दलितलाई दया होइन अधिकार देउ

नेपाली दलित आन्दोलनको करिब ७ दशक लामो सर्घषको दौरानमा यसले प्राप्त गरेका सफलताहरूको तुलनामा यसका केही असमझदारीहरू, एक्लाएक्लै मुक्त हुन खोज्ने एकाङ्गी दृष्टीकोणहरू, चरम राजनीतिमार्फत पार्टीकरण र पलायनवाद तथा अवसरवादी प्रबृतिका कारण आशातित उपलब्धी हाशिल गर्न नसकेको कुरा सत्य हो । विगतमा दलित आन्दोलन एकातिर राजनीतिक पार्टीहरूका भातृसंगठन बनाउने नाउँमा पार्टीकरणको बाटो हावी हुन पुग्यो भने अर्कोतिर दातृनिकायको सहयोगमा दातृ संगठनहरू निर्माण गरी अवसरवादी प्रवृति हावी हुन पुग्यो । यिनै दुईवटा भातृ र दातृ संगठनहरूका आ–आफ्ना अतिवादका कारण एकातिर राजनीतिक दलहरु र उनको नेतृत्वमा भएका सरकारले लिइएको दलित विरोधी नीतिको विरुद्ध बोल्न नसक्ने अवस्था सृजना भयो भने अर्कातिर दातृनिकायको समावेशीकरण र अधिकारका नाममा फष्टाएको अवसरवादले दलित आन्दोलन मन्दिर प्रवेश, होटल प्रवेश, गैससको समावेशीकरण र विदेश पलायनजस्तो गोलचक्रमा फस्न पुग्यो । यसले स्थापनामा उठाएको संरचनागत परिवर्तनको मुद्दा टुक्राटुक्रामा चित्त बुझाउने अवस्थामा पुग्यो । नेपालको संविधान जारी भएपछिको हाम्रो आन्दोलनमा अनिवार्य बनेको आन्दोलनको समीक्षा र सो समीक्षाका आधारमा अघि बढ्ने रणनीति बन्न नसक्नु गम्भिर कमजोरी रहन पुग्यो ।

अझै ढिला भइसकेको छैन । नेपालको संविधान जारी भएको छ । संविधानमा दलित आन्दोलनले २००७ सालदेखि उठाउँदै आएका मागहरुलाई संस्थागत गर्ने काम भएको छ । दलित आन्दोलन फरक तर राज्यले संबोधन गर्नैपर्ने आन्दोलन बन्न पुगेको छ । राजनीतिक दलहरुमा हजारौं हजार नेता तथा कार्यकर्ता निर्माण भएका छन् भने गैसस क्षेत्रमा पनि त्यतिकै संख्यामा अगुवाहरुको निर्माण भएको मात्र छैन विज्ञहरुको जन्म भएको छ । नेपालको संविधानमा दलित मुद्दा संस्थागत भएको छ । मौलिक हकमा दुई दुई वटा अधिकार सुनिश्चित भएको छ । तथापि कार्यान्वयनका दौरानमा देखा परेका जटिलता र पुरानो राज्यसत्ताको असमावेशी चरित्र र संविधान अनुसारको मर्म र भावना विपरितका कानूनहरु निर्माण तथा राज्यपुनःसंरचनामा दलित समावेशीकरणलाई दलित आन्दोलनको मर्म र भावना विपरित मात्र होइन नेपालको संविधानको स्पीरिटलाई हाँक्ने वर्तमान राजनीतिको सिद्धान्त विपरित हुन पुगेको छ ।
नेपालको संविधानको जगमा राज्यको पुनःसंरचना भएको छ । जसका लागि ५० लाख दलितहरूका वारेसका रूपमा संघमा १९ जना दलित साँसदहरु, प्रदेशमा २९ जना साँसदहरु र स्थानीय तहमा ६५६५ जना दलित महिलासहित जिल्ला समन्वय समिति, नगर तथा गाउँपालिकाहरुमा दलित प्रतिनीधित्व रहेको छ । भने न्यायधिशका रूपमा स्वयं ५० लाख बढी दलितहरु छन् भने साक्षीका रूपमा आम नेपाली जनता । नेपालको संविधान जारी भएपछिको अवस्था विश्लेषण गर्दा समकालिन राजनीतिक दलहरुले समेत मान्यता दिई आफ्ना महाधिवेशनबाट पारित भएका विशेषाधिकार, प्रगतिशील आरक्षण र आरक्षणका नीतिहरुलाई वेवास्ता गरिएको छ । अझ राजनीतिक दलहरुका दस्तावेज, घोषणा पत्र र संविधानमा भएको व्यवस्थालाई ठाडै लत्याउने काम भएको देख्दा धरातलका आम भूई मान्छेहरु निरास भएका छन् । आरक्षण बचाऔ आन्दोलन यसको दृष्टान्त हो ।

