विराटनगर— संविधानमा सुनिश्चित भएका हक अधिकार व्यवावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गराउन प्रदेशमा स्वायत्त दलित सशक्तिकरण ऐन निर्माण गर्न अगुवाहरुले माग गरेका छन ।
दलितमैत्री नीति निर्माणको छलफलबारे समता फाउन्डेसनले १८ माघमा विराटनगरमा आयोजना गरेको अन्तक्रियामा सहभागी अगुवाहरुले संविधानमा सुनश्चित हक अधिकार व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गराउन प्रदेशमा स्वायत्त दलित सशक्तिकरण ऐन निर्माण गर्न अगुवाहरुले माग गरेका हुन् ।
प्रदेश १ सभा सांसद उमिता विश्वकर्माले प्रदेशमा निर्माण भएका ४० वटा कानुनहरु पनि दलितमैत्री बन्न नसकेकोले संविधानले प्रदान गरेका हक अधिकार व्यावहारमा कार्यान्वयन गराउन प्रदेशमा स्वायत्त दलित सशक्तिकरण ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन ।
उनका अनुसार दलित मैत्री कानुन अभावमा संविधानमा उल्लेख भएका हक अधिकार सबैभन्दा पछाडी पारिएको दलित समुदायले न्यायको अनुभुति गर्न नपाएको बताइन ।
दलित सशक्तिकरण ऐनको अभावमा अझै दलित समस्याहरु नजरअन्दाज हुने गरेको सुनाइन । सांसद विश्वकर्माले सशक्तिकरण ऐन निर्माण गरेर प्रदेश स्तरमा संरचनाहरु स्थापना गर्न सकेमात्र दलित मानव अधिकार र दिगो बिकासको लक्ष्य गनतव्यमा पुग्न सक्छ भनिन् ।
राष्ट्रिय सभा पुर्व सांसद खेम नेपालीले सम्मानजक समाजिक सांस्कृतिक अन्तर्घुलनका लागि प्रदेश दलित सशक्तिकरण ऐन निर्माण गर्न आवश्यक भएकोमा जोड दिए ।
जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले ऐन अभावमा दलितहरुले संविधानमा सुनिचित भएको हक अधिकार व्यवहारिक रुपमा दलितहरुले भोग गर्नबाट बञ्चित हुनुपरिरहेको बताए ।
पोर्तेलले छुवाछुत विरुद्धको सशक्तिकरण गराउन शासनमा हिस्सेदारी सुनिश्चित गर्न गरिबी निवारण गरेर दलितहरुको अवस्था अध्यन विश्लेषण गरेर प्रभावकारी योजना बनाउन प्रदेश दलित शसक्त्तिकरण ऐन अति आवश्यक भएकोमा जोड दिए । उनका अनुसार हालसम्म देशमा दलितको पक्षमा जातिय छुवाछुत कसुर सजाय र दलित आयोग दुई वटा मात्र ऐन निर्माण भएको छ ।
दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका उपमहासचिव डिबी शाहसंकरले प्रदेश १ सरकारले नीति कार्यक्रममा दलित सशक्तिकरण ऐन निर्माण गर्ने उल्लेख गरेपनि निर्माण गर्न भने बेवास्ता गरिरहेको आरोप लगाए । उनले प्रदेश सरकारले चाँडै शक्त्तिशाली र स्वायत्त ऐन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गराउने संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
समता फाउण्डेसका अध्यक्ष प्रदिप परियारले प्रदेश २ ले दलित सशक्तिकरण ऐन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको सकेको र क्रमश अन्य प्रदेशहरुमा पनि निर्माण भैरहेको जानकारी गराए । परियारले सशक्त ऐन विना दलित मानव अधिकार र बिकास दलित मैत्री हुन सक्दैन भने ।
अधिबक्त्ता प्रकाश नेपालीले प्रदेश १ मा दलितहरुको जनसंख्याा १० दशमलव एक प्रतिशत रहेको र उनीहरुको आर्थिक समाजिक अवस्था दयनीय रहेको र अझै जातिय छुवाछुत कायमै रहेकोले न्याय र समानताका लागि समानुपातिक सहभागीताका आधारमा दलित सशक्तिकरण ऐन अनिवार्य भएको प्रस्टयाए ।
नेपालीले प्रदेशमा दलितहरुको अवस्था अनुगमन गर्न,छुवाछुत विरुद्ध पालिका र प्रहरी कार्यालयहरुमा सेल निर्माण गराउन अनि निगरानी समुह बनाएर विकास निर्माणलाई प्र्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन दलित सशिक्तकरण ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्मा, प्रकाश नेपाली , निता घतानी , हिरालाल सेन्चेउरी , किशोर विश्वकर्मा , जितेन्द्र ऋषिदेव , श्रवणकुमार पासवान छविलाल विश्वकर्मा, वालकुमार मुँदेल लगायतले प्रदेशका स्वायत्त प्रकारको सशक्तिकरण ऐन निर्माणा गरेर मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा स्वायत्त संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा सुझाव दिए । उनीहरुले संरचना निर्माण गर्दा आन्तरिक समावेशीतालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
Leave a Reply