समावेशी

जनसंख्याको आधारमा दलित समुदायको उम्मेदवारी हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग

काठमाडौँ  — निर्वाचन आयोगद्वारा प्रस्तावित निर्वाचन ऐनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदामाथि दलित आन्दोलनका नेताहरूको ध्यानाकर्षण भएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध दलित संघ संगठनका प्रतिनिधि, संघीय सांसद, संविधान सभाका सदस्य र