नेपालमा बाध्यकारी श्रम निर्मूलनका लागि नागरिक चार्टर के हो ?

बाध्यकारी श्रम नेपाली श्रम अधिकार आन्दोलनको नयाँ विषय होइन । यद्यपी श्रम सम्बन्ध भित्र लुकेर रहेको सवाल भने अवश्य नै हो । बाध्यकारी श्रमको सवाल निश्चित उद्योग ब्यबशायमा रहेको सवाल मात्र नभई समग्र श्रम सम्बन्ध र न्यायोचित श्रम अभ्यासको विषय हो । विकसीत अर्थतन्त्र भएका राष्टहरु र अप्लविकसित तथा गरिबीमा रहेका राष्टहरु सबैमा बाध्यकारी श्रम व्याप्त रहेको अध्ययन अनुसन्धानहरुले दोखाएका छन् । ग्लो विश्वभर २०.८ मिलियन मानिसहरु बाध्यकारी श्रमको शिकार भएका छन् । जसमध्ये १८.७ मिलियन (९० प्रतिशत) निजी उद्योग तथा ब्यबशायमा लगाइएको छ । निजि उद्योग ब्यबशायमा बाध्यकारी श्रम भोगेका ब्यक्तिहरुमध्ये ४.५ मिलियन जबर्जस्ती यौन शोषण तथा १४.२ मिलियनलाई श्रम शोषणमा प्रयोग गरिएको छ । बाध्यकारी श्रम अभ्यासबाट पिडितहरुमध्ये ५५ प्रतिशत महिला र बालिकाहरु रहेका छन् । बाध्यकारी श्रम अभ्यासबाट पिडितहरुमध्ये ७४ प्रतिशत वयस्कहरु रहेका छन् भने २६ प्रतिशत बालबालिका रहेका छन् ।ग्लोबल स्लेभरी इन्डेक्स (२०१८) को तथ्यांक अनुसार विश्वभर ४०.३ मिलियन मानीसहरु सन् २०१६ मा कुनै न कुनै रुपमा आधुनिक दासताको शिकार भएका थिए जसमध्ये २४.९ मिलियन मानिसहरु बाध्यकारी श्रम अभ्यासको शिकार भएका थिए । आधुनिक दासतामा परेकाहरुमध्ये ७१ प्रतिशत महिला र बालिकाहरु रहेका थिए । विश्व अर्थतन्त्रमा १५० बिलियन अमेरिक डलर बराबरको अवैध नाफाको सृजना बाध्यकारी श्रम अभ्यासबाट भइरहेको छ (आइएलओ, २०१४) ।

नेपाल पनि बाध्यकारी श्रम अभ्यासबाट अछुतो रहेको छैन । ग्लोबल स्लेभरी इन्डेक्स (२०१८) अनुसार नेपालमा १ लाख ७१ हजार ब्यक्तिहरु बाध्यकारी श्रमको शिकार भइरहेका छन् । नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण (२०१८) ले पनि नेपालमा ३२ हजार मानिसहरु बाध्यकारी श्रमको शिकार भएको अनुमान गरेको छ । नेपालमा परम्परागत दासत्व वा दासत्वसरहको अभ्यासहरु कमैया, कम्लरी र हलीया प्रथाको अन्तको घोषणा गरिएको एक दशक भन्दा धेरै भइसकेको छ । यसरी मुक्त गरिएका कमैया कम्लरी, हलीयाको पुनस्र्थापनाका कार्यहरु प्रभावकारी नभएको गुनासो एकतार्फ रहेको छ भने अर्को तर्पm पुर्वी तराईका जिल्लाहरुमा सोही प्रकृतीका हरवाचरवाको समस्या कायमै रहेको छ । यसबाहेक पनि नेपालमा घरेलु श्रमिक, वयस्क मनोरन्जन क्षेत्रका श्रमिक, इटा उद्योगमा कार्यरत श्रमिकहरु, निकृष्ट बालश्रमका क्षेत्रहरु तथा बैदेशिक रोजगारीमा गएका ब्यक्तिहरु आधुनिक दासता तथा बाध्यकारी श्रम अभ्यासको शिकार भएको पाइएको छ ।आमरुपमा मानिसहरु बाध्यकारी श्रम अभ्यास प्रचलनमा रहनुका कारण गरिबी र चेतनाको कमीलाई मान्ने गर्दछन् । केही हदसम्म यो सत्य भए पनि यथार्थमा बाध्यकारी श्रम अभ्यासका पछाडी नितिगत, सामाजिक र आर्थिक संरचनागत सवालहरु प्रमुख रहेका छन् । विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानहरुले बाध्यकारी श्रम अभ्यासका विद्यमान आधारभुत कारणहरुमा निम्न कारणहरु औंल्याएका छन् ः परम्परागत गलत साँस्कृति अभ्यास र मान्यता, लैंगिक विभेद र असमानता, आर्थिक असमानता र नवउदारबाद, राज्यविहिनता, विस्थापन र नागरिक पहिचानबाट बन्चितीकरण, आधारभुत आवश्यक्ताबाट बन्चितीकरण, राज्यको नितिगत ब्यबस्थामा रहेको कमीकमजोरी, रोजगारदाता, श्रमिक र उपभोक्ताहरुमामm सचेतना र संवेदनशिलताको कमी ।

