संसदमै दलित गैरदलितबीचको विभाजन देखियो

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई परिवर्तित नाम सहित पास गरिएको छ । तर त्यसका निम्ति संसदीय राज्य ब्यवस्था समितिमा भएका बहस हेरिसकेपछि म के निष्कर्षमा पुगे भने हाम्रो चिन्तन स्तर अझैपनि पुरातन नै रहेछ । जातीय आधारमा भेदभाव र कसुर गर्ने उपर कस्तो कानुनी उपचार खोज्ने भनि त्यहाँ भएका बहसमा समेत जातीय रुपमा बिभाजन देखिन्थ्यो । एउटै दलका साथीहरुबीचमै दलितमाथि हुने भेदभावलाई लिएर दुई भिन्नाभिन्नै धारणा थिए । हेर्दा के लाग्थ्यो भने दलित माननीयहरु उहाँकै दलका भएपनि तिनका बिचार गैर दलितका निम्ति महत्वपूर्ण थिएनन ।
यो ऐनको सजाय तोक्ने र कानुन बनाउने बारेमा भएका गहन छलफलका क्रममा समितिमा रहनुभएका ७ जना भन्दा बढी दलित सभासदले राख्नुभएका तर्कलाई अन्य गैरदलित साथीहरुले उपेक्षा गर्न थालेपछि मैले कडाईका साथ प्रतिवाद गरे । पटक पटक हस्तक्षेप गर्नु पर्यो । मैले दलितमाथि अन्याय गर्ने, छुवाछुत र भेदभाव गर्नेहरु अक्षम्य अपराधी भएकोले तिनलाई सक्दो कडा कानुन बनाएर सजायको ब्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव लगेकोथिए । दलित माननीयहरु र मेरो संसोधन प्रस्ताव एकै खालको थियो ।
संसोधन प्रस्ताव लैजानेहरुमा दलित महिला सांसदहरु धेरै हुनुहुन्थ्यो । समितिमा आफ्ना पक्षका जायज कुरा बलियोगरि राख्ने र समितिलाई तथ्यपूर्ण तर्क राखि मनाउने प्रयत्न गर्ने हो । अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार समितिको हुन्छ । म समितिको सदस्य पनि हो । त्यसैले त्यहाँ कडा प्रतिरोध र चर्को बहस गर्नैपर्ने अवस्था थियो ।
छलफलमा कानुन कडा बनाउदैमा जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य हुदैन भन्ने तर्कहरु आए । सजाय कडा बनाउँदा पैसा नहुनेहरुले छुवाछुत गरेवापत कसरी पैसा तिर्छन त भन्ने कुराहरु पनि उठे । कडा कानुनले भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य हुन्छ त रु भनियो । छुवाछुत हटाउन दिमाग परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने तर्कहरु पनि आए । हामीले जातीय भेदभाव गर्नेलाई २० वर्ष जेल राख्नुपर्छ भनेका होइनौ । प्रत्येक कसुरको विभिन्न स्तर हुन्छ, त्यो अनुरुप ब्यवस्था गरौं भनेका थियौं । छुवाछुत बिरुद्ध भइरहेको कानुनलाई अझ ब्यवस्थित बनाऔं भनेका मात्र हौं । त्यति सामान्य कुरामा समेत दलित र गैरदलित सदस्यहरुबीच प्रष्ट बिभाजनको रेखा कोरिएको देखियो ।
मैले ‘छुवाछुत गरेमा जेल जानुपर्छ भन्ने भएपछि डर हुन्छ र यस्ता अपराध कम हुन्छ ।’ भन्ने तर्क राखे । मैले दलित सभासदको पक्ष राख्दै चर्को वकालत गरेपछि अन्य साथीहरु पनि बिस्तारै प्रतिरक्षात्मक हुनु भयो ।

संघर्षले दिएको खुशी
कम्युनिस्टहरुले भनेको त सिद्धान्त र व्यवहार जोडिनुपर्छ भन्ने नै हो । सबैले आ–आफनो घोषणापत्रमा जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर लेखेकैछन् । सिद्धान्त त्यस्तो छ तर जब कार्यान्वयन गर्ने कुरा आउँछ, व्यवहार अर्के छ । त्यसलाई व्यवहारमा लाने बेलामा , लागु गर्ने कुरामा त्यसलाई ऐन कानुन बनाउने कुरामा त्यहि घोषणापत्र बनाउने, लेख्नेहरुको जातीय स्वरुप अभिव्यक्त भइदिन्छ । जातीय उचनीचको संघर्ष त्यहाँ प्रष्ट बाधक भइदिन्छ । समितिमा त्यस्तै भयो ।
