जनकपुर— हरवा चरवाको पुनःस्थापनाको मुख्य मागसहित थालिएको हरवा चरवा अधिकार यात्राको चौथो तथा अन्तिम दिन मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा मंगलबार आयोजित समापन कार्यक्रममा वक्ताहरुले हरवा चरवाको सवालको सम्बोधन गर्न तीन तहको सरकारको समन्वयमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सप्तरीको राजविराज र पर्साको बीरगंजबाट २५ चैतमा एकैपल्ट थालिएको यात्राको जनकपुरस्थित कलवार कुट्टीको सभाकक्षमा आयोजित समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा वक्ताहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा काम नगर्ने हो भने अधिकार सम्पन्न प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने बताए ।
समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मधेश प्रदेश सरकारकी सामाजिक विकास मन्त्री सुरिताकुमारी साहले संविधान र कानुनहरुमा अधिकारका कुराहरु लिपीबद्ध गर्न जति लडाई लड्यां, त्यसको कार्यान्वयनमा केही कमजोरी भएको स्वीकारिन् । ‘संविधानको मौलिक हकमा खाद्य, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुराहरुलाई राखियो तर त्यसलाई कानुनमार्फत् सम्बोधन गर्न केही व्यवहारिक कमजोरी देखिएका छन्’ मन्त्री साहले भनिन् ‘हरवा चरवाको यात्राले प्रदेश र सिंगो मुलुकका ध्यानाकर्षण भएकाले माग सम्बोधन हुन्छ ।’
हरवा चरवा बस्तीको विकास र सुरक्षाका लागि पीडितहरुले नै आवाज उठाउन आग्रह गर्दै उनले प्रदेश सरकारको लक्ष्य पनि हरवा चरवा, दलित, गरिब बिपन्न समुदायको विकास रहेको दावी गरिन् । ‘हरवा चरवाको पुनःस्थापना गर्न प्रदेश सरकारले आयोग गठन, बजेट विनियोजनसहित काम गर्न तयार छ ।’
संविधानसभा सदस्य तथा मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवा चरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन कार्यदलका संयोजक श्याम श्रेष्ठले संविधानमा हरवा चरवाको पुनःस्थापनाका लागि घडेरी, रोजगारीसहित विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख भएपनि प्रदेश सरकारले पनि संघीय सरकारकै मुख ताक्ने हो भने प्रदेश सरकारकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने बताए । ‘संघीय सरकारले मुक्त घोषणा गरिएका मधेश प्रदेशका हरवा चरवाको पुनः स्थापनाका लागि पनि संघीय सरकार नै चाहिने हो भने प्रदेश सरकार खारेज गरे भइहाल्यो नि’ उनले भने ‘स्थानीय नागरिकको समस्या सम्बोधन गर्नकै मुलुक संघीयतामा गएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारको औचित्य पुष्टि गर्ने राम्रो अवसर हो ।’
त्यसैले हरवा चरवालाई मान्छे जस्तो बनाउन र दास प्रथाको अन्त्य गरी शिर ठाडो गरेर बोल्न सक्ने आधार तयार गर्न तीन तहकै सरकार मिलेर हरवा चरवाको पुनःस्थापनासहितको काम गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
कायदलका अर्का सदस्य हरि श्रीपाइलीले २२ वर्षअघि हलिया कमैयाको मुक्तिसहित ऋण खारेज गर्ने सरकारले त्यस्तै समस्या झेलिरहेका हरवा चरवाको सवाल भने उपेक्षा गरेको गुनासो गरे । ‘मधेशबाट संघीय सरकारमा गएका सांसद् मन्त्रीहरुले मुक्त घोषणा गरिएका हरवा चरवाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकासका लागि बजेट र कार्यक्रम छुट्याउनु पर्छ’ उनले भने ‘त्यसो हुँदा मात्र समानुपातिक, समावेशीताको कार्यान्वयन, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, रोजगारी, जातीय छुवाछूतको अन्त्य हुँदै समाजवादको आधार तय हुन्छ ।’
कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य जीवछीदेवी यादव, पूर्व प्रदेश सांसद् सुरेश मण्डल, दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष रामप्रवेश बैठा, जियाम श्रेष्ठ, दलित अगुवा गणेश विश्वकर्मा, अधिवक्ता बालाराम भट्टराइृ लगायतले हरवा चवाको पुनःस्थापनासहितको कार्यक्रम घोषणा नगरिए सिंहदरबार घेर्न संघीय राजधनी काठमाडौं जानुपर्ने औंल्याए । सप्तरी, सिरहा, धनुषा, बारा, रौतहट, पर्सा लगायतका जिल्लाबाट सयांैंको संख्यामा आएका हरवा चरवाले जनकपुस्थित पिडारी चोकबाट हरवा चरवाको पुनःस्थापनाको माग गर्दै बजार परिक्रमा गरेका थिए ।
Leave a Reply