नीति तथा कार्यक्रम : कहाँ चुक्यो सरकार

नेपाल सरकारले जेठ २ गते शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७७ ,७८ को नीति तथा कार्यक्रम संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको छ । यस संगै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सकारात्मक र नकारात्मक टिप्पणी समेत भएका छन् । यस अघि नै नेपाल सरकारका अर्थ मन्त्रीले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता समेत सदनमा पेश गरेका थिए । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एक आपसमा सम्बन्धीत हुनुपर्दछ । प्रक्रियागत भिन्नता भएपनि प्राप्त गर्न खोजेको लक्ष्य भने एउटै हुन्छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा प्रतिबिम्बन हुनुपर्दछ । हरेक नीतिको कार्यान्वयनले मात्र त्यसको औचित्यताको पुष्टि गर्दछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सरकारमा रहेको दलको विचार सिद्धान्त,घोषणापत्र र मुलुकको तत्कालीन अवस्था समेतको आधारमा तयार गरिएको हुन्छ । जसको अध्ययनबाट सरकारले चरित्रका बारेमा समेत अनुमान लगाउन सकिन्छ । अर्थात सरकारको दृष्टिकोण, मुलुकको मौजुदा अवस्था, बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त, सरकाकारका नीति तथा कार्यक्रममा लय मिल्नुपर्दछ । अन्यथा सोचेको परिणाम आउँदैन । बजेट आउन बाँकी रहेकाले तत्कालाई प्रतिक्षा गर्नुपर्नेछ ।
वर्तमानका प्रमुख चुनौतिहरु :
अहिलेको प्रमुख चुनौती भनेको वर्तमान स्वास्थ्य संकटको सामाधान, कोरोनाका कारणले सृजित अवस्थाबाट श्रृजना हुन सक्ने रोजगारी संकट, कृषिमा आधारित रोजगारी श्रृजना र उत्त्पादन वृद्धि र कोरोनाका कारणले हुनसक्ने सम्भावित भोकमरीबाट नागरिकको रक्षा आदि ।
नीति तथा कार्यक्रमका सकारात्मक विषयहरु :
नीति तथा कार्यक्रममा कतिपय विषयहरु सकारात्मक रहेका छन् । प्राथमिकता नै बदलिएको छ । विगतको तुलनामा सस्तो लोकप्रियता उन्मुख देखिदैन । भोकै मर्न नपर्ने नारालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । वर्तमान जोखिम कम गर्न कृषि, औधोगिक उत्पादन, रोजगारी श्रृजना र विकास निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ । तिनै तहमा अस्पताल निर्माण र स्तरवृद्धि गर्ने उल्लेख छ । यसका अतिरिक्त भुमि समस्या समाधान, आवास, श्रम शोषण अन्त्य गर्ने जस्ता विषयले समेत प्राथमिकता पाएको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण, रोजागरी श्रृजना र मौजुदा विपत्तिको भविश्यमा पर्ने असर समेत लाई कम गर्न कृषि, कृषिमा आधारित उद्योग, उत्पादन वृद्धि आदी जस्ता विषय लाई समेत प्रमुख रुपमा समेटिएको छ । मल, बिउ, सिचाई जस्ता विषयहरु समेत उठाइएका छन् । यद्यपी नीति तथा कार्यक्रमले सबै कुरा समेटने होइन, बजेट निर्माण गर्दा यी कुरालाई एकीकृत गर्न सकिन्छ । आन्तरिक श्रोत परिचालन, राहत र वन्यजन्य जस्ता विषय समेत समावेश गरिएको छ ।

खेतमा काम गर्नेहरु हलिया, कमैया, हरवा चरवा, दलित समुदाय र विपन्नहरु नै हुन् । जो संग खेतीका लागी एक टुक्रा जमिन छैन । अब प्रश्न उठछ सरकारको कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानी बाट कसले फाइदा लिन्छन् । बजेटको ठुलो हिस्सा कसको फाइदामा प्रयोग होला ?

कहाँ चुक्यो सरकार ?
सरकारले समाजवाद उन्मुख आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था निर्माण गर्नका लागी कृषि र कृषिमा आधारित उत्पादन वृद्धि रोजगारी श्रृजना गर्ने उद्घोष गरेको भएपनि कसरि भन्ने बिषयमा प्रष्ट पारेको छैन । कृषि, पशुपालन र वन्यजन्य विषय भुमि संग प्रष्ट रुपमा सम्बन्धित विषय हो । भुमिको वितरण र मात्र भुमिमै आश्रीतहरु जो साच्चै भुमिमा कर्म गर्दछन् उनीहरुको कृषि र भुमिमा संलग्नताको विषयमा मौन छ । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नका लागी भुमिमा कस्को स्वामित्व छ भन्ने विषय प्रमुख विषय हो । देशमा करिब ७० प्रतिशत मानिसहरु कृषिमा आधारित छन् । २५ प्रतिशत नागरिकहरु भुमिहिन छन् । भुमिमा स्वामित्व रहेकाहरु खेतीपातीमा संलग्न छैनन्् । बढ्दो शहरीकरणका कारण मानिसहरुको आर्कषणमा शहर पर्न थालेको छ । सक्षम र पहुँच भएकाहरु शहरमा बसाई सर्न थालेका छन् । बसाई शहरमा तर जमिनमा स्वामित्व रहेकाहरु बाट कसरी कृषिमा उत्त्पादन वृद्धि होला हेर्न बाँकी छ ।
व्यापार व्यवसाय ,नौकरी र सुविधाका कारणले मानिसहरु गाउँमा रहेको जमिन छोडी शहर केन्द्रित भएको सबैलाई जानकारी छ । गाउंँमा बस्नेहरुसंँग जमिनमा स्वामित्व छैन, भुस्वामित्वबिहिनहरु गाउँमा छन् । जो खेती गर्दछन् उनीहरु कसरी लाभान्वित हुने भन्ने तर्फ नीति तथा कार्यक्रम मौन छ । नाम मात्रको ज्यालामा काम गर्ने असंगठित क्षेत्रका मजदुरहरु कृषिमा काम गर्ने भएकोले उनीहरुको आर्कषण कृषिमा नबढाएसम्म कृषिमा उत्पादन वृद्धि सम्भव छैन । नेपालमा खेतमा काम गर्ने वास्तविक किसानको पुर्न परिभाषा आवश्यक छ । किसान हुनका लागी हलो, कुटो, कोदालो र माटो जानेको, चिनेको हुन आवश्यक छ । वर्षौ देखि खेतमा पाइला नटेकेका र खेतको सिमाना सम्म नचिन्ने लाई समेत किसानको दायरामा पार्नु दुर्भाग्य हो । खेतमा काम गर्नेहरु हलिया, कमैया, हरवा चरवा, दलित समुदाय र विपन्नहरु नै हुन् । जो संग खेतीका लागी एक टुक्रा जमिन छैन । अब प्रश्न उठछ सरकारको कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानी बाट कसले फाइदा लिन्छन् । बजेटको ठुलो हिस्सा कसको फाइदामा प्रयोग होला ?

अबको बाटो :
किसानको पुर्न परिभाषा अहिलेको आवश्यकता हो । भुमिमा काम नगर्ने किसान हुन सक्दैनन् । भुमिको असमान वितरण हुनु र कृषिमा कामै नगर्नेहरुको स्वामित्वमा जग्गा हुने विषयले कृषि उत्पादन बढ्न सक्दैन त्यसतर्फ तत्काल कदम चाल्न आवश्यक छ । यसका लागी भुमिमा स्वामित्व, संलग्नता र उपयोगका आधारमा स्पष्ट नीति र तथ्यांकका आधारमा खेतीमा सामेल हुने र नहुने विवरण तयार गरी वास्तविक किसानको पहिचान आवश्यक छ । पहिचान संगै भुमिको पुर्न वितरण गर्ने र खेती नै नगर्नेको स्वामित्वमा रहेको जग्गा कानुन बनाई कानुन बमोजिम किसानमा वितरण गर्न सक्नुपर्दछ । यो नसकिने बिषय पनि होइन । मात्र इच्छाशक्तिको आवश्यकता छ । प्रश्न उठ्छ सरकार किन त्यस तर्फ अगाढी बढदैन् । यसको एउटै उत्तर हो चरित्र, जो भुमिहिन र वास्तविक किसान मैत्री छैन् । जसको उदाहरण हो सरकारले कमैया र हलिया पुनस्थापना गर्दा उपलब्ध गराएको जमिन को हिस्सा । सबैलाई थाहा छ हलिया र कमैया वास्तविक भुमिमा काम गर्ने श्रमिक हुन् । हालै सरकारले भुमि समस्या समाधान आयोग गठन गरी आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेको छ । यो आयोगले समेत साच्चैको खेती गर्दछन् भन्ने चिन्ने र जमिन उपलब्ध गराउने हैसियत राखेको देखिदैन ।
यदि यसो गर्न सरकार सक्दैन भने जमिन, जमिनमा संलग्नता र कृषि काम गर्नेको विवरण का आधारमा करको दायरा व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । जस्तो जमिन छ तर खेती गर्दैन, त्यहाँ बसोबास छैन र कुनै अर्को व्यवसाय गरिरहेको छ भने एक प्रकारको कर जमिन छ, गाउँमै बस्दछ तर खेती गर्दैन फरक कर र गाउँमा बस्दछ खेती गर्दछ भने फरक कर । करको दायरा वृद्धि गर्दा जमिन ओगटेका खेती नगर्ने, बाँझो छाड्नेहरुले महँगो करका कारणले जमिनमा स्वामित्व कायम रहिरहनुमा कुनै लाभ देख्ने छैनन् जसले सरकारलाई भुमि वितरणमा थप सहज बनाउने निश्चित छ । सिद्धान्ततः वर्गिय चरित्र बोकेको मानिन्छ वर्तमान सरकार कृषिप्रधान मुलुकमा कृषि कर्म गर्नेहरु सँंग जमिन नै नहुनु कस्तो समाजवाद उन्मुख व्यवस्था हो ? भुमिका मामलामा कस्तो कम्युनिष्ट दृष्टिकोण हो ।

(लेखक अधिवक्ता हुन् )