काठामडौं — दलित राजनीतिकर्मी तथा अधिरकार्मीहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम दलितविरोधी भएकाले बहिष्कार गर्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय