दलितको भूमिअधिकारमाथि राजनीति

दलित समुदायकै विरुद्ध हुने गरी भूमिसम्बन्धी ऐन र नियमावली संशोधन हुनु आधारभूत रूपमा कम्युनिस्ट दर्शनकै मजाक हो

भूमिमाथि  वञ्चितीकरण 
नेपाल एउटा यस्तो राज्य हो, जहाँ सबैभन्दा धेरै श्रम गर्ने श्रमिक नै सबैभन्दा बढी गरिब अवस्थामा छन् । श्रम, सीप, कला र मिहिनेतका बाबजुद दलित समुदाय गरिबीको चरम पीडाबाट गुज्रिनु यसको उदाहरण हो । वर्षैभरि जमिन खनजोत गर्ने वा जीवनभर माटोमै श्रम गर्ने मुसहर सबैभन्दा गरिब अवस्थामा छन्, किनभने उनीहरू उत्पादनको मुख्य स्रोत भूमिबाट वञ्चित छन् । यसैगरी पश्चिम र सुदूरपश्चिममा अहिले पनि भूमि २० हजारभन्दा बढीको संख्यामा हलिया शोषणमूलक श्रम व्यवस्थामा छन् । उनीहरू सामन्तको जमिनमा वर्षैभरि आफ्नो पसिना बगाउँछन्, तर उनीहरू पनि भूमिहीन अवस्थामै छन् । बधुँवा श्रमिकका रूपमा रहेका हलियामध्ये ९७ प्रतिशत दलित नै छन् । जसले पुस्तौँपुस्तादेखि जमिन खनजोत गर्दै खाद्यान्न उत्पादन गरे, उनीहरू नै भूमिबाट वञ्चित गराइए ।

सामन्ती राज्यसत्ताका राजा, महाराजा र ठालुलाई गीत–संगीत, सूचना र मनोरञ्जन दिने अधिकांश बादी र गन्धर्व अहिले भूमिहीन अवस्थामा छन् । वर्णवादी राज्यसत्ताले दलितलाई शासकको सेवक मात्रै बन्नुपर्ने, बालीघरे, हलिया, हरूवा—चरुवाको भूमिकामा रहनुपर्र्ने, श्रमबापत पुँजी आर्जन नै गर्न नपाउने वा सम्पत्तिको मालिक बन्नै नपाउने विभेदकारी व्यवस्थाका कारण दलितहरू भूमिहीन अवस्थामा पु-याइएका हुन् । वर्णवादी सामन्ती राज्यसत्ताको विभेदकारी नीतिकै कारण भूमिहीनमध्ये पहाडका २३ प्रतिशत र तराईका ४४ प्रतिशत दलित शुद्ध भूमिहीन भएका छन् । २ रोपनीभन्दा कम जमिन भएकालाई कृषि भूमिहीन मान्ने हो भने पहाडका ७७ प्रतिशत र तराईका ९० प्रतिशतभन्दा बढी दलित भूमिहीन कृषकको रूपमा रहेको अध्ययनले देखाएको छ । भूमिबाट बेदक्खल गराउनेबित्तिकै दलितलाई निरन्तर दास वा बँधुवा श्रमिक बनाउन पाउने भएका कारण उनीहरूलाई भूमिबाट वञ्चित गरिएको तथ्य छर्लंगै छ ।

ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने कृषियुगको सञ्चालक मूलतः दलित समुदाय नै थिए । कृषिका लागि आवश्यक औजारका लागि आवश्यक फलाम खानीबाट फलाम निकाल्ने वैज्ञानिक, फलामबाट कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक सबैजसो औजारको निर्माता दलित समुदाय नै थिए । तिनै औजारले कृषि युगको उत्पादन धानेको थियो । आर्थिक जीवनको सबैभन्दा मुख्य स्रोत नै भूमि भए पनि नेपाली समाजमा कथित ठूला जाति मानिने समुदायले ‘हलो जोत्नै नहुने’ मान्यता थियो । भूमिमा श्रमै नगर्ने ९ प्रतिशत धनीले ४७ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन ओगटेका छन् भने ६७ प्रतिशत गरिबको स्वामित्वमा मात्र १७ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