तर सुखद पक्ष के हो भने लामो बहस र छलफल पश्चात प्रतिनिधिसभाको बैठकले ३१ भदौमा ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) पहिलो संशोधन विधेयकलाई अब छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्ध कानुन र सजाय ऐन २०७५ नामाकरण गरि पारित गरेकोछ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको थियो । विधेयकमा कसुरको प्रकृतिअनुसार कसुर गरेको ठहरेमा अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई दुई लाखसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने प्रावधान छ । सोही अनुरुपम अब कसैले जातीय छुवाछूत गरे कसुर विशेषका आधारमा हाल कायम रहेको न्यूनतम रु एक हजारदेखि २५ हजारसम्मको क्षतिपूर्ति र दण्डलाई बढाए रु ५० हजारदेखि दुई लाखसम्म क्षतिपूति तिर्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ विधेयकमा थपिएको छ ।
संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको र मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि त्यससम्बन्धी कानून संविधान जारी भएको तीन वर्ष्भित्र बनाई सक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको थियो । संविधानमा कुनै व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जातजाति समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत भेदभाव गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ ।
विधेयकले प्रत्येक व्यक्तिलाई अदालत वा अन्य न्यायिक निकायबाट समान अधिकार पाउने, सेवा तथा सुविधामा समान संरक्षण, समान पहुँच, समान सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । विधेयकमा प्रत्येक व्यक्तिलाई जातीय एवं अन्य सामाजिक भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धको अधिकार तथा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्ध उपचार र उचित क्षतिपूर्ति पाउने विषय उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकमा भनिएको छ– ’कसैले कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायलाई श्रव्य–दृश्य सामग्री, लेख, रचना, चित्र, अकार, कार्टुन, पोष्टर पुस्तक वा साहित्यको प्रसारण, प्रकाशन वा प्रर्दशन गरेर वा कुनै तरीकाले व्यक्ति वा समुदायको जातजातिको आधारमा उच्च वा निच दर्शाउन प्रोत्साहन गर्न वा गराउन हुँदैन । ‘
यस्ता बिभेद सिद्धान्तले मात्र होईन व्यवहारतः अन्त्य हुनपर्छ । ठुलो जात सानो जात भन्ने वर्षौ वर्षअघि रोपिएको संस्कार एकैचोटी त नहट्ला तर जसले आन्दोलन नै गरेर यस्ता बिभेद हटाउने कुरा गर्दै आईरहेकाछन्, तिनको कथनी र करनीमा चाहिं भिन्नता देखिनु भएन । यस्तो चिन्तन र ब्यवहारकै कारण दलितहरु यो देशको दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा रहन परिरहेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ ।
कानुन बनिसकेपछि पनि राज्यले यस्ता मुद्दाहरु जहाँ जहाँ दर्ता हुन्छन्, त्यहाँ त्यहाँ मुद्दा दर्ता नगरिदिने, पन्छिने गरेकोले नै यस्ता जातीय भेदभावका घटना कम नभएकाहुन् । न्याय दिने ठाँउहरु जस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी प्रशासन जताततै कथित उच्च जातकै अधिकृत हुन्छन् । यहि ताल हो भने तिनले कसरी मुद्दा दर्ता गर्छन्, कसरी न्याय दिन्छन्रु यसमा राज्य संवेदनशील हुन जरुरी छ ।
साथसाथै, हालसालै संवैधानिक बनेको राष्ट्रिय दलित आयोगले आफुले सदुपयोग गर्दै दलित समुदायमाथि भैरहेका विभेद अन्त्य गर्न संवेदनशील भई कदम नचाली हुदैंन ।