मार्क्सवाद मात्रले दलित मुक्ति सम्भव छैन

बहस : नेपालमा दलित भविष्य

राज्य सत्ता बाट सबभन्दा बढी दमनमा परेको दलित समुदायको प्रतिरोध बलियोसँग आएन, बिन्तिपत्र किसिमले आयो । अधिकार बिन्तिपत्र हालेर पाईदैन । अधिकारको लागि संघर्ष चाहिन्छ । खास गरेर पहाडे दलितहरुको निस्सहापन अनौठो लाग्छ । मधेसको दलित त अलि अलि संघर्षमा उत्रिए पनि पहाडे दलितलाई के भयो भने कहिले मालेले मुक्ति दिन्छ, कहिले राजाले मुक्ति दिन्छ, कहिले माओवादीले मुक्ति दिन्छ भन्ने तिनका आन्दोलनमा सहभागी हुने तर आफ्ना कुरा बलियो संग नराख्ने जुन देखियो त्यसले गर्दाखेरी दलित आन्दोलन पटकपटक ठगिदै आयो । जङ्गबहादुरको मुलुकी ऐनले थुपारेको जुन ठुलो विभेद मात्र हैन विभेद भन्दा पनि माथिको बहिष्करणको भारी थियो त्यो पुस्तौंदेखि दलितहरुले बोक्न बाध्य भए । मधेशी दलितको समस्या आफ्नै छ । मधेसी दलितको कुरा त अरु मधेसीले नैं सुनि दिदैनन् । पहाडी दलितले तिनका कुरा बुझेनन् । सम्मानको संघर्ष एकिकृत हुन पाएन । नेतृत्व आउनुपर्ने पहाडी दलित पंक्ति बाट । पहाडी दलितको समस्या के भयो भने पहाडी दलितको नेतृत्वमा यस्ता मान्छे आए जसका काका , मामा बाहुन छेत्री छन् । तिनलाई चाहिँ आफ्नो अधिकार पनि चाहियो तर आफ्ना मान्छेलाई अफ्ठ्यारो नपरोस् भने पनि चिन्ता । पटकपटक निवेदन हालेर बिन्तिपत्र दिएर अधिकार पाईन्छ भन्ने जुन भावना भयो त्यसले गर्दा दलित आन्दोलन कमजोर भयो । अब धेरै पुरानो भन्ने कुरा त पढेर मात्रै थाहा पाउने हो । दलित आन्दोलनलाई नजिकबाट मैले नै नियाल्न लागेको पनि त ३५, ४० बर्ष भैइसक्यो । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा मेरो ऐक्यवद्धता पनि रहने गरेको छ । तर यो तीन चार दशकमा घुमिफिरी गोलचक्करमा घुमिरहेको जस्तो महसुस भएको किन हो भने दलित नेतृत्वले सम्मानको संघर्षलाई एकिकृत तवरले बढाउन सकिरहेको छैन । सडकबाट संघर्ष, सदनबाट संघर्ष , बौद्धिक संघर्ष । सबै किसिमबाट संघर्ष गर्नुपर्ने हो । यो वर्गीय मुद्दा भन्दा फरक मुद्दा हो । वर्गीय मुद्दा भन्दा बढी महत्वको मुद्दा हो भन्ने कुरा चाहिँ दलितको नेतृत्वमा, खास गरेर पहाडको दलित नेतृत्वमा देखिएन । मधेसको दलित नेतृत्वमा के भयो भने उसै तथाकथित माथिल्ला जातका मधेशी समुदायको कुरा नसुन्ने राज्यसत्ताले मधेसी दलितको कुरा सुन्ने त प्रश्नै उठेन । मधेसी दलित झन् मारमा छन् । एउटा त मधेसी भएकोले राज्यसत्ताको मारमा, दोस्रो दलित भएकोले स्थानीय जाति व्यवस्थाको मारमा र तेस्रो हिन्दु वर्ण व्यवस्थाको मारमा । त्यसैले दलित नेतृत्वले संघर्षलाई अगाडि बढाउन सक्ने कुरा भएन गोल चक्करमा घुमिरहेको छ ।

