दलितमाथिको विभेद र गरिबीका सवाल

गरिबी एक अभाव र विभेदकारी शब्द तथा संरचना हो । गरिबीले संसारका अधिकाम्स मानिसहरू विभेद र असमानतामा बाच्न बाध्य छन ।
गरिबीकै कारण संसारमा सामाजिक अपराधहरु पनि बढ्दैछन् । गरिवीका आफ्नै खालका विशेषता र भोगाइहरू छन् । गरिबी कुनै पनि जात,वर्ण,वंशको त हुँदैन तर यसको असर समाजमा सबैभन्दा तल रहेका वर्ग तथा समुदायहरुमा बढी परेको पाइन्छ । गरिबी संसारका विकसित मुलुकहरुको पनि विद्यमान समस्या हो । संसारमा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक कारणहरुले पनि गरिब बढ्दै गएको पाइन्छ । गरिबी भन्नाले सामान्यतया आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन नसक्नु नै गरिबि हो । नेपाल विश्वमा गरिब राष्ट्रको रुपमा पनि चिनिन्छ । नेपाल भौगोलिक,सामाजिक,आर्थिक र राजनीतिक रुपमा पनि विविधता भएको देश हो । अधिकांश मानिसहरू ग्रामीण क्षेत्रमा बस्दछन् र ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबहरूको संख्या निकै उच्च रहेको छ । नेपालमा गरिबी उन्मूलनको एउटा प्रमुख आधार भनेको कृषि क्षेत्र हो तर कृषि कहिल्यै प्राथमिकतामा रहेन । कृषि आधुनिकीकरण र आत्मनिर्भर बन्न सकेन । त्यसकारण देशमा गरिवी दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । त्यस्तै सामाजिक रुपबाट नेपालमा धेरै ठूलो भेदभाव र छुवाछुत विद्यमान छ ।

समाजमा रहेका यस खालका विभेद, असमानता र भेदभावका कारणले पनि गरिबीहरुको तथ्यांक बृद्धिमा सघाउ पुर्याउँदै आएको छ । अधिकांश दलितहरु गरिब छन् । उनीहरूलाइ बस्न र खेती गर्नको लागि जमिन छैन । अधिकांश दलित समुदायहरु भूमिहिन, सुकुम्बासीको रुपमा खोला छेउ र पहाडका कुनाकाप्चाहरूमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । गरिबी उन्मूलनका लागि राज्यबाट हुनुपर्ने प्रभावकारी कार्यक्रमहरु हुन सकेका छैनन् । राज्य संरचनाबाट नै गरिबहरु माथिको विभेद र अपमान बढाउँदै गइरहेको पाइन्छ । राज्यले गरिबी निवारणका लागि थुप्रै काम गरेको भन्छ तर गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताहरूको जीवनस्तर दिनानुदिन ओरालो लाग्दैछ । राज्यले गरिबी निवारणका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको पनि छ । त्यसमा पनि बिदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूको लगानीको कुरा गर्ने हो भने त झनै अतुलनीय नै छ तर उनीहरूको लगानी बालुवामा पानी खनाए जस्तो भइरहेको छ । गरिबी निवारण गर्नको लागि राज्यले गरिबी निवारण कोष स्थापना गर्यो । कोष स्थपना भएदेखि हालसम्म यसले ३१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । हाल बन्द गरिएको कोष वि.स.२०६० सालमा अध्यादेशमार्फत स्थापना भएको थियो । नेपालमा सरकार फेरिएसँगै गरिबिका मुद्दाहरु पनि फेरिदै जान्छन्।

गरिबीलाई निर्मुल गर्ने कुनै पनि सरकारले सामूहिक कार्यक्रमहरु ल्याउन सकेको छैन । उनीहरुले आफ्नै आवश्यकताहरू पूरा गर्नको लागि मात्र गरिबहरुका मुद्दाहरु उठाइरहेका छन् । नेपालमा गरिबी निवारणको विषय विकासे बहसको रुपमा चलाइएको छ । विकासे बहसले दलित तथा गरिबहरूको उन्मुक्ति हुने सम्भावना देखिँदैन । गरीबहरुलाई आर्थिक लगानी गरेर मात्र गरिबी उन्मूलन हुँदैन किनकि गरिबहरूको सहि पहिचान गरी उनीहरूको आवश्यकता,क्षमताको विकास र दीर्घकालीन जीवनयापन गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरु लैजान सके मात्र नेपालको गरिब तथा दलित उत्थान हुने थियो । गरिबी उन्मूलनको सजिलो उपाय भनेको उनीहरुलाई सीप सिकाइ आत्मनिर्भर बनाउने काम नै मुख्य हो । संसारमा यतिखेर कोरोना महामारी फैलिएको छ । विगत दुई वर्षदेखि कोरोना महामारीले संसारलाई नै अस्तब्यस्त बनाइरहेको छ । कोरोना महामारीले गरिबहरूको क्षेत्रमा निकै ठूलो प्रभाव पारेको छ । गरिबीको संख्या हाल दोब्बर, तेब्बर हुने सम्भावना देखिएको गरिबी निवारणसम्बन्धी काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको भनाइ छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विश्व बैंकले पूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा गरिबीको संख्या २ करोड ४० लाख भन्दा माथि भएको अनुमान गरेको छ । यसैगरि तीव्ररुपमा कोरनाको वृद्धि हुँदै जाने हो भने संसारमा ३ करोड ५० लाख मानिसहरु उच्च गरिबीको रेखामुनि पुग्ने सम्भावना बढ्दै गएको पाइन्छ । राष्ट्रिय जनगणना वि.स.२०६८ अनुसार नेपालमा ६६ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको पाइन्छ ।

नेपालमा औपचारिक रुपमा गरिबीको बहस चल्न सुरु गरेको ६० वर्ष पुगेको छ । त्यो बहससँगै गरिबीको उत्थान भन्दा पनि गरिबीको वृद्धि बढी भएको पाइन्छ । भौगोलिक हिसाबले पनि धेरै विविधता भएको नेपालमा पहाडको तुलनामा तराई भेगमा गरिबीको संख्या बढ्दो छ । त्यसमा पनि अधिकांश गरिबहरु दलित समुदायहरुमा पर्ने गर्दछन् । उनीहरूको हातमा शिप,कला प्रशस्त छ । परम्परागत शिप व्यवसाय, कला संस्कृतिमा दलित समुदायहरु नेपालमा सबैभन्दा धनी छन् । दलित समुदायका शिपहरुलाई राज्यले संरक्षण गर्दै आधुनिकीकरण तर्फ लैजान नसक्नु र उनीहरुलाई व्यवसायिक बनाउन नसक्नुले पनि दलितहरुमा गरिबीको दर बढ्दै जानुको कारण हो । दलितहरू माथि राजनीतिक ,सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक रुपबाट शोषण बढ्दै गएको छ । दलित समुदायमा शिप छ लगानी छैन, परिश्रम गर्ने क्षमता छ ,जमिन छैन । राज्यले गरिबी निवारणको क्षेत्रमा जति प्रयास गरेको छ । त्यसको केही अंश पनि दलित उत्थानमा गरेको पाइँदैन । दलितहरु गरिबीको चपेटा सँगै राज्यबाट नै जातीय भेदभाव र छुवाछुत जस्तो अमानवीय व्यवहार भोग्न बाध्य भएका छन् । उनीहरुलाई राज्यका सबै निकायहरूबाट पाखा लगाइएको छ । देशमा निकै ठूलो राजनीतिक परिवर्तन आयो । गरिब तथा दलित समुदायहरूको जीवन स्तरमा कुनै परिवर्तन आएन । दलितलाई जातकै आधारमा ज्यान गुमाउनुपर्ने, पिटाई खानु पर्ने र सामाजिक बहिष्करणमा पर्नुपर्ने वाध्यता छ । पछिल्लो समय गरिब तथा दलित भएकै कारण रुकुमका नवराज वि।क लगायत उनका साथीहरु भेरी नदीमा बगे । गरिबी उन्मूलन र दलित मुक्तिका सवालमा कानुन पनि बने तर गरिबी दलितहरूको उत्थान हुन सकेन । राज्यले गरिबी उन्मूलनका लागि चालेका थुप्रै प्रयासहरु असफल भएका छन् । वि.स. २००७ साल देखि वि.स. २००९ सालको त्रिभुवन ग्राम विकास कार्यक्रम,वि.स.२०१३ सालको योजनाबद्ध भौतिक तथा आर्थिक समृद्धि कार्यक्रम, वि.स.२०४२ सालमा आधारभूत आवश्यकता कार्यक्रम यि राज्यका असफल कार्यक्रम हुन । त्यस्तै वि.स. २०५१ सालमा आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ कार्यक्रम लागू गरियो । वि.स. २०५५ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन लागू गरि स्थानीय निकायलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास भयो ।

