प्रदेश २ मा समावेशिताको उपहास

प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भयो । सात प्रदेशमध्ये संघीयताको जननी मानिएको यस प्रदेशमा मात्र मधेसकेन्द्रित (राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीको संयुक्त) सरकार बनेकाले प्रदेश २ चर्चाको केन्द्रमा छ ।  पहिचान र प्रतिनिधित्वको मुद्दाबाट स्थापित राजपा र समाजवादी पार्टीको संयुक्त सरकार के गर्दै छ त प्रदेश २ मा ? हरेक विषयमा जनसंख्याका आधारमा केन्द्रसँग प्रतिनिधित्व खोज्ने प्रदेश २ सरकारका सहयात्री दलहरूले आफ्नै सरकार र सरकारअन्तर्गतका विभिन्न आयोग र निकायमा यसलाई कसरी सम्बोधन गरेका छन् ? उनीहरूले भर्ना गर्ने कर्मचारीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवस्था कस्तो छ ? तराईका महिला, दलित, मुस्लिमलगायत सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वलाई उनीहरूले केन्द्रसँग खोजेजस्तै व्यवहारमा लागू गरेका छन् त ? प्रस्तुत आलेख यिनै र यस्तै प्रश्नका जवाफ खोज्नमा केन्द्रित छ ।

दलित र महिलाका पक्षमा नीति : प्रदेश २ सरकारले २० वटा ऐन निर्माण गरेको छ, जसमध्ये प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश नं. २ को सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी ऐन २०७५, दलित सशक्तीकरण ऐन र नीति आयोग गठनसम्बन्धी ऐनमा दलितको जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।

सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ५ मा कर्मचारी छनोटको व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ५(५) मा करारमा कर्मचारी भर्नाका लागि सिफारिस गर्दा कुल सिट संख्याको ४५ प्रतिशत आरक्षणका लागि छुट्याई त्यसलार्ई शतप्रतिशत मानी मधेसी ५४.३६, दलित १७.२९, मुस्लिम ११.५८, आदिवासी÷जनजाति ६.६१, थारू ५.२७ र आर्थिक रूपले विपन्न खस/आर्यलाई ४.८९ प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्था छ । उल्लिखित रिक्त सम्पूर्ण समूहमा (करारमा) ५० प्रतिशत सम्बन्धित समूहमा महिलाका लागि आरक्षित हुने व्यवस्था छ । तर, त्यस्ता पदमा महिलाको निवेदन नपरेमा भने पुरुष भर्ना गर्न बाधा नपर्ने जनाइएको छ । ऐनको उपदफा ६ अनुसार समितिले करारमा कर्मचारी भर्नाका लागि सिफारिस गर्दा अपांग र सहिद परिवारका सदस्यलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्न सक्ने पनि उल्लेख छ ।

दलितको पक्षबाट हेर्दा प्रदेश नम्बर २ को सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी ऐन ०७५ ले दलित प्रतिनिधित्वको सवाललाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यस प्रदेशमा कर्मचारी अभाव समाधान गर्न अल्पकालका लागि ऐन पारित गरिएको भए पनि प्रादेशिक निजामती सेवा ऐनमा समेत सोही व्यवस्था हुने भएकाले कर्मचारीमा दलित सहभागिता वृद्धि हुने देखिन्छ । ऐनमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दा यस प्रदेशमा दलितको जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । दलितले पाउने कुल सिटमध्ये दलित महिलाका लागि ५० प्रतिशत सिट सुरक्षित गरिएको छ । प्रदेश प्रहरी ऐनमा समेत करारमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी ऐनजस्तै आरक्षणको व्यवस्था छ ।

प्रदेशको सर्वांगीण एवं दिगो विकासका लागि प्रदेश विकासका नीति तथा योजना तर्जुमा, अनुगमन र मूल्यांकन गर्न तथा कार्य सञ्चालनका लागि प्रदेश नं. २ को प्रदेश सभाले प्रदेश नीति आयोग गठन तथा कार्य सञ्चालन ऐन, ०७५ पारित गरेको छ । ऐनको दफा ३ मा आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ३ (१) मा प्रदेश विकासको नीति तथा योजना तर्जुमा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न देहायबमोजिम प्रदेश नीति आयोग गठन हुने उल्लेख छ ।

