डडेल्धुरा– डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य राम परियार एक कार्यक्रममा भावुक बने र सोचे– ‘यो हलमा त सँगै बसेर चिया खायौँ, यदि मैले मेरो छोरीको विहे गरे भने सबै आउँलान त ? तर कोरो टिका (पानी नहालेको टिका) लगाई दक्षिणा दिएर केही नखाई फर्किन्छन् । मैले गैर दलितको विहेमा जाँदा चाहि जे पायो त्यही खाएर आउनुपर्छ ।’
आफुले भोगेको पीडा सुनाउँदै उनले भने ‘विभेद त छ नी, मठमन्दिरमा हामी प्रवेश गर्न त पायौँ तर परबाट फुल चढाउनुपर्छ, हामीलाई सहायक पुजारीले मात्र टिका लगाँउछन् । ‘यही उग्रतारा मन्दिरमा वेद आश्रम छ, तर त्यहाँ दलित समुदायको एकजना विद्यार्थी पनि छैन’ उनले भने ।
जातीय छुवाछुत हटाउने अभियान जारी रहेको बेला कार्यपालिकामै आफुहरुलाई विभेद भइरहेको उनको आरोप छ । जनप्रतिनिधी भएर कार्यपालिकामा आइसकेपछि कार्यपालिकाको बैठकमा गैरदलित जस्तो व्यवहार नदेखाई आफुहरुलाई बेवास्ता गरिने उनले बताए ।
अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर ७ का बासिन्दा परियार जस्तै पीडा अर्का सदस्यको पनि छ । स्थानीय सरकार आएको २ वर्ष भन्दा बढी भयो तर ११ वडा रहेको नगरपालिकामा अहिलेसम्म कुनै वडाले हामीलाई आफ्नो कार्यक्रममा बोलाएको छैन ’ ।
कार्यपालिका सदस्य सन्जय जैरु भन्छन्, ‘हामी ३ जना दलित सदस्य छौ, तर कार्यपालिकाको बैठकमा हाम्रो राय सल्लाह लिइँदैन ।’ दलित प्रतिनिधिहरु त हुन भनेर होच्याइने समेत गरिएको छ । यतिसम्मकी दलित समुदायका लागि योजना तथा बजेट छुट्टयाउँदा समेत हामीलाई उपेक्षा गरिएको छ ।’
वडा वडाहरुमै जातीय छुवाछूत कायम रहेको बताउँदै कार्यपालिकाले सचेतनामुलक कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उल्टो योजनाहरु बनाउँदा समेत विभेद गरेको दावी गरे । ‘भेदभाव छ यही कार्यपालिकामा छ, दलितको पक्षमा नीति तथा साझा कार्यक्रम आउँदैन ।’
२० वर्षदेखि बैन्डबाजा बजाउने र कपडा सिलाउने जैरु अहिले कार्यपालिका सदस्य बनेका छन । अहिले स्थानीय सरकारमा आएका उनले भने ‘गाँउको विहेमा जाँदा रातभर बाजा बजाएर रमाइलो गराउने, बेहुला बेहुलीलाई नचाउने हामीलाई राती सुत्ने बेला भैँसीको गोठमा लगेर परालमा सुताउने परिपाटी छ ।’ उनले भने,‘ गैर दलितले डुम भन्छन् दुख लाग्छ ।’
२ नगरपालिका र ५ गाँउपालिका गरी ७ स्थानीय तह रहेको डडेल्धुराका सबै स्थानीय तहमा जातीय विभेद गरिएको गुनासो आउने गरेका छन् । मदन ताम्राकार नवदुर्गा गाँउपालिका दलित सन्जालका अध्यक्ष हुन् । गाँउपालिकामा जातीय भेदभाव अन्त्यका लागी थुप्रै प्रयास भएता पनि स्वयम आफै भेदभावको शिकार भएको उनी बताउँछन् ।
