संविधान र कानुनमा राज्यका सबै तहका निकायहरुमा समानुपातिक समावेशिताको आधारमा सहभागीताको हक सुनिश्चित भएपनि कोशी प्रदेशमा दलितहरु संसद र सरकारमा सधै नेतृत्व पाउने अधिकारबाट बञ्चित भैरहेका छन । संघीयता कार्यान्वयनको छ बर्षको अवधिमा कोशी प्रदेशमा हालसम्म ६ जना मुख्यमन्त्री र ४९ जना मन्त्री नियुक्त्त भैसकेका छन । तर दलित समुदायबाट एक जनाले मात्र सरकारमा सहभागी हुने अवसर पाएका छन । त्यो पनि राज्यमन्त्रीमा मात्र । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा दलित समुदायबाट नत सभामुख नत उपसभामुख नै बनाइए । गठन भएका सातवटा बिषयगत समितिहरुमा पनि एक जना पनि दलितलाई सभापति बनाइएन ।
कोशी प्रदेशमा पहिलो कार्यकालमा तीन जना महिला दलित सांसद थिए । पहिलो कार्यकालमा तीन पटक सरकार परिवर्तन भएर तीन मुख्य मन्त्री र ३५ जना मन्त्री हुँदा दलितहरु अवसरबाट बञ्चित भए । यो कार्यकालमा एक जना दलित मात्र दुई बर्षपछि बल्ल राज्यमन्त्री नियुक्त्त भइन । कुनै दलहरु पनि दलितहरुलाई नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक र बिषयत समितिका सभापतिहरु बनाएनन । दोस्रो कार्यकालमा हाल एक पुरुष र तीन महिला गरि चार जना दलित सांसद छन । तर दोस्रो कार्यकालमा तीन पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त्त भएर मन्त्रिपरिषद विस्तार भैसक्दासम्म एक जना पनि दलित मन्त्री नियुक्त्त भएका छैनन । प्रदेश सभामा पनि दोस्रो कार्यकालमा पनि सभामुख र उपसभामुख अनि दलका नेता, उपनेता , प्रमुख सचेतक र सचेतक बन्ने अवसरबाट दलितहरु बञ्चित भएका छन । बिषयगत समिति चाँही अझै गठन भएको छैन । तर गठन भएपनि दलितले नेतृत्व पाउने संभावना धेरै कम छ ।
कोशीमा पहिलो कार्यकालमा एमालेबाट जसमाया गजमेर, माओवादीबाट उमिता बराईली विश्वकर्मा र काँग्रेसबाट कल्पना सरकार तीन जना दलित महिला सांसदहरु निर्वाचित भएका थिए । उनीहरु मध्ये एमालेकी जसमाया गजमेरले मात्र करिब दुई बर्ष समाजिक राज्यमन्त्री बन्ने अवसर पाइन । क्षमता भएपनि माओबादीकी सांसद उमिता बराईली र काँग्रेसेसकी कल्पना सरदारले कुनै अवसर पाउन सकेनन । सांसद बराइलीले आफुलाई उपसभामुख पदका लागि योग्य भएको दाबी गरेकी थिइन । तर उनी अवसरबाट बञ्चित भइन ।
विकासको प्रथम दाबेदारका रुपमा रहेका दलितहरुमाथि कोशी प्रदेशमा राजनैकि दल, संसद र सरकारले संविधान उल्लंघन गरेर शोषण र विभेद गरिरहेका छन ।
पहिलो कार्यकालमा तत्कालिन एमाले र माओबादी केन्द्र एकता भएपछि बनेको तत्काल १ नं प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राईले चर्को दबाब झेल्नुपरेपछि दुई बर्षपछि एमालेकी जसमाया गजमेर एक जनालाई मात्र समाजिक विकास राज्यमन्त्री बनाइएका थिए । ३ फागुन २०७४ मा मुख्यमन्त्री बनेका शेरधनले नेकपा विभाजन भएपछि ९ भदौ २०७८ मा पदबाट राजीनामा दिनुपरयो । अनि राज्यमन्त्री गजमेरले पनि दुई बर्ष नपुग्दै पदमुक्त्त हुनुपरयो । उनले राज्यमन्त्री हुँदा प्रदेशमा दलित शसक्त्तिकरण विधेयक ल्याउने तयारी थालेकी थिइन । उनीपछि दलित शसक्त्तिकरण ऐन अलपत्र छ ।