पुरानो आन्दोलनको कुरा एकछिनलाई बिर्सिदिउ । हालसालैको आन्दोलनकै कुरा गर्ने हो भने पहिला माओवादी सशस्त्र द्वन्दको कुरा गरौं । संघर्षमा सबभन्दा धेरै बलिदान दिने तीन थरी थिए–दलित खास गरेर त्यसपछि थारु र त्यसपछि मगर । के भयो त्यो, तीनवटै समूहसँग माओवादीले न्याय त गरेनन् नि । के भयो भने आन्दोलनको न्याय त खस–आर्य समुहलाई प्राप्त भयो, किनभने नेतृत्वमा तिनीहरु नै थिए । दलित संघर्ष गर्नेहरुले अथवा थारु संघर्ष गर्नेहरुले वा मगर संघर्ष गर्नेहरुले नेतृत्वको दावी गर्नुपर्ने । वर्गभन्दा हिन्दु समाजमा वर्णको मुद्दा महत्वपूर्ण छ भने बलियोसँग राख्न सकेको भए अलि केही फरक त हुन्थ्यो नि । एक त्यसैले रूपमा फरक भएको देखिए पनि सारमा उत्तिसारै धेरै फरक परिवर्तन भएको छैन । अहिले पनि दलितको लागि हिन्दुवर्ण व्यवस्थाले घरबेटिको घरमा भाडामा बस्नलाई गाह्रो छ । मन्दिर पस्न कुनै अवरोध नभए पनि औपचारिक पुजापाठमा निम्तो पाईदैन । बैठक कोठामा प्रवेश पाईसकेको भए पनि भान्सा कोठा र पुजाकोठामा प्रवेश छैन । समानता पाईएको छैन र दलित विरोधी हिंसा बढेको छ । एकथरी साथीहरू भन्छन्, त्यसो होईन, रिपोर्टिंग बढेकाले डर उत्पन्न भएको छ । तथाकथित उच्च जातमा भय भाव छ । हामीले जुन अन्याय गरेका छौं । त्यसको फल कुनै न कुनै दिन हामीलाई भोग्नुपर्छ । र त्यस्तो डरले मान्छेलाई हिंस्रक बनाउने रहेछ । त्यसैले दलित विरोधको हिंसा पनि बढेकै छ । परिवर्तन के भयो भने दलित युवाहरूको चेतनास्तर बढेको छ । अहिलेसम्म के थियो भने महत्वाकांक्षी दलितहरूमा कस्का पछाडी लागेर आफ्नो करियर बन्छ । नोकरी पाईएला अथवा दुईचार पैसा कमाईएला । मालिकहरुको पछाडी लागेपछी कहिले प्रभावशाली वंशको पछाडी लागे, कहिले काङ्ग्रेसको पछाडि लागे, कहिले माओवादीको पछाडी लागे, कहिले मालेको । दलित युवाहरूमा चेतना थिएन कि हाम्रो संघर्ष अरुले गरिदिएर हुँदैन । हाम्रो संघर्ष चाहिँ हामी नै गर्नुपर्छ । त्यसैले दलितले अब अम्बेड्कर पढ्छन । माक्र्स पनि पढ्छन , पुँजीवादका चिन्तक पनि पढ्छन् । त्यो किसिमको चेतना जुन दलित युवाहरूमा आएको छ त्यो चाहिँ महत्वपूर्ण परिवर्तन हो । त्यसको प्रतिफल केही वर्ष पछि अथवा केही दशक पछि देखिने हो, तुरुन्तै देखिदैन ।

मार्क्सवाद मात्र होईन, सबैखाले राजनीतिक विचारधारा समय, स्थान र परिस्थिति सापेक्ष हुन्छ । माक्र्सकै भनाई हो कि व्यक्तिले इतिहास त बनाउँछ र आफुले रोजेको परिस्थितिमा इतिहास बनाउन पाउँदैन । परिस्थितिको प्रभाव परिरहेको हुन्छ ।  मार्क्सवादी विचारधाराको जुन विकास भयो त्यो कस्तो परिस्थितिमा भयो जहाँकी वर्गीय खाडल सबैभन्दा ठुलो समस्या थियो । त्यहाँ जातीयताको अवधारणा थिएन । उँचनीचको, झन छुत अछुतको भनेको त उनीहरुको कल्पना बाहिरको कुरा हो । कुनै व्यक्ति आफुले जन्मदै गर्दा अछुतो हुन सक्छ भन्ने त हिन्दुवर्ण व्यवस्थाको व्यथा हो । अभिशाप अथवा देन भनौ त्यसैले माक्र्सवाद भारतमा मात्र होइन नेपालमा पनि माक्र्सवादमा दलितको समस्या पनि मुलत वर्गीय हो भन्ने भावना व्यापक भयो । दलित चाहिँ दलित किन छन भने गरिब छन् भन्ने किसिमको व्याख्यामा नेपालमा माक्र्सवादी लेनिनवादीहरु पनि अल्झेका थिए । माओवादी आएपछि मात्रै यसलाई एउटा रचनात्मक तवरले प्रयोग गर्छन् कि भन्ने आश जागेको थियो । त्यसैले धेरै दलित युवाहरु माओवादीमा लागे । माओवादीको ठुलो देन छ दलित जागरणमा । दलितहरुको ठुलो देन छ, माओवादीलाई माथि पु¥याउनुमा, र माओवादीको ठुलो देन छ दलित चेतना जगाउनमा ।

नेपालमा पनि केही कुमाई र पूर्वीय बाहुनहरुको एकाधिकार जस्तो देखियो । त्यसैले मार्क्सवाद वाट मात्र दलित मुक्ति सम्भव छैन । मार्क्सवादले एउटा सैद्धान्तिक आधार दिन्छ जसमा दलित चेतनालाई बढाउन सकिन्छ तर नेपालको अथवा भारतको वा दक्षिण एसियाको दलित मुद्दाको सम्बोधनको लागि मार्क्सवाद आवश्यक हो तर त्यो पर्याप्त चाहिँ होइन । त्यतिले पुग्दैन । परम्परागत माक्र्सवादले मात्र पुग्दैन । त्यहाँबाट फुत्किएर अगाडी बढ्नुपर्छ ।

तर जब सत्ताको लागि लेनदेनको ठाउँमा पुग्यो त्यो लेनदेनमा कोही दलित राखिएनन् । ती लेनदेन गर्ने शान्ति सम्झौता भनौ या जे भनौ जहाँजहाँ गए त्यहाँ त त्यही परम्परागत सतहमा गयो । त्यसैले भारतका दलित अधिकारकर्मीहरु भन्छन् भारतमा जुन मार्क्सवाद छ त्यो बङ्गालको भद्रलोक र केरेलाका बाहुनहरुको एकाधिकार र केही महाराष्ट्रका बाहुनहरुको एकाधिकार भन्छन् । त्यो त सहि साबित भयो नि । नेपालमा पनि केही कुमाई र पूर्वीय बाहुनहरुको एकाधिकार जस्तो देखियो । त्यसैले माक्र्सवाद वाट मात्र दलित मुक्ति सम्भव छैन । मार्क्सवादले एउटा सैद्धान्तिक आधार दिन्छ जसमा दलित चेतनालाई बढाउन सकिन्छ तर नेपालको अथवा भारतको वा दक्षिण एसियाको दलित मुद्दाको सम्बोधनको लागि माक्र्सवाद आवश्यक हो तर त्यो पर्याप्त चाहिँ होइन । त्यतिले पुग्दैन । परम्परागत माक्र्सवादले मात्र पुग्दैन । त्यहाँबाट फुत्किएर अगाडी बढ्नुपर्छ । त्यहाँबाट फुत्केर अलिकति धर्मको कुरा गर्ने हो भने बौद्ध दर्शनको कुरा ल्याउनुपर्छ । संघर्षको कुरा गर्ने हो भने संघर्षको कथा ल्याउनुपर्छ । संघर्ष मात्रै होइन कि सामनाको कुरा गर्ने हो भने भारतको उत्तर प्रदेशको काशीरामको जुन थियो बहुजनको अवधारणा । बृहद सामाजिक ऐक्यबद्धता कसरी निर्माण गर्ने, त्यस्तो किसिमको कुरा हुन्छ । त्यो भन्दा पनि अगाडि बढेर नेपालमै पनि संघर्षको इतिहासलाई फेरि पल्टाएर दुःख पाए हजुर भनेर बिन्तिपत्र दिएर अधिकार पाईदैन । संघर्षको विकल्प छैन । त्यसको लागि संगठन बनाउनुपर्छ । वर्ण विरोधी चेतना अझ विस्तार गर्नुपर्छ र खास गरेर मधेसी दलित र पहाडी दलितबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउनुपर्छ । पहाडी दलितमा के भ्रम छ भने हामी त अलिकति परिस्थितिले गर्दा खेरी दलित बन्न पुगेको हो भन्ने किसिमको भ्रम नटुटेसम्म र मधेसी दलित र पहाडी दलितबीच ऐक्यवद्धता निर्माण नभएसम्म नेपालको दलित आन्दोलन अगाडी जादैन ।

यसको पुनआविष्कार गर्नुपर्ने छ, पुर्नरचना गर्नुपर्ने छ । अहिलेसम्म के भयो भने दुईथरी सैद्धान्तिक अवधारणामा समेटियो दलित आन्दोलन ।

पहिलो उदारवादी आन्दोलन की सबै बराबर त हुन्छन नी प्रजातन्त्र भएपछि । तर प्रजातन्त्र हुँदैमा त सबै बराबर नहुने रहेछ । अर्को माक्र्सवादी कथ्य की सबै समस्याको जरो वर्गीय हो । यो वर्गीय मुद्दा समाधान भएपछि सबै टुंगिन्छ भनेर त्यो पनि हैन । त्यो दुईवटा नै आवश्यक हो तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन । अरु ठोस सम्बोधनको लागि, दलितको आकाँक्षा सम्बोधनको लागि, उदारवादको पनि केही कुरा चाहिन्छ किनभने प्रजातन्त्र बेगर केही पनि पाईदैन । दोस्रो माक्र्सवादको पनि केही चाहिन्छ । किनभने वर्गीय समस्या पनि छ । तर यो वर्ण व्यवस्था संग संघर्षको कुरा हो, त्यो पनि उत्तिकै महत्वपुर्ण हो र यी तिनवटैलाई एकठाउँमा राखेर नेपालको दलित आन्दोलनले आफ्नो भविष्यको रुपरेखा आफै कोर्नुपर्छ । कसैले आएर मुक्ति पस्केर दिने होईन । उदारवादको रूपरेखा, प्रजातन्त्रको रुपरेखा, वीपी कोईरालाले कोरिदिए । माक्र्सवादको रुपरेखा आएर पुष्पलालले कोरिदिए । माओवादको रुपरेखा प्रचण्डले कोरिदिए । सबै आवश्यक थियो, पर्याप्त थिएन । यसलाई पर्याप्त पु¥याउन दलित आन्दोलनलाई नयाँ शीरावाट सुरु गर्नको लागि त्यो व्याख्या सहित दलित संघर्ष मोर्चा बनाउनुपर्छ र त्यो व्याख्याको आधारमा संगठन बनाउने पुनः चेतना जगाउने