कृषि बधुवा मजदुर अधिकार मञ्चबाट १० बुँदे काठमाडौं घोषणा पत्र जारी

काठमाडौं– नेपाल सरकारले अन्तर्रािष्ट्रय श्रम सङ्गठन् महासन्धी २९ को अनुमोदन गरे पनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन नभएको अधिकारकर्मीहरुले औल्याएका छन् ।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्कले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कृषि बधुवा मजदुर अधिकार मञ्च विषयक कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरुले सरकारले कार्यान्वयन नगरेको औल्याएका हुन् ।

नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको भए पनि उक्त महासन्धिमा क्षतिपुर्ति र परिपूरणलगायत जनजागरणका व्यवस्थाहरू नरहेकोले त्यस अन्तरर्गत रहेर जारी गरिएको प्रलेखको अनुमोदनका लागि नेपाल सरकारको गम्भिर हुनुपर्ने अधिकारकर्मीहरुले बताए । नेपाल भूमि आयोगको कार्य विवरणमा बाध्यकारी श्रमको मारमा परेका भूमिहिन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको स्पष्ट पहिचान, परिभाषा र भूमिवितरणका लागि प्राथमिकताका साथ विशेष व्यवस्था गर्न जोडदार माग गरेका छन् । बुधबार राजधानीमा सुरु भएको कृषि बधुवा मजदुर अधिकार मञ्चले १० बुँदे काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गदै सकिएको छ । हेरौं  १० बुँदे काठमाडौं घोषणा पत्र।

कृषि बधुवा मजदुर अधिकार मञ्च (Agriculture Bonded Labour Forum)
(मिति २०७८ मंसिर २९ र पौष १ गते) बाट जारी
काठमाडौं घोषणा पत्र

प्रस्तवना,
नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हक तथा मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्घन सम्बन्धी प्रावधानहरूलाई आत्मसात गर्दै, दासता, बाध्यकारी श्रम, बालश्रम तथा मानव बेचबिखनलाई निषेधित र दण्डनीय व्यवस्थाहरुको स्मरण गर्दै, दासत्व अभ्यासको विधिवत अन्त्य र दासमुक्तीको एक शताब्दीपछि पनि नेपालमा विभिन्न ढंगले दासत्व कायम रहेको यथार्थतालाई स्वीकार गर्दै, नेपालको संविधानको धारा २९ शोषणविरुद्धको हक अन्तरगत उपधारा (३) र उपधारा (४) मा कसैलाई पनि बेचविखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन र कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाईने छैन भन्ने प्राबधान रहेको छ । भने धारा ४० को उपधारा (५) र (६) मा दलितलाई एक पटक जमिन र एक पटक आवास उपलब्ध गराउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । यसकासाथै मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ ले आवासको अधिकारलाई प्रयाप्त जीवनस्तरको अधिकारको मान्यता दिएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै, समानता, अविभेद, सहअस्तित्व, आत्मसम्मान, पारस्परिकता, स्वतन्त्रता, मानवीयता, अहिंसा, न्यायोचितता र स्वच्छता जस्ता मानव अधिकारका मूलभूत सिद्यान्त प्रति प्रतिबद्घता जनाउँदै, सन् २०३० सम्मका लागि निर्धारित दिगो विकास लक्ष्य (क्म्न्) प्राप्तितर्फको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, १५औँ योजनामा प्राथमिकीकरण गरिएका विषयवस्तु तथा मानव अधिकारसम्बन्धी ५ औं राष्ट्रिय कार्ययोजनामा गरिएका प्रतिबद्धतालाई स्मरण गर्दै,
बाध्यकारी श्रम अन्त्यका लागि नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था, नेपालको श्रम ऐन २०७४ र उक्त ऐनको नियमावली २०७५, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ तथा अपराध पीडितको हक संरक्षण गर्ने ऐन २०७५ मा भएका व्यवस्थाहरुको स्मरण गर्दै,
नेपाललाई श्रमिकहरुको श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा बाध्यकारी श्रम मुक्त राष्ट्र बनाउँदै, दिगो विकास लक्ष्यको मर्म र भावना अनुसार नेपाल सरकारका हालसम्म गरिएका प्रतिबद्धताहरु पुरा गर्न दबावमार्फत नेपालमा विद्यमान हरवाचरवा प्रथाको अन्त्य, मुक्त हलिया र मुक्त कमैयाको प्रभावकारी पुनःस्थापना गर्नुपर्दछ भन्ने मागकासाथ कृषि बधुवा मजदुर प्रणालीको अन्त्य गरौ । सामाजिक न्यायपूर्ण श्रम सम्बन्ध कायम गरौ ।। भन्ने मूल नाराकासाथ हामी राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मंच, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ र कमैया महिला जागरण समाजका प्रतिनीधिहरुको उपस्थिति तथा नेपाल सरकारका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री माननीय किसान श्रेष्ठज्यूको प्रमुख आथित्यमा द फ्रिडम फण्डको सहयोग तथा बाध्यकारी श्रम उन्मुलन पैरवी समुह र राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपालसंगको सहकार्यमा यही २०७८ मंसिर २९ र पौष १ गते काठमाडौं अनामनगरस्थित यूनियन हाउसमा सम्पन्न कृषि बधुवा मजदुर अधिकार मञ्च (Agriculture Bonded Labour Forum)मा सहभागी हामी सम्पूर्ण प्रतिनीधिहरुद्धारा सामुहिक रुपमा यो काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेका छौं :