आफ्ना महाधिवेशनबाट पारित भएका विशेषाधिकार, प्रगतिशील आरक्षण र आरक्षणका नीतिहरुलाई वेवास्ता गरिएको छ । अझ राजनीतिक दलहरुका दस्तावेज, घोषणा पत्र र संविधानमा भएको व्यवस्थालाई ठाडै लत्याउने काम भएको देख्दा धरातलका आम भूई मान्छेहरु निरास भएका छन् । आरक्षण बचाऔ आन्दोलन यसको दृष्टान्त हो ।

दलितहरुका वारेशका रूपमा रहेका दलित साँसदहरूले हालसम्म लगाएको तारेखका आधारमा नेपालको संविधान कार्यान्वयनको मुद्दा जित्ने सम्भावना एकदमै न्यून देखिएको छ । नेपालको संविधानको कार्यान्वयनको प्रथम चरणमा राष्ट्रपतिलगायतका मुलुकका प्रमुख पदहरु, तीनवटै तहको निर्वाचनको परिणाम, ७ वटै प्रदेशका सरकार तथा प्रमुख राजकीय संरचनाहरु, तीनवटै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको अवस्था, न्यायधिश, राजदूत तथा महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तिहरु, तीनवटै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन र संमायोजन, पछिल्लो लोकसेवा आयोगको विज्ञापन, संविधानको मौलिक हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तहरुको कार्यान्वयनका लागि निर्माण भएका कानूनहरुको अवस्था हेर्दा दलितहरूको अनिवार्य बन्न पुगेको आरक्षणको हकलाई अस्वीकार गरेको देखिन्छ, जुन दलितहरूको सबैभन्दा ठूलो सरोकारको मुद्दा थियो । जसको न कुनै योजना छ, न नीति छ न कार्यक्रम छ न त कुनै प्रयाप्त बजेट ।
दक्षिण एशियामा व्याप्त वर्णव्यवस्था मुलतः सामन्ती शासनव्यवस्थामा टिकेको प्रणाली थियो । यही शासनप्रणालीभित्र हुर्केको जातपात र छुवाछूत प्रथा आर्थिक शोषणको स्थायी र शक्तिशाली हतियार हो । जसकाकारण आजका दिनसम्म नेपाली समाजमा शोषण, उत्पीडन र छुवाछूतको दुव्र्यवहारले वर्गीय, जातीय र छुवाछूत (बजाछू) ले निरन्तरता पाएको छ । यो अवस्था हेर्दा जातापात र छुवाछूतको जरा राजतन्त्र, पंचायततन्त्र र राणातन्त्रभन्दा पनि बलियो हो कि भन्ने पर्न गएको छ । नेपालका दलित समुदायले करिव ३ हजार वर्षदेखि जन्मगत वर्ण निर्धारित दलितहरुले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व गुमाएर पुशतुल्य जीवन बिताउदै सबैभन्दा बढी विभेदमा पारिएका छन । मनुस्मृतिलगायतका शास्त्रहरुले धर्मका नाममा लागू गरेका दलित विरोधी चलन तथा कानूनहरुद्धारा महान श्रमिकहरुलाई शिक्षा, दिक्षा, सम्पति, सुरक्षा तथा मर्यादाबाट पूर्णरुपमा बंचित बनाएका थिए । धर्मले सामान्य ज्ञानबाट पनि बंचित गरि दिएपछि हरेक खाले चलनलाई स्वाभाविक हो भन्ने ठान्ने प्रवृति विकसित भयो र विद्रोहको चेतनासमेत निश्कृय बनाइयो । जसका कारण स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वको भावलाई समाप्त गरिदियो । त्यसकारण वर्तमान विभेदकारी राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनामा सकारात्मक परिवर्तन गर्दै दलितहरुको स्थान समेत हुने गरी चौतर्फि विकासको मोडल निर्माण गर्नु आजका जिम्मेवार राजनीतिक दल र देशभक्त नागरिकको उत्तरदायित्व हुन पुगेको छ ।

जसकाकारण आजका दिनसम्म नेपाली समाजमा शोषण, उत्पीडन र छुवाछूतको दुव्र्यवहारले वर्गीय, जातीय र छुवाछूत (बजाछू) ले निरन्तरता पाएको छ ।

छिमेकी मुलक भारतमा स्वतन्त्रता बहाली संगसंगै दलित र अरु पछौटे जातिलाई रोजगारी, शिक्षा र राजनीतिमा संबैधानिक आरक्षणको व्यवस्था गरियो । दक्षिण अफ्रिकामा पनि काला जातिका लागि सोही नीति अवलम्बन गरियो । तर भारत र दक्षिण अफ्रिकाको जस्तो विशिष्ट ढंगले नेपालमा संबोधनको योजना नै बनाइएको छैन । स्वतः र विस्तारै हुन्छ भन्ने मान्यतालाई जबरजस्ती स्थापित गराइयो । यद्यपि हाम्रो मुलुकमा संविधान जारी हुनुअघि नै नकारात्मक आरक्षणको व्यवस्था त कायमै थियो । केही हदसम्म अहिले पनि कायमै छ । यसलाई उल्टाउनुपर्दछ । आजको दुनियाँले स्वीकार गरेको सवाल भनेको सकारात्मक विभेद हो । यसलाई संरचनागत पछाडि पारिएका समुदायलाई पक्ष लिने ध्येय राखेको हुन्छ । यसलाई सच्याउने मापदण्ड समेत भनिन्छ अर्थात दलितजस्ता पछाडि पारिएका समुदायको निर्योग्यतालाई सच्याउने हेतुले प्रदान गरिन्छ । नेपालको संविधान जारी भई सकेपछि अब केबल आरक्षण मात्र भनेर पुग्दैन अब समानुपातिक प्रतिनीधित्व र समानुपातिक प्रगतिशील आरक्षण भन्नुपर्दछ । राज्यसत्ताका सबै स्थानहरुमा विशेष गरी राजनीति, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको कुनै जाति, वर्ग वा क्षेत्र विशेषको नकारात्मक आरक्षण वा एकाधिकारलाई उल्टाउँदै दलितहरुलाई क्षेतिपूर्तिसहित न्यायपूर्ण हिस्सेदार बनाउने महाअभियान हामी सबै एक भएर लाग्नुको विकल्प छैन । आरक्षणका सन्दर्भमा विकसित कतिपय विकृतिलाई समय अनुसार सुधार गरेर प्रगतिशील उपाय अबलम्बन गरेर जान सकिन्छ तर यसको औचित्यता भने जातीय छुवाछूत र यसले सृजना गरेका विभेदजन्य बहिष्करणको अन्त्य नभई समाप्त भएको कदापि छैन । अम्बेडकर भन्नु हुन्छ जातिवादमा टिकेको सामन्तवाद र पूजीवादको विनासपछि स्थापना गरिने साँचो किसिमको जनताको जनवाद र समाजवाद नै हाम्रो उच्चत्तम लक्ष हो । जुन दलित शोषित उत्पीडित जनताको मुक्ति को दर्शन हो ।