अन्तर्राष्टीय श्रम सँगठन को बाध्यकारी श्रम सम्बन्धि महासन्धि २९ ले बाध्यकारी श्रमलाई परिभाषित गरेको छ । नेपाल उक्त महासन्धिको पक्ष राष्ट हो । नेपालको सन्धी ऐन (२०४७) को दफा ९ ले नेपाल पक्ष राष्ट भएको अन्तर्राष्टीय सन्धी सम्झौताताका प्रावधानहरु नेपाली कानुनसरह लागु हुने र बामmीएको हदमा अन्तर्राष्टीय सन्धि तथा सम्झौताकै ब्यबस्था लागु हुने प्रावधान उल्लेखित छ । र्आएलओ महासन्धि २९ को धारा २ (१) मा बाध्यकारी श्रमलाई निम्नानुसार परिभाषित गरेको छ : कुनै पनि ब्यक्तिलाई उसको इच्छाविपरित तथा सम्भावित क्षतीको त्रासमा पारी बाध्यकारी बनाइ श्रममा लगाउनु नै बाध्यकारी श्रम हो ।महासन्धिको यस परिभाषाले बाध्यकारी श्रमलाई परिभाषित गर्न मुलतः २ वटा पक्षलाई प्रमुख आधार बनाएको छ : स्वतन्त्रत ढंगले स्वेच्छिक नहुनु र सम्भावित क्षती वा सजायको त्रास रहनु । नेपालको श्रम ऐन २०७४ को दफा ४ को स्पष्टिकरण खण्डमा बाध्यकारी श्रमलाई निम्नानुसार परिभाषित गरिएको छ : यस दफाको प्रयोजनको लागि “बाँधा श्रम” भन्नाले कुनै श्रमिकलाई कुनै काम वा सेवा नगरेमा कुनै किसिमको आर्थिक, शारीरिक वा मानसिक रूपमा कारबाही गर्ने डर त्रास देखाई निजको इच्छा विपरीत कुनै काम वा सेवा गराउने कार्य सम्झनु पर्छ ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने

1. श्रम ऐनमा रहेको बाध्यकारी श्रम सम्बन्धि कानुनी कार्वाहीलाई सरकारबादी मुद्दाको सुचिमा राख्न कानुनको आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्ने ।
2. रोजगारदाताको उत्तरदायित्व, उपभोक्ता सचेतना तथा आपुर्ती चक्रलाई समेत सम्बेधन गर्ने गरी परम्परागत र आधुनिका बाध्यकारी श्रमअभ्यासलाई कानुनत निषेधित, दण्डनीय बनाउन र पिडित प्रभावितको क्षतीपुर्ती तथा पुनस्र्थापनासहितको बाध्यकारी श्रम निषेध र सजाय गर्ने एकीकृत कानुनको निर्माण र लागु गर्ने ।
3. बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐनलाई अनौपचारिक क्षेत्रका बाल श्रमिक, आपुर्ती प्रणालीको बालश्रमलाई समेत समेट्ने गरी कडा कानुनी कार्वाही, क्षतीपुर्ती र पुनस्र्थापना तथा स्थानीय तहबाट अनुगमन गर्न सकिने ब्यबस्था सहित परिमार्जन गर्ने ।
4. श्रम अडिट मापदण्ड तथा कार्यविधिमा बाध्यकारी श्रम, बालश्रम तथा बेचबिखनमा परेकाहरुको श्रम प्रयोग भए नभएको, न्यायोचित श्रम सम्बन्ध विकासका लागि लगानी गरे नगरेको आदि पनि जाँच गर्ने ब्यबस्था सहित आवश्यक संशोधन गर्ने ।
5. बैदेशिक रोजगार सम्बन्धि ऐनलाई निः शुल्क श्रमिक भर्ती, श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीको छनौट तथा छोड्ने स्वतन्त्रता र बिदेशमा रहँदा राज्यबाट कानुनी सहायता प्राप्त गर्नसक्ने ब्यबस्था सहितको कानुनी ब्यबस्था गरी परिमार्जन गर्ने ।
6. प्रत्येक स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा तथा सुचना केन्द्रका संयोजकहरुलाई न्यायोचित श्रम सम्बन्ध तथा रोजगारी सम्बन्धि सचेतना र त्यसको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न परिचालन गर्ने ।
7. बाध्यकारी श्रम अन्त गर्ने आइएलओ महासन्धि २९ को प्रलेख (२०१४) लाई अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउने ।
8. धेरैबर्षदेखि परम्परा वा ऋण सापटीका नाममा हरवा रचवा राख्ने गृहतहरुसँग स्थानीय श्रम कार्यालयमार्पmत ज्याला, तथा क्षतीपुर्तीको दाबी गर्ने र उपलब्ध गराउने ब्यबस्था गर्ने ।
9. रोजगारदाता, श्रमिक तथा उपभोक्ताहरुलाई बाध्यकारी श्रम प्रयोगको अनुगमन गर्न, ब्यबशायिक उत्तरदायित्व लागु गर्न तथा बाध्यकारी श्रमलाई बहिष्कार र निषेध गर्न आवश्यक क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु लागु गर्ने ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गर्नुपर्ने
1 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण र सजाय गर्ने ऐनलाई पालेर्मो प्रलेख तथा नेपालको संवैधानिक ब्यबस्था अनुरुप देशभित्र र बाहीर हुनसक्ने, श्रम शोषण तथा अन्य सबैखालका शोषणका लागि हुने बेचबिखनलाई समेट्ने गरी र पिडितमैत्री र अपराध केन्द्रीत ब्यबस्थाहरु सहित परिमार्जन गर्ने ।
2 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विशेष गरी महिलार बालबालिकाको बेचबिखन रोक्ने राष्टयि कार्ययोजनाको बदलिएको राज्य संरचना, मध्यावधिक मुल्यांकन तथा नयाँ ऐन कानुन, दिगो विकास लक्ष्य र १५औं आवधिक योजना तथा सुखी नेपाली समृद्द नेपालको सुचकहरुको आधारमा पुनर्लेखन गर्ने ।
3 राष्टीय बालअधिकार परिषद, प्रदेश तथा स्थानीय बालअधिकार समिति, मानव बेचबिखनविरुद्दको राष्टीय समिति एवं जिल्ला समितिहरुलाई बालश्रम, बाध्यकारी श्रम, एवं मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार अन्तका लागि आवश्यक बजेट र कार्यक्रमसहित परिचालन गर्ने ब्यबस्था गर्ने ।