हामी निम्न सरोकार व्यक्त गर्दछौं ।

१. हरवाचरवा
१.१. हरवाचरवाका नाममा रहेको अनुचित ऋण खारेजीसहित मुक्तिको घोषणा गरि, हरवाचरवाको स्पष्ट तथ्याँक संकलन, प्रमाणीकरण र परिचय पत्र वितरण गर्न, हरवाचरवाको पुनःस्थापना गर्दा कम्तिमा १० कठ्ठा जमिन प्रदान गर्न र हरवाचरवाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीसहितको पुनःस्थापना गर्न माग गर्दछौं ।
१.२. बँधुवा श्रम र बहुआयामिक गरिबीको स्थितिमा रहेका हरवाचरवालाई त्यो स्थितिबाट पूर्णतया मुक्त गरेर आवश्यक शीप÷बीउपुँजी÷औजारयुक्त आधुनिक कृषक वा श्रमिकमा रुपान्तरणको पुनःस्थापना प्याकेज निर्माण गर्न माग गर्दछौं ।
१.३. जमिन र घरवास नभएका हरेक हरवा–चरवाको लागि सरकारले जमिन र घरबासको प्रवन्ध गरिदिनुपर्दछ । बँधुवा भूदास हरवाचरवालाई आधुनिक स्वतन्त्र र मुक्त श्रमिकमा रुपान्तरित गर्नका लागि प्रत्येक हरवा–चरवा परिवारको युवा तथा वयस्क ब्यक्तिलाई बजारमा बिकाउ हुने रोजगारी र शीपहरूका तालिम प्रदान गरियोस । सीप तालिमपछि काम गरिखान अति जरुरी हुने बीउ पुँजी र औजारको समेत सरकारले प्रवन्ध गरिदिनुु पर्दछ ।
१.४ प्रत्येक हरवा चरवा परिवारका सन्ततिको लागि उच्च शिक्षासम्म गुणस्तरीय शीपयुक्त शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित बनाइ दिनु पर्दछ । हरवाचरवाको लागि सम्पूर्ण प्रिमियम सरकारले तिरी दिने गरी बिशेष स्वास्थ्य बीमा सुविधाको प्रवन्ध गरिदिनुपर्दछ । स्थानीय समुदायको नीति निर्णय गर्ने स्थानमा हरवाचरवाको सामाजिक समावेशिताको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्दछ । यि सबै कुरा गर्न हलिया मुक्तिलाई समेत सँगै गाँसेर एउटा बिशेष ऐन र नियमावलीको ब्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

