संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको प्रस्ताव गदै विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले नयाँ बहस सुरु गरेका छन् । तर लामो समयदेखि राज्यको नीति नियमबाट पाखा पारिदै हिन्दू धर्मबाट दास बनेका दलित समुदायलाई उनले गरेको दुवै प्रस्तावले झनै दास बनाउने पक्का छ। संयोजक मिश्रले राखेको प्रस्तावमा सीमान्तकृतहरूको हकहितको सुनिश्चितताको लागि के छ ?
राजनीतिक विचारका हिसाबले म धर्म निरपेक्षतावादी व्यक्ति हुँ। तर धरातलीय यथार्थलाई नजरअन्दाज गरेर विचारको कोरा अनुसरण गर्न खोज्दा समाजहरू ध्वस्त भएका धेरै उदाहरण छन्। धरातलमा लागू हुन नसक्ने विचार आकाशमा बतासिन्छ। नेपालका हकमा, धेरैको प्रश्न, हिन्दु “बसुधैव कुटुम्बकम” संस्कारको वा अत्यन्तै विभाजन र तिक्ततापूर्ण देखिँदै गएको योरोपेली धर्म निरपेक्षताको प्रवर्धन? भन्ने हो। धर्म निरपेक्षतामा राज्यले सबै धर्मको सम्वर्द्धन गर्नुपर्थ्यो। नेपालको संविधानमा “‘धर्म निरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ” लेखिएको छ।
तर अवस्था कस्तो छ भने, पछिल्ला वर्षहरूमा “सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण”को त कुरै छोडिदिऊँ, केही धर्महरूका बीचमा चिरा पर्न थालेको छ। दशकौँसम्म हिन्दु राष्ट्र हुँदा त्यस्तो अवस्था थिएन। धर्म निरपेक्षताले धार्मिक सहिष्णुता बढाउनुको साटो भएको सहिष्णुता पनि घटाउँदै लगेको छ। समाज र देशको लागि यो घातक छ। किनभने, धर्म र संस्कृतिको संवेदनशीलताले संसारमा कटु र क्रुर हत्या-हिंसाहरू जन्माएका छन्।
नेपाल सामाजिक-सांस्कृतिक रुपमा शदियौँदेखि हिन्दु राष्ट्र थियो। २००४ सालमा पद्मशमशेरले नेपालको पहिलो संविधान जारी गर्दा “श्रीराम तथा पशुपतिनाथको कृपाले” भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेका थिए। २०१९ सालको संविधानमा चाहिँ नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र नै घोषणा गरियो। त्यसपछि नेपाल विश्वको एकमात्र हिन्दु राष्ट्र बन्यो र त्यो नेपालको पहिचानको अंग बन्यो। चाहे पञ्चायत कालमा होस् या बहुदलकालमा, त्यसपछिका यावत वर्षहरूमा केही धर्म निरपेक्षतावादीहरूले बाहेक हिन्दु राष्ट्रको विषयलाई कसैले प्रधान मुद्दा बनाएन। खरो धर्म निरपेक्षतावादी हुँदाहुँदै पनि वीपी कोइरालाले समेत २०१९ सालको संविधानले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरेपछि हिन्दु राष्ट्रको विरोध गरेर हिँडेको या त्यसलाई एजेण्डा बनाएको देखिँदैन। कयौँ राजनीतिक आन्दोलनहरू हुँदा पनि त्यो प्रमुख बहसको विषय नै थिएन। संसारका धेरै देशहरूसँग तुलना गर्दा नेपाल धार्मिक सहिष्णुतायुक्त राष्ट्र थियो।
यसको अर्थ हिन्दु धर्म, परम्परा र त्यससँग जोडिएका रुढिवादका कारण नेपालमा सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक विभेदहरु थिएनन् भन्ने होइन। तर ती हिन्दु राष्ट्र भएकाले सृजित विभेद भन्दा पनि नेपालको अशिक्षा र गरिबीले मलजल गरेको समाज, रूढिवादी परम्परा र अन्धविश्वाससँग जोडिएका विभेदहरू थिए। भारत धर्म निरपेक्ष छ तर त्यहाँकाअशिक्षित र विपन्न समाजहरू नेपालको भन्दा पनि गहिरो रूढिवादी परम्परा र अन्धविश्वाले ग्रस्त छन्, कयौँ अफ्रिकी देशहरु जस्तै।
विचार र कर्म दुबैमा सामाजिक न्यायको चरम पक्षपाती भए पनि विभेदका विषयहरू हल हुन लामो संघर्षको आवश्यकता हुने रहेछ भन्नेमा म सचेत छु। त्यसो भन्नुको अर्थ विभेदको औचित्य दर्शाउन खोजेको होइन। विभेद मानवताविरुद्धको अपराध हो। कुनै पनि दृष्टिकोणबाट त्यसको औचित्य दर्शाउन सकिँदैन। तर लामो संघर्षको आवश्यकता पर्दो रहेछ भन्नुको तात्पर्य के हो भने, अमेरिका जस्तो हरेक दृष्टिकोणबाट शिक्षित, विकशित र संवृद्ध देशमा पनि “काला जीवनको महत्व छ (Black Lives Matter)” आन्दोलन चलिरहेको छ। योरोपका धेरै देशमा त्यस्तै स्थिति छ। जपान अझै जातीयताको छायाँबाट मुक्त छैन। हाम्रोजस्तो रूढिवादी, अशिक्षित र अविकसित समाजमा विभेदको समस्या नहुने कुरै भएन। ती समस्याहरू संरचनागत मात्र होइन, शैक्षिक र आर्थिक रुपमा पनि सम्वोधन नगर्ने हो भने, त्यो न्यूनीकरण गर्न धेरै कठिन हुन्छ।
रूढिवादी, अशिक्षित र अविकसित हुनाले नै यहाँ विभेदको समस्या सम्बाेधन गर्दा अत्यन्तै संवेदशील हुनु पर्ने हुन्छ, केवल संरचनागत सुधारले मात्र पुग्दैन। अन्यथा त्यसले नियन्त्रण गर्न नसकिने हिंसालाई जन्म दिन्छ। उदाहरणका लागि, माओवादी आन्दोलन विभेद विरूद्धको हिंसा थियो। तर त्यसले जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, वर्गीय, लैङ्गिक विभेदहरूलाई घृणाभाव फैलाएर उद्वेलित गरिदियो। परिणामस्वरूप, हजारौँको ज्यान गयो, हजारौँ परिवारको विचल्ली भयो, दशौँ हजार विस्थापित भए र त्यसले समाजमा पारेका चिराहरू आज पनि बाँकी छन्।
त्यसैले जातीय विभेदविरूद्धका कार्यक्रमहरूमा बोल्दा मैले विभेद न्यूनीकरणका लागि कानुनी र संवैधानिक (संरचनागत) सम्बाेधनका साथै विभेदमा परेका समुदाय र क्षेत्रमा नि:शुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगारीका विषयलाई जोडदाररूपमा उठाउने गरेको छु। कागजी अधिकारले मात्र कहिल्यै पनि विभेद अन्त्य हुँदैन। नेपालमा देखिने विभेद “धार्मिक” वा “संवैधानिक” कानुन भन्दा पनि “सामाजिक” कानुनका परम्परागत जटिलतासँग जोडिएको छ। त्यो विभेद केवल “दलित र बाहुनक्षेत्री” बीचमात्र सम्वन्धित छैन। त्यो बाहुनक्षेत्री, जनजाती, मधेशी, दलित सबैभित्र व्याप्त छ।
कागजी अधिकारले मात्र कहिल्यै पनि विभेद अन्त्य हुँदैन। नेपालमा देखिने विभेद “धार्मिक” वा “संवैधानिक” कानुन भन्दा पनि “सामाजिक” कानुनका परम्परागत जटिलतासँग जोडिएको छ। त्यो विभेद केवल “दलित र बाहुनक्षेत्री” बीचमात्र सम्वन्धित छैन। त्यो बाहुनक्षेत्री, जनजाती, मधेशी, दलित सबैभित्र व्याप्त छ।
सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट भन्ने हो भने व्यक्तिको धर्म हुन्छ, राज्यको धर्म हुनु हुँदैन। किनभने राज्य सबैको साझा हो। राज्यले एकथरीका नागरिकलाई प्रधानता र परिचय दिने तथा अर्को थरीका लागि नदिने गर्न मिल्दैन। तर राज्यले राजकाज गर्दा सिद्धान्तलाई मात्र मध्यनजर गरेर पुग्दैन। उसले राज्यको समग्र हीतलाई ध्यानमा राखेर परम्परा, संस्कृति, सामाजिक स्थिरता, शान्ति र सन्तुलनलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। समयक्रममा दृष्टिकोणहरूमा परिवर्तन आउँछ तर संवेदनशील विषयहरूमा हतार गर्न हुँदैन। त्यसै भएर आधुनिक लोकतन्त्र अंगालेका कतिपय विकशित देशहरू अझै धर्म सापेक्ष छन् भने कतिपय त्यस्ता राज्यहरुले निश्चित धर्मसँगको आफ्नो सम्वन्धसम्बन्धलाई तोड्न सकेका छैनन्।
सीमान्तकृतहरूको हकहितको सुनिश्चितता
मार्ग परिवर्तनको प्रस्तावनामा सबैभन्दा ध्यान दिनु पर्ने एउटा विषय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सवै क्षेत्रका वर्गीय, जातीय, लिंगीय, क्षेत्रीय समुदायहरूको हक-हितको सुनिश्चितता हो। धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह र संघीयता खारेजीको प्रस्तावबाट हुने कुनै पनि परिवर्तनले २००७ सालदेखि आजसम्म भएका र अझ खासगरी २०६२/६३ सालको आन्दोलनबाट आदिवासी जनजाती, महिला, दलित, मधेसी, मुसलमान, थारू, तेस्रो लिङ्गी तथा अपांगता भएकाहरू लगायत सिमान्तकृत र उत्पिडित वर्गले समान अवसर, सामाजिक न्याय, आरक्षण, समावेशीता र समतामूलक संवृद्धिको दिशामा हासिल गरेका उपलव्धिहरूलाई रत्ति पनि संकुचन गर्नु हुँदैन। ती सम्पूर्ण उपलव्धिहरूलाई अझ सुधार गर्दै र बलियो बनाउँदै लैजानु पर्छ।
अहिले ती सबै उपलब्धिहरू खण्डिकृत हुँदै गएको देखिँदै छ। हामी बाहुन, क्षेत्री, दलित, जनजाती, मधेशी, मुसलमान “बढी” र नेपाली “कम” हुँदै गइरहेका छौँ। जाती, जातीको बीचमा, धर्म, धर्मको बीचमा फाटो बढेर गएको छ। यसबाट अन्तत्वगत्वा कसैको हित हुँदैन। संघीयता र धर्म निरपेक्षताको खारेजी तिनले नेपाली समाजमा ल्याएको बढ्दो विकृति, विभाजन र तिक्तता तथा नेपालको गौरवशाली इतिहास, संस्कृति, स्वाधीनता, स्वाभिमान र अखण्डतामा तिब्र गतिमा पुर्याइरहेको क्षतिलाई रोक्ने उपाय हो।
संघीयता खारेजी भनेको स्थानीय समुदायहरूले प्राप्त गरेका अधिकार, सेवासुविधा, विकास, उनीहरूको हित, सहभागिता, सम्मान र सशक्तिकरणको कटौती होइन। मूलत: अर्थहीन, असान्दर्भिक, अनावश्यक व्ययभारयुक्त प्रदेश तहको खारेजी र स्थानीय निकायहरूको पुनर्संरचना र सवलिकरण हो, जसका बारे मैले माथि संघीयता खारेजीको खण्डमैँ चर्चा गरिसकेको छु। तसर्थ, संघीयता खारेजीको प्रस्तावबाट कोही पनि चिन्तित हुनु पर्दैन।
जहाँसम्म धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको कुरा छ, नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुँदा पनि त्यसको चरित्र कहिल्यै साउदी अरेविया, सुडान, इरान, पाकिस्तान या अफ्गानिस्तानजस्तो ‍कट्टर थिएन। मुसलमानहरूलाई हज गर्न सरकारले नै खर्च बेहोरेर मक्का पठाउने गर्दथ्यो। नेपालको राजदरवारको दक्षिणतर्फ नजिकै मस्जिद थियो। नेपाल धार्मिक सौहार्दताको एउटा नमूना थियो। तर धर्म निरपेक्षताको आगमनसँगै देखिएका विकृतिहरूका कारण “हिन्दु राष्ट्र” चाहने शान्त हिन्दुहरू पनि आक्रोश र उग्रतातिर तानिँदै “हिन्दु राष्ट्रवादी” बन्न थाले र धर्म निरपेक्षताले बढाउँदै लैजानु पर्ने सौहार्दता झनझन असहिष्णु बन्दै गयो। धार्मिक अधिकार र स्वतन्त्रता दिने भनेको चामलको बोराभित्र बाइबल हालेर बाँड्ने, पशुपतिको परिसरभित्र ईसाई धर्मको वकालत गर्ने या पल्सर बाइक र विदेश घुमाउने लालसा देखाउँदै धर्म परिवर्तन गराउने होइन।
