करिब २५ सय वर्ष अघि नेपाली भूमिबाट महामानव बुद्धले चरम अपमान, असमानता र घृणावादको विकल्पमा प्रेम, सद्भाव, भातृत्वको सन्देश दिएका थिए । यो मानव मात्रको लागि नभई समस्त प्राणी मात्रको करुणा, दया र अहिंसालाई विशेष महत्वको शिक्षा थियो । त्यस समय हिन्दूधर्ममा आधारित पुरातन रुढिवाद, अन्धविश्वास, कुसँस्कार र मानिसले मानिसलाई गर्ने अमानवीय उँचनीच र विभेद गर्ने जमाताका लागि ठूलो चुनौती बुद्ध बन्नु भएको थियो । ढाँट छल, षड्यन्त्र, काल्पनिक स्वर्ग नर्क जस्ता टेकोमा । बलात्कार, हत्याहिंसा र कुटपीट सामान्य जस्तै भएका छन् । जनताको बलबाट प्राप्त अडिएको हिन्दू धार्मिक मतलाई बुद्धको तथ्य र तर्कमा आधारित शिक्षाले गल्र्यामगुर्लम ढालिदिएको थियो । उनको समानता र मानवतावादी शिक्षा आज पनि विश्वकै लागि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । अझ २१ औ शताब्दीमा पनि नेपाल र भारतमा जातकै आधारमा हुने अमानवीय हत्या हिंसाका घट्नाले बुद्धको वैज्ञानिक शिक्षाको माग बेलाबेलामा उठ्ने गर्छ । मान्छेको सोचाई वा मन मुख्य विषय हो भन्ने बुद्धको निष्कर्ष रहको छ । मान्छेले बाहिरी पूजाआजा र धार्मिक कार्यले मन परिवर्तन गर्न सक्दैन सबैभन्दा पहिले आफूले आफैंलाई परिवर्तन गर्नुपर्दछ । मन र सोचाईमा बदलाव ल्याउन सक्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएका छन् तर, आज यहि शिक्षालाई फैलिनबाट धार्मिक व्यापारीहरुले रोकेका छन् । परिणामस्वरुप आजसम्म कथित दलित भनिने मानव समूहलाई पशुकरण गरिरहेका छन् । उनीहरुको मानवीय मूल्यलाई मनुको शिक्षा अनुसार कुकुर, बिरालो र चरा समान हत्या गरिरहेका छन् । गणतन्त्रमा समेत सामाजिक–आर्थिक प्रणालीलाई हेर्दा मनुवादी धार्मिक शिक्षाबाटै निर्देशित भैरहेको देखिन्छ । समाजमा डनवाद र धनवादको बोलवाला छ । नैतिक र मानसिक विकासको कुनै स्थान नै छैन । कर्तब्य र जिम्मेवारीबोध कसैमा देखिँदैन । दोहोरो चरित्र हावी छ । नैतिकतामा अराजकता र असलीपनामा खराबी गुणात्मक रुपले बृद्धि भएको छ । शासनमा रहेका मूल नेतृत्वहरु नै भ्रष्ट, अनैतिक, अपराध र झुटा कर्मले जनता ठगिरहेका छन् । समाजका बौद्धिक जमात दिग्भ्रमित र विचलित छन् । आफूलाई कथित ठूला ठान्नेहरुले धर्मलाई व्यापार व्यवसाय बनाएका छन् । समाज भन्दा पृथक देखाई समाजलाई टुक्रा–टुक्रा पारिरहेका छन् । समानता, भातृत्व र प्रेमको ठाँउमा घृणा, अपमान र विद्धेष फैलाई अशान्ति मच्चाई रहेका छन् । धर्मको नाममा, रंगभेद र भाषाभाषीको नाममा, जातको नाममा, कुन पशु खाने र नखाने नाममा विध्वंश गरिरहेका छन् । यसको मुख्य जड ब्राम्हण धर्ममा आधारित नैतिकता, इमान्दारी र सत्यको कमीले गर्दा हो ।