२. मुक्त हलिया :
२.१ धेरै लामो समयदेखि छलफल भई विज्ञसमेतको सुझाव प्राप्त भएको हलिया श्रम निःषेध गर्ने ऐनलाई पारित हुन नसक्दा संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारको निम्ति पनि हलिया पुनस्र्थापनाको काम प्राथमिकतामा नपरेको यथार्थताप्रति ध्यान दिदै प्रमाणिकरण भएका परिचय पत्र प्राप्त गर्न बाँकी भएका हलियालाई अबिलम्व परिचय पत्र वितरण गर्दै छुट हलियालाई एक पटकको लागि पुनः प्रमाणिकरण खुला गरियोस ।
२.२ मुक्त हलियाको प्रभावकारी पुनःस्थापनाका लागि कृषिमै संलग्न हुन इच्छुक हलिया घरधुरीको लागि एक परिवार बर्षभरि धान्ने जोतिखाने कृषियोग्य जमीन प्रदान गर्न, घर नभएका वा मानवोचित घर नभएका हरेक हलिया परिवारको लागि सरकार आफैले बनाएर दिने गरी घरको प्रवन्ध गर्न र मुक्त हलियाको जीविका र रोजगारीको लागि सरकारकोतर्फबाट पर्याप्त अनुपातमा तत्काल उपयोगी शीप तालीम, औजार र बीउ पुँजीसहितको प्याकेज घोषणा गर्न माग गर्दछौं ।
२.३. मुक्त हलियाका सन्तानहरुलाई सीपयुक्त निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध गर्न, आधारभूत र मावि तह मात्र होइन, उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहितको शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न, स्वास्थ्यका लागि राज्यबाट स्वास्थ्य बीमाको प्रवन्ध गर्न र हलिया बस्तीमा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्न र नीतिनिर्माण गर्ने हरेक निकायमा हलियाको समानुपातिक समावेशिताको सुनिश्चितता गर्न माग गर्दछौं ।

३. मुक्त कमैया :
३.१ मुक्त कमैयाको वास्तविक अर्थमा मुक्तिको लागि बहुआयामिक गरिबी र बँधुवा श्रमको स्थितिबाट पूर्णतया मुक्त गर्दै आधुनिक कृषक वा श्रमिकमा रुपान्तरित गर्न हज्जारौँको संख्यामा छुट मुक्त कमैयाहरुको पुनः एकपटक लगत लिने ब्यवस्थासहित उनीहरूलाई परिचय पत्र प्रदान गरेर पुनस्र्थापना प्याकेजमा समावेश गर्न माग गर्दछौं ।
३.२. मुक्त कमैयाको मुक्तिको लागि सरकारले एकीकृत पकेज अन्तरगत अपुग पैसा र जमिन दिनुको सट्टा सरकार स्वयम्ले सहयोगी संस्थाको मद्दत लिएर जमिन र घरको प्रवन्ध गरेर मानवोचित घर बास प्रदान गर्ने प्रवन्ध, रोजगारीका लागि स्थानीय बजारमा बिकाउ हुने शीपको तालिम, त्यसको लागि चाहिने औजारहरू र बीउ पुँजीको ब्यवस्था, कृषिमै संलग्न हुन चाहने कमैयालाई एक परिवार धान्न पुग्दो कृषियोग्य जमिन र आधुनिक कृषिको तालिम तथा कृषि सामग्रीहरू प्रदान गर्न माग गर्दछौं ।
३.३ मुक्त कमैयाका सन्तानका लागि कक्षा १२ सम्मको निःशुल्क शीपमूलक शिक्षाको ब्यवस्था, उच्च शिक्षासम्म प्राविधिक शिक्षा समेत निशुल्क गर्ने प्रबन्ध, कमैया बस्तीमा सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रको ब्यवस्था र कमैया परिवारको सरकारी खर्चमा स्वास्थ्य बीमाको ब्यवस्था र स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारमा तथा राजनीतिक दलको नेतृत्वमा कमैयाको समावेशी प्रतिनिधित्वको ब्यवस्थाको सुनिश्चतताका लागि माग गर्दछौं ।
३.४. संघीय स्ततरमा मुक्त कमैया पुनस्र्थापना संयोजन आयोग, प्रदेश स्तरमा अधिकार सम्पन्न मुक्त कमैया पुनःस्थापन समस्या समाधान आयोग र स्थानिय स्तरमा मुक्त कमैया पुनःस्थापन समिति गठन गरि पुनःस्थापना कार्य अगाडी बढाउन माग गर्दछौं ।
३.५ कोरोना भाइरसको कारणले बिदेशवाट फर्केका बेरोजगार मुक्त कमैया सदस्यहरुलाई शैक्षिक योग्यता, सिप, दक्षता अनुसार रोजगारको ब्यवस्था गर्न, स्थानीय निकाय परिषद संचालन निर्देशिकामा मुक्त कमैया र कमलहरीलाई लक्षित वर्गमा राखी पुनःस्थापनाको लागि बजेटको व्यवस्था गर्न, परिचय पत्र प्राप्त मुक्त कमैयाको मृत्यु भएमा सोको अधिकार निजको छोराछोरीहरुमा सोतः हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गर्न र नेपाल सरकारद्धारा गठन हुने विभिन्न आयोग, समिति तथा राज्यका हरेक संरचनाहरुमा मुक्त कमैयाहरुको अर्थपुर्ण सहभागिता सुनिश्चितता गर्न माग गर्दछौं ।

