं । ढिलो न्याय दिनु भनेको नदिनु सरहको हो भन्ने मान्यतालाई शिरोधार्य गरेर छरिटो बनाउँछौं । हाम्रो समाजलाई नजिकबाट देख्दै र बुझ्दै आएका पनि छौं । जुन समाजमा अन्यायमा परेकोले भन्दा अरुलाई अन्याय गरिरहेकोले पहिला मुद्धा दिने पुरानो चलन अझै पनि छिटपुट रुपमा हाम्रो समाजमा छ ।

मन-मुटुमा जुन तमसुक गरेकी थिएँ । जो कागजको टुक्रामा गरिने तमसुक जस्तो नठान्नु होला ।

कोही मुद्धाका लागि मुद्धा लडिरहेका हुन्छन् । राजनैतिक प्रतिशोधका कारण पनि साँध–सिमना ठाडै मिच्ने , कुलोको पानी अदृश्य रुपमा आफ्नो खेतमा चुवाहट गर्ने, घरका श्रीमान , श्रीमति , दाजु भाई दिदी पनि , नन्द भाउजु, देउरानी जेठानी बीच झगडा पारि दिने गरिन्छ ।

त्यस्ता कुरालाई सुष्म रुपले अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । कतिपय परिवार यस्तो छ कि कसैको उक्साहटमा आफ्नै छोरी, बहिनी जस्ता हाड नातामा बलात्कारको झुटा मुद्धा दिन समेत पछि पर्दैनन र यसै गुल्मीमा पनि एक-दुई घटना त्यस्ता देखियो । यस्ता गम्भीर विषयमा न्याय दिने निकाय र व्यक्तिले विवेक पुराउन जरुरी छ । त्यस्तै कैयौं महिलाहरु पुरुषबाट घरेलु हिंसा सहरेर मरुँकी बाँचुको अवस्थामा छन् । बर्षऔ देखि न्याय नपाएर जीवन देखि नै वितृष्ण छन् । त्यस्ता महिलाहरुको खोजी गरिने छ । सके पालिका स्तरबाटै न्याय दिलाईने छ । हाम्रो दायरा भन्दामाथि पुराउने भए हामी स्वयम पनि त्यहाँ पुगेर सघाउने छौं । अर्को कुरा महिलाबाट पनि पुरुषहरु पीडित नभएका होईनन् ।

‘न बाटो छाड्छे, न आफ्नो बाटो हिड्न दिन्छे’ यस्तो पीडा सुनाउने र वैदेशिक रोजगारको कमाई टुङ्गो न बुङ्गो पारेको घटना पनि तपाई हाम्रै सामु आउने घटना हुन । यस्तो घटनाका विषयमा झै–झगडा हुँदा गोरु चुटाई गोदाई खाने पुरुष हुन्छ, कुटाई खाएँ भनेर उजुरी दिने उनै पीडक महिला हुन्छिन् । समाजका यी चित्रहरुलाई नियाल्नु छ । गहिरो अध्यान गरेर खास पीडितलाई न्याय दिलाउनु छ ।

यस अघिको स्थानीय सरकारले मदिरा नियन्त्रणबाट अपराधिक घटनामा सफलता त पायो नि ?

जहाँसम्म इस्मा गाउँपालिकाले यस अघि मदिरा निषध गरेर नै अपराधिक घटना  न्यूनिकारण गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता लिएको थियो त्यो केहि हदसम्म ठिक पनि हो र त्यसले विगतको तुलनामा अपराधिक घटना नियन्त्रण गरेको पनि पाईयो । किन की घरेलु हिंसा र सामाजिक हिंसा समेत मदिरा सेवनबाटै भएको पाईन्छ । यसका वावजुद पनि मदिरालाई निषेध नै गर्न सकिन्छ र गर्ने पर्छ भन्ने कुार यो युगमा केवल मुर्खता मात्रै हुनसक्छ ।

