नेपाली कांग्रेस एउटा यस्तो पार्टी हो, जसले आन्दोलनले उठाएका कुरा तथा विरोधका स्वरहरु सुन्ने गर्दछ । २०४९ सालको कुरा हो । दलित सेवा संघ तत्कालिन दलित टास्कफोर्स ग्रुपले नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक आयोजना गरेको एक सेमिनारको उद्घाटन तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोईरालाले गर्ने भनिएको थियो । तर नेपाली कांग्रेसभित्रका दलित नेताहरुको खिचातानीका कारणले गर्दा उक्त सेमिनारको उद्घाटन प्रधानमन्त्रीवाट भएन । प्रधानमन्त्रीको आदेश र प्रतिनिधित्व गर्दै रामशरण महतले सेमिनारको उद्घाटन गरे । तर पछि उनको सरकारी निवास वालुवाटारमा सेमिनारका सहभागीहरुलाई चियापानका लागि बोलाइयो । यो आफैमा प्रधानमन्त्रीले दलितप्रति देखाईएको सद्भाव थियो । चियापानमा भेला भएका दलित नेताहरुलाई सम्वोधन गर्दै उनले भने, दलित सवालहरुलाई सम्वोधन गर्नको लागि तपाईहरुले साथ दिनुपर्छ वा आन्दोलन गर्नु पर्छ । त्यसो नगरिकन मैले केही पनि गर्न सक्दिन ।
उनलाई नजिकबाट नचिनेकाहरु त्यहाँ उपस्थित कसैले पनि त्यसो किन भनेको होला । यदि देशको कार्यकारी प्रमुखले दलितका समस्या वा सवाललाई सम्वोधन गर्न सक्दैन भने कसले सक्ला ? भन्ने प्रश्न उव्जेको थियो, तर पछि नेपाली कांग्रेसको कार्यशैलीलाई हेर्दा उनले किन त्यसो भनेको होला भन्ने प्रष्ट हुँदै गएको छ ।
२०४८ सालको आम चुनावमा नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक वाँकेको एउटा निर्वाचन क्षेत्रवाट कृष्णसिंह परियारले चुनाव जिते । जुन रेकर्ड दलितले प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्ने २०६५ सालमा भएको निर्वाचनमा माओवादीका दलित उम्मेदवारले चुनाव जिते पछि मात्र तोडिएको थियो । जुन वेला कृष्णसिंह परियारले चुनाव जिते त्यतिवेला दलित आन्दोलन अहिलेको जस्तो संगठित र परिष्कृत थिएन । त्यति वेला प्रत्यक्ष निर्वाचिनमा टिकट दिएको कांग्रेसले २०५१ सालको मध्यावधी चुनावमा एकजना दलित नेतालाई पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनको टिकट दिएन । त्यसको विरुद्धमा मानवहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वमा वागवजार स्थित पार्टी कार्यालयमै अनसन वस्यो । अनसन वसेको पहिलो दिनमै गिरिजाले अनसनकारीहरुसंग सम्झौता गरे त्यसमा पार्टीका सवै संरचनाहरुमा दलितको प्रतिनिधित्व गराउदै लैजाने र अर्को चुनावमा नेपाली कांगेस सत्तामा आए दलित उत्थान विधेएक संसदवाट पारित गराउने भन्ने थियो । यी मागहरु कत्तिको सम्वोधन भए त्यो अर्को चर्चाको विषय हो जसको चर्चा हामी पछि गर्नेर्छौ ।
यो कदम दलितहरुको सन्दर्भमा निश्चय पनि एउटा प्रतिगामी कदम ठहथ्र्यो । तर कांग्रेसका दलित नेताहरुको सुझवुझ तथा संघर्षको कारणले त्यसो हुनवाट जोगिएको छ ।
अहिले इतिहास पुन दोहोरिएको छ । नेपाली कांग्रेसभित्र अहिलेका प्रधानमन्त्री तथा पार्टि सभापति शेरवहादुर देउवाले प्रजातान्त्रिक कांग्रेस वनाउदा कदमजम अर्थात, कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति तथा मधेशीको समावेशीताको कुरा गरे । उनको पार्टी पुनः मूलधारको कांग्रेसमा विलय भएपछि आधिकारिक रुपमा त्यो नीति देखिदैन तर पनि उसको अभ्यास वास्तवमै अनुकरणीय मान्नुपर्छ । किनभने समानताका पक्षधर तथा आफुलाई क्रान्तिकारी र प्रगतिशिल भन्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरुले समेत त्यस्तो अभ्यास गरेको देखिदैन । अहिले कांग्रेसको वडा अधिवेशन चलि रहेको छ त्यसपछि निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय हुँदै केन्द्रीय महाधिवेशन पनि हुँदैछ । वडा तथा अन्य तहहरुमा दलित, महिला लगायतका व्यक्तिहरुको कृयाशिल सदस्यहरु मध्येवाट गराउने वैधानिक व्यवस्था थियो । तर मिनेन्द्र रिजाल तथा प्रकाशशरण महतको पुनरावलोकन समितिले त्यस्तो प्रावधान हटाईदिएको चर्चा थियो । त्यो प्रावधान हटाई दिने वित्तिकै दलित तथा महिलाहरुको महाअधिवेशन प्रतिनिधि स्वतः कम हुने स्थिति वन्थ्यो र दलित उम्मेदवारहरु केन्द्रीय सदस्य लगायत अन्य महत्वपूर्ण पदहरुमा जाने ढोका वन्द हुन्थ्यो । यो कदम दलितहरुको सन्दर्भमा निश्चय पनि एउटा प्रतिगामी कदम ठहथ्र्यो । तर कांग्रेसका दलित नेताहरुको सुझवुझ तथा संघर्षको कारणले त्यसो हुनवाट जोगिएको छ ।
नेपाल दलित संघका युवा कार्यकर्ताहरुले पार्टीमा भएको त्यस्तो निर्णयको विरुद्धमा तुरुन्तै धर्ना दिए भने यसका सभापति तथा केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले अदम्य साहस देखाउँदै दलित संघको सभापति तथा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पदवाट राजिनामा दिए । यसले नेपाली कांग्रेसभित्र ठूलो नैतिक शंकट उत्पन्न भयो । पार्टीको समावेशी विरोधी नीतिको नेपालका सवैजसो मिडियाहरुले पनि गरे ।
वाहिर आएको समाचारको प्रवृत्ति हेर्दा रिजाल तथा महतको समितिले हटाएको सो व्यवस्थाको वारेमा स्वंय पार्टीका सभापति समेत अनभिज्ञ देखिए र उनले तुरुन्तै यसलाई सच्याउने आश्वासन दिए । उनले सच्याउने आश्वासन दिएको भोलीपल्ट देखिनै वडा तहको अधिवेशन हुने भएको हुंँदा यो सच्चिने संभावना अत्यन्त कम देखिएको थियो । आम दलित समुदायलाई लागेको थियो मीन विश्वकर्माले दिएको राजीनामा व्यर्थ हुनेछ अथवा उनको घुर्की(घुर्कीमै सीमित हुनेछ ।
यो विचमा केन्द्रीय सदस्यद्वय मानवहादुर विश्वकर्मा तथा जीवन परियारले पनि आ(आफ्नो क्षेत्रवाट निकै सक्रिय भूमिका निर्वाह गरे । जसको फलस्वरुप सभापतिले त्यस्तो नीति तुरुन्तै सच्याउने निर्देशन दिए । नीति सच्याउने समय अत्यन्तै छोटो भएको हुँदा कार्यान्वयन हुने आशंकालाई मेट्दै सवै वडाहरुमा सर्कुलेशन भयो । साउनको ३० गतेको निर्णयलाई आत्मसात गदै वडामा एक दलित प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुने गरी विज्ञप्ती नै जारी गरी कार्यान्वयन गयो । अहिले करिव ५० भन्दा जिल्लाहरुमा वडा अधिवेशन सम्पन्न भईसकेको छ र ती जिल्लाका सवै वडाहरुवाट दलितहरुको प्रतिनिधित्व भई रहेको छ । अब यसरी नेपालको ६ हजार ७ सय भन्दा वढी वडाहरुवाट दलितहरु प्रतिनिधि भएर आउंँदा निश्चय पनि दलितहरु नेपाली कांग्रेसको आगामी महाअधिवेशनमा निर्णायक मतदाताहरु हुने निश्चित छ ।
वामपन्थी पार्टीहरुको आन्तरिक किचलोका कारणले गर्दा नेपाली कांग्रेस अहिले देशको मुल तथा निर्णायक पार्टी भएको छ । यसको सवै कृयाकलापहरुले राष्ट्रिय राजनीतिमा त असर पर्छ नै । दलितहरुको भाग्य र भविष्यमा समेत यसको असर पर्ने हुंदा यसको महाधिवेशन, यसले लिने नीति तथा यसमा हुने प्रतिनिधित्वले ठूलो अर्थ राख्छ । नेपाली कांग्रेसको समावेशीको विरासत तथा इतिहास जोगाउन खास गरि नेपाल दलित संघका नेता तथा कार्यकर्ता त्यसमा पनि मीन विश्वकर्मा, मानवहादुर विश्वकर्मा तथा जीवन परियारहरु धन्यवादका पात्र छन् । यो घटनावाट आफुलाई वामपन्थी तथा क्रान्तिकारी भन्नेहरुले पनि पाठ सिकाएको दलितहरुको आवाज सवैतिर मुखरित हुनेछ र उनीहरुको अधिकारको लडाईले केही सार्थकता पाउने छ ।
Leave a Reply