दलित मोर्चा विघटनबारे

नेपाली समाज हिन्दु वर्ण व्यवस्थामा आधारित रहेकोछ । वर्ण व्यवस्थामा ब्राहाम्ण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्र ४ वटा जात रहेका छन् । प्राचीनकालमा, वर्णव्यवस्थाको शुरुवात भएपछि प्रत्येक जातिले वर्ण व्यवस्थाले दिएको काम र कर्तव्य निर्वाह गर्नु पर्दथ्यो । नेपालमा इतिहासकारहरूको भनाईका आधारलाई मान्दा यहाँका अहिलेका वर्णव्यवस्थामा आधारित जातिहरू, खास गरेर हिन्दु धर्म मान्नेहरू, पश्चिमी क्षेत्रतिरबाट खस आर्यहरू तथा पूर्व दक्षिणबाट वैदिक आर्यहरू आएको मानिन्छ । कालान्तरमा उनीहरूबीच अन्तर्घुलन हुँदै गयो ।

खस आर्यहरू शुद्र जातिका थिए भन्ने इतिहासकारहरूको मत रहेको छ । त्यतिबेला शुद्रसित छुवाछूत गरिदैनथ्यो । नेपालमा आएपछि उनीहरू जति व्यवस्थाका आधारमा विभाजित बन्दै गए । उनीहरू नेपालमा आउनु भन्दा अगाडि पनि यहाँ आदिवासीहरू थिए भन्ने कुरा पनि मानिन्छ । त्यसका साथै उत्तरतिरबाट खास गरेर तिब्बततिरबाट पनि, मङ्गोलियनहरूको प्रवेश भएको थियो भन्ने कुरा पनि मान्ने गरिन्छ । आर्यहरूमा, वैदिक आर्यहरूले मनुस्मृतिका आधारमा जाति व्यवस्था धेरै पहिलेदेखि मान्दै आएका थिए भने, खस आर्यहरूले जाति व्यवस्थालाई धेरै पछि लागु गरे । औपचारिक रुपमा राज्यद्वारा जाति व्यवस्था लागु गर्ने व्यक्ति राजा जयस्थिति मल्ललाई मानिन्छ । उनले बनारसबाट पाँच जना ब्राहम्णहरू बोलाएर जातपातको विधि निर्माण गरे । त्यो भन्दा अगाडि जाति व्यवस्था आर्य समाजमा कायम भएको भए पनि राजाद्वारा कानुन नै बनाएको पाइँदैन । पछि जङ्गबहादुर राणाको पालामा भने जाति व्यवस्थालाई कानुनत: कडा व्यवस्था गरियो । त्यसैको निरन्तरता नै आजको नेपाली समाज हो ।

चार वटा वर्णका आधारमा निर्माण गरिएको जात व्यवस्थालाई मानव समाजको विकासको सन्दर्भमा हेर्दा कामलाई वर्णको आधार मानेको देखिन्छ । पढ्ने लेख्ने काम गर्ने ब्राहम्ण, युद्ध कौशल प्राप्त गर्ने क्षेत्री, कृषि तथा व्यापार गर्ने वैश्य र समाजको सम्पूर्ण सेवा गर्ने शुद्र । तीन वटा वर्णहरू शारीरिक श्रममा नलाग्ने हुँदा उनीहरू उच्च जातिका ठहरिए भने कपडा सिलाउने, छालाका सामान बनाउने, फलामे औजार तयार पार्ने, तामा, पित्तल, काँश आदिका भाँडा तयार पार्ने र सुन चाँदीका गहना तयार पार्नेहरू नीच र शुद्र ठहराईए । उनीहरूलाई पानी नचल्ने, अछुत बनाइयो । गैर आर्यहरूलाई मलेच्क्ष भनियो । यसरी समग्रमा मानव समाज दुई भागमा बाँडियो–अछुत र छुत, पानी नचल्ने र चल्ने । यसप्रकारको जाति व्यवस्था निर्माणका लागि हिन्दु धर्म र सामन्ती राज्य जिम्मेवार छन् । आज कतिपयले जातीय भेदभावका लागि हिन्दु धर्मलाई मात्र र कतिपयले राज्यलाई मात्र जिम्मेवार ठान्ने गर्छन् । तर वास्तविकता यो हो कि धर्म स्वयं सामन्ती राज्यसत्ताको उपज हो । सामन्तवादलाई बचाउनका लागि सिर्जना गरिएको विचारधारात्मक योजना हो ।