कोशी प्रदेशमा शेरधन राईपछि पहिलो कार्यकालमा १० भदौ २०७८मा एमालेका भिम आचार्य मुख्यमन्त्री बने । आचार्यले ९ सदस्यि मन्त्रिपरिषद बनाए । तर उनले पनि एक जना पनि दलितलाई मन्त्री बनाएनन । आर्चायले १५ कार्तिक २०७८मा पदबाट राजीनामा गरे । आचार्यको राजीनामापछि १५ कार्तिक २०७८ मा काँग्रेस माओवादी , एकिकृत समाजबादी र जसपा गठबन्धनबाट एकिकृत समाजबादीका राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री बने । उनले मन्त्रालयको संख्या सातबाट बढाएर १३ र मन्त्रिको संख्या ९ बाट बढाएर १४ पुरयाए । तर उनले पनि एक जना पनि दलितलाई मन्त्री बनाउन चाहेनन । कोशीमा प्रदेश सभाको पहिलो पाँच बर्षे कार्यकालमा तीन जना मुख्यमन्त्री र ३५ जना मन्त्री बने । तर दलित समुदायबाट एक जना राज्यमन्त्री मै पहिलो कार्यकाल सिमित भयो ।
दोस्रो कार्यकालमा गठन्धनबाट एमालेका हिक्मतकुमार कार्की २१ पुस २०७९ मा चौथो मुख्यमन्त्री बने । उनले १३ मन्त्रालयको संख्या घटाएर ९ वटामा झारे । दुई वटा मन्त्रालय आफैसँग राखेर ७ सदस्यि मन्त्रिपरिषद बिस्तार गरे । तर कार्कीले पनि दलितलाई मन्त्री बनाएनन । उनले आफनो ६ महिने शासनकाल दलित मन्त्री बिहिन नै बनाए । त्यसपछि काँग्रेसका उद्धव थापा माओवादी, एकिकृत समाजबादी र जसपाको गठबन्धनबाट २१ असार २०८० मा कोसी प्रदेशको पाँचौ मुख्यमन्त्री नियुक्त्त भए । उनले चार सदस्यि मन्त्री परिषद गठन गर्दा दलितलाई शमावेश गरेनन । सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेको भन्दै अदालतले पदमुक्त्त गरेपछि पुर्नजिवित गठबन्धनबाटै १६ साउन २०८०मा छैठौ मुख्यमन्त्री भएका थापाले हाल चार सदस्यि मन्त्री परिषद गठन गरेका छन । तर दलितलाई शमावेश गरेका छैनन । उनले विश्वासको मत प्राप्त भैसकेपछि जम्बो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने छन । तर त्यो बेला पनि दलितहरुले सरकारमा सहभागीताको बिशेष अधिकार पाउने संभावना कमै छ ।
हाल कोशी प्रदेशमा माओबादी केन्द्रबाट सुनसरीकी सपना दर्जी , काँग्रेसबाट सुनसरीकै सुनिता गुरुङ राम , एमालेबाट तेह्रथुमकी कमला दर्नाल र राप्रपाबाट झापाका गोपालबहादुर विश्वकर्मा दलित सांसद छन । सबै दलित सांसदहरु आ-आफनो क्षेत्रमा अनुभवि र दक्ष छन । अवसर प्राप्त भए उनीहरुले सरकार र सदन मात्र नभएर संसदीय दलको समेत सवल ढंगले नेतृत्व गर्न सक्छन । तर ‘नयाँ नेपाल नारामा सोच व्यवहार पुरानै पारामा’ भैरहेकोले संघीयता कार्यान्व्यनपछि पनि दलितहरु अझै सहभागिताको बंचितिकरणमा परिरहेका छन । किनभने नारामा पाराका कुरा गर्ने राजनैतिक दलहरुले सधै सबैभन्दा पछाडी पारिएका र सदियौदेखी अमानविय व्यवहार भोग्दै आएका दलितहरुलाई व्यवहारमा ‘कामहुन्जेल भाँडो सकिएपछि ठाँडो’ को व्यवहार गर्दै आइरहेका छन । निर्वाचनका बेला तीनै निर्धा निमुखा गरिबहरु उनीहरुका लागि भोट बैक बन्छन । आर्कषक चुनावी नारा बनाईन्छन । तर जितिसकेपछि गैरदलित समुदायका सांसदहरु नै दलका नेता, मन्त्री र मुख्यमन्त्री हुन मारामार गर्छन र संविधानमा सुनिश्चित भएको समानताको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, शोषण विरुद्धको हक, दलितको हक र समाजिक न्यायको हक उनीहरुले चटक्कै विसिन्छन् । दलितहरुले नेतृृत्वका लागि आवाज उठाएभने ‘ तिमीहरुलाई हामीले सांसद बनायौ त अब के चाहियो चुप लागेर बस ?’ भनेर थर्काउने गर्छन । राजनैतिक संघर्ष र चुनावका बेला कसम खाएर समानुपातिक समावेशिताको बिशेष अधिकार दिन्छौ भनेको कुरा स्मरण पनि गर्न चाहदैनन । विकासको प्रथम दाबेदारका रुपमा रहेका दलितहरुमाथि कोशी प्रदेशमा राजनैकि दल, संसद र सरकारले संविधान उल्लंघन गरेर शोषण र विभेद गरिरहेका छन ।
Leave a Reply