देशैभरी कोरोना महामारीको सन्त्रास र लकडाउनको समयमा आम सीमान्तकृत उत्पीडित समुदाय माथि दर्जनौ विभेद र हिंसाका घट्ना भएका छन् । सबैभन्दा निकृष्ट, जंगली र आततायी कर्तुत शनिबार रुकुममा भएको छ । अन्तरजाीय प्रेम विवाहको निहुँमा केटी पक्षकाबाट योजनाबद्ध सुनियोजित ढंगबाट सामुहिक हत्या भएको छ । यो संहार इतिहासमा थप कालो दिन, कथित कमाउनिष्ट नेकपाकै लागि पनि निधारमा कालो टिका पोतिएको छ । किनकी दश वर्षसम्म यिनै लुटिएका समुदायलाई बन्दुक बोकाउन शुरुवात् गर्ने जिल्ला र क्षेत्र यहि हो । यो कथित युद्ध स्वार्थ र मोजमस्तिमा रुपान्तरण हुँदा सामाजिक परिर्वतनको सपना मुर्छित छ । यसको मूल नेतृत्व बरालिएर पतन भएका छन् । लाखौं नागरिकलाई बाँडेका सपना दोबाटोमा अलपत्र पारिएको छ । सामाजिक परिवर्तनका दीर्घकालीन राणनीति, कार्यनीति र निरन्तरतामा अवरोध सिर्जना भएका छन् । द्धन्द्धका समयमा स्थापित सामाजिक परिवर्तनका मानक जातीय समानता, अन्र्तजातीय विवाह र न्याय उल्टिएका छन् । त्यसकै क्रमिकता भंगता लकडाउनमा समेत दोहोरिएका छन् । तहगत जातीय संरचनामा आधारित राज्यसंरचना यसको मूल कारण हो ।
हुँदाखाने र हुनेखानेबीचको सामाजिक दुरीको निहुँमा कोरोनाबाट थला पर्दै गरेको नेपाली समाज लकडाउनकै चपेटामा कानुनभन्दा माथि गएर क्रुरु, जातीय अंहकारवादी सोच र चिन्तनसँगै प्रवृत्तिको हावीले अमानवीय जातीय हिंस्रक घटनाहरु दलित समुदायमाथि घटेका छन् । लकडाउन अवधिभर १७ घटना जातीय छुु्वाछूतकै निहुँमा जघन्य अपराधहरु भएका छन् । जातीय आधारमा भएका दलितमाथिको उत्पीडनको घटनाहरु जिम्मेवारी पदीय पद सम्हालेका व्यक्तिहरु समेत जातीय अंहकारवादीको घटिया सोचबाट पीडितलाई न्याय दिलाउनुको साटो उल्टो पीडकको संरक्षणमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु र वक्तव्यबाजी गर्नु पदीय मर्यादाको अपमान मात्रै भएन कि ,सिंगो समुदायप्रति नै मानहानी भयो । पोखरा घटना त्यसैको एक प्रतिनिधि घटना हो । पोखरा वाटुलेचौरमा घटना चैत २६ गते भएपनि राजनीतिक रंग १६ दिनपछि मात्र पाएको थियो ,जतिवेला कास्की जिल्ला अध्यक्ष गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य कृष्णबहादुर थापाले ‘सांसदको लेटरप्याड दुरुपयोग गरेर विभेदजन्य घटनामा आरोपितको बिनासर्त रिहाइ गर्नु नै जातीय छुवाछुतको बढुवा दिन नेतृत्व गर्नु नै आफ्नै पार्टी कार्यकतालाई घात गर्नु । सिंगो समुदायलाई तुच्छ शब्दसँग जातीय अंहकारवादी अभिव्यक्ति दिएका थापालाई दलित आन्दोलनले कुनै कारबाही गराउन सकेन् । तर जातिय विभेदको अभियोगमा पक्राउ परेका तीन जनालाई जिल्ला अदालत कास्कीले जनही १ लाख ७० हजार रुपयाँ धरौटी राखेर रिहा गरिसकेको छ ।