जसअनुसार ऐनको दफा ३ (२) मा आयोगमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्य रहने व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने समितिमा प्रदेश सरकारबाट नियुक्त १ जना उपाध्यक्ष, प्रदेश सरकारबाट नियुक्त कम्तीमा १ जना महिलासहित बढीमा ६ जना सदस्य र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रदेश सचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । ऐनको दफा (३), उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमका सदस्य नियुक्त गर्दा विषयगत विज्ञता तथा मुस्लिम, दलित आदिवासी जनजाति र पिछडा वर्गलाई समावेशीकरणको सिद्धान्तबमोजिम समावेश गरिने उल्लेख छ । दफा (४) उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमका उपाध्यक्ष र सदस्यले आयोगको पूर्णकालीन पदाधिकारीका रूपमा कार्य गर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा २ मा आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी योजना तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेको भन्ने छ, तर मुस्लिम, दलित र थारूका हकमा स्नातक उपाधि हासिल गरी योजना तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा ७ वर्ष काम गरेको भनिएको छ । स्मरणीय छ, प्रस्तावित विधेयकमा नीति आयोगका उपाध्यक्ष एव सदस्यको योग्यता एउटै राखिएको थियो । पछि प्रदेश नम्बर २ मा दलितले आन्दोलन गरेर नीति आयोगका सदस्यको योग्यतामा दलितलाई विशेष व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए ।

सदस्यको योग्यतामा दलितको हकमा स्नातक गरे पनि हुने र कार्यअनुभवमा गैरसरकारी, सरकारी संस्थामा ३ वर्ष काम गरे पनि हुने व्यवस्था गर्न दलितले माग गरेका थिए । तर, प्रदेश नम्बर २ सरकारले स्नातकोत्तर उपाधिको सट्टा स्नातक भए पनि हुने गरी संशोधन गरे पनि कार्यअनुभव भने यथावत् राखेको छ । दलित अगुवाले नीति बनाउनेले दलितलाई आयोगमा समावेश नगर्ने मनसायअनुरूप योग्यतालाई मात्रै ध्यान दिने गरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

कानुनविपरीत विज्ञापन : सामाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय प्रदेश नं. २, जनकपुरधामले गत २८ माघमा करारमा सेवा लिनेसम्बन्धी सूचना प्रकाशन ग-यो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को स्वीकृत कार्यक्रम ‘स्वास्थ्य सदृढीकरण र बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ कार्यक्रमलाई सहयोग पु-याउन प्रदेशका विद्यालयमा स्टाफ नर्स र अनमी परिचालन कार्यक्रम’अन्तर्गत प्रदेशभित्रका ८ वटै जिल्लामा प्रत्येक जिल्लाको १०–१० वटा गरी ८० वटा सामुदायिक विद्यालयमा रहने गरी विद्यालय नर्सका रूपमा काम गर्न विज्ञापन गरिएको हो ।

जसमा न्यूनतम योग्यता ‘नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्टाफ नर्स वा अनमी उत्तीर्ण गरेको, १८ वर्ष उमेर पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने, नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र, सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभव भएको र स्थानीयलाई प्राथमिकता दिइने’ उल्लेख छ । शैक्षिक योग्यता, प्रदेशवासी, अनुभव र अन्तर्वार्ताका आधारमा छनोट गरिने पनि त्यसमा उल्लेख छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत १ पुसमा प्रदेश विकास स्वयंसेवकका रूपमा ९१ जनाका लागि विज्ञापन गरेको थियो । विज्ञापनअनुसार गत १ फागुनदेखि ९१ जना छनोट गर्दै छ । यसका लागि एकमुष्ट रूपमा निकाल्नुको सट्टा जिल्लागत रूपमा खण्डीकृत गरेर विज्ञापन प्रकाशन गरिएको थियो । यसरी जिल्लागत रूपमा स्वयंसेवकका लागि गरिएको विज्ञापनमा भने आरक्षण गरिएन ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको सो विज्ञापन पनि संविधान र प्रदेश २ सरकार आफैँले पारित गरेको दलित सशक्तीकरण ऐन र करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने ऐनविपरीत छ । लोक सेवा आयोगले गत १५ जेठमा स्थानीय तहमा रिक्त विभिन्न सेवा/समूहका ९ हजार १ सय ६१ पदमा कर्मचारी माग गरेको थियो । सो विज्ञापनमा आरक्षणको व्यवस्थालाई बदनियतपूर्वक निषेध गर्न खोजिएको भन्दै पीडित पक्ष आन्दोलनमा उत्रेका थिए ।

व्यवहारमा बेमेल : प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री स्वयंले दलितका सभा–सम्मेलनमा पटक–पटक मुख्य दलले दलितलाई अधिकार नदिएको आरोप लगाउने गरेका छन् । तर, उनले प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद्मा भने एकजना दलितलाई पनि समावेश गरेनन् । नीति आयोगमा दलितको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था भए पनि यसअघि पाँचजनामा एकजना पनि दलितलाई समावेश गरिएन । अहिले अध्यक्ष मात्र सम्मिलित आयोगमा उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ । ५ जना नियुक्त हुनै बाँकी छ । लोकसेवा आयोगमा समेत दलित प्रतिनिधित्व शून्य छ ।प्रदेश २ मा मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रत्येक जिल्लामा एकजना कानुनी सहजकर्ता छनोट ग-यो । यसरी छानिएका ८ जनामा एकजना पनि दलित अटाएनन् । बेटी पढाऊ, बेढी बचाऊ कार्यक्रमका ८ जिल्ला संयोजकमा पनि दलितलाई वञ्चित गराइयो ।