नेपालमा राणाकालदेखि जातीय भेदभावका विरुद्ध आन्दोलनको शुरुवात भयो । त्यसको पहिलो अभियन्ता भगत सर्वजित विश्वकर्मा थिए । उनले वि.सं. २००० सालतिर (यसमा विभिन्न व्यक्तिहरूका फरकफरक मतहरू पाइन्छन् ।) विश्व सर्वजित सङ्घ नामक सङ्गठन बनाएर जातीय उत्पीडनका विरुद्ध विद्रोह गरेका थिए । उनी धार्मिक ग्रन्थहरूको राम्रो अध्ययन गरेका थिए । धर्मले मानिस मानिस बीच कुनै प्रकारको उँचनिच बनाएको छैन । तर यहाँका कथित उच्च जातिहरूले यसप्रकारको अमानवीय जातपातको प्रचलन ल्याएर दलितहरू,जो समाजका श्रमिक जाति हुन्, लाई “अछूत” बनाएर राखेकोमा विरोध जनाए । उनले बागलुङमा दलितहरूलाई शिक्षाका लागि विद्यालयको पनि स्थापना गरे ।

विश्व सर्वजन सङ्घ एउटा शुरुवात मात्र थियो । त्यसले कुनै क्रान्तिकारी नीति अपनाएको थिएन । कुनै समाजवादी राजनीतिबाट पनि प्रेरित थिएन । त्यस्तो गर्नेलाई राणाकालमा कडा दण्ड दिइन्थ्यो । राजनीति नगर्दा पनि उनीमाथि कडा दमन गरिएको थियो । तर त्यति बेलाका लागि त्यो विद्रोह सापेक्षतामा क्रान्तिकारी कार्य नै थियो । त्यसपछि क्रमश: जदुवीर विश्वकर्माले धरानमा निम्न समाज सुधार सङ्घ, २००८ सालमा सहर्षनाथ कपालीले काठमाडौँमा “टेलर युनियन”, त्यही साल २००८ मा निम्न समाज सुधार सङ्घ, २००८ सालमा निम्न समाज सुधार सङ्घ र टेलर युनियन मिलेर “जात तोड मण्डल” को गठन, २००९ सालमा त्यसको नाम परिवर्तन गरी “समाज सुधार सङ्घ, २०१२ सालमा मिठाईदेवी विश्वकर्माले” नेपाल राष्ट्रिय परिगणित नारी सङ्घ” २०२४ सालमा “नेपाल राष्ट्रिय परिगणित सङ्घ” नाम बदलेर “नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद्” को गठन भएको पाइन्छ । २०३९ सालमा सिद्धी बहादुर खड्गीको अध्यक्षतामा “नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घ” नामको सङ्गठन स्थापना भएको पाइन्छ । यी सङ्गठनहरूको स्थापना नेपालको ऐन कानुनको परिधिभित्र रहेर स्थापना गरिएको थियो । त्यसकारण तात्कालीन शासकहरूको नजिक रहेर दलित सङ्गठन निर्माण गर्नु पथ्र्यो । पंचायती व्यवस्थालाई मनले स्वीकार नगरे पनि बाहिर विरोध गर्न मिल्दैनथ्यो ।