धनकुटा नगरपालिका वडा नं. ६ आत्मारा बस्ने १३ वर्षीय दलित बालिकालाई लामो समयदेखि धनकुटा नगरपालिका वडा नं. ६ स्थित माथिल्लो गोकुण्डेश्वर माविमा पढाउने मदन अधिकारी, धनकुटा ६ कै गौरी अत्री, सिरान बजारका देवेन्द्र श्रेष्ठ र कचिडेका भक्तबहादुर मगरले ललाईफकाई गरी यौन शोषण गर्दै आएका थिए । बालिकाको पेटमा बच्चा भएको थाहा पाएपछि घटना सार्वजनिक भयो । दलित बालिकाको यौन शोषणमा संलग्नमध्ये प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ । चार जनाले बालिकालाई ललाईफकाई गर्दै यौन शोषण गरेको खुलेपछि स्थानीयको पहलमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटामा उजुरी दर्ता भएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटामा उजुरी दर्ता गरेसँगै दुई दिनमै पीडकहरु पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रियामा लागेको छ । स्याङ्जा, चैत २३ गते लकडाउन सुरु भएको १२ औं दिन स्याङ्जा चापाकोट नगरपालिका मोहमीका सुमन विक राहत लिन जाँदा कुटिए । दलित भएकै कारण उनीमाथि विभेद गरी कुटपीट भएको हो । नगरपालिकाका मेयरसहित राहत वितरण गर्न गएको समुहले उनीमाथि कुटपीट गरेका थिए । नगरपालिकाको दबावमा विक स्थानीय तहमै मिलापत्र गर्न बाध्य भए । घटना गाउँमै मिलाए । यो पनि राजनीतिक रंग र जातको रंगको आधारमा छुवाछूत मिलाउन मलजल गरिएको घटना हो ।
नेपालको सबै क्षेत्रमा जातिवादमा आधारित संरचाना कायमै छ । समाज, मिडिया, बौद्धिक समूह, न्यायालय, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, कर्मचारीतन्त्र, जनप्रतिनिधि, धार्मिक सम्प्रदायको जग नै जातिवादमा आधारित छ । यसलाई नतोडीकन सामाजिक न्याय र समानता सम्भव नै छैन् । यसका लागि राज्यको कार्यकारी प्रमुख अलि बढी नै जिम्मेवार हुनुपर्ने हो । वर्तमान सरकार प्रमुख यस मामलामा अनुदार, पश्चगामी हुँदा समानता र न्याय अझै टाढिएको छ ।
जाजरकोट, बैशाख ९ गते जाजरकोट जुनिचाँदे गाउँपालिका—२ मजकोटका रामबहादुर नेपालीमाथि २०७७ बैशाख ९ गते वडामा राहात वितरण गरिरहेको बेला दलित भन्दै कुटपीट भयो । स्थानीय जयबहादुर नाथलगायत ७ जनाको समूहले दलित, डुम, तल्लो जात भएर पनि राहात बाँडेर ठूलो पल्टेको, वडाअध्यक्ष भए भन्दैमा हामीभन्दा ठूलो भएको भन्दै कुटपीट गरे । रामबहादुर नेपाली घाइते भई नेपालगञ्जस्थित मेडिकल कलेजमा उपचार गरेर घर फर्के । जयबहादर नाथ, बिर्खे नाथ, महेन्द्र नाथ, सुरेन्द्र नाथ, नर नाथ, रेशमहादुर नाथ र धनबहादुर नाथसमेतबाट रु.