के दलितहरुले राज्यबाट कोटा पाइरहेका छन त ?

काठमाडौंमा सचेत सञ्चारकर्मी रुपा सुनारले जातकै कारण कोठा भाडामा दिन ईन्कार गरेकी घरबेटीविरुद्ध कानुनी कारबाहीको माग गर्दै प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएको घटनाबारे विभिन्न क्रियाप्रतिक्रिया व्यक्त्त भइरहेका छन । प्रहरी कार्यालयमै आएर संविधानको अवहेलना गर्दै, कानुनी प्रकृया नै मिचेर झण्डा र डण्डाको दुरुपयोग गर्दै संघीय सरकारका शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आरोपी घरवेटी सरस्वती श्रेष्ठलाई छुटाएर लगेपछि उनको सर्वत्र विरोध भैरहेको छ । उनलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने र जातीय विभेद र छुवाछुतलाई संरक्षण गरेको भन्दै मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने आवाज पनि यत्रतत्र सार्वजनिक रुपमा उठिरहेको छ । सँगसँगै कथित आफुँलाई उच्च जातको भनाएर सन्तुष्टि लिनेहरुले चाँही कोठा र कोटाको कुतर्क गरेर सदियौदेखी अमानवीय व्यवहार र अपमान भोगिरहेका आम उत्पीडित दलित समुदायलाई झन अपमानित गर्ने निकृष्ट काम गरिरहेका छन ।

केही कथित उच्च जातिय अहंकार भएकाहरुले शिक्षित भनिएका आफनो बाहुनबादी चरित्र रुपा सुनार घटनामा प्रत्यक्ष प्रकट गरेका छन । शिक्षित र अधिकारकर्मी , पत्रकार र कर्मचारी र समाजसेवी भनाउदै आएकाहरुको जातीय आडम्बरको बाहुनबादी चरित्र सर्बाङग बाहिर आएको छ । उनीहरुले खुलेरै आफनो घर जसलाई मनलाग्यो त्यसलाई भाड दिन पाउनुपर्छ र दिन्न भन्दा कानुन लाग्न हुँदैन भन्ने कुर्तक गरिरहेका छन । उनीहरुले बजारमा विक्री गर्ने वस्तुमा जातीय बाधा हाल्नु अमानवीय मात्र नभएर कानुनी रुपमा पनि दण्डनीय हो भन्ने बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन । र आफै मानव अधिकार अयोग लगायतका निकायमा धाएर हाम्रो मानव अधिकार हनन भयो भनिरहेका छन । दलितहरुले समाजिक सदभाव भडकाउन खोजे भन्दै हस्ताक्षण संकलन गर्ने र सार्वजनिक प्रर्दशन गर्ने काम पनि गरिहेका छन ।

यसबाट प्रष्ट भएको छ कि सदियौदेखी जरा गाडेर बसेको नेपाली समाज संविधान र कानुनले अपराध भनिसक्दा पनि अझै जातीय विभेद र छुवाछुतलाई समुल अन्त गराउन चाहिरहेका छैनन् । अझै समाजका आडम्बरी उच्च जातीय अहंकारबादी मानिसहरु आफनो जातीय श्रेष्ठता कायम राख्नुपर्ने तर्कमा लाज पाचाएर उभिएका छन । उनीहरु सदियौदेखी हेपिएका दलिएका , किचिएका , मिचिएका दलितहरुलाई देशको संविधान र कानुनले अधिकार दिएपनि व्यवहारमा आफुहरु सरह नागरिक हुन थालेको पनि पचाइरहेका छैनन ।

के पहिले झै गैरदलितहरुलाई पनि सबै अवसरबाट बञ्चिच गर्नुपर्छ भनेर दलितहरुले भनिरहेका छन र ? समिक्षा गरौ त्यत्तिखेर दलितहरुलाई सबैखाले अवसरबाटब बञ्चित गराएर दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएर सदियौसम्म उत्पीडन गरेको तपाई हामी जस्ता कथित उच्च जातिहरुले अवसर लिएका होइनौ र ?

आरिस गरिरहेका छन । यसैले दतिलहरुले भर्खर भर्खर न्युन रुपमा समानुपातिक सुविधा लिएको, पाएको र समान नागरिक हुन खोजिरहेकोर्मा हाम्रो भाग खोस्नेहरु‘ भन्दै आक्रोश व्यक्त्त गरिरहेका छन । दलितकै कारण आफुँहरु अवसरबाट बञ्चिच भएको भनेर भनिरहेका छन । यसैले कानुन अनुसार न्याय खोज्न , अन्याय अत्याचारको विरोधमा बोल्दा जातीय सदभाव भडकाउन खोजेको र भडकिने भन्दै उदेक लाग्दो कुर्तक गरिरहेका छन । दलितहरुले आरक्षण लिएर हामीलाई पछि पारे, हामी पनि गरिब त हौ नि भनेर कुर्तक गरिरहेका छन । उनीहरुले कथित उच्च जातकाहरु गरिबी भए गरिबी निवारण हुने बित्तिकै उनीहरुको मुक्त्ति हुन्छ तर बषौदेखी हेपिएको चेपिएको दलितले व्यवहारमा समानताको अनुभुति गर्न नपाएसम्म समाज दर्जाको नागरिक भएको महसुस गर्न पाउदैनन भन्ने महसुससिकरण गर्न चाहिरको छैनन । यसैले न्यायका विरुद्ध बोल्दा जातीय सदभाव भड्कदैन बरु झन समाज समतामुलक भएर अन्र्तघुलित हुन्छ भन्ने बुझेर पनि बुझपचाइरहेका छन । र, अझै उनीहरु भनिरहेका छन र्, तिमी कोटा छोड हामी कोठा छाडछौ ।’

हामीले सबैले बुझनुपर्ने कुरा चाहि के भने अहिलेसम्म नेपालमा दलितहरुले आरक्षण लिएकै छैनन र पाएकै छैनन । किनभने अझै पनि राज्यले सकारात्मक विभेदलाई अंङिगकार गरेर अरुलाई छेकेर दलितलाई मात्रै अहिलेसम्म सुविधा दिएकै छैन । बल्ल बल्ल अथक संघर्षपछि दलितहरुले पाउन थालेको सुविधा भनेको संविधान कानुन अनुसार पाउनुपर्ने तर पुर्ण रुपमा पाउन नसकेको न्युन समानुतिक अधिकारको अवसर मात्र हो । के राज्यले बाहुन, क्षेत्री, नेवार लगायत गैरदलितलाई जागिर खान पाउदैनौ भनेको छ र ? के दलितहरुलाई मात्र अवसर दिएर अरु जातजातिलाई चाहि राज्यले बञ्चित गराएको छ र ? के दलितलाई मात्र अवसरको कोटा तोकेर अरुलाई अवसर लिनबाट रोकेको छ र ? बाहुन, क्षेत्री, जनजाति, मधेशी, अपाङ, महिला आदि सिमान्तकृत समुदायले पाएको अवसर नै दलितहरुले न्युन रुपमा पाएका हैनन र ?

के शहरलाई छेकेर गाउँलाई मात्र सरकारले बजेट विनियोजन गरेजस्तो दलितलाई मात्र अवसर दिएको छ र ? कोटा भनेको त अरुलाई नदिइकन अमुक क्षेत्र , भुगोल वा समुदायलाई अवसर दिनु हैन र ? तर सबैले पाएको अवसर दलितहरुले पनि लिनुलाई हामीले कोट लियौ भनेर किन आरिस गरेका ? के दलितले अवसर पाएको निकायमा अन्य जातजातिहरु बञ्चितिकरणमा पारिएका छन र ? यसैले दलितहरुले क्षतिपूर्तिबापत पाएको समानुपातिक अवसरलाई आरक्षण भन्न मिल्छ र ? त्यो दलितहरुले पाउन थालेको अधिकार त अरु जाति र समुदायका मानिसले त समानुपातिक रुपमा झन धेरै बषौदेखी लिदै आएका छन होइन र ? के राज्यमा जागिर खाने,उच्च पदम पुग्ने,शिक्षा लिने, राजनीति गर्ने अधिकार कथित उच्च अहंकारी जातको पक्षपोषण गर्नेहरुलाई मात्र छ र ? के कथित १९१० को मुलुकी ऐनमा जातापातको महल राखेर दलितहरुलाई समाजिक, साँस्कृतिक, राजैतिक लगायत सबैखाले अधिकारबाट बञ्चिच गराएर आफुले मात्रै अवसर लिनेहरुलाई चाहि के भन्ने आरक्षण भन्ने कि नभन्ने ? जसले बषौदेखी दलितहरुलाई दोस्रो दर्जाको बनाएर अमानवीय व्यवहार गर्दै जातीय विभेद र छुवाछुतको अमानवीय अत्यार गरिरहे अहिले तीनै मानिसका आडम्बरी सन्ताहरु दलितले अवसर लिएको आरिस गरिरहेका छन ।

के पहिले झै गैरदलितहरुलाई पनि सबै अवसरबाट बञ्चिच गर्नुपर्छ भनेर दलितहरुले भनिरहेका छन र ? समिक्षा गरौ त्यत्तिखेर दलितहरुलाई सबैखाले अवसरबाटब बञ्चित गराएर दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएर सदियौसम्म उत्पीडन गरेको तपाई हामी जस्ता कथित उच्च जातिहरुले अवसर लिएका होइनौ र ? यसैले जब राज्यमा संविधान र कानुनले समान दर्जाका नागरिकको अधिकार पाए पनि अझै व्यवहारमा समानता भोग्न नपाएका गरिबीको रेखामुनीबाट माथि आउन नसकेका निमुखा दतिलहरुले समानुपातिक रुपले न्युन रुपमा लिन थालेको अवसरको हामीले गर्नुभन्दा उनीहरुलाई सकारात्कम विभेदको आधारमा पुर्ण समानुपातिक विशेष अधिकार प्रदान गरेर सबै रुपले पूर्ण नागरिक बनाउन सहयोग पुरयाउन सहयोग गर्नुपर्छ अनि मात्र समाज पुर्ण रुपमा अन्र्तघुतिल र समतामुलक बन्न सक्छ ।