४. मुक्त कम्हलरी
४.१ छुट कम्हलरीको एकिन तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूलाई परिचय पत्र प्रदान गर्न र अझै पनि कम्लहरीका रुपमा काम गरिरहेका बालिकाकाका मालिकहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याई कम्हलरीहरुलाई सम्पूर्ण रुपमा मुक्त गराउन माग गर्दछौं ।
४.२ नेपाल सरकार र कम्लहरी प्रथा उन्मुलनका लागि संयुक्त सघर्ष समितिबीच भएको १० बुंदे सम्झौता अक्षरसः कार्यान्वयन गर्दै कम्हलरी समस्या समाधानका लागि मुक्त कम्हलरीहरूलाई आधुनिक शीपयुक्त श्रमिकमा रुपान्तरित गर्न र कम्हलरीको शिक्षा, रोजगारी र रोजगारीमूलक सीप तालिममा मुख्य प्राथमिकता दिदै शीप तालिम प्राप्त कम्हलरीलाई राज्यले पुँजी र आवश्यक औजारको पनि प्रवन्ध गर्न माग गर्दर्छौं ।
४.३ कमैया मुक्ति र कम्हलरी मुक्तिको कार्यक्रमलाई अलग अलग सञ्चालन नगरी एकसाथ जोडेर सञ्चालन गर्न र मुक्त कमलहरीका लागि वितरण गरिने छात्रवृतिमा समयानुकुल परिमार्जन गरी कार्यान्वयनको ब्यवस्था गर्न, नेपाल सरकारले मुक्त घोषणा गरेका मुक्त कमैया बालबालिकाहरुका लागि कक्षा १२ सम्म छात्रावास सुविधा सहितको निःशुल्क शीपयुक्त शिक्षाको ब्यवस्था गर्न, कम्हलरी मुक्ति सम्वन्धी कार्यक्रम संञ्चालन स्थानीय सरकारको मातहत हुनेगरी कानूनको सुनिश्चितता गर्न माग गर्दछौं ।