यसर्थ हामी मदिरा निषेध होईन नियन्त्रण गर्न चाहन्छौं । जबकी राज्यले नै मदिरा निषेध गर्न सकेको छैन, नियन्त्रण मात्रै गरेको छ भने हामीले कसरी सक्छौं ? मदिरा नियन्त्रण गर्ने नाममा यहाँ मदिरा निषेध नै गर्न खोजेको पाईयो । यहाँ आ–आफ्नै रितिरिवाज र संस्कार छन् । उनिहरुको सम्मान पनि गर्न प¥यो । दिदी बहिनीहरुले दुख गरेर घरयासी प्रयोजनका लागि बनाईएको मदिराका भाँडा–कुँडा समेत निर्मम ढंगले फालि दिएको , जथभावी दण्डीत गरेको र निकै तुच्छ भाषामा गाली गलौज गर्ने गरेको पनि गुनासो सुनियो ।
अब त्यस्तो गुनासो नआउने गरि काम गर्दछौं । कानुनी डण्डा लगाएर मात्रै समाजमा सुधानर ल्याईन्छ भन्नु शासन शक्तिको दम्भ मात्रै हुनसक्छ । जनचेतना विना त्यसरी गरिने कारबाही मुलतः ‘मुढेबल ’सावित हुन्छ । त्यसो त द्धन्द्धकालमा माओवादीले पनि जाँडका घैंटा फाल्दै घरेलु मदिरा निषेध गर्न खोज्यो । के त्यो सम्भव भयो ?

अर्को म एउटा सबैले छर्लङ्गै देखे बुझेको उदाहरण दिन्छु । जनजाति बाहुल्य वस्तीमा जानुस । विहानै देखि रोटी र एक बटुको जाँड पिएर घाँसा दाउरा गएकाहरु ज्यानले थेग्नै नसक्ने घाँस दाउराको भारी लिएर आउँछन् । दिनैभर मेलापाताको काम गर्छन । तर त्यो घरमा मदिरा पिएकै कारण झगडा भएको पाईदैन ।

झगडाको कारण अर्कै हुन्छ र निकै पोचिलो पनि हुन्छ । तर दलित वा जनजाति समुदायमा कुनै झै–भझगडा भयो भने जाँड रक्सी पिएरै हो भनेर दोषारोपण गर्ने गरिन्छ । यहाँसम्म  की दलित वा जनजाति समुदायको मान्छे कसैले मारेर भिरमा फाल्यो वा मारेकै अवस्थामा सडकमा भेटियो भने पनि जाँड खाएरै म¥यो भन्नेहरु अझै छन् ।

अनि अर्को समुदायमा जानुस जाँडले टिल्ल हुँदै भएको झगडा पनि त्यो दुध दही र मह पिएर भएको झगडा जस्तो गरिन्छ । तीनै समुदायका नयाँ पिढीले थोरै पिए पनि झै झगडा निकालेको र सडकमा लडेको देखिन्छ । जसले आफ्नो संस्कारका नाममा सदियौं देखि मदिरा सेवन गर्दै आयो त्यो समुदाय यति बेला अनुशासन र सभ्य रुपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ तर पनि उनिहरुलाई उपेक्षा गर्ने मानसिकता कम भएको छैन ।

यसर्थ अनुशासन र सभ्य समाज निर्माणका लागि समाजका सबै तप्का जुटौं , सरकार केवल समन्वयकर्ता मात्रै पनि हुनसक्छ । वा त्यसको नेतृत्व लिन नै सक्छ । गाउँ घरमा अपराधिक घटनाको मदिरा नै कारक भनिन्छ । तर सहरका हेर्नुस त कैयौं डर लाग्दा घटना मदिरा पिए विना पनि भएका छन् ।

हामी स्वदेशी उत्पादनलाई कम गुणस्तरहिनको भन्दै घृणा गरिरहेका छौं । हाम्रो त्यही उत्पादन विदेशी मुलकमा समेत पुग्न थाल्यो । स्वदेशका ठुला सहरका ठुला ठुला होटलमा समेत तिनपाने बेग्लै ब्राण्ड बनेको छ र त्यो विशेष मानिसले मात्रै सेवन गर्दछन् ।