हामीले हाम्रा सनातन धर्मबारे खोक्रो गर्व गर्न जान्यौँ तर त्यसप्रति विश्वको ध्यान आकृष्ट गर्नै सकेनौँ। संसारका कयौँ देशहरूमा विभिन्न धर्मबीच हिंसात्मक द्वन्द्वहरू भइरहँदा, नेपालमा सनातन धर्मसँगसँगै मुसलमान र अन्य धर्मावलम्वीहरू पनि सदियौँदेखि कसरी मिलेर बसेका छन् भनेर विश्वसामु नमूना पेस गर्नै सकेनौँ।
ललाईफकाई धर्म परिवर्तन गराएर, समाजमा तिक्तता र घृणा फैलाएर, बहुसंख्यक हिन्दुहरूलाई चोट पुर्याउँदा त्यसले अल्पसंख्यामा रहेका अन्य धर्मावलम्वीहरूको कहिल्यै हित गर्दैन। माथि पनि चर्चा गरिसकिएकै विषय हो, अल्पसंख्यकको हित गर्ने क्रममा बहुसंख्यकको भावनामा चोट पुग्यो भने र यो विषयमा संवेदनशील शन्तुलन कायम गर्न सकिएन भने त्यसले अन्तत्वगत्वा जन्माउने भनेको उग्रतामात्र हो। बहुसंख्यकले अल्पसंख्यकको हितको वकालत गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरेर अल्पसंख्यकको हितलाई सुनिश्चित गरिनु पर्छ। त्यसको लागि संविधानमा धर्म निरपेक्षता लेख्न जरूरी छैन।
बरु, किरातहरूको एउटा पनि विशिष्ट धार्मिक केन्द्र छैन। उनीहरूका लागि विशिष्ट ऐतिहासिक केन्द्र बनाऊँ। पाकिस्तानको फाइजल मस्जिदजस्तो कलात्मक, वैभवशाली मस्जिद बनाऊँ। निशन्देहरूपमा खाडी मुलुकहरू सहयोग गर्न तत्पर हुनेछन्। लुम्बिनीलाई संसारकै उत्कृष्ट बौद्ध केन्द्र बनाऊँ। संसारका बौद्ध धर्मावलम्वीहरू सहयोग गर्न तयार भइहाल्छन्। सदियौँ भइसक्यो नेपालमा एउटा पनि विशिष्ट स्तरको हिन्दु धार्मिक स्थल नबनेको। नेपालमा अहिलेसम्म नबनेको, उदाहरणका लागि भारतको अक्षरधामजस्तो, अतुलनीय वास्तुकलाले पूर्ण, संसारलाई नै चकित तुल्याउने विशाल हिन्दु धार्मिक स्थल बनाऊँ। अन्य धर्मावलम्वीहरूको पनि गौरव गर्न योग्य धार्मिक केन्द्रहरू निर्माण गरौँ। संसारले भनोस्, नेपालमा “अतिवाद”को कुनै झलक छैन। हिन्दुहरू पनि खुशी छन् र अन्य धर्मावलम्वीहरू पनि त्यत्तिकै खुशी छन्। संसारभरीका धार्मिक पर्यटकहरू नेपालका विशिष्ठ हिन्दु, बौद्ध, मुसलमान लगायतका धार्मिक केन्द्रहरू भ्रमण गर्न नेपाल आऊन्।
त्यो हो धार्मिक अधिकार, सम्मान र स्वतन्त्रता भनेको। घरघरमा कोठा भाडामा लिएर, गिर्जाघर बनाएको छ। प्रार्थना गर्न भनेकोजस्तो मस्जिद छैन। किरातहरुको कुनै विशिष्ट तिर्थस्थल छैन। बौद्ध केन्द्रहरू ठिकै छन्, प्रशस्त गुम्बाहरू बनेका छन्, सुन्दर र व्यवस्थित छन्। मन्दिरहरूको कुरा गर्ने हो भने हाम्रा पितापुर्खाले जे बनाइदिए, तिनको पनि हामीले राम्रो जगेर्ना गर्न सकेका छैनौँ। हामी जे गर्नु पर्ने हो, त्यो गर्दैनौँ। जे नगर्नु पर्ने हो, त्यो गर्दैछौँ। नेपालको राष्ट्रियता भनेको पृथ्वीनारायण शाहले भने झैँ “फूलबारी राष्ट्रियता” नै हो। त्यसलाई हामीले खण्डित गर्न खोज्यौँ भने, त्यसले फूलबारीको सौन्दर्य पनि नास गर्छ र हाम्रो पनि विनाश गर्छ। अहिले त्यो बढ्दोरूपमा खण्डित भएर गइरहेको छ। समयमैँ ध्यान दिऊँ।
Leave a Reply