दलित आयोगको त्यो गल्ती

२०५८ सालमा तत्कालिन तथा हालका प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले आठ बुँदे कार्यक्रमहरु घोषणा गर्दा राष्ट्रिय दलित आयोगको घोषणाको एउटा बुँदा पनि रहेको थियो । त्यो घोषणा त्यतिकै आएको थिएन, त्यसको पृष्ठभूमिमा थियो, दलित आन्दोलन र उत्कर्षमा पुगेको माओवादी जनयुद्ध । २०५२ सालमा सुरु भएको जनयुद्धको सैद्धान्तिक आधार वर्ग संघर्ष थियो।  किनभने त्यतिवेला सम्म कम्युनिष्ट सिद्धान्तमा विश्वास राख्ने राजनीतिज्ञहरुले नेपाललाई अर्धसामन्ति, अर्धऔपनेविशक तथा दलाल पूजीवाद भएको देशको रुपमा चित्रित गर्थे । जुन जुन शक्तिहरुले यी सिद्धान्तहरुको पृष्ठपोषण गर्थे ती सवै वर्ग शत्रु हुन्थे । माओवादीले पनि यहि सिद्धान्तको जगमा टेकेर जनयुद्धको थालनी गरेको थियो तर यो सिद्धान्तको जगमा मात्र अघि बढेको जनयुद्धले अपेक्षित सफलता हासिल गरेको थिएन । तर जब उसले नेपालको लिगीय, जातीय, क्षेत्रीय तथा पहिचानको मुद्धा उठायो त्यसपछि यो सफलताको बाटोमा अघि वढ्यो । अर्थात वर्ग संघर्षबाट उसको सैद्धान्तिक आधार सामाजिक समावेशीको मुद्धा वन्यो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवासँग माओवादीसँग लड्नको लागि सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र त थियो तर सैद्धान्तिक आधार थिएन । किनभने राज्य त असमावेशी थियो । अतः माओवादीले उठाएको समावेशीको मुद्धालाई राज्यले पनि यो आठवुंदे घोषणा मार्फत सम्वोधन गर्छ भन्ने सन्देश दिनु सो घोषणाको प्रमुख उद्देश्य थियो ।

यस्तो पृष्ठभूमीमा खडा भएको दलित आयोग मन्त्री परिषदको गठन आदेशको आधारमा १० सदस्यीय आयोग वन्यो । त्यसका अध्यक्ष थिए स्वर्गीय पद्मसिंह विश्वकर्मा तथा सदस्य सचिव थिइन दूर्गा सोव । त्यसपछि थुप्रै व्यक्तिहरु आयोगमा पुगे र गए तर उनीहरु मध्ये धेरै कमले मात्र आयोगको औचित्यलाई सार्थक वनाएका छन् । सुरुवातको वेलामा करिव ६ महिनासम्म कार्यालयविहिन भएर संचालन गरेको आयोगल यसको उद्देश्य अनुसार धेरै रचनात्मक काम गरेको थियो । सँगसगै स्थापना भएको महिला आयोगको निकै पहिले कानुन बनेर कानुनसम्मत भएको थियो, तर दलित आयोगको कानुन धेरै लामो समयसम्म नबन्दा केवल दुई वर्षको कार्यकालसहित १७ सदस्यीय समेत बनेर त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी भन्दा धेरै आयुक्तहरु बनाएर जगहसाईको काम पनि भएको थियो । अतः दलित आन्दोलनले सो आयोगलाई पनि कानुनसम्मत बनाउनुपर्ने र पहिलो तथा दोश्रो संविधान सभामा आउँदा यसलाई पनि संवैधानिक आयोग वनाउनु पर्ने माग उठेको थियो । संवैधानिक आयोग वनाउनुपर्ने मागलाई संविधान जारी हुँदा सम्वोधन गरियो । त्यसपछि यसको कानुन पनि बन्यो तर समुदायको अ‍ेपक्षा विपरित यसलाई केवल सिफारिस आयोगमा मात्रै सीमित पारिएको छ जुन पेरिस सिद्धान्तको विपरित रहेको छ । यस विषयमा दलित आन्दोलनले आवाज उठाई रहेको छ ।

दलित आयोगको मुख्य काम भनेको दलितहरुको मानव अधिकारको  संरक्षण , प्रवर्द्धन तथा रक्षा गर्नु हो । तर विगत देखि अहिलेसम्म यसलाई वढि थर सिफरिस गर्ने निकायको रुपमा सीमित पारिएको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । अहिले राज्यले दलितका लागि केही सीमित सुविधाहरु दिएको छ । त्यसमध्ये उच्च प्राविधिक शिक्षाहरुमा छात्रवृत्ति र केही सामाजिक सुरक्षाका भत्ताहरु पर्दछन । सरकारले विगत २६ वर्ष देखि प्रदान गरेको चिकित्साशास्त्रको क्षेत्रको छात्रवृत्तिका कारणले गर्दा २ सय भन्दाबढी दलितका डाक्टरहरु तयार भएर आआफ्नो क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन् ।  चाहे त्यो छात्रवृत्तिका लागि होस, सरकारी सेवामा आरक्षणको लागि होस ,दलित पहिचानको प्रमाण पत्र अनिवार्य हुन्छ यस्तो प्रमाणपत्र जारी गर्ने मुख्य निकाय दलित आयोग भएको छ । नेपालका समग्र दलितहरुको अधिकार रक्षा तथा  प्रवर्द्धनको लागि स्थापना भएको यो आयोगले हालै मात्र तराईका केही गैरदलितहरुलाई दलित प्रमाणीकरण गरेर दलितहरुले विभिन्न आन्दोलन मार्फत प्राप्त गरेको सीमित सुविधाहरुलाई समाजमा नतः कुनै उत्पीडन भोगेको छ नतः कुनै आन्दोलनमा योगदान पुर्याएको छ त्यसलाई ती सुविधा दिएर एक प्रकारले अपराधनै गरेको छ ।

यो एक वा दुईको मात्र सरोकार राख्ने विषय होइन कि सवैले यस विषयलाई गम्भिरता पूर्वक लिनुपर्दछ र दलित आयोगले यो गंभीर गल्तिलाई तुरुन्तै सच्याउनुपर्दछ । ६० लाख दलित समुदायको भविष्य निर्क्योल गर्ने आयोग साना-साना विवादमा फस्न थाल्नुभन्दा ओझपूर्ण गर्विलो ढंगबाट समुदायको पक्षमा काम गर्नु बढी हितकार हुनसक्छ ।

नेपालमा एउटै धर्म र संस्कृतिको अनुयायी भएता पनि समान प्रकारको जातीय समुदायहरुलाई भूगोल र क्षेत्र अनुसार फरक व्यवहार गरिन्छ । नेपालमा मूलतः जात विभाजनको आधार उसले अपनाएको पेशालाई वनाइएको छ तर एउटै पेशा अपनाएका तीन थरी समुदायलाई फरक फरक व्यवहार गरिएको छ । उदाहरणको लागि पहाडमा फलामको काम गर्ने कामीलाई अछूत मानिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाको नेवार समुदायका नकर्मीलाई छूत त्यस्तै तराईको लोहारलाई छुत । तर राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाको मामिलामा तराईका समुदायहरु आफूलाई दलित भित्र राख्न पनि पछि नपर्ने र त्यसलाई कायम गराउन जे पनि गर्ने गरेको देखिन्छ । त्यसको पछिल्लो प्रकरणको रुपममा दलित आयोगले पटवा, विल्टाउ, विन (मुखिया), मल्लाह (सहनी), लोहार र गोड्या जातिहरुलाई दलितमा समावेश गरि पठाएकोलाई लिन सकिन्छ । यो काम प्रतिगमनकारी ओली सरकारले नियुक्त गरेको संवैधानिक दलित आयोगका पदाधिकारीहरुले गरेको देखिएको छ । राज्यले दलितलाई केही दिएको छ तर समुदायको माग र जनसंख्याको अनुपातमा त्यो अत्यन्त न्यून छ  । त्यसको उदाहरणको रुपमा निजामति सेवाको आरक्षणलाई लिन सकिन्छ । कुल आरक्षणको जम्मा ४ प्रतिशत मात्रै दलितको भागमा पर्छ । यसको हकदार दलित आयोगले नै यस अघि सूचिकृत गरेको २६ वटा जातहरुहरु रहेका छन् । अब यो २६ जात माथि उल्लेखित ६ जातहरुलाई थप्दा यसको हिस्सेदार ३२ वटा जातहरु हुनपर्छ । यदि माथि उल्लेख गरिएका जातहरुले छुवाछुत जस्तो सामाजिक उत्पीडन भोगेका र दलित आन्दोलनमा आफ्नो सहभागिता र योगदान पुर्याएका भए उनीहरुलको समावेशीलाई जायज मान्न सकिन्थ्यो । तर नत उनीहरुलाई कुनै उत्पीडन छ नतः योगदान । वरु उल्टै तराईमा वसोवास गर्ने दलितहरुलाई उनीहरुले पनि अन्य जातिहरुले गर्ने उत्पीडन गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो जातहरुलाई दलित आयोगले कुन आधारमा समावेश गरेर दलित समुदायको भाग खोस्ने काम त होइन ? यसको जवाफ आयोगले पक्कै दिनुपर्छ ।