प्रदेश २ सरकारको बहुचर्चित ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ८ सदस्यीय बोर्ड गठन गरिएको छ । त्यसमा पनि दलित अटाएनन् । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेशमा एकजना सामाजिक सुरक्षा सल्लाहकार पनि राखिएको छ । बोर्ड र सामाजिक सुरक्षा संयोजक गरी १७ जनामा मधेसको भुरावाल र यादव समुदायकै हालिमुहाली छ । सम्पूर्णमा दलित बल्लतल्ल एकजना छन् । अझ मुस्लिमको प्रतिनिधित्व त शून्य नै छ । नीतिमा अगाडि, कार्यान्वयनमा पछाडि ः राजनीतिक पार्टीहरू दलितलाई भाषण र कागजमा अधिकार दिन तयार देखिन्छन्, व्यावहारिक रूपमा हैन । संघीय सरकारले जस्तै प्रदेश सरकारले पनि ‘कागजी अधिकार’मा दलितलाई सीमित गर्न खोजेको देखिँदै छ । अझ त्यो पनि विशेषगरी दलितको संख्या धेरै भएको २ नं. प्रदेशमा ।

प्रदेश २ सरकारले दलितका पक्षमा राम्रो काम गर्दै छ भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेका वेला सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको असंवैधानिक सूचनाले सिंगो प्रदेश सरकारको छवि धमिल्याइरहेको छ

प्रदेश नम्बर २ बाट दलित सशक्तीकरण ऐन पारित भएपछि यसको असर बाँकी प्रदेशमा पनि परेको छ । प्रदेश २ को अनुकरण गर्दै कर्णाली प्रदेशले समेत यस्तै ऐन बनाउन दलित अगुवासँग छलफल गरिरहेको छ । ऐन कार्यान्वयन भएमा दलित समुदायको समग्र उत्थान, विकास र सशक्तीकरणमा कोसेढुंगा साबित हुने विश्वास थियो । ऐन पारित भएपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले इमानदारी देखाउँछ भन्ने दलित समुदायको विश्वास थियो, तर प्रदेश सरकारको नियुक्ति र सिलसिलेवार गैरकानुनी विज्ञापनले दलित समुदायलाई निराश तुल्याउने काम मात्र गरेको छ । प्रदेश २ सरकारले दलितका पक्षमा राम्रो काम गर्दै छ भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेका वेला सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको असंवैधानिक सूचनाले सिंगो प्रदेश सरकारको छवि धमिल्याइरहेको छ ।

राज्यको मूल चरित्र नै कुनै पुरातनपन्थी त कुनै यथास्थितिवादी हुने भएकाले ऐन सहजै कार्यान्वयन हुनेमा दलित समुदाय स्वयं ढुक्क हुन सकेको छैन । २५ नोभेम्बर १९४९ मा भारतीय संविधानका प्रमुख मस्यौदाकार डा. भीमराव अम्बेडकरले संविधानसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भनेका थिए– मलाई लाग्छ, संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि संविधानअन्तर्गत काम गर्नेहरू खराब भइदिए भने त्यो नराम्रो भइदिन्छ ।

डा. भीमराव अम्बेडकरले भनेजस्तै संविधान र ऐन–कानुन जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसको कार्यान्वयन र प्रतिफल जनस्तरमा नपुगेसम्म त्यो कागजी बाघ मात्र साबित हुनेछ । तसर्थ प्रदेश २ सरकारले सार्थक रूपमा दलित, महिला, मुस्लिमलगायत सीमान्तकृत समुदायको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्दासम्म उसमाथि शङ्का कायमै रहन्छ । अझै पनि केही बिग्रेको छैन । प्रदेश सरकारले चाहेमा समयमै भूल सुधार गरेर दलितलगायत सबै सीमान्तकृत समुदायलाई प्रदेशको मूलधारमा ल्याउने सार्थक प्रयास गर्न सक्छ । संविधानको मूल मर्म, मान्यता, संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशिता सिद्धान्तको रक्षक दाबी गर्ने मधेसकेन्द्रित दलले जे कुराको विरोध गर्दै आएका छन्, आफू पनि त्यसैको पक्षपोषक हुनु दोधारे चरित्रबाहेक केही हुन सक्दैन ।

राज्यसँग अधिकार कसरी लिनुपर्छ भन्ने कुरा मधेसीले नै ३–३ पटक आन्दोलन गरेर सिकाइसकेका छन्, बाँकी देशवासीलाई । यस्तो अवस्थामा अधिकार प्राप्तिका लागि आफ्नै सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्न अप्ठेरो मान्नुपर्ने कारण छैन, दलित समुदायसँग । अहिले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्री बनेकाहरूलाई स्मरण रहोस्, ३ वटा मधेस आन्दोलनमा दलितको सहभागिता र बलिदानको हिस्सा पूर्ण समानुपातिक थियो ।