अन्त्यमा,
५. बाध्यकारी श्रम निर्मुलनका लागि हालका कानूनी व्यवस्थाहरूले अझैपनि हरवाचरवाको मुक्ति नै नभएको सन्दर्भमा पुनःस्थापनाको सवाल, बाध्यकारी श्रमिकलाई क्षतिपुर्ति, पिडकबाट परिपुरण, बाध्यकारी श्रमको आधुनिक स्वरुपहरू जस्तै शैक्षिक प्याकेज, परिचयको कानूनी दस्तावेज, न्यूनतम ज्यालाभन्दा कम ज्यालामा काम गर्नुपर्ने लगायतका परिस्थिति विद्यमान रहेकोले यी यस्ता सम्बन्धित सवाललाई सम्बोधन गर्न र आगामी दिनमा बाध्यकारी श्रम मुक्त देश घोषणा हुने गरी बाध्यकारी श्रम प्रणालीलाई निषेध र दण्डनीय बनाउन एकिकृत ऐन पारित गरी कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौं ।
६. हरवाचरवा प्रथाको मुक्तिको घोषणा नै नभएको, कमैया मुक्तिका २२ वर्ष, हलिया मुक्तिका १४ वर्ष र कमलहरी मुक्तिका ८ वर्ष वितिसक्दा समेत उनीहरुको पुनःस्थापनाको काम समाप्त भइनसकेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारका तर्फबाट संविधान सभा सदस्य माननीय श्याम श्रेष्ठको नेतृत्वमा यही २०७८ मंसिर १७ गते गठीत यस सम्बन्धीको अध्ययन समिति गठन गरेकोप्रति स्वागत गर्दै स्थलगत अध्ययन गरी दीर्घकालिन समस्या समाधानको सिफारिश गर्न माग गर्दछौं ।
७. नेपालले बाध्यकारी श्रम अन्त्यका लागि अन्तर्रािष्ट्रय श्रम सङ्गठन् महासन्धी २९ को अनुमोदन गरेको भएपनि उक्त महासन्धिमा क्षतिपुर्ति र परिपूरणलगायत जनजागरणका व्यवस्थाहरू नरहेकोले त्यस अन्तगरत रहेर जारी गरिएको प्रलेखको अनुमोदनका लागि नेपाल सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दै नेपाल भूमि आयोगको कार्यविबरणमा बाध्यकारी श्रमको मारमा परेका भूमिहिन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको स्पष्ट पहिचान, परिभाषा र भूमिवितरणका लागि प्राथमिकताकासाथ विशेष व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
८. ७३ औं अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस (२०२१) को नारा “EQUALITY: Reducing inequalities, advancing human rights” तथा १३ औं मानवअधिकार राष्ट्रिय महाभेला (२०७८) ले तय गरेको “विधिको शासन कायम गरौं । मानव अधिकारको सम्मान गरौं” भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ सम्पन्न मानवअधिकार राष्ट्रिय महाभेलाद्धारा जारी घोषणा पत्रमा हरवाचरवा, मुक्त कमैया तथा मुक्त हलियाको सवाल प्राथमिकताकासाथ संबोधन भएकोप्रति स्वामित्व ग्रहण गर्दै सोको कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई माग गर्दछौं ।
९.स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा भूमिहिन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरण गरी भूमिहिन, सुकम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीलाई व्यवस्थापनको कार्य गर्दा हरवाचरवा, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया समस्याको समग्र हल गर्न नेपाल भूमि आयोगको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं ।
१०.आजको दिनसम्म पनि बाध्यकारी श्रमका रुपमा हरवाचरवा प्रथा कायम रहनु, मुक्त हलिया तथा मुक्त कमैया समस्या समाधान हुन नसक्नु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका लागि कलंकको टीका समान हो । यसको अन्त्यका लागि लड्नु हरेक नागरिकको परम कतव्र्य पनि हो । यही कतव्र्यबोधकासाथ आयोजना गरिएको यस ऐतिहासिक कृषि बधुवा मजदुर अधिकार मञ्चको उद्घाटन गर्दै महत्वपूर्ण सम्बोधन गर्नु हुने नेपाल सरकारका माननीय श्रम, रोगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री माननीय किसान श्रेष्ठ, प्रतिनीधिसभा सदस्य माननीय शान्त चौधरी, राज्यमा निर्देशक सिद्धान्त, दायित्वको कार्यानवयन, अनुगमन तथा मुल्याकंन समितका सभापति माननीय नीरा जैरु, पूर्वराज्यमन्त्री विमला विश्वकर्मा, संविधानसभा सभा सदस्य माननीय श्याम श्रेष्ठलगायतका बक्ताहरुप्रति हार्दिक आभार सहित धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं ।