कोरोना महामारीविरुद्ध दलित नागरिक अभियानको अनलाईन मिटिङ्गमा कसले के भने ?

दलित अनलाईन ६ बैशाख २०७७, शनिबार १६:२७

काठमाडौं– चीनको वुहान सहरमा महामारीको रुपमा सुरु भएको हाल विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ बाट विश्व यति बेला आक्रन्त छ । प्रायः सबै देशहरुले आफ्ना नागरिकहरुलाई सुरक्षित राख्नका लागि देश लकडाउनमा राखेका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड(१९)बाट नेपाल पनि सुरक्षित बन्नकै लागि लकडाउनको अवस्थाबाट अगाडी बढ्दै छ । लडकडाउन लम्विदै गएपछि सिमान्तकृति समुदायहरु, ज्याला मजुदरी गर्ने दलित समुदायहरुलाई भोकमरी सुरु हुन थालेको छ । केन्द्रिय सरकार र स्थानीय सरकारसँगै विभिन्न समूहहरुले उपलब्ध गराउन थालेको राहत वितरणमा दलित समुदायमाथि विभेदका घटनाहरु हुन थालेपछि विभिन्न क्षेत्रका क्रियाशिल व्यक्तिहरु सम्मिलित कोरोना महामारी विरुद्ध दलित नागरिक अभियान गठन भएको छ । अभियान गठन हुनु अघि दलित गैर सरकारी संस्था महासंघको पहलमा अनलाईन मिटिङ्ग भएको थियो । प्रस्तुत छ ,अनलाईन मिटिङ्गको संम्पादित बाँकी अँश ।

अनलाईन मिटिङ्ग  शुरुवातः   भक्त विश्वकर्मा : कार्यबाहक अध्यक्ष, दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ (डिएनएफ)

१. विगतमा नेपालले भोगेका द्धन्द्ध होस् वा महामारी, बाढी पहिरो वा भूकम्प जुनसुकै अवस्थामा पनि दलित समुदायमाथि भेदभाव भएको र थप उत्पीडनमा परेको अवस्था हो । राहत सामाग्री वितरण तथा पुर्नस्थापनाको प्याकेजमा राज्यद्धारा गरिएका पहलमा विभेद भएका छन् । त्यसका लागि विगत देखि बर्तमान सम्म दलित अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरुकोे अनुभव र सिकाइलाई विश्वमारी महाब्याधी कोरोना विरुद्धको लडाइमा लगाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
२. तथ्याकंमा अहिले सम्म कोरोना संक्रमित ३० जना भए पनि दलित एक जना पनि छैनन् । कोरोना संक्रमितको टेस्टकामा दलितको पहँुच नै नपुेको हो कि । तथ्यांकको एकदम धेरै समस्या रहेको छ । दलित समुदाय कोरोना बाट प्रत्यक्ष भन्दा यसको अप्रत्यक्ष असरमा परिरहेको छ । खाना स्वास्थ्य तथा अन्य सुरक्षाका ब्यवस्था र त्यसको सम्पूर्ण सहभागीहरुमा हार्दिक धन्यवाद तथा स्वागत गर्दै अहिलेको कठिन परिस्थितिमा प्रविधिको प्रयोग गर्दै कोरोना भाइरस कोभिड १९, त्यसका कारणले गरिएको लगडाउन र त्यसबाट पर्न गएको विश्वमानव समुदायमा असर र विशेष गरि महामारीमा दलित तथा दलित महिला तथा गरिबमाथि परेको असरको विषयमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय नागरिक समाजका अगुवाहरुको महत्वपूर्ण भुमिका हुने भएकाले यो बैठकको आयोजना गरिएको हो । दलित गैर सरकारी संस्था लगायत अन्य संघ संस्थाहरु नगरिक संगठनले पनि सरकारलाई ध्यानकर्षण पत्र तथा प्रेश विज्ञप्ति जारी गरिसकेको र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका दलित अगुवा तथा विशेषज्ञहरु संग पनि अनलाइन बैठकहरु भएको जानकारी गराउदै बैठकका प्रस्तावहरु सहित छलफल अगाडी बढाउनु जानकारी भएको थियो ।
जानकारी दलित समुदायमा छैन ।
३. प्रदेश नम्वर २ मा दलितहरु अधिकांश काम गरिखाने ज्याला मजदुरी गर्ने छन् । तिनीहरुको जीवन एकदम धेरै जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ । दलित मुसहर वस्ती अत्यन्त जोखिममा छन् । सूचनाको अत्यन्त कमी छ । धनुषाको एक मुसहर दलित वस्तीमा कामहरु गरिरहेका छन् , खेतमा र तिनी समुदायले कुनै पनि किसीमको सावधानी अपनाएको पाइएको छैन ।
४. प्रदेश नं. २, सुदुर पश्चिम र कर्णाली प्रदेशका दलितको अवस्था अत्यन्त भयावह छ । दलित तथा विपन्न बस्तिमा सूचना तथा चेतना पुगेको छैन । काठमाण्डौ तथा शहरी क्षेत्रमा भाडामा वस्ने दलित विधार्थीहरु ठुलो संकटमा छन तिनीहरुको दैनिक जीवन संकट र अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ । स्वरोजगारी दैनिक ज्याला मजदुरी गरि खानेहरुको अवस्था गम्भिर र जटिल बन्दै गएको छ र त्यसमा दलित समुदायहरु अझ बढि मारमा परेका छन् ।
५. सुर्खेतमा २०७० सालको बाढि पिडीतबस्तीमा ठुलो समस्या देखिएको छ । गुणस्तरहिन र एकदमै कम अवस्था सुत्केरी महिला तथा अन्य वालवालिका जोखिममा छन । बादी गन्धर्व जातीहरले राहत पाएका छैनन् । नागरिकता विहीन र समान्य घर भएकाले राहात पाएका छैनन । राहतमा राजनीति र जाती हावी हुदै गएको छ । बजार ब्यवसथापन तथा अनुगमन भएको छैन । दैनिक उपभोग्य सामानहरुको अभाव र महँगी चुलिएको छ तर समान ढुवानी भईरहेको नै छ । महँगी र अभावको असर बढि दलित र गरिबलाई नै परेको छ । सानो तिनो ब्यवसाय गरेका दलितहरको ब्यवसाय नै समाप्त भएको छ । दलितहरुलाई खानाको लागि काम गर्न बाध्य छन । अहिले हिउदेबाली भित्रयाउने बेला भएकाले दलितलाई सस्तोमा काम गराई श्रमको शोषण गरिएको छ । सचेतहरु घरमा सरक्षित छन सूचना पनि तीनमा पुगेको छ तर जो सूचना देखि टाढा छन तीनहरु घरमा क्वारेन्टाइनमा बसकेका छैनन् र अति जोखिमा छन । स्थानीय जनप्रतिनीधिहरु पिडीतको नभएर भोटरको नाम लिष्ट राहातका लागि संकलन गरिरहेका छन। स्थानीय दलित जनप्रतिनीधीहरुको भूमिका विहीन छन । वडा अध्यक्षहरु पूर्वाग्रही छन । राहात वितरणमा एकद्धारका नाममा आफनाका लागि मात्र काम गर्ने बेतिथी मौलाएको छ ।
६. बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा दलित समुदायलाई दलित सेवा संघले राहत वितरण गर्न जाँदा स्थानिय जनप्रतिनीधिले वितरण गर्न रोक लगाए । राहत वितरण गर्दा दलित जनप्रतिनीधिबाट कुटाई खाएको घटनाले विभेद शूरु भइसकेको छ ।
७.दलितहरु खानाको समस्या भएका कारण सेल्फ क्वाराइनटाइनमा बस्न नै सक्दैनन र खेतबारीमा वाली स्याहार्ने काममा लागेका छन । दलितहरुमा न त सूचना छ न त सावुन स्यानीटाइजर नै छ तसर्थ यस्तो कामको लागि पनि पहल गर्ने, संक्रमितको संख्या पनि एकिन आउन सकेको छैन संक्रमित हुनेमा महिला दलित तथा अन्य को कति छन भन्ने विषयमा जानकारी छैन ।
८.तीन तहकै सरकारले घोषणा गरेको राहात तथा कोरनाबाट सुरक्षाको प्याकेज दलित लागि छ तर पाएको अवस्था छैन त्यसका लागि अनुगमनका लागि स्थानयि संस्थाहरुलाई स्थानीय दलित जनप्रतिनीधिहरु संग सम्पर्क समन्वय हामीले गरि दिने ।
९.विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार करोना दा्स्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । त्यस कारण अवका तीन चार हप्ता अझै जोखिमपूर्ण भयावह हुन सक्छन तसर्थ त्यसको ठुलो मार दलित समुदाय जो गरिब र जोखिममा छन तीनीहरुमा पर्न सक्छ ।
१०.तीन तहकै सरकारले घोषणा गरेको राहात तथा कोरनाबाट सुरक्षाको प्याकेज दलित लागि छ तर पाएको अवस्था छैन त्यसका लागि अनुगमनका लागि स्थानयि संस्थाहरुलाई स्थानीय दलित जनप्रतिनीधिहरु सँंग सम्पर्क समन्वय गरिदिने ।
११.स्थानीय तह संँग समन्वय गरी र दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जिविका चलाउने समुदायलाई राहत पु¥याउने ।
१२.राष्ट्रिय मानवअधिकारले कोभिड १९ को र मानवअधिकारको अनुगमनका लागि टोली बनाएर अनुगमन गर्न लागि रहेको र त्यसमा गैर सरकारी संस्था महासंघ सदस्य छ भने दलित गैर सरकारी संस्था महासँघ पनि सहभागिता को लागि पहल गर्ने ।
१३.लकडाउन भएको धेरै दिन भइसक्यो अवको प्रेस विज्ञप्ति तथ्य तथ्याकंमा आधारित हुनुपर्ला । राहतमा कहाँ कसरी विभेद भएको छ वा पहुँच पुग्न सकेको छैन ,नीतिगत व्यवस्थामा के कस्तो कमजोरी छ वा भएको नीतिमा कहाँ कमजोर कार्यान्वयन भएको छ ? संरचना वा संयन्त्र निर्माणमा दलित समुदायको सहभागिताको अवस्था कस्तो छ ? के कस्ता समस्या दलित समुदायले भोग्दै आएका छन् भन्ने विषयमा अवको प्रेस विज्ञप्ति केन्द्रित हुनुपर्ने ।
१४.संयुक्त कार्य समूह निमार्ण, साझा विज्ञप्ती, अवस्थाको आकंलनका लागि द्रुत लेखाजोखा, प्रदेश र स्थानीय तहमा वाचडग तथा प्रकोप ब्यवस्थापन तथा संबोधन समूह निमार्ण, राहतकोष स्थापना, सुरक्षा तथा एकसन कार्यनिर्देशिका तयार गरि लागु गर्ने, दातृ निकाय संग फण्डराइजिगका लागि साझा पहल, समन्वय र सहकार्यहरु, स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरु संगको समन्वय सहयोग र सहकार्य, दलित तथा गरिब समुदाय तथा क्षेत्रमा सूचनको सम्प्रषेण र प्रवाह अनलाइन एजुकेसन गर्ने । आदी ।
१५.पन्ध्रौ योजनाको नीती तथा योजना पारित हुदैछन् । त्यसका लागि कोरोना पछिको अर्थतन्त्रमा दलितहरु विषयमा पेपर तयार गरि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्ने ।
१६.दवाव र खवरदारी समन्वय सहजीकरणले समस्यालाई समाधान गर्न सहयोग पुग्छ , राहत नपाउने वा जोखिमा परेकाको साथमा टिम छ भन्ने विश्वास दिलाउने अभियान थाल्ने ।

 गणेश विके :  अध्यक्ष ,आरडिएन तथा दलित गैर सरकारी संस्था महासंघका सल्लाहाकार 
१ बैठकका लागि डिएनएफ लाई धन्यवाद ।
२ संयुक्त प्रेश विज्ञप्ति निकाल्नुपर्ने ।
३ यून एन अन्र्तगत रहेको इकोसकमा दक्षिण एसियामा दलितको अवस्थालाई विशेषरुपमा हेरियोस भनेर ज्ञापनपत्र दिने ।
४ राहतको कामका लागि सम्पूर्ण रुपमा स्थानीय जनप्रतिनिधीहरु संग समन्वय गरेर उनीहरुको सहयोगमा काम गर्न सकिन्छ ।
५ सुदुरपश्चिममा क्वारेन्टाइन बनाएको छ तर कोहि पनि क्वारेन्टाइनमा नबसेको जानकारी आएको छ त्यसलाई थप प्रभावकारीताको विषयमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्ने ।
६ स्थानीयतहमा दलित संघ संस्थाहर संघ समन्वय गरि आवश्यक परिचालनका लागि सहयोग गर्ने ।
७ तीन तहकै सरकारले घोषणा गरेको राहात तथा कोरोनाबाट सुरक्षाको प्याकेज दलितका लागि छ तर पाएको अवस्था छैन त्यसका लागि अनुगमनका लागि स्थानयि संस्थाहरुलाई स्थानीय दलित जनप्रतिनीधिहरु संग सम्पर्क समन्वय हामीले गरि दिने ।
८ अनलाइन एजुकेसन गर्ने ।
९ पन्ध्रौ योजनाको नीती तथा योजना पारित हुदैछन् । त्यसका लागि कोरोना पछिको अर्थतन्त्रमा दलितहरु विषयमा पेपर तयार गरि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्ने ।

प्रदिप परियार : अध्यक्षा ,समता फाउण्डेसन
१ तथ्याकंमा अहिले सम्म कोरोना संक्रमित ३० जना भए पनि दलित एक जना पनि छैनन् ।
२ कोरोना संक्रमितको टेस्टकामा दलितको पहँुच नै नपुेको हो कि
३ तथ्यांकको एकदम धेरै समस्या रहेको छ ।
४ प्रदेश नम्वर २ मा दलितहरु अधिकांश काम गरि खाने ज्याला मजदुरी गर्ने छन् तिनीहरुको जीवन एकदम धेरै जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ ।
५ सुदुरपश्चिममा पनि स्थिति भयावह नै छ ।
६ विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कोरोना दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । त्यसकारण अवका तीन चार हप्ता अझै जोखिमपूर्ण भयावह हुन सक्छन् तसर्थ त्यसको ठुलो मार दलित समुदाय जो अत्यन्त गरिब र जोखिममा छन तिनीहरुमा पर्न सक्छ ।
७ दलितहरु खानाको समस्या भएका कारण सेल्फ क्वाराइनटाइनमा बस्न नै सक्दैनन् र खेतबारीमा वाली स्याहार्ने काममा लागेका छन् ।
८ तथ्यांकको अत्यन्त कमी भएकाले पूर्ण तथ्यांक निकाल्नुपर्छ ।
९ टेष्ट,टेष्ट, टेष्ट भनिएको त छ तर गरिएको छैन ।
१० स्टेटमेन्ट जारी त गर्ने तर तथ्यांक र सूचना विनाको तथ्यांक निकाल्नु भन्दा केहि तथ्य र वास्तविक अवस्था झल्काउने र दवाव दिन सहयोग गर्ने स्टेटमेन्ट जारी गरौं ।
११ डिएनएफले आफ्ना सदस्य संस्थाहरुको परिचालन र नेतृत्व गरि काम काम गर्नुपर्ने ,
१२ राहतकोष स्थापना र फण्डराइजिंगका लागि साझा पहल गर्नु पर्ने
१३ डिएनएफलाई एक्सन ओरेन्टेड बनाउनु पर्ने ।
१४ सरकारलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले डा. बाबुरामको नेतृत्वमा सार्वजनिक पहल समूह निमार्ण गरि श्वेतपत्र जारी गरिएको छ । त्यसमा केहि जनजिविकाका सवाल पनि राखिएको छ ।

 कला स्वर्णकार : दलित महिला संघ, अध्यक्ष 
१ यस्तो विषम परिस्थिती छ कि हामी सबै आफै पनि जोखिममा छौ ।
२ घरबाहिर जान गाह्रो भएको छ ।
३ दलित मुसहरवस्ती अत्यन्त जोखिमा छन् ।
४ त्यस्ता बस्तिमा सूचनाको अत्यन्त कमी छ ।
५ सूचनाको पहुँचको कमी छ मुसहर दलित बस्तिमा ।
६ कामहरु गरिरहेका छन खेतमा र तिनी समुदायले सावधानी अपनाएको पाइएको छैन धनुषाको खवर
७ हेल्पलाइन, सूचना पु¥याउने माध्ययम नै कठिन छ यस्तो अवसथामा स्थानीय सरकार नै विकल्प हो ।
८ स्थानीय तह संग कसरी समन्वय गर्ने र दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जिविका चलाउने समुदायलाई राहत कसरी पु¥याउने विषयमा पहल गर्नुपर्ला ।

तिर्थ वर्मा 
१ विश्व नै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ । अरु देशको तुलनामा हामी बढि सुरक्षित देखिएका छौ ।
२ त्यति ठुलो भयावह छैन ।
३ कोरोनाबाट कसैको पनि मृत्यू भएको छैन । प्रभावित तथा संक्रमितहरु पत्ता नलागेका होलान् तर स्वास्थ्यका दृष्टिले अरु देश भन्दा हामी सुरक्षित छौ अहिले सम्म ।
४ तर हाम्रा पेशा व्यवसायहरु सबै संकटमा परेको अवस्था छ ।
५ दैनिक ज्याला मजदुरी गरिखानेहरुको अवस्था गम्भिर र जटिल बन्दै गएको छ र त्यसमा दलित समुदायहरु अझ बढि मारमा परेका छन् ।
६ दलितको विषय मात्र उठाएर छुट्टै जानु हुदैन । दलित र अन्य विषय पनि संगै लिएर जानु पर्छ ।
७ यो महाविपत सबैका लागि उत्तिकै भयावहको अवस्थामा छ ।
८ यस्तो अवस्थामा समुदाय जहाँ धेरै समस्या छ त्यहाँ जान सक्ने सूचना पु¥याउने काममा लाग्नु पर्छ ।
९ सानो पहलले ठुलो काम हुन सक्छ । जो जहाँ छौ जति गर्न सक्छौ त्यति बाट काम थालौ ।
१० कोरोनाबाट भन्दा पनि खाना खान नपाएर मर्ने समस्या हुन सक्छ । त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पहल गर्नु पर्छ ।
११ हामीले समन्वय र सहजीकरणका माध्यमबाट काम गर्रौ ।
१२ अहिले स्थानीय तह तथा सरकार जनताको नजिकमा छ त्यहाँ समन्वय गरौं ।
१३ सबै तहका सरकारी निकाय तथा सरकारलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेहि बनाउनु पर्छ ।
१४ केन्द्रमा मात्र होइन, सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि टिम बनाएर लाग्नु पर्छ ।
१५ मोरगंमा राहत नपाएको अवस्थामा रहेकी विष्णु देबी कालीकाटेले राहात पाउनु भयो दवाव सृजना पछि ।
१६ दवाव र खवरदारी समन्वय सहजीकरणले समस्यालाई समाधान गर्न सहयोग पुग्छ ,
१७ राहत नपाउने वा जोखिममा परेकाको साथमा टिम छ भन्ने विश्वास दिलाउनु पर्छ ।
१८ दलित तथा विपन्न बस्तिमा सूचना तथा चेतना पुगेको छैन । कसरी एजुकेट गर्ने त्यो अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन जान्छ ।
१९ सरकारको कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा हामीले त्यस्ता समुदायमा उनीहरुले बुझनेगरी र सहि माध्यम बाट सचेतनाको काम गर्न थाल्नु पर्छ ।
२० अर्को महत्वपूर्ण काम वाचडग नै हो खवरदारी नै हो । समन्वय र सामुहिक पहल र प्रेस विज्ञप्ती जारी ।
२१ राहतका लागि आर्थिक संकलन र त्यसका लागि साझा पहल पनि अर्को महत्वपूर्ण काम हुन सक्छ ।
२२ सरकारले स्थापना गरेको राहतकोषमा वा अन्य कुनै तरिकाले सहयोग गर्ने हो के गर्न सकिन्छ त्यसमा विशेष काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

इश्वरीप्रसाद विश्वकर्मा: अध्यक्ष, दलित सेवा संघ
१ बर्दिया को गुलरिया नगरपालिकामा दलित समुदायलाई दलित सेवा संघले राहत वितरण गर्न जाँदा स्थानीय जनप्रतिनीधिले वितरण गर्न रोक लगाए ।
२ राहत वितरणलाई कसरी दलित मैत्री बनाउने र राहत दलितवस्ती सम्म कसरी पु¥याउने भन्ने विषय छ ।
३ राष्ट्रिय मानव अधिकारले कोविड १९ को र मानव अधिकारको अनुगमनका लागि टोली बनाएर अनुगमन गर्न लागि रहेको र त्यसमा गैरसरकारी संस्था महासंघ सदस्य छ भने दलित गैरसरकारी संस्था महासँघ पनि सहभागिता को लागि पहल गर्नु पर्ला ।
४ नेपाल सरकारले विभिन्न समिति संरचना बनाउँदा दलित समुदायको प्रतिनीधित्वको विषय पनि सुनिश्चित गर्नु पर्ने विषयमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने ।
५ राहतमा पनि काम गरी राहतकोष स्थापना गर्ने र एआइएन संग पनि समन्वय गरि अपडेट हुने ।
६ जिल्लामा प्रकोप समितिहरु छन् र राहत वितरणका लागि तथ्यांक छैन यी समस्यामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ला ।
७ दलितहरुमा न त सूचना छ न त सावुन स्यानीटाइजर नै छ तसर्थ यस्तो कामको लागि पनि पहल गर्ने ,
८ संक्रमितको संख्या पनि एकिन आउन सकेको छैन संक्रमित हुनेमा महिला , दलित तथा अन्य को कति छन् भन्ने विषयमा जानकारी लिनु पर्ला ।
९ लकडाउनमा घरमा कसरी सरक्षित हुन सकिन्छ र आफ्नो वातावरणलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि सचेत बनाउने काममा लाग्नुपर्ने ।
१० स्थानीय तहमा दलितको प्रतिनीधित्व छ र उनीहरुको भूमिका प्रभावकारी बनाउन के गर्न सकिन्छ र कसरी सहयोग गर्न सकिएला त्यसमा काम गर्ने ।

