देशमा दलितविरुद्ध जातीय विभेद र बहिष्करण सिलसिला जारी छ। हालसम्म जातीय विभेद तथा छुवाछूत निर्मूल गर्ने निश्चित दृष्टिकोणसहितको खाका सरकारसँग छैन। राज्यले यो समस्या बिस्तारै आफैं समाधान हुन्छ भन्ने मानसिकता