संसदीय सुुनुवाई विना गठन भएको यो आयोग अहिले केबल राजनैतिक भर्तिकेन्द्रमा सीमित भएर दलितहरुको अधिकारको हनन् भईरहेको अवस्थामा पनि करिव करिव मूकदर्शक भएर वसीरहेको छ । किनभने कुनै पनि जातीय विभेदका घटनाको छानविन गरि त्यसलाई न्यायिक प्रक्रियामा ल्याउनुको सट्टा चाकरीको शैलीमा झारा टार्नको लागि अनुरोध गर्दै हिड्ने काम गरेको देखिन्छ । किनभने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग भन्दा पहिले यसले काम गर्नुपर्ने ठाउँमा उसले प्रेस विज्ञप्ती निकाले पछि मात्र यसले काम गरेको देखिन्छ । चाहे त्यो रुपा सुनारको केसमा होस वा अन्य कुनै । दलितभित्र नपरेका यत्तिका धेरै ६ वटा जातिहरुलाई दलित सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको घटना दलित अधिकारका दृष्टिकोणवाट यो अक्षम्य अपराध हो । अहिले दलित आयोगले थर सम्वन्धमा दलित आन्दोलनका मूलधारका सहयात्री तथा सरोकारवालाहरुसँग कुनै परामर्श नगरि तथा त्यसमा गर्नुपर्ने अनुसन्धान पनि नगरी केबल देखाउनका लागि जुन परामर्शको नाटक गरिएको छ त्यो घोर विरोधको विषय चाहि पक्कै हो । दलित सूचीमा नपर्नुपर्ने जातहरुलाई सूचीमा समावेश गरेको विषयलाई दलित अधिकारकर्मीहरुले सर्वत्र विरोध जनाएका मात्रै छैनन् कि आयोगले थर सिफारिसमा ठूलो चलखेल गरेको आरोप उनीहरुको छ । प्रदेश दुईमा दलित अधिकारकमीहरु र राष्ट्रियसभामा बोल्दै सांसद रामलखन हरिजनले आयोगले गरेको गल्तीलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने माग गरे । यो एक वा दुईको मात्र सरोकार राख्ने विषय होइन कि सवैले यस विषयलाई गम्भिरता पूर्वक लिनुपर्दछ र दलित आयोगले यो गंभीर गल्तिलाई तुरुन्तै सच्याउनुपर्दछ । ६० लाख दलित समुदायको भविष्य निर्क्योल गर्ने आयोग साना-साना विवादमा फस्न थाल्नुभन्दा ओझपूर्ण गर्विलो ढंगबाट समुदायको पक्षमा काम गर्नु बढी हितकार हुनसक्छ ।