भुमि ब्यबस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले गर्नुपर्ने
1 परम्परागत दासत्वको अभ्यासमा रहेका हरवा चरवा लगायत सबैखाले परम्परागत बाध्यकारी श्रम र दासतामा रहेकाहरुको मुक्तीको घोषणा गर्दै, लगत संकलन, भुमि, आवास र रोजगारी एवं आयआर्जन र बालबालिकाहरुको शिक्षा र स्वास्थ्यको प्याकेज कार्यक्रम लागु गर्ने ।
2 मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत मुक्त हुन बाँकी हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा र पुनस्स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन र हलिया, कमैया, कमलरी तथा बालीघरेहरुको जिविकोपार्जनका लागि एकीकृत योजना ल्याइयोस ।
3 बाध्यकारी श्रम प्रणालीको व्यवहारिक अन्त्यको व्यवहारिक रुप दिन एकीकृत बाध्यकारी श्रम ऐन निर्माण गरी लागू गरियोस ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार निकायहरुले गर्नुपर्ने
1 राष्टीय मानवअधिकार आयोगले श्रमिकहरुको मानवअधिकार, नागरिक अधिकार तथा श्रमिक अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्ने र प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने तथा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।
2 राष्टीय समावेशी आयोगमा बाध्यकारी श्रम तथा श्रमिक अधिकार उल्लंघनका उजुरीहरु लिने, सो सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा न्यायीक सुनवाई गर्दै नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने ।
3 राष्टीय महिला आयोगले महिला श्रमिकहरु संलग्न रहेका श्रम क्षेत्रहरुको अनुगमन गरी महिला श्रमिकहरुमामm भएको विभेदकारी, शोषणमुलक तथा बाध्यकारी श्रम अभ्यासहरुको उजागर गर्ने र कानुनी कार्वाही तथा न्यायपुर्ण सम्बन्ध कार्यान्वयनका लागि हस्तक्षेप र सिफारिस गर्ने ।

प्रदेश तहमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्नुपर्ने
1 सामाजिक विकास मन्त्रालयमा श्रम सम्बन्ध महाशखा गठन गरी सबै प्रदेशमा श्रम कार्यालयहरुको स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
2 आप्mनो प्रदेशभित्रका उद्योग ब्यबशाय तथा सँगठित ब्यबशायका क्षेत्रमा बाध्यकारी श्रम लगायतका शोषणमुलक श्रम सम्बन्धहरुको अन्त गर्न विशेष अभियान तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।

स्थानीय तहले गर्नुपर्ने
1. बजार अनुगमन सम्बन्धि निर्देशिका बनाइ आप्mनो स्थानीय तह अन्तर्गतका बजार, उद्योग, ब्यबशाय तथा श्रम क्षेत्रहरुमा श्रमिकहरुको अवस्था समेत अनुगमन गरी सुधारका लागि सचेत बनाउने र आवश्यक कार्वाहीका लागि सम्बन्धित श्रम कार्यालयमा सिफारिस गर्ने ।
2. स्थानीय बालअधिकार समिति गठन गरी बालअधिकार समितिमार्पmत बालश्रम रोकथाम, अनुगमन र श्रमिक बालबालिकाको पुनस्र्थापना सम्बन्धि कार्यक्रम लागु गर्ने ।
3. स्थानीय रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने, अनौपचारिक श्रमिकहरुको पञ्जिकरण गर्ने र पहिचानपत्र जारी गर्ने ब्यबस्था गर्ने ।

उद्योगी, ब्यबशायी तथा रोजगारदाताहरुले गर्नुपर्ने
1. आप्mनो उद्योग, ब्यबशाय तथा आपुर्ती चक्रमा अनिवार्य रुपमा जिम्मेवार ब्यबशायी र न्यायपुर्ण श्रम सम्बन्ध सम्बन्धि मापदण्ड लागु गर्ने ।
2. आप्mनो उद्योग, ब्यबशायको नियमित श्रम अडिट गरी अडिट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने ।
3. आप्mनो उत्पादन तथा सेवा बालश्रम तथा बाध्यकारी श्रम मुक्त भएको सुनिश्चित गर्ने र सार्वजनिक जानकारी दिने ।
4. आप्mनो उद्योग ब्यबशायमा कार्यरत श्रमिकहरुका लागि कानुनले तोकेको न्युनतम ज्याला, श्रम मापदण्ड लागु गर्ने, महिला श्रमिक तथा बालबालिकाहरुका लागि सामुहिक वा एकल संस्थागत रुपमा शिशु स्याहार केन्द्रको ब्यबस्था गर्ने ।
5. बाध्यकारी श्रम, बालश्रम तथा मानव बेचबिखन विरुद्दका कार्यक्रमहरुमा ब्यबशायिक सामाजिक उत्तरदायित्वको कोष लगानी गर्ने ।

