दलित सशक्तिकरणको ऐनले सामाजिक रुपान्तरण

प्रदेश २ मा दलित समुदायमाथि श्रृंखलाबद्ध रुपमा हत्याहरु भइरहेका छन । झण्डै बाह्रवटा हत्याका घटनाहरु भइसकेको छ । त्यसको विषयमा हामीले के प्रयासहरु ग¥र्यौ । दलित समुदायहरुको लागि वर्षौदेखि जुन विभेद छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि के प्रयास गर्यौ त ? यसको नीतिगत कुरातर्फ जान चाहन्छु । पहिलो कुरा यो हिंसातर्फ जादा यो वषौदेखि दलितहरुसंग कायम रहेको सामाजिक संरचना, प्रशासनिक संरचना, आर्थिक संरचनाको यो परिणाम हो । यो रातारात आएको अवस्था होइन । यो सामाजिक संरचना भत्काउनलाई ठुलो सामाजिक रुपान्तरणको आवश्यकता पर्दछ । जसका लागि तत्कालिन रुपमा गर्न सकिने काम के हो ? र लामो रुपमा सामाजिक रुपान्तरणको लागि जग बसाल्न के काम गर्न सकिन्छ त्यो क्याटोगोरीलाई छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।

हामीले यहाँ गरेका तत्कालिन प्रयासहरु जस्तै विजय रामको रौतहटमा हत्या भइसकेपछि त्यही दिन हामीले प्रदेश प्रहरीलाई पत्राचार ग¥यौ की त्यो हत्या भएको बारेमा डिटेल्स पठाउनु भनेर । त्यो डिटेल आयो पनि र हामीले पोष्टमार्टम रिपोर्टलाई कुरेर बसेका थिर्यौ । पछि डाक्टरहरुसँग पनि कुरा बुझदा प्रारम्भिक चरणमा कुटपीट गरेको चोटपटकहरु पनि देखियो । त्यसपछि हामीले कारवाही र निलम्बनको लागि पत्राचार पनि ग¥र्यौ र दुई जना प्रहरी १ जना इन्सपेक्टर निलम्बन पनि भयो । त्यसमा जाहेरी दर्ता पनि परेको छ र त्यसलाई सरकारी वकिलले अघि बढाउला भन्ने आश पनि गरेको छु । साथसाथै त्यो घटनामा प्रदेश सरकारले तत्कालको लागि ५ लाख राहत दिने घोषणा पनि गरेको छ । साथै गोल्डेन हस्पिटलमा बन्धक भएर श्रीमान श्रीमती बसेका थिए । उनीहरुको रिहाईको लागि प्रदेश सरकारले डेढ लाख रुपैया तिरिदिने भनेको निर्णय गरेको छ , चेक पनि तयार छ । आज भोलिमा जाला । यो लगायत शम्भु सदाको हकमा, राजु शदाको हकमा पनि पाँच–पाँच लाख दिने निर्णय दिने र छानविन समिति पनि गठन गरेको थियो । अस्पतालको लापरवाहीमा एफआइआर दर्ताको लागि सरकारी वकिलले अगाडि बढाएको अवस्था पनि थियो । यो भनेको हामीले छोटो समयमा तत्काल रेस्पोन्ड गरेका विषय हो । तर लामो समयमा सामाजिक रुपान्तरणको लागि यस्तो घटना नदोहोरियोस् र परिवर्तन होस् भन्नको लागि दलित सशक्तिकरण ऐन नै प्रदेश २ मा लिएर आएको अवस्था छ । दलित सशक्तिकरणको ऐनले सामाजिक रुपान्तरणको जग बसाल्न एउटा पहिलो खुड्किलो हो, पहिलो प्र्रस्थानविन्दु हो, त्यो गन्तव्य होइन । पहिलो प्रस्थानविन्दु किन हो भने त्यसले चार पाँचवटा विषयलाई समेटेको छ ।

यो वषौदेखि दलितहरुसंग कायम रहेको सामाजिक संरचना, प्रशासनिक संरचना, आर्थिक संरचनाको यो परिणाम हो । यो रातारात आएको अवस्था होइन । यो सामाजिक संरचना भत्काउनलाई ठुलो सामाजिक रुपान्तरणको आवश्यकता पर्दछ ।

पहिलो , यसले राज्यको कुनै पनि संयन्त्रमा दलितको समानुपातिक समावेशीताको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ त्यो ऐनले । दलितमा पनि आधा आकाश ढाकेको दलित महिलालाई त्यो अधिकार दिइएको छ । दोस्रोमा दलितमाथि हुने छुवाछुत, हिंसामा छुवाछुत ऐनले त्यसलाई कभर गरेको छ तर त्यसमा नै दर्ता नै लिन नमान्ने, लिइहाले पनि गहन रुपमा अनुसन्धान नै नगर्ने र अनुसन्धान गरेपनि दलितले न्याय नपाउने अवस्था छ । त्यसको लागि एउटा उच्चस्तरिय अनुगमन समिति मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बनाएको छ त्यो ऐनले परिकल्पना गरेको छ । यसको लागि बैठक पनि बस्यो र त्यहाँ सिधै एप्रोच गर्ने वातावरण पनि बनाएको छ ।

दोस्रो , मेकानिजम त्यसमा दलित विकास समितिको प्रावधान राखिएको छ । त्यसमा समितिको उपाध्यक्ष दलितबाटै हुने र त्यो कार्यकारी हुने र त्यसले योजना आयोग जस्तै प्रदेशमा भएका बजेटहरु दलितको विकासको लागि सामाजिक,आर्थिक,राजनैतिक,शैक्षिक विकासमा खर्च भयो की भएन, उनीहरुको पहिचान सुनिश्चित गर्न भयो की भएन, उनीहरुको अधिकारको सुनिश्चित भयो की भएन भन्ने कुरालाई प्रदेशका हरेक मेकानिजमसँग उसले समन्वय गरेर काम गर्छ भन्ने छ र त्यो गठनको प्रक्रियामा छ र छिटै गठन पनि हुन्छ ।

तेस्रो ,हामीले प्रहरीमा दलित सेलको परिकल्पना गरेका छौं । त्यो सेलले जातीय छुवाछुत र हिंसाका घटनामा अनुगमन गर्छ, अनुसन्धान गर्छ ,अनि जुन दलितको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ त्यसमा प्रहरी भर्ना प्रक्रियामा १०–१५ वर्षपछि १७–१८ प्रतिशत दलित डिएसपी, एसपी सबै पोष्टहरुमा आउन सक्छन् । यसले त्यसपछि यस्ता घटनाहरुमा अलि संवेदनशीलता आउने, घटनाहरुको छानवीन हुने अवस्था बन्छ । यसले लामो समयमा व्यवस्था गरेको छ । अर्को कुनै पनि दलितले ग्या्रजुऐशन, मास्र्टस , इन्जिनियरिङ गर्न चाहन्छ , मेडिकल गर्न चाहन्छ भने त्यसलाई प्रदेश सरकारले खाने बस्ने र छात्रवृक्ति दिने कार्य गर्नेछ । यो ऐन कार्यान्वयन भयो भने मलाई लाग्छ यसमा दलितहरुको ठुलो जमात हुन्छ र १०–१५ वर्षमा ३–४ सय जना दलित डाक्टरहरु मुसहर, चमार समुदायबाट बन्न सक्नेछन् भन्ने यो ऐनले परिकल्पना गरेको छ । साथसाथै दलित रासन कार्ड दिने पनि व्यवस्था गरेको छ । त्यस रासन कार्डलाई सम्बोधन गर्नको लागि मासिक भत्ता पाँच हजार पनि यही वर्षदेखि सुरु गर्ने पनि प्रदेश सरकारले योजना ल्याएको छ । यसरी शिक्षा, स्वास्थ्य, हिंसा अनुगमन, विकास, समानुपातिक समावेशी सम्पुर्ण कुराको, दलितका साँस्कृतिक चीजहरुलाई पनि शिक्षामा समावेश गर्ने, प्रतिमाहरु बनाउने, त्यसलाई क्लोडिफाई गर्ने ती विषयहरुलाई पनि ऐनले समेटेको छ । यो ऐन नेपाल, भारतमा अहिलेसम्म छैन । त्यसैले यो दलित सशक्तिकरण ऐनलाई अलि टु्र स्पीडमा अलिकति कमिटेड लिडरशीपले कार्यान्वयन गर्ने हो भने सामाजिक रुपान्तरणको लागि यो प्रस्थानविन्दु हुन सक्छ ।