यसले सत्ता, शक्तिका वरिपरि रहने, तर कृषिमा संलग्नै नहुने शासकीय जाति/समूहले राज्यबाट बिर्ता, जागिरका रूपमा नाममा, कीर्ते र षड्यन्त्र गरेर उत्पादनमूलक जमिन कब्जा गरेका कारण श्रमिक दलितहरू भूमिहीन अवस्थामा पुगेका हुन् । भूमिहीनताकै, उलंघन गर्न नपाइने शोषणमूलक श्रम—सम्बन्ध (श्रम गर्ने तर बाली, हलिया, हरूवा—चरुवाका नाममा कहिल्यै पुँजी हात नपर्ने अवस्था)का कारण दतिलको समग्र जीवन नै कष्टकर बन्न पुगेको हो । वर्षैभरि भूमिमा धस्सिने मुसहरले चर्पी बनाउन एक टुक्रा जमिनसमेत नहुनु, बादी समुदायले कतिपय परिवार कहिले खोला किनार त कहिले ओढारमा बस्नुपर्ने अवस्था आउनुका पछाडि वर्णव्यवस्थामा आधारित नेपालको सामन्ती राज्यसत्ता मुख्य जिम्मेवार छ ।

संसारका केही देशले भूमिसुधारबाटै अर्थतन्त्रका साथै प्रतिव्यक्ति आय बढाएका उदाहरण देख्न सकिन्छ । जापानले सन् १९४६ देखि १९५२ सम्म भूमिसुधार गरेर देशलाई औद्योगीकरणतर्फ लग्यो । विकासको गतिबाट पछाडि परेका विश्वका विभिन्न देशले क्रान्तिकारी भूमिसुधारकै माध्यमबाट आफ्नो देशको अर्थतन्त्रलाई व्यापक वृद्धि गरेका थिए ।

 राजनीतिक क्रान्ति र भूमिसुधार 
दलित समुदायले लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको स्थापनासँगै प्राकृत्तिक स्रोत–साधनमाथि न्यायोचित पहुँच र आत्मसम्मानपूर्ण जीवन बाँच्ने अभिलाषासहित नेपालका हरेक राजनीतिक क्रान्तिमा सहभागी भए । हिन्दू वर्णवादमा आधारित मनुस्मृति र त्यसैको निरन्तरतास्वरूप विसं १९१० मा जंगबहादुर राणाले जारी गरेको मुलुकी ऐनले दलितलाई सम्पत्तिको मालिक बन्नै दिएन । औपचारिक शिक्षा र सम्पत्तिबाट वञ्चित गरिएका दलितले न्याय र समानताको आशासहित प्रजातन्त्रका लागि भएको राणाविरोधी क्रान्तिमा सामेल भए, बलिदानी दिए । २००७ सालमा नेकपा र कांग्रेसले क्रान्तिकारी भूमिसुधार गर्ने बताए । भूमि जाँच कमिसन (वि.सं. २००८), भूमिसुधार कमिसन (विसं २००९) गठन भए, तात्विक  काम भएन । पञ्चायती शासकले ०२० को दशकमा भूमिसुधारका केही नाटक ग-यो, तर ती प्रयत्नले पञ्च र सामन्तलाई नै भू—मालिक बनाउने काम ग-यो ।

संसारका केही देशलाई हेर्ने हो भने भूमिसुधारबाटै देशको अर्थतन्त्रका साथै प्रतिव्यक्ति आय बढाएका धेरै उदाहरण देख्न सकिन्छ । जापानले सन् १९४६ देखि १९५२ सम्म भूमिसुधार गरेर देशलाई औद्योगीकरणतर्फ लग्यो । विकासको गतिबाट पछाडि परेका विश्वका विभिन्न देशले क्रान्तिकारी भूमिसुधारकै माध्यमबाट आफ्नो देशको अर्थतन्त्रलाई व्यापक वृद्धि गरेको थियो । अफ्रिकी राष्ट्र युगान्डाले जोताहा किसानमुखी भूमिसुधार कार्यक्रममार्फत गरिबीलाई एक दशकमै आधाभन्दा बढी घटायो । प्रतिव्यक्ति आय पनि १० वर्षमा दोब्बर बनाएको इतिहास छ । मलेसिया र इन्डोनेसियाको आर्थिक विकासको आधार नै भूमिसुधार हो । सन् १९५७ मा घाना र दक्षिण कोरियाले भूमिसुधार गर्दै कृषि क्रान्तिमार्फत आर्थिक वृद्धि गरेका हुन् । जमिनमै खनजोत गर्ने, तर उत्पादनको मालिक बन्न नपाउने भू—सम्बन्धको अन्त्यका लागि दलितहरू राजनीतिक क्रान्तिमा निरन्तर लडेको इतिहास नेपालमा छ ।

