सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार विधेयकमा दलित महिला

हिरा विश्वकर्मा
२०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान धेरै अर्थमा प्रगतिशिल रहेको छ, त्यसको सवैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गर्नु हो, किनभने मौलिक हकले नागरिकहरुको सवैखाले अधिकारको प्रत्यायोजन गरेको हुन्छ र राज्यले वाध्यकारी कानूनको रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ । संविधान जारी भएको मितिले आगामी असोज ३ भित्र तीन वर्ष पुरा हुदैछ, यसै अवधि भित्र मौलिकहकले वाध्यकारी वनाएका धेरै धाराहरु सम्वन्धी कानून वनाउने चटारोमा अहिले सरकार रहेको देखिन्छ । गएका तीन वर्षको अवधिमा सरकारवाट ती मौलिकहक अन्तर्गतका विधेयकहरु वनाउने खासै धेरै पहल भएको देखिएन, तर अहिले एक महिनाको अवधि बाँकी हुँदा धेरै विधेयकहरु संसदमा दर्ता भई रहेको छन र दर्ता हुने क्रममा रहेका छन । कतिपय विधेयक त ७२ घंटे अवधिमा पनि परि सकेका छन् । यसरी हतारमा विधेयकहरु पठाउँदा सांसदहरुलाई राम्ररी अध्ययन गर्ने अवसर पनि हुँदैन र त्यसमा विज्ञता पनि हुँदैन । अर्को तर्फ सत्ता पक्षका सांसदहरुलाई ह्वीप जारी गरिएको हुन्छ र कतिपय अवस्थामा संसोधन समेत हाल्न सकिदैन वा पाईदैन । यस्तो अवस्थामा आफ्नो सरोकारका विषय छन् र त्यस्तो विषयहरु परेका छैनन भने पनि चुपचाप लागेर वस्नु पर्छ, त्यसले आफ्ना मतदाता वा प्रतिनिधित्व गर्ने कलस्टरसंग साक्षात्कार गर्न नपाउने अवस्था पनि श्रृजना हुन्छ ।
अहिले यस्तै अवस्था श्रृजना भएको छ दलितको कलस्टरवाट समानुपातिक सांसद वनेका सत्तापक्षका सांसदहरुलाई । अहिले उनीहरुले खुलेर प्रतिपक्षमा रहेका दलित सांसदहरुलाई आफुले भन्नु पर्ने वा राख्नु पर्ने संसोधनका प्रस्तावहरु राख्नलाई अनुरोध गरि रहेको देखिन्छ । तर दूर्भाग्य के छ भन्दा इतिहासमै कमजोर रहेको प्रतिपक्षले जति सुकै राम्रा संसोधनहरु पेश गरेमा पनि सो पास नहुने निश्चित छ । यसले प्रतिपक्षलाई दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको नजरमा राम्रो त वनाउला तर अधिकार प्राप्तिको क्षेत्रमा उनीहरु पछि पर्ने छन् । अहिले संसदमा विचाराधिन रहेका विभिन्न विधेयकहरु मध्ये सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्वन्धि विधेयक पनि एउटा हो । यो विधेयकलाई संविधानको स्वास्थ्य सम्वन्धी धारा ३५ को हक जसले आकस्मिक सेवाको हकको सुनिश्चितता गरेको छ, महिलाको घारा ३८को सुरक्षित मातृत्वको उपधारा २ ले प्रदान गरेको हक लाई आधार मानेर तयार पारेको देखिन्छ । तर यसले दलितको हक धारा ४० को उपधारा ३ ले व्यवस्था गरेको स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको हक कानून वमोजिम पाउने र धारा ४२ले देशमा रहेका दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि व्यवस्था गरेको सामाजिक न्यायको हकलाई समेत पुरै वेवास्ता गरेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

अहिले यस्तै अवस्था श्रृजना भएको छ दलितको कलस्टरवाट समानुपातिक सांसद वनेका सत्तापक्षका सांसदहरुलाई । अहिले उनीहरुले खुलेर प्रतिपक्षमा रहेका दलित सांसदहरुलाई आफुले भन्नु पर्ने वा राख्नु पर्ने संसोधनका प्रस्तावहरु राख्नलाई अनुरोध गरि रहेको देखिन्छ । तर दूर्भाग्य के छ भन्दा इतिहासमै कमजोर रहेको प्रतिपक्षले जति सुकै राम्रा संसोधनहरु पेश गरेमा पनि सो पास नहुने निश्चित छ ।

सुरक्षित मातृत्वको हकले नेपालका समग्र महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न खोजेको छ, त्यो आफैमा अत्यन्त राम्रो पक्ष हो तर के नेपालमा रहेका सवै महिलाहरु समान छन् ? उनीहरुको विचमा जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय तथा भौगोलिक तथा भाषिक विभेद छैन? सदियौं देखि प्रचलनमा रहेका यस्ता विभेदका कारणले गर्दा सोही अनुरुप रहेका विभिन्न महिलाहरुको प्रजनन तथा अन्य स्वास्थ्यहरुको अवस्था पनि अत्यन्तै असमान रहेको कुरा विभिन्न तथ्या तथ्यांकहरुले देखाउँछ ।
त्रिविवि समाजशास्त्र मानवशास्त्रले सन २०१३मा १३ हजार भन्दा वढि उत्तरदाताहरु माझ गरेको सर्वेक्षण तथा तथ्यांक विभाग तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेका विभिन्न सर्वेक्षणहरुको आधारमा गरेको विश्लेषण लाई हेर्दा सवैभन्दा कुपोषित पहाडका दलित महिला जो १७.३% कुपोषित छन् भने सवैभन्दा जोखिममा तराईका दलित महिला छन् जस्को ४५.७% रहेको छ जवकी राष्ट्रिय सरदर १८.४% देखिन्छ, सवैभन्दा कम कुपोषित पहाडका जनजाति छन जसको ८.६% हुन आउंछ । कुपोषण र मातृस्वास्थ्यको सिधै सम्वन्ध हुन्छ, किनभने गर्भवति तथा सुत्केरी भएको अवस्थामा अधिकांश दलित महिलाहरुले पर्याप्त पोषण तथा स्याहार पाउंदैनन जसको परिणाम स्वरुप उनीहरु धेरै जसो दुव्लो देखिन्छन र ४० वर्ष नकट्दै ६०-७० वर्षका जस्ता देखिन्छन ।

सुरक्षित मातृत्वको हकले नेपालका समग्र महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न खोजेको छ, त्यो आफैमा अत्यन्त राम्रो पक्ष हो तर के नेपालमा रहेका सवै महिलाहरु समान छन् ? उनीहरुको विचमा जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय तथा भौगोलिक तथा भाषिक विभेद छैन? सदियौं देखि प्रचलनमा रहेका यस्ता विभेदका कारणले गर्दा सोही अनुरुप रहेका विभिन्न महिलाहरुको प्रजनन तथा अन्य स्वास्थ्यहरुको अवस्था पनि अत्यन्तै असमान रहेको कुरा विभिन्न तथ्या तथ्यांकहरुले देखाउँछ ।

अन्य मातृ स्वास्थ्यको अवस्था हेर्दा नेपालको सदरद ५८.४% जनसंख्याको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच ३० मिनेट भित्रको दूरीमा छ तर केवल पहाडका दलितको भने ३९.७% को त्यस्तो दूरीमा पहुँच छ, तराईको समथर भूभाग भएको हुंँदा मधेशी दलितको भने ७१.५% मा पहुंच देखिन्छ, तर यसरी पहुंच हुंदा पनि सुरक्षित स्थानमा सुत्केरी हुने प्रवृत्ति भने त्यहा अत्यन्त निराशाजनक देखिन्छ, किनभने नेपालका ३५.३% महिलाले सुरक्षित स्थानमा सुत्केरी हुन्छन भने तराईका दलित महिलाको प्रतिशत जम्मा २१.८% देखिन्छ यसले स्थास्थ्य सेवा नजिक भएर पनि उपयोग गर्न नसकेको देखाउंछ । सुरक्षित मातृत्वमा अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको गर्भावस्थामा कतिपटक स्वास्थ्यकर्मीसंग जांच गराउंछन भन्ने हो, जुनसुकै गर्भवती महिलाले पनि सो अवस्थामा कम्तिमा पनि चार पटक जचाउनु पर्छ भन्ने मान्यता छ तर त्यसमा नेपालका समग्र महिलाले सरदर ३.६ पटक जचाउंछन भने पहाडका दलितले ३.३ र मधेशका दलितहरुले केवल २.६ पटक मात्र जवकी पहाडका व्राम्हण महिलाहरुले ५.२ पटक अर्थात चार पटक कम्तिमा जचाउनु पर्छ । सुत्केरी भई सके पछिको दुई दिनमा सवै सुत्केरीहरुले वच्चा र आमाको स्वास्थ्यको अवस्थाको जांच गराउनु पर्छ, त्यसमा नेपालका ३५.३% सुत्केरी महिलाले जचाउँछन भने त्यसमा पहाडका दलित २७.९% छन भने तराईका दलित १७.६% मात्र छन अर्थात राष्ट्रिय सरदर भन्दा आधा कम । त्यस्तै अन्य स्वास्थ्य सम्वन्धि तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने पनि वालमृत्यु दर सन २००६ को तथ्यांक अनुसार राष्ट्रिय सरदर प्रतिहजार जन्ममा ५४ छ भने दलितको ७७ छ, मातृमृत्यु दर अहिले ४६ छ भने दलितको ६७ छ, त्यस्तै जन्मदरको राष्ट्रिय सरदर २.६ छ भने दलितमा ३.२ देखिन्छ । त्यस्तै परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगमा राष्ट्रिय सरदर ४३.२% छ भने दलितमा ४०% मात्रै । यी सवै तथ्यांकले दलित महिलाहरुको चाहे त्यो आम स्वास्थ्य होस वा मातृ स्वास्थ्य अत्यन्त नाजुक भएको देखिन्छ । तर अहिले प्रस्ताव गरिएको विधेयकले नेपालका सवै महिलालाई एउटै डालोमा राखेर सम्वोधन गर्न खोजेको छ ।

धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकको वर्खिलाप हुदैन र। दलितको हकको धारा ४० को उपधारा ३ ले स्थास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको अवस्थामा यो प्रस्तवित विधेयकले त्यसलाई कुनै न कुनै ठाउँमा सम्वोधन गर्नु पर्ने होइन र ?

संसदमा प्रस्ताव भएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयकमा ३७ वटा धाराहरु रहेका छन् । सामान्यतया एउटा विधेयकमा प्रस्तवना, औचित्य, गर्नु पर्ने काम, कर्तव्य, अधिकार, लागु गर्ने निकाय तथा कानूनको प्रतिकूल भएको सजायको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । आम नागरिकको दृष्टिकोणवाट हेर्दा यो विधेयक ठीकै छ, तर के देशमा रहेको लैंगिक, भाषिक, जातीय, भौगोलिक तथा अन्य प्रकारका विभेदले सताइएका व्यक्तिलाई पनि अरु सरहनै व्यवहार गर्ने हो भने धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकको वर्खिलाप हुदैन र। दलितको हकको धारा ४० को उपधारा ३ ले स्थास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको अवस्थामा यो प्रस्तवित विधेयकले त्यसलाई कुनै न कुनै ठाउँमा सम्वोधन गर्नु पर्ने होइन र ? किनभने यो ३७ धारा मा विभाजित विधेयकले सम्विधानले समेत मान्यता भएको दलित शव्द एक ठाउँमा पनि उच्चारण गरेको छैन । धारा २८ ले भेदभाव गर्न नपाईने भनि उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति आदिको आधारमा विभेद गर्न पईने छैन भनिएको छ तर त्यसमा जातीय छुवाछुत गर्न नपाईने भनि संविधानको धारा २४ को छुवाछुत विरुद्धको हकलाई पनि वेवास्ता गरिएको छ ।
विधेयकको धारा २३ ले स्थानीय तहले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको लागि वजेट विनियोजनको व्यवस्था गर्ने भनेको छ, तर त्यसमा आर्थिक, सामाजिक तथा जातीय रुपमा पछाडि परेकाको लागि विशेष वजेटको व्यवस्था गर्न भनिएको छैन । यस्तो भन्दा त्यहां भएका दलित महिलाहरुले कसरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको सुनिश्चतता प्राप्त गर्छन ?
अतः माननीय सत्ता पक्ष वा विपक्षका सांसदहरुले माथि उल्लेखित पक्षलाई अत्यन्त गम्भीरता पूर्वक लिएर यथाशक्य चाँडो आवश्यक संसोधन हालेर दलित तथा अत्य सीमान्तकृत महिलाको पक्षमा यो ऐनलाई पारित गर्न सकियो भने मात्र संविधानको धारा ४२ ले प्रत्याभुत गरेको सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चितता हुने छ ।