देशको संविधानले जातीय भेदभाव र छुवाछुतविरुद्धको हकलाई नागरिकको मौलिक हक मानेको छ । त्यस्तो विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध भनेको छ । तर, समाज रूपान्तरणको प्रतिज्ञा गरेका जनप्रतिनिधिले नै संविधानको खिल्ली र