सायद त्यही भएर होला पुर्वतिरका मन्त्री देखि विभिन्न तहका जनप्रतिनिधीहरुले समेत हाम्रो उत्पादनलाई ब्राण्डेट बनाएर वैधानिकताका साथ बजारिकरण गर्नु पर्छ भनेर आवाज उठाई रहनु भएको छ । हाम्रो छिमिके गाउँपालिकामा पनि यस अघिको सरकारले कोदाको तिनपाने ब्राण्ड बनाउने निर्णय गरेको थियो । यसको मतलव मैले मदिरालाई बढवा दिन खोजेकी होईन । मदिरा नियन्त्रित हुनु पर्छ , कुनै समुदायको संस्कारसँग पनि जोडिएको हुँदा त्यो अन्य समुदायका लागि उपेक्षित पनि हुनु हुँदैन ।

तर फेरि दोहराउँछु कि कसैको संस्कारसँग जोडिएको भन्दैमा आम समाजलाई अशान्ति फैलाउन पाँईदैन । मुलतः सामाजिक अनुशासन र मर्यादा भित्र हुनु पर्छ । त्यसको उदाहरण हेर्न कुनै विकाशित मुलक पुग्नै पर्दैन हाम्रै ठुला शहरहरुमा नै देख्न सकिन्छ ।

अन्त्यममा अधिवक्ता अनि उपाध्यक्षको आम भूमिकाबारे बारे इस्मावासीलाई के भन्नु हुन्छ ?

म कुनै पार्टीले चलाई सकेका सरकारको जस्तो दलको पार्टीको नेता, नेतृ जस्तो भएर प्रस्तुत हुने छैन । म कुनै दलबाट विजयी पक्कै भएकी हुँ । अब म इस्मा गाउँपालिका उपाध्यक्षको कुर्चिमा बसिरहँदा आम इस्मावासीको साझा जनप्रतिनिधी हुनेछु । पछाडी परेको वर्ग समुदाय, विकासमा पछाडी परेको टोल छिमेक मेरो प्राथामिकतामा पर्नेछन् । अहिले नै धेरै बोल्दिँन म । स्थानीयस सरकार सञ्चालन विधि र प्रकृया भर्खर अध्ययनकै क्रममा छु ।

यहाँसम्म  की दलित वा जनजाति समुदायको मान्छे कसैले मारेर भिरमा फाल्यो वा मारेकै अवस्थामा सडकमा भेटियो भने पनि जाँड खाएरै म¥यो भन्नेहरु अझै छन् ।

त्यस पछि आम इस्मावासीका सुझाव सल्लाह लिएर के गर्न सकिन्छ भन्दै अभ्यास गर्दै अगाडी बढ्ने छु । इस्माली जनताको अपार माया र भरोसाबाट मैले पाएको उपाध्यक्ष पद न्यायिक समितिको तराजु बन्ने मात्रै होईन । विकास निर्माणमा जनताको तेश्रो आँखा पनि हो । अर्थात मैले न्यायिक समितिमा मात्र होईन, विकास निर्माणको अनुगमन समितिको संयोजक पनि हो । जुन भूमिकामा झारा टराई म बाट हुने छैन । समग्र भूमिका मैले जनताको पक्षबाटै कार्यन्वन गर्नेछु । त्यसो गर्नमा मेरो कमजोरी भयो भने बेलैमा खबरदारी गराउनु होला । मैले निर्वाचनको समयमा आदरणिय तपाई मतदाताहरुसँग सबैको साझा प्रतिनिधी बनेर न्यायोचित काम गर्दै स्मार्ट इस्मा बनाउने छु भनेर तपाईको मन मुटुमा जुन तमसुक गरेकी थिएँ । जो कागजको टुक्रामा गरिने तमसुक जस्तो नठान्नु होला । यहि कुरामा विश्वास्त गराउँदै विकासमा साझा जनसहभागिताको अपेक्षा गर्दै मलाई अमुल्य मत दिएर यो स्थानमा पुराउनु हुने आदरािणय इस्मावासी आमा बुवा , दाजु भाई दिदी वहिनीहरु प्रति हार्दिक धन्यवाद सहित कृतज्ञता जाहेर गर्दछु । जय इस्मा….