यसै सन्दर्भमा २०४१ सालमा नेकपा (मशाल) को पाँचौँ महाधिवेशन अयोध्यामा सम्पन्न भयो । महाधिवेशनले दलित तथा जनजाति सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको थियो । एक वर्ष पछि पार्टी विभाजन भयो । नेकपा (मसाल) र (मशाल) दुई पार्टी भएपछि नेकपा (मसाल) का नजिकका जनजाति र दलितका दुई सङ्गठनहरू २०४४ साल वैशाख ३ गते स्थापना गरिएका थिए । दलित सङ्गठनको नाम जातीय समता समाजको केन्द्रीय न्युकलसमा झलक सिंह (सन्तबहादुर नेपाली) संयोजक तथा सदस्यहरूमा राजेश वि.क. र भीम वि.क. थिए । २०४५ सालमा गोरखपुरमा प्रथम राष्ट्रिय भेला भएको थियो । भेलाले राजेश वि.क.को अध्यक्षतामा केन्द्रीय सङ्गठन समिति बनाएको थियो । जातीय समता समाज नेपालको दलित आन्दोलनमा एउटा विशिष्ट महत्त्व छ । त्यो के हो भने पहिलो पटक सामन्तवाद, विस्तारवाद र साम्राज्यवादका विरुद्धको सङ्घर्षमा दलित समुदायलाई चेतनशील बनाउँदै नेपाली दलितहरूको मुक्ति सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनको सफलतासित जोडिएको छ भन्ने वर्गीय मान्यतालाई अगाडि सार्‍यो । यसरी माक्र्सवादी लेनिनवादी विचारको आलोकमा नेपालको दलित आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन थाल्यो । जातीय मुक्ति एक्लै दलित समुदायको मात्र सङ्घर्षबाट प्राप्त हुँदैन, वर्गीय आधारमा नेपाली मजदुर, किसान, शोषित उत्पीडित जनताको आन्दोलन आवश्यक छ ।

त्यसरी एकातिर सामाजिक रुपमा जातीय मुक्ति आन्दोलन, अर्कोतिर राजनीतिक रुपमा नयाँ जनवादी क्रान्ति अर्थात् शोषित पीडित जनताको वर्गीय आन्दोलन, नेपाली दलितहरू यी दुवै मोचामा उभिनु पर्ने मान्यता स्थापित गर्‍यो । त्यसको प्रथम भेला २०४५ चैत ५ गते गोरखपुरमा, दोस्रो राष्ट्रिय भेला २०४९ चैत्र ५–७ वुटवलमा, प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन २०५२ साल कार्तिक २०–२२ सम्म बुटवलमा, दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन २०५६ साल मंसिर ७–९ सम्म बुटवलमा, तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन २०६४ साल वैशाख ५–७ काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो । २०५३ सालमा छुवाछूत (कसुर तथा सजाय) सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक सांसद परि थापा मार्फत् संसदमा प्रस्तुत समेत गरेको थियो । उक्त विधेयक शेरबहादुर देउवाको सरकारले सदनमा प्रस्तुत नै गरेन ।

माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेशवादी आन्दोलन आदिका कारण देशमा दलितहरूबीच पनि जातीय उत्पीडन विरुद्ध जागरण पैदा भयो । ०६३ सालको अन्तरिम संविधानले ल्याएको समानुपातिक तथा समावेशीकरणको प्रावधानले पनि दलितहरूलार्ई जातीय उत्थानका लागि प्रेरित गर्‍यो । ०६३ सालमा छुवाछूत मुक्त राष्ट्र«को घोषणा र ०६८ सालमा पहिलो संविधान सभाले पारित गरेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर तथा सजाय) ०६८, ले दलित जातिहरू माथिको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई कानुनत: खारेज गर्‍यो । संविधान र ०६८ को कानुनले जातीय भेदभावलाई खारेज गरे पनि अहिले देशमा जातीय उत्पीडन र भेदभाव झन सङ्गठित रुपमा कायम रहेको छ ।

पंचायतकालमा शहरहरूमा डेरा खोज्दा दलितहरूलाई जात सोधिदैनथ्यो । तर अहिले जात सोधिन्छ । नागरिकता खोजिन्छ । भोजभतेरहरूमा दलितहरूका लागि अलग्गै खाने व्यवस्था गरिन्छ । जातीय अपमान गर्ने कार्य आज पनि कम भएको छैन । तर महत्त्वपूर्ण कुरा यो छ कि अहिले जातीय आधारमा हुने कुनै पनि प्रकारको उत्पीडनका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने कानुनी आधार मिलेको छ । तर हाम्रो सामन्ती चिन्तन, प्रवृत्ति र दृष्टिकोणका कारण प्रशासन तथा न्यायिक क्षेत्रमा काम गर्ने सामन्ती ब्राम्हणवादीहरूका कारण जातीय उत्पीडकहरू कानुनको दायराबाट सजिलै उम्किने र दलितले न्याय नपाउने गरेका उदाहरणहरू पनि प्रशस्त भेटिन्छन् ।

आज कतिपयले जातीय भेदभावका लागि हिन्दु धर्मलाई मात्र र कतिपयले राज्यलाई मात्र जिम्मेवार ठान्ने गर्छन् । तर वास्तविकता यो हो कि धर्म स्वयं सामन्ती राज्यसत्ताको उपज हो । सामन्तवादलाई बचाउनका लागि सिर्जना गरिएको विचारधारात्मक योजना हो ।

जुन बेला हामीले जातीय समता समाज बनायौँ, त्यतिबेला सरकारलाई कानुन बनाउन माग गर्दा कानुन बनेन् । सहभोज, मन्दिर प्रवेश, सार्वजनिक कुवा, इनार, धारामा विनारोकटोक प्रवेशका लागि आन्दोलन गर्नु पथ्र्यो । मुद्दा खेप्नु पथ्र्यो । तर अहिले सार्वजनिक स्थलहरू कानुनत: सबैका लागि खुला छन् । व्यवहारमा भने कथित उच्च जातिहरू आज पनि परम्परा कायम राख्न खोज्छन् । त्यसक्रममा दलित भएकै कारण उनीहरू अपमान र दुव्र्यवहार भोगिरहेका हुन्छन् । निजी स्थलहरूमा त दलितहरूलाई आज पनि प्रवेश गर्न दिइदैन । त्यसप्रकारका घटनाहरू बारम्बार संचारमाध्यममा आइरहेका छन् ।

माथि उल्लेखित कुराहरू समस्याको एउटा पक्ष हो । तर अर्को पक्ष यो हो कि आज जातीय विभेदको पक्षमा कुनै व्यक्ति खुलेर बोल्ने साहस गर्दैन । यदि त्यसरी कोही बोल्छ भने अहिलेको नयाँ पुस्ताले उसलाई घृणा गर्छ । समाज तीव्र रुपमा अन्तर्घुलित बन्दै गएको छ । अन्तर्जातीय विवाहहरू बढ्दो अवस्थामा छन् । दलितहरू होटेल, गेष्ट हाउस, मम पसल खोलेका छन् । अर्कोतर्फ कथित उच्च जातिहरू जातीय पहिचान छाडेर मासु पसल, जुत्ता पसल, सिलाई पसल, सुन पसल जस्ता दलितले गर्ने पेशाहरू तीव्र रुपले अङ्गाल्दै आएका छन् । यसरी समाज हिजोको भन्दा धेरै परिवर्तन भएको छ । पुँजीवादी व्यवस्था टिक्नका लागि पनि पुँजीवादी मूल्य मान्यताहरूको विकासको आवश्यक पर्दछ । पुराना मूल्य मान्यताहरू भत्किने अवस्थामा छन् । नयाँ पुस्ताले ती मान्यताहरू भत्काउँदै गएका छन् । हामीले जातीय व्यवस्थालाई अब पुरानै आँखाले हेर्नु हुँदैन । नयाँ परिवेशमा नयाँ समाजको उदयलाई पनि हेर्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।

जातीय उत्पीडन वर्गीय उत्पीडनको एउटा अंश हो । यसलाई एक अर्कोबाट अलग गरेर हेर्नु हुँदैन । एउटा दलितलाई जातीय रुपमा उत्पीडित देख्न सकिन्छ । त्यो एउटा पाटो हो । तर अर्को पाटो यो हो कि उसलाई वर्गीय रुपमा पनि उत्पीडित देख्न सकिन्छ । तराईका भूमिहीन दलितलाई छुवाछूतको मात्र अन्त्य गरेर नाङ्गो जीउ र भोको पेट भरिंदैन । उसलाई जमिन चाहिन्छ, रोजगार चाहिन्छ । त्यसका लागि अन्य कथित उच्च जातिका जनतासित मिलेर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । पहिले उ बाँच्नु पर्छ, त्यसपछि उसले सम्मान खोज्न सक्छ । भोक पेटमा सम्मान खोजेर प्राप्त गर्न सकिंदैन ।

जुन बेला दलितहरूको अवस्था आˆनो हकहितको लागि बोल्न सक्ने साहस थिएन, हाम्रो पार्टीले दलितलाई सङ्गठित गर्न समता समाजको स्थापना गरेको थियो । समता समाजको सङ्गठन निर्माणपछि अन्य प्रतिशील जातीय सङ्गठनहरू पनि गठन हुँदै गए । हामी अन्य दलित सङ्गठनहरूसित विचारमा फरक भए पनि दलित नेता तथा कार्यकर्ताहरू दलित आन्दोलनलाई संयुक्त रुपमा अगाडि बढाउँदै आयौँ र महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू पनि हासिल हुँदै आएको छ । त्यो एउटा ऐतिहासिक आवश्यकता थियो । अहिले अग्रगामी दिशामा अगाडि बढेको नेपाली समाज र दलित हकहितका लागि भन्दै खोलिएका दलित सङ्गठनहरूका बीचमा अन्तर्विरोध देखा परिसक्यो । नयाँ परिवेशमा नयाँ माग दलितहरूसँग छैन । अहिले खाली पहिलेका माग गर्ने मात्र होइन, ऐन, कानुनहरूको कार्यान्वयनको खाँचो छ । त्यो कार्यान्वयन गर्ने प्रश्नमा राजनीतिक दलहरू आफ्नो चुनावी स्वार्थका कारण बोल्न चाहँदैनन् । त्यसले गर्दा राजनैतिक दलहरूको छायाँमा संसदवादी दलित सङ्गठनहरू निरिह बन्दै गएका छन् । दलहरू दलित उत्पीडनका घटनाहरूमा दलित सङ्गठनहरूलाई जिम्मा लगाएर पन्छिने गर्छन् ।