 विसं ००६ साल भाद्र ३० गते जारी गरिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो घोषणापत्रमा जमिन जोत्नेलाई दिनुपर्ने माग गरिएको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीले ‘जसको जोत, उसको पोत’ भन्ने नारा जोडदार रूपमा लगाए । विसं ०५२ सालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले सशस्त्र सामन्ती भू—स्वामित्वको अन्त्य गर्ने भूमि र आवासविहीनलाई जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसहित सशस्त्र जनयुद्ध सुरु ग-यो । उक्त जनयुद्धमा हजारौँ दलितले बलिदानी दिए । अमानवीय विभेदको अन्त्य, उत्पादनका साधन—स्रोतमाथि न्यायोचित पहुँच र न्यायपूर्ण जीवन प्राप्तिको अपेक्षासहित उनीहरू जनयुद्धमा सामेल भएका थिए । क्रान्तिकारी भूमिसुधारलाई कम्युनिस्ट पार्टीले नाराका रूपमा उठाइरहे । बृहत् शान्ति सम्झौताका साथै अन्तरिम संविधानले पनि सामन्ती भू—स्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्ने कुरा स्विका-यो । भूमिसुधार आयोग बने, कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा पुगे, तर भूमिसुधार गरी भूमिहीन दलित समुदायको भूमिमाथि पहुँच पु-याउने ठोस काम केही गर्न सकेनन् । विडम्बना ! क्रान्तिकारी भूमिसुधारको पक्षमा नारा लगाउने दलले भूमिसुधारको एजेन्डा नै छाडिसकेका छन् ।

भूमि ऐन संशोधन : दलितमाथि धोका 
भूमि उत्पादन वा जीविकोपार्जनको स्रोत मात्रै होइन, सामाजिक प्रतिष्ठा पनि हो । यति मात्रै होइन, राज्यबाट पाउने सेवा—सुविधा दाबी गर्नका लागि पनि भूमि अनिवार्य छ । भूमि नागरिकताबाट वञ्चित हुनु, सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु पनि हो । आफ्नै भूमिमा एउटा छाप्रोसमेत बनाएर बस्न नपाउनु भनेको आधारभूत स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न नपाउनु पनि हो । त्यसैले हिन्दू जातव्यवस्थामा आधारित विभेदकारी भू—सम्बन्धको अन्त्य गर्दै न्यायोचित भूमि वितरण दलित आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण  माग हो ।

संवैधानिक र कानुनी रूपमा भूमिहीन दलितलाई जीविकोपार्जनका लागि पुग्नेगरी न्यायोचित रूपमा जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने, आवासविहीन दलितका लागि राज्यले बसोवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने र भूमिवितरण गरिँदा पहिलो प्राथमिकता दलितलाई दिइनुपर्ने माग दलित आन्दोलनले उठाएका थियो । दलित समुदायका यी आधारभूत मागविरुद्ध वर्णवादी सत्ताका पहरेदारहरू निरन्तर लागिरहे । नयाँ संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४० मा दलितको हक समावेश गरियो । धारा ४० को उपधारा ५ मा ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ’ र उपधारा ६ मा ‘राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोवासको व्यवस्था गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