रेम विश्वकर्मा :  अध्यक्ष, जागरण मिडीया सेन्टर
१ लकडाउन भएको धेरै दिन भइसक्यो अवको प्रेस विज्ञप्ति तथ्य तथ्याकंमा आधारित हुनु पर्ला । राहतमा कहाँ कसरी विभेद भएको छ वा पहँुच पुग्न सकेको छैन , नीतिगत व्यवस्थामा के कस्तो कमजोरी छ वा भएको नीतिमा कहाँ कमजोर कार्यान्वयन भएको छ ? संरचना वा संयन्त्र निर्माणमा दलित समुदायको सहभागिताको अवस्था कस्तो छ ? के कस्ता समस्या दलित समुदायले भोग्दै आएका छन् भन्ने विषयमा अवको प्रेस विज्ञप्ती केन्द्रित हुनु पर्ला ।
२ दलित समुदाय कोरोना बाट प्रत्यक्ष भन्दा यसको अप्रत्यक्ष असरमा परिरहेको छ । खाना , स्वास्थ्य तथा अन्य सुरक्षाका ब्यवस्था र त्यसको जानकारी दलित समुदायमा छैन ।
३ दलित समुदायको तर्फबाट स्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ला ।
४ राहतकोष स्थापना गर्ने विषय ठिक छ तर राहत वितरणमा हतार नगरौ र कोरोना पछि झन् ठुलो भयावहको स्थिति आउन सक्ने अवस्था देखिन्छ ।
५ सूचना जानकारी दिने काम जागरण रेडियो बाट भइरहेको छ । सूचना जानकारीका लागि पियससी, जिंगल बनाई प्रसारण भई रहेको छ ।
६ दलित जनप्रतिनीधीहरु संगको समन्वय र परिचालन प्रभावकारी बनाउन पर्ला ।
७ संयुक्त कार्य योजना बनाई काम गर्ने ।
८ समग्र समुदायले जस लिने किसिमले काम गर्ने ।

चेत नारायण रसाइली, मर्यादा फाउण्डेसन
९ दलित समुदायको सूचनाको पहुँचमा कमी देखिन्छ ।
१० कोरोना संक्रमणको जाँच र उपचारका लागि दलित समुदायको पहुँच कति छ भन्ने विषयमा काम थाल्नुपर्ला ।
११ केश बढेर गएमा सबैभन्दा बढि जोखिमा दलित समुदाय नै पर्ला जस्तो छ तसर्थ यसलाई कसरी संबोधन गर्ने ।
१२ काठमाण्डौ तथा शहरी क्षेत्रमा भाडामा वस्ने दलित विधार्थीहरु ठुलो संकटमा छन तिनीहरुको दैनिक जीवन पनि संकटमा छ त्यसलाई कसरी सम्ंबोधन गर्ने ।
१३ स्वास्थ्य सरसफाई र सूचना राहत कसरी पु¥याउने विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ला ।

राजन लोहनी जनउत्थान प्रतिष्ठान
१ सबै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ ।
२ स्वरोजगारी दैनिक ज्याला मजदुरी गरि खानेहरुको अवस्था गम्भिर र जटिल बन्दै गएको छ र त्यसमा दलित समुदायहरु अझ बढि मारमा परेका छन् ।
३ जे कुराको आवश्यकता छ त्यसैमा फोकस गरौं ।
४ सूचना आदान प्रदानका लागि साझा हब तयार गर्नै र सबैले प्रयोग गर्ने ।
५ सामाजिक संजालको अधिकतम प्रयोग गर्ने सूचना प्रवाहका लागि ।
६ यस्तो अवस्थामा समुदाय जहाँ धेरै समस्या छ, त्यहाँ जान सक्ने सूचना पु¥याउने काममा लाग्नु पर्छ ।

धन बहादुर मिजार, दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ

१ संयुक्त विज्ञप्ति निकालौ., स्वेत पत्र जारी गरौं ।
२ राहतका लागि नागरिकता र घरको पूर्जा पनि माग्दो रहेछ त्यस कारण फेरी पनि धेरै दलित वञ्चित हुने अवस्थामा छन् ।
३ ¥यापिड एसिसमेन्ट गरौं ।
४ फण्डराइजिगलाई जोड दिनु पर्ला ।
५सूचनामा एकरुपता ल्याउनु पर्ला ।

रेनु सिजापती :   महासचिव दलित महिला संघ, फेडो
१ सूचना प्रयाप्त छैनन् । दलित तथा महिलामा यो जानकारी नै छैनन् ।
२ सुदुर पश्चिम जोखिममा छ र त्यहाँ अन्धविश्वास पनि छ । आँगन खनेर भेटियको कोइला खायो भने कोरोना हट्छ भन्ने अन्धविश्वासले काम गरेको छ ।
३ सचेतता अभियान संचालन गरौं
४ स्टेटमेण्ट जारी गरौं, ज्ञापन पत्र संघीय सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सांसदहरुलाई पु¥याऊ ।
५ दलित गरिब तथा महिलाका लागि ज्ञापनपत्रहरु प्रदेश सरकारहरुमा इमेलको माध्यमबाट भए पनि पठाऊ ।
६ दलित मैत्री, महिला मैत्री राहत वितरणका लागि संबेदनशील हुनको लागि ज्ञापनपत्र बुझाउने ।
७ स्थानीय सरकारलाई तथ्यांक संकलन गर्न घचघच्याउने ।

सन्जुसिंह विश्वकर्मा, दलित गैसस महासंघ 
१ सुर्खेतमा २०७० सालको बाढि पिडीत बस्तीमा ठुलो समस्या देखिएको छ ।
२ वितरण गरिएको राहत धेरै थोरै र गुणस्तरहिन अवस्था ।
३ सुत्केरी महिला तथा अन्य वालवालिका जोखिममा ।
४ सचेतहरु घरमा सरक्षित छन , सूचना पनि तीनमा पुगेको छ तर जो सूचना देखि टाढा छन तिनीहरु घरमा क्वारेन्टाइनमा बसेका छैनन् र अति जोखिममा छन् ।
५ कोहलपुर, कर्णाली चिसापानीको बाटो हुँदै तातोपानी घाटगाउँ बाट मानिसहरु आएको सुनिन्छ ।
६ कर्णाली प्रदेशमा ट्रकहरु दौडीरहेकै छन् त्यो जोखिम नै छ ।
७ स्थानीय जनप्रतिनीधिहरु पिडीतको नभएर भोटरको नामलिष्ट राहतका लागि संकलन गरिरहेका छन्
८ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका विहीन छन् । वडा अध्यक्षहरु पूर्वाग्रही छन् ।
९ नागरिकता विहीन र सामान्य घर भएकाले राहत पाएका छैनन् ।
१० बादी गन्धर्व जातीहरुले राहत पाएका छैनन् ।
११ राहतमा राजनीति र जाती हावी हुँदै गएको छ ।
१२ बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन भएको छैन ।
१३ दैनिक उपभोग्य सामानहरुको अभाव र महँगी चुलिएको छ तर समान ढुवानी भईरहेको नै छ ।
१४ महँगी र अभावको असर बढि दलित र गरिब लाई नै परेको छ । सानो तिनो ब्यवसाय गरेका दलितहरको ब्यवसाय नै समाप्त भएको छ ।
१५ दलितहरुलाई खानाको लागि मात्र काम गर्न बाध्य छन । अहिले मसुरो संगालने, हिउदेबाली भित्रयाउने बेला भएकाले दलितलाई सस्तोमा काम गराई श्रमको शोषण गरिएको छ ।
१६ राात वितरणमा एकद्धारका नाममा आफनाका लागि काम गर्ने बेथिति मौलाएको छ ।
१७ यसका लागि फण्ड राइज गर्नु प¥यो । अनलाइन बैठकहरुलाई प्रभावकारी बनाउनु प¥यो ।
१८ कोरोना पूर्ब तयारीका लागि सुरक्षित हुने उपायको जानकारी दलित समुदायमा पु¥याउन आवश्यक देखिन्छ ।
१९ डिएनएफका प्रादेशिक संरचनालाई पनि सक्रियताका साथ परिचालन गर्नुप¥यो ।