रुकुममा नवराज विक समेत ६ जनाको हत्याकाण्डमा पार्टीका उच्च जातिहरू एकातिर दलितहरू अर्कोतिर भएर उभिएको अवस्था एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । त्यसकारण एउटै पार्टीभित्र पनि दलितलाई दलित सङ्गठन बनाएर हकहितको खोजी गर्न लगाउने र पार्टी त्यसमा तटस्थ रहने जुन प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिक बृत्तमा चलेको छ, त्यो दलित आन्दोलनका लागि घातक छ । जातीय भेदभाव र छुवाछूतको समस्या राष्ट्रिय समस्या हो । दलितको मात्र होइन । त्यसकारण अवदेखि दलित उत्पीडनका विषयमा पार्टीहरू नै बोल्नुपर्छ र उत्पीडितलाई न्याय दिलाउनु पर्छ । राजनैतिक दलहरूले दलित सङ्गठनहरू कायम राखेर दलितलाई सधै दलित बनाइ राख्ने हो भने पुस्तौँसम्म अपमानित हुनबाट मुक्त गर्न सक्दैनन् । निर्वाचनका बेला भोट बैङ्कको रुपमा प्रयोग गर्ने कार्य अनन्तकालसम्म चलिरहने स्थिति देखिएको छ । आखिर कति पुस्तासम्म दलित बनिरहनु पर्ने हो ? त्यसको कुनै अवधि तोकिएको छैन । दलितहरूले आरक्षण मात्र खोजेको होइन, सामाजिक न्याय सम्मान खोजेको हो । तर दलहरूको यथास्थितिवादी नीतिले गर्दा दलितहरू सधै पुस्ता दर पुस्तासम्म दलित नै बनिरहनु पर्ने देखिन्छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मशाल) को आठौँ विशेष महाधिवेशनले दलित सङ्गठन जातीय समता समाज विघटन गरेको छ । पार्टीले दलितहरूलाई पार्टीमा समेल गर्न प्रयत्न गर्नेछ । कम्युनिस्ट पार्टी भनेको उत्पीडित जनताको पार्टी हो । त्यसकारण समाजमा पिँध परेका जनतालाई माक्र्सवादी लेनिनवादी शिक्षा दिंदै वर्गसङ्घर्षमा उतार्न प्रयत्न गर्नुपर्छ । पार्टीमा आउन योग्य नदेखिएकाहरूलाई किसान र मजदुर सङ्गठनहरूमा सङ्गठित गर्नुपर्छ । हामीले एकातिर दलित र गैर दलितबीचको सीमालाई भत्काउने कुरा गर्छौं । अर्कोतिर, दलितहरूलाई दलित सङ्गठनहरूमा सङ्गठित गर्ने गर्छौं । दलित सङ्गठनहरू कायम राखेर दलित र गैर दलित बीचको सीमा भत्काउन सकिन्छ त ? अवश्य पनि सकिंदैन ।

यो त पुस्ता दर पुस्ता दलित भनेर जातीय पहिचान कायम राख्ने प्रक्रिया हो । हाम्रो पार्टी दलितको पहिचान कायम राख्ने पक्षमा छैन । दलित जातीय पहिचानलाई समाप्त पार्नु आवश्यक छ । यसले सामाजिक मात्र होइन राजनैतिक अन्तर्घुलनका लागि समेत बाधा पुग्दछ । कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक क. पुष्पलाल श्रेष्ठले आफ्नो नाम पुष्पलाल मात्र लेख्ने गर्दथे । भारतको भाकपा (माले) रेडस्टारले हालै सम्पन्न १२ अौँ महाधिवेशनबाट पार्टी सदस्यहरूले आफ्नो नामका पछाडिको थर (टाइटिल) नलेख्ने निर्णय गरेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीले पार्टीभित्र समानताको भाव प्रकट हुने प्रकारले निर्णय गर्नु पर्दछ । तर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विडम्बना के छ भने त्यो दिशामा प्रयास गरेको पाइँदैन ।

यी तमाम कारणले गर्दा नेकपा (मशाल) जातीय समता समाज विघटन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा, जसपा लोसपा जस्ता पार्टीहरू, जसले वर्ग र वर्ग सङ्घर्षलाई अस्वीकार गर्छन्, उनीहरूका लागि दलितहरूलाई त्यही रुपमा कायम राख्न खोज्नु स्वाभाविक हो । उनीहरू दलितको सङ्गठनलाई भोट बैङ्क बनाउँछन् । केही टाठाबाठा दलितरुलाई नेतृत्वमा राखेर दलितहरूलाई भोट बैङ्क बनाउँछन् । तर मशाल जस्तो वर्गसङ्घर्षलाई निरन्तर संचालन गर्ने क्रान्तिकारी पार्टीको लागि दलितलाई सधै दलित बनाएर शोषण उत्पीडनलाइृ कायम राख्ने परम्परा अन्त गर्नुको कुनै विकल्प थिएन र छैन ।