नेपालमा गरिबी निवारणको विषय विकासे बहसको रुपमा चलाइएको छ । विकासे बहसले दलित तथा गरिबहरूको उन्मुक्ति हुने सम्भावना देखिँदैन । गरीबहरुलाई आर्थिक लगानी गरेर मात्र गरिबी उन्मूलन हुँदैन किनकि गरिबहरूको सहि पहिचान गरी उनीहरूको आवश्यकता,क्षमताको विकास र दीर्घकालीन जीवनयापन गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरु लैजान सके मात्र नेपालको गरिब तथा दलित उत्थान हुने थियो ।

वि.स. २०५७ सालमा गरिबसँग विश्वेश्वर र महिला जागृत कार्यक्रम सुरु गरियो । तर पछाडि पारिएको क्षेत्र, विपन्न तथा दलित समुदायको अवस्थामा भने कुनै परिवर्तन आउन सकेन । सरकारका महत्वकाङ्क्षी कार्यक्रमहरु मध्ये गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या वि.सं. २०८७ सम्म ५ प्रतिशतमा र वि.सं. २१०० सम्म शून्यमा झार्ने रहेको छ । गरिब भित्र पनि दलित गरिबहरू अधिकाम्स छन । हाल नेपालमा २५.२ प्रतिशत जनसंख्या चरम गरिबीको रेखामुनि छ । उनीहरूले दिनमा दुई सय रुपैयाँ भन्दा कम आम्दानीमा गुजारा चलाउनु पर्छ । त्यसमा पनि दलित भित्र गरिबीको अवस्था झन् भयावह छ ।

राष्ट्रिय जनगणना वि.स.२०६८ अनुसार नेपालमा जनसंख्याको १३.८ प्रतिशत अर्थात् ४० लाख दलित छन् । पहाडमा ९.१ प्रतिशत अर्थात् २७ लाख र तराईमा ४.७ प्रतिशत अर्थात् १४ लाख दलित बस्छन् । पहाडमा ४२.४ प्रतिशत अर्थात् ११ लाख ५५ हजार र मधेसका दलितमध्ये ४०.२ प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ६२ हजार चरम गरिबीको रेखामुनि छन् । यसरी देशभरमा ४० लाख मध्ये ४२ प्रतिशत दलित चरम गरिब छन् । सरकारले दलित गरिबहरूको उत्थानको लागि विशेष किसिमका कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्दछ । हाल रोजगारीको सिलसिलामा ठूलो युवा जनशक्ति विदेशमा पलाएन छ । विदेशिएको जनशक्तिलाई स्वदेशमा फिर्ता लिई स्वदेशमै रोजगारीका सम्भावनाहरूको खोजी गर्दै राज्यले सबैलाई रोजगारी दिन सक्नुपर्दछ । सामाजिक रूपमा रहेका असमानता ,भेदभाव,छुवाछुत अन्त्य गरिनु पछ । दलित समुदायभित्रका परम्परागत व्यवसाय र शिपहरुलाई राज्यले लगानी गरी बजारीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । भूमि योग्य जमिनमा सबैको समान पहुँच स्थापित गरी कृषि क्रान्ति गर्न सके गरिबीको केही मात्रा घट्ने सम्भावना देखिन्छ । देशमा राजनीतिक पार्टीहरूले गरि रहेका बेथिति र राज्य संरचनाबाट गरिएको संस्थागत भ्रष्टचारलाई पनि रोक्न सक्नु पर्दछ । राज्यले लगानीकर्ताहरूको लागि खुला लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । बजारलाई सबैको समान पहुँच पुग्ने गरी विस्तार गर्नुपर्दछ । अधिकांश भुमिहिन दलितहरुलाई भुमि दिनु पर्दछ । उनीहरुमा रहेको शिप, क्षमता र पेशालाई आधुनिकीकरण गर्दै राज्यले प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउन सकेमा मात्र गरिबी उन्मूलनका बाटाहरु खुल्ने थिए ।