र लामो काल सम्मको संघर्षको लागि तयार हुने । त्यस्तो अगुवा माक्र्सवादी दलित मात्र हुन सक्छ भने छैन । के छ र, पूँजीवादी दलित पनि त हुन सक्छन् । त्यसैले उद्यमशिलताको पनि विकास गर्नुपर्यो । आफ्नो बौद्धिक क्षमता निर्माणको लागि लाग्नुप¥यो । अहिले के छ भने देशको अवस्था यस्तो भएको हुनाले अलिकति बौद्धिक सक्षम दलितहरु देश छोडेर विदेश हिंड्छन । विदेशबाट केही गर्न नसकिने होईन, तर तिनको योगदानको एउटा सिमा हुन्छ । किनभने संघर्षको भूमी त यो हो नी । संघर्ष त यहाँ हुनुपर्छ , त्यसैले पलायनको प्रवृत्ति जुन दलित बौद्धिकहरुमा देखिएको छ यो प्रवृत्ति पनि अलिकति रोकिनुपर्छ र यसलाई सामाजिक आन्दोलन , साँस्कृतिक आन्दोलन , आर्थिक आन्दोलन र राजनीतिक आन्दोलनलाई समन्वय गरेर अगाडि बढाउने रुपरेखा ल्याउनपर्छ र त्यो रुपरेखा दलितले आफै बनाउनुपर्छ । अरुले भनेर त्यो हुँदैन । अहिले देखिएको सबैभन्दा ठूलो कमी त्यो हो । कमीकमजोरी होला । शुरूमा प्रभाव नदेखिएला । तर असफल हुनु भनेको पनि पाठ सिक्नु हो नी त । असफल हुने डरले प्रयास नै नगर्ने हो भने त कहिँ पनि पुगिदैन नि त ।
कस्तो हुन्छ भने सिक्री चाहे फलामको होस्, चाहे धागोको । चाहे सुनको होस्, सिक्री त सिक्री नैं हो । भनेको कोहि फलामको सिक्रीमा बाँधिएका छन् , कोहि धागोको । अवसर पाएका केही सुनको सिक्रीमा पनि बाँधिएका छन् । तिनीहरु मन्त्री , सांसद भएका छन् । ती सबै सिक्रीमा छन् किनभने दमनको प्रतिरोध गर्ने आफ्नो भावनालाई कुल्चेर त्यहाँ बसेका छन् । विरोध गर्ने भावना नआए सम्म समुदायको मुक्ति सम्भव हुदैन । व्यक्तिको मुक्ति होला तर समुदायको मुक्तिको लागि त सिक्री चुडालेर फाल्नुपर्छ भलै त्यो सुनको सिक्री किन नहोस् ।
संविधानको मुख्य उद्देश्य नै के थियो भने यथास्थितिको सुदृढीकरण । माओवादीका दस्तावेज, दलित आन्दोलन , मधेसी विद्रोह , जनजाति आन्दोलन यी सबैलाई उल्ट्याएर संविधान ल्याईएको हो नि त । सबैले गर्दा राज्यव्यवस्था हुने जुन जसको स्वार्थको लागि संविधान जारी थियो, तिनीहरुको हित भैइरहेको छ भने अरुको अहित भैइरहेको छ । दलित मुक्तिको चेतना भएका साथीहरूले संविधानको संसोधनको कुरा गरेर हुँदैन संविधानको खारेजीको कुरा गर्नुपर्छ । किनभने यथास्थितिमा संसोधन भयो भने झन् प्रतिगामी हुने डर भयो । जब उद्देश्य , नियत नै ठिक नभए पछि त अरु कुराहरु त्यसैबाट निस्किने न हो । नियत नै खराब देखियो यो संविधान लागू गर्ने बेलाको जसले गर्दा यो संविधान मान्नुपर्ने जरुरी छैन ।