ईमान सुनार, दलित गैर सरकारी संस्या महासंघ
१ कोरोना र दलित, दलित महिला तथा अन्य सीमान्तकृतहरुको अवस्था नियमित अपडेट गर्ने ।
२ छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना बढि रहेको छ, नेपालमा पनि जोखिम उत्तिकै छ त्यसकारण सरकारले गरेको लकडाउनको पूर्ण पालना र त्यसबाट उत्पन्न दलित तथा गरिब समुदायको दैनिक जनजीविकाको सवाललाई सम्बोधनका उपायहरु
३ सरकार संगको बलियो समन्वय र सहकारिता
४ राहतका लागि ब्यवस्था
५ सुत्केरी गर्भवति तथा अन्य अशक्तहरुको सुरक्षको लागि विशेष ध्यान दिने काम गर्नु पर्ने ,
६ दलित स्वास्थ्यकर्मि सुरक्षाकर्मि संगको समन्वय
७ दलित नागरिक समाजले के गर्ने के नगर्ने परिस्थतीको सामना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा निर्देशिका जारी गर्ने ।
८ सूचना प्रवाहको पहुँच बाट टाढा रहेकालाई कसरी सूचना दिने लगायतका विषयहरु
९ जिल्ला तथा स्थानीय तहमा रहेका प्रकोप व्यवस्थापन समिति र राहत वितरण प्रणालीमा दलितको सहभागिताको सूनिश्चित गर्ने ।

जेबी विश्वकर्मा, दलित गैसस महासंघ ।
१ विश्व नै संकटमा छ मानव समुदाय नै संकटमा छ त्यस्ले गर्दा दलित मात्र भनेर जानुपर्ला जस्तो लाग्दैन तर दलितको विषयमा काम गर्ने संघंसस्थाहरु भने समुदाय प्रति जिम्मेवार र समुदायको समस्या प्रति सचेत हुनु आवश्यक हुन्छ ।
२ स्वास्थ्य सूचना तथा सुरक्षका तरिकाको विषयमा दलित समुदायको पहुँच कसरी सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण हुन आउछ ,
३ समस्याको विषयमा सबै साथीहरले भनिसक्नु भएको छ ।
४ केन्द्रमा उच्च तथा बलियो संरचना तयार गरौं ।
५ सातै प्रदेशमा डिएनएफको नेतृत्वमा अन्य दलित संघ संस्थाहरु लगायतको बलियो संयन्त्र परिचालन गरौं
६ लकडाउनमा के गर्ने ? राहत विरणमा के गर्ने ? मानव अधिकार आयोगले निमार्ण गरेको अनुगमन समितीमा प्रतिनिधित्वको पहल आदिमा धयान दिने ।
७अल्पकालिन र लकडाउन पछि आउने आर्थिक तथा सामाजिक सँकटको सामना गर्नका लागि रणनीतिक रुपमा कामको खाका तयार गर्ने ।
८ सरकारलाई कसरी उत्तरदायि बनाउने र सरकार सँंगको समन्वय प्रभावकारी बनाउने ।
९ जिल्लाहरुमा एकदमै डरलाग्दो अवस्था छ । गर्मी मच्छर लगायतका समस्याहरु छन् कसरी क्वारेन्टाइनमा बस्ने जस्ता थुप्रै समस्याहर छन । त्यसतर्फ पनि ध्यान दिने ।
१० आज भएको बैठकमा हामी केहि सिमीत साथीहरु छौ दलित नेतृत्व तथा अन्य साथीहरु संग पनि बृहत बैठक बस्नुपर्छ ।
११ स्वास्थ्य सामाग्रीहरु एप्रोन तथा ज्याकेट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

agni

side bar 24- nepal top

side bar 10- gbl

side bar 19- national life

blog 1- mega bank