काठमाडौंं— राष्ट्रिय दलित आयोगका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथग्रहण लिएपछि कुपण्डोलस्थित आयोगको कार्यालय पुगेका छन् ।
आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, सदस्यहरु टुञ्ज बराइली, मेहल पार्की, र मीना सोवले एकैसाथ पदभार ग्रहण गरेका छन ।
बुधबार आयोगमा आयोजित पदभार ग्रहण कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले दलित हक अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा कार्यान्वयनको सुनिश्चितामा सक्रियतापूर्वक लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
विश्वकर्माले आयोगलाई दलित समुदायको हक हितमा संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरी भरोसाको केन्द्र बनाउने बताए । उनले भने ‘दलित समुदायको हकअधिकार स्थापित गर्न सिङ्गो दलित आन्दोलनलाई साथ लिएर हामीले काम गर्नेछौं, हकअधिकार प्राप्ति नै हाम्रो मूख्य कार्यभार हुनेछ ।’
संविधानले स्थापित गरेका दलित समुदायका हकअधिकार र कानुन कार्यान्वयन र न्यायको पक्षमा दलित आयोगले काम गर्नपर्ने आयोगका सदस्य टुञ्ज बराइलीले बताए । ‘दलित समुदायको न्यायका पक्षमा हामीले काम गछौं, बनेका कानुनहरुलाई व्यावाहरिक रुपमा कार्यान्वयन जोडदिन्छौं ।’
सदस्य मेहल पार्की, र मीना सोवले लामो समयदेखि भूमिकविहिन अवस्थामा रहेको दलित आयोग अब समुदायको लागि सबैसँग हातेमालो गरेर अगाडी बढ्ने बताए ।
पदाधिकारीहरुलाई स्वागत गर्दै आयोगका सचिव कृष्णप्रसाद धितालले आयोगमा आवश्यक दरवन्दी र बजेट विनियोजन हुन नसकिहेको बताए ।
२०५८ सालमा गठन भएको राष्ट्रिय दलित आयोगलाई नयाँ संविधानले संबैधानिक आयोग बनाएको छ । संविधान जारी भएको पाँच वर्षपछि राष्ट्रिय दलित आयोगले पदाधिकारी पाएको छ । आयोगमा एक अध्यक्ष र चारजना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा २५६ (१) तथा राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, ०७४ को दफा ३ मा दलित समुदायको समग्र अवस्था तथा नीतिगत समीक्षा, अध्ययन तथा अन्वेषण गरी त्यससम्बन्धी गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गर्न नेपाल सरकारलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
आयोगले दलित समुदायको हकहितको संरक्षण गर्दै उनीहरूको उत्थानका लागि दलित हितसँग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारसमक्ष पेस गर्न सक्छ । दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुका साथै नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयन भए र नभएको अनुगमन गरी नेपाल सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ । आयोगले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत पीडित भएको वा दलितको हक प्रयोग गर्न नदिएको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
Leave a Reply