१ लाख १० हजार एकमुष्ट धरौटी रिहा भए । जेठ १० अन्तरजातीय प्रेमका कारण घरबाट प्रेमिसँग भागेपछि समाज बसेर जिम्मा लगाईदिएको केही समयमै देवदहकी दलित समुदायकी एक किशोरी मृत अवस्थामा फेला परिन् । आफ्नो छोरी तल्लो जात भएकै कारण मारिएको परिवारको दावी छ । तर प्रहरी चौकी देवदहले इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलबाट अनुसन्धान भइरहे पनि पीडकहरु पक्राउ गर्न नसकिएको स्वीकार गर्छ । अन्तरजातीय प्रेम विवाहको निहुँमा सामुहिक सुनियोजित ढंगबाट रुकुम चौरजहारीको हत्या प्रकरण जातीय छुवाछूत निहुँमा भएको पछिल्लो डरलाग्दो क्रुरुतापूर्ण एउटा प्रमाण हो । यो घटनामा पनि राजनीतिक गन्ध सडकदेखि सदनसम्म अभिव्यक्त भयो । संसदमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले संसदीय छानबिनको माग गरेपनि गृहमन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । रुकुम चौरजहारीमा भएको हत्या चार पुगेका छन् । अझै तीन बेपत्ता छन् । देश तथा विदेशबाट जातीय आधारमा भएको रुकुम हत्या प्रकरणको विरोध बढ्दै गएको छ । घटनाको दुवै सदनमा सर्वत्र विरोध कारबाहीको माग भएपछि ठुलो दबाबका बीच जाहेरी दर्ता गरेको छ । तर घटनामा राजनीतिक रंगको प्रभाव राम्रोसँग देखिएको भन्दै दलित समुदायहरुले सत्यत्थ छानबिनका लागि उच्चस्तरिय छानविन आयोग र संसदीय छानविन गरी पीडित समुदायलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।
कथित उच्च जातकी केटीसँग प्रेम विवाह गरेको आरोपमा काभ्रेका अजित मिजारको हत्या भयो। मिजारको शव चार वर्षदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालको शव घरमा छ, तर पीडित परिवारले न्याय पाउन सकेको छैन । धनुषाकी ९ वर्षीया रेश्मा रसाइली, पोखराकी ९ वर्षकै श्रेया सुनार, कैलालीकी १९ वर्षीया माया विक, सर्लाहीकी १५ वर्षीया सम्झनाकुमारी मुसहर, मोरङकी ११ वर्षीया गुडिया भनिने रूपमती दास र बुटवलकी ५ वर्षीया सुनिता विकको बलात्कारपछि हत्या भयो । गणतान्त्रिक मुलुकको निर्वाचित जनप्रतिनिधि मना साकी समेत जातकै कारण ढुंगामुढा खाँदै मारिनुपरेको दृश्य पनि ताजा छन । २०६८ यता यो नौ वर्षको अवधीमा १८ जना दलित समुदायले जातीयताको निहुँमा ज्यान गुमाएका छन् । कतै अन्तर्जातीय प्रेमका नाममा ,कतै चुलो छोएको निहुँमा दलित समुदायमाथिको बर्बता रोकिएको छैन बरु झनै चर्किदै गएको छ । नौ वर्षमा चार युवतीको बलात्कारपछि हत्या भएको छ । छुवाछूतको नाममा चार जना मारिएका छन् । बोक्सीको आरोपमा कुटपिट एक महिलाको गरी हत्या गरिएको छ । दलित भएकै कारण आठ पुरुष पनि मारिएका छन् ।
२० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या रहेको समुदायमाथिको सामाजिक अन्याय, अत्याचारप्रति आँखा चिम्लिनु विडम्बना र खेदजनक छ । याद राखौं तपाईहरुको यस आराम, मान, पदप्रतिष्ठामा समेत उत्पीडित समुदायको बलिदानको अंश रहेको छ । के तपाईहरुको कुनै जिम्मेवारी र दायित्व छैन ? के का लागि, कसका लागि राजनीति ? यी समुदायको भोट मात्रै भए पुग्छ ? अक्सर छलफलका क्रममा हरेक राजनीतिक दलले भन्ने गर्छन । आन्दोलन पुगेको छैन, अझै आन्दोलन गर्नुस् ! वास्तवमा यो पश्चगामी र दुरासयपूर्ण सोच हो । यो समुदायले नेपालको हरेक आन्दोलनमा कसैको भन्दा कम योगदान दिएका छैनन् । सेनवंशले शुरु गरेको नेपाल एकिकरणलाई पृथ्वीनारायणले निरन्तरता दिएका हुन् । एकीकरण अभियानमा यो समुदायको ऐतिहासिक भूमिका रहेको छ । जहाँनिया राणा शासनको विरुद्धमा जीवन आहुती दिएकै हुन् । एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था बदल्न आन्दोलनमा एकाकार भएकै हुन् । माओवादी युद्धमा पहिलो शहिद दिलबहादुर रम्तेल सहित दुई हजार भन्दा बढीले बलिदान गरेकै हन् । ०६२ र ०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा ३ जनको शाहादत भएकै हो । तराई÷मधेश आन्दोलनमा पनि यी समुदायको योगदान र बलिदान भएकै हुन् । अनि कसरी आम सीमान्तकृत समुदायको आन्दोलन पुगेन ? यसो भन्नु नेतृत्वहरुको पुरातन र पश्चगामी सोचको उपज हो । यत्रो निरन्तर योगदान र ऐतिहासिक बलिदान पछि पनि राज्यसत्तामा समानुपातिक, समावेशी चिन्तन प्रवृत्ति भने उही महेन्द्रकै पद्चाप पछ्र्याइरहेका छन् । अनि कसरी यी समुदायको समाजमा हक, इज्जत र मान प्रतिष्ठा स्थापित हुन्छ ? नेपालमा जुनसुकै तन्त्र वा शासन व्यवस्था आएपनि मुलतः ब्राम्हण धर्ममा आधारित जातिवादी राज्यकै निरन्तरता छ । राज्यसत्तामा निर्णायक उपस्थिति बिना न्याय र समानता फगत कोरा कल्पना मात्रै भैरहेको छ । पूर्ण समानुपातिक, समावेशी र समताले मात्रै सामाजिक विभेद्लाई मरणासन्न अवस्थामा राख्न सकिन्छ । किनकी नेपालको सबै क्षेत्रमा जातिवादमा आधारित संरचाना कायमै छ । समाज, मिडिया, बौद्धिक समूह, न्यायालय, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, कर्मचारीतन्त्र, जनप्रतिनिधि, धार्मिक सम्प्रदायको जग नै जातिवादमा आधारित छ । यसलाई नतोडीकन सामाजिक न्याय र समानता सम्भव नै छैन् । यसका लागि राज्यको कार्यकारी प्रमुख अलि बढी नै जिम्मेवार हुनुपर्ने हो । वर्तमान सरकार प्रमुख यस मामलामा अनुदार, पश्चगामी हुँदा समानता र न्याय अझै टाढिएको छ । विकल्पमा सबै राजनीतिक दलमा आस्था राख्ने, नागरिक समाज, सामाजिक संघसंस्थाहरुको एकिकृत सङ्गठित दबाब र प्रतिकारबाट रोक्न मात्रै सकिन्छ , जित्न भने सकिँदैन । जित्नकै लागि भने राज्यका सबै निकायमा निर्णायक उपस्थिति र हस्तक्षेप जरुरी छ । हामी विभाजित र कमजोर भएकोले नै यो हदसम्मको हत्या हिंसा भैरहेको छ । यो अवस्थमा पनि चेतनाको द्धार खुल्दैन भने अझै अपमान र हिंसाको प्रतिक्षा गर्नु बाहेक अरु के नै गर्न सकिन्छ र ?
Leave a Reply