श्रमिक सँगठनहरुले गर्नुपर्ने
1. अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई टेड युनियन शिक्षा, श्रमिक कर्तब्य र अधिकार तथा श्रम कानुनका बारेमा प्रशिक्षित गर्ने र सँगठित गर्ने ।
2. बाध्यकारी श्रम अभ्यास र विद्यमान कानुनी ब्यबस्थाहरुको जानकारी दिने तथा आवश्यक परेमा कानुनी तथा पुनस्र्थापना सहायताका लागि श्रमिक हेल्पलाइन सञ्चालन गर्ने ।
3. बाध्यकारी श्रम अभ्यासलाई रोक्न तथा भएका अभ्यासहरुको अन्त गर्न रोजगारदाता, सरकार तथा सामाजिक संघ संस्थाहरुसमेत सम्मिलित गराई नियमित सामाजिक संवाद कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।

च) बाध्यकारी श्रम अभ्यास अन्तका लागि साझा प्रतिवद्दता

बाध्यकारी श्रम अभ्यासको अन्त केवल सरकार र ब्यबशायीहरुको प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन । यसका लागि नागरिक संस्था तथा सञ्चारकर्मीहरु र श्रमिक सँगठनहरुले पनि सहकार्य गर्न जरुरी छ । नागरिक संस्थाहरुले बाध्यकारी श्रम अभ्यास अन्तका लागि सञ्चालन गर्ने अभियानमुलक कार्यक्रमहरु राष्टीय अर्थतन्त्र, रोजगारीका अवसर तथा रोजगारदाताबाट र सम्बन्धित ब्यबशायबाट समाजमा भइरहेको सामाजिक आर्थिक योगदानप्रति पनि संवेदनशिल हुन जरुरी छ । आरोपित गर्ने, लाञ्छना लगाउने र समाधानका विकल्पहरु प्रस्तुत नगर्ने अभियान तथा कार्यक्रमहरु नागरिक संस्थाहरुले गर्ने छैनन । श्रमिकहरुलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, रोजगारीको निरन्तरताको सुनिश्चितता, अर्थतन्त्रमा परेको सकारात्मक प्रभावलाई थप अभिवृद्दी गर्ने र रोजगारदाताबाट भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै बाध्यकारी श्रम अन्तका लागि सकारात्मक पहल र सामुहिक साझेदारी प्रवद्र्धन गर्न नागरिक संस्थाहरुले निम्न कार्यहरु गर्ने प्रतिवद्दता ब्यक्त गर्दछौं :
1. आप्mनो संस्था, ब्यबशाय तथा आपुर्ती प्रणालीमा बाध्यकारी श्रम निषेध गर्ने मापदण्ड लागु गर्ने ।
2. आप्mनो कार्यक्षेत्रमा बाध्यकारी श्रम प्रयोग भइरहेको जानकारी थाहा भएमा तत्काल सम्बन्धित श्रम कार्यालयमा जानकारी दिने ।
3. आप्mनो संस्थाको कार्यक्रम मार्पmत उपभोक्ता, श्रमिक एवं रोजगारदातामामm बाध्यकारी श्रम तथा कानुनी ब्यबस्था र सरोकारवालाहरुको भुमिकाका बारेमा सचेतना जगाउने, प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।
4. नितिगत ब्यबस्थाहरुमा देखिएका कमीकमजोरीहरुको सप्रमाण पहिचान गरी सुधारका लागि पैरवी र सरकारका निकायहरुसँग सहकार्य गर्ने ।
5. बाध्यकारी श्रम प्रयोग भएका उत्पादन र सेवाहरुलाई प्रयोग नगर्ने ।
6. बाध्यकारी श्रमबाट पिडित तथा प्रभावित श्रमिकहरुको उद्दार, अस्थायी संरक्षण, कानुनी सहायता, मनाृविमर्श एवं सामाजिक पुनस्र्थापनाका लागि सहकार्य गर्ने, सहयोग उपलब्ध गराउने ।
7. राष्टीय समृद्दीका लागि रोजगारी प्रवद्र्ध, आर्थिक समृद्दी तथा सामाजिक सदभावका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।

(राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालले आयोजना गरेको  राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नेपालमा बाध्यकारी श्रम निर्मूलनका लागि नागरिक चार्टर निकालिएको हो ।)