संविधान र कानुनमा राज्यका सबै तहका निकायहरुमा समानुपातिक समावेशिताको आधारमा सहभागीताको हक सुनिश्चित भएपनि कोशी प्रदेशमा दलितहरु संसद र सरकारमा सधै नेतृत्व पाउने अधिकारबाट बञ्चित भैरहेका छन । संघीयता कार्यान्वयनको