नयाँ संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ मा ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ’ र उपधारा ६ मा ‘राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोवासको व्यवस्था गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख गरेको छ । मौलिक हकसँग सम्बन्धित दलित अधिकारका यी धारामा मात्रै ‘कानुनबमोजिम’ लेखिनु दलितलाई झुक्याउने षड्यन्त्र थियो ।

मौलिक हकसँग सम्बन्धित दलित अधिकारका यी धारामा मात्रै ‘कानुनबमोजिम’ लेखिनु दलितलाई झुक्याउने षड्यन्त्र थियो । गत असोज २ गते प्रमाणीकरण भएको भूमिसम्बन्धी (सातौँ संशोधन) ऐन, २०७५ मा नेपाल सरकारले भूमिहीन दलितलाई एकपटकका लागि तोकिएबमोजिम तीन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था ग-यो । त्यसैगरी, भूमिसम्बन्धी (सातौँ संशोधन) नियमावली २०७५ ले ऐनबमोजिम भूमिहीन दलितलाई हिमाली क्षेत्रमा अधिकतम एक रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा सदरमुकाम रहेको गाउँपालिका र जिल्ला भित्रका सबै नगरपालिको क्षेत्रभित्र १ सय ८० वर्ग मिटर र सोबाहेक अन्य क्षेत्रमा आधा रोपनी, तराईको सम्पूर्ण क्षेत्रमा १ सय ८० वर्गमिटर र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाको क्षेत्रभित्र १ सय ८० वर्ग मिटर जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । दलित आन्दोलनले दलित समुदायका लागि न्यायोचित भूमिमाथि पहुँचको माग गरेको हो । तर, दलितलाई भूमि वितरण गर्ने, तर वास्तवमा तोकिएको भूमिले उनीहरूको जीवन निर्वाहमा कुनै फेरबदल नआउने अवस्था भूमिसुधार अन्ततः दलितमाथिको अर्को धोका हो ।

 कम्युनिस्ट सरकारकै मजाक 
इतिहासमै पहिलोपल्ट नेपालमा कम्युनिस्ट नामको पार्टीको दुईतिहाईको सरकार गठन भएको छ । झापा विद्रोह हुँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित केपी शर्मा ओली कार्यकारी प्रधानमन्त्री छन् । राज्यद्वारा बहिष्करणमा पारिएका दलित, भूमिहीन, सर्वहारा जनताको राज्यसत्ता स्थापनाको आदर्शसहित जनयुद्ध हाँकेका तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष प्रचण्ड सत्तारुढ दलका अध्यक्ष छन् । गरिब, दलित, भूमिहीनकोे मुक्तिको आह्वानकर्ता र उनीहरूकै बलिदानीमाथि टेकेर राष्ट्रिय राजनीतिको निर्णायक बनेका प्रचण्ड सत्तारुढ दलकै अध्यक्ष हुँदा दलितमाथि घात हुने भूमिसम्बन्धी नियमावली पास हुनु उनकै लागि लज्जाको विषय हुनुपर्ने हो ।

हिन्दू वर्णव्यवस्थामा आधारित विभेदकारी राज्यव्यवस्थाका कारण दलित समुदाय विगत ३ हजार वर्षभन्दा लामो समयदेखि भूमिहीन बनाइएका हुन् । सम्पत्तिको मालिक बन्नबाट वञ्चित गराइएका हुन् । यही यथार्थलाई आत्मसात गरी ‘जसको जोत, उसको पोत’ नारासहित जनयुद्धमा लामबद्ध भएका भूमिहीन मुसहर, डोम, हलिया, हरूवा—चरुवा, बादी, गन्धर्व र अन्य दलित समुदायकै विरुद्ध हुने गरी भूमिसम्बन्धी ऐन र नियमाली संशोधन हुनु आधारभूत कम्युनिस्ट कार्यक्रमकै मजाक गर्नु हो । दस्तावेजमा समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना गर्ने कार्यदिशा बोक्ने नेकपाको गैरसमाजवादी यो क्रियाकलापले कम्युनिस्ट पार्टीकै धज्जी उडाएको छ ।

(यो लेख नयाँ पत्रिका दैनिकबाट जस्ताको तस्तै साभार गरिएको हो ।)