‘नवदुर्गा गाँउपालिकाका सबै जनप्रतिनिधि नभनौ तर म लगायत दलित समुदायका मानिस बसेको कार्यक्रममा चिया–खाजा खाँदा केही जनप्रतिनिधी चिया लगेर बाहिर जाने गर्दछन्’ उनी भन्छन् ‘जातीय छुवाछुत हटाउन सहभोजसम्मका कार्यक्रम भएका छन् तर जनप्रतिनिधी बाटै यस्तो अभद्र व्यवहार हुनु लज्जास्पद छ ।’ उनले भने, ‘उदाहरणको लागि नवदुर्गा गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने कोटेलीको सुनकोटमा रहेको दलित बस्ती । जहाँका परिवारले खानेपानी समेत प्रयाप्त पाएका छैनन्’ उनले थपे ।
कार्यपालिकामा आफुहरुले उठाएका कुराहरूको सुनुवाई कम हुने गरेको जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ । जिल्लाको कार्यपालिका मात्रै होइन सरकारी कार्यालय र गैर सरकारी कार्यालयमा समेत विभेद हुने गरिएको छ । कानुनले सबैलाई समान अधिकार दिएको भए पनि डडेल्धुरामा पुर्ण रुपमा जातीय विभेदको अन्त्य भइसकेको छैन ।
समाजमा जगडिएर रहेको जातीय विभेद जस्तो कुप्रथालाई हटाउन विभिन्न निकायले प्रयास भने नगरेका होइनन् । तर पनि अप्रत्यक्ष रुपमा अहिले घुमाउरो ढंगबाट छुवाछूत झन् मौलाउँदै गएको छ । त्यसकै शिकार स्थानीय दलित जनप्रतिनिधिहरुमा देखिने गरेको छ । कार्यपालिका सरकारी निकायमा समेत जातीय छुवाछूत हुने गरेको दलित समुदायकोे आरोप छ ।
सरकारी कार्यालयमा कसरी विभेद भयो त भन्ने प्रश्नमा दलित अधिकारकर्मी इश्वरीधामी जैरु भन्छिन्‘ एउटा गैरदलित कार्यालय सहायक छ भने उसले बनाएको र होटेलबाट ल्याएको चिया खाइन्छ तर सोही ठाँउमा दलित कर्मचारी भएमा उसलाई कार्यालयमा घाँस काट्ने, फुल गोड्ने तथा सरसफाईको काममा लगाइन्छ’ जातीय विभेद त भएकै छ नी उनले भनिन् ।
अर्की गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने रचिता जैरु(नाम परीवर्तन)ले पनि यस्तै पिडा पोखिन् । ‘कार्यालयमै चिया बनाउनै निर्णय भएपश्चात मैले चिया बनाउन सुरु गरे , दुई÷तीन जना कर्मचारीले त खाए तर धेरै कर्मचारीले म चिया खाँदिन, भर्खर खाएर आएको भनेर बनाएको चिया खादैन् थिए’ उनले भनिन्, ‘पछि अफिसमा अन्य कारण देखाएर चिया बनाउनै छाडियो तर कारण भनेकै त्यही जात थियो’ लामो सास फेर्दै उनले भनिन् ‘समाज परिवर्तनको लागि भनेर खोलिएका गैर सरकारी संस्थामै यस्तो छ ग्रामीण क्षेत्रमा कस्तो होला ?’
धर्ममा विभेद, शव जलाउने स्थान समेत भिन्नै
जिल्लाका अधिकांस स्थानमा दलित र गैर दलितका लागी छुट्टा–छुट्टै मन्दिर छन् । थुपै स्थानका मन्दिरमा दलितवर्गलाई प्रवेश गर्न दिइदैन । स्थानीय प्रविण जैरु भन्छन् ‘अमरगढी नगरपालिकाको घटानथानमा घटालकोे मुर्ती मैले रंग्याए, त्यतीबेला मलाई त्यँहा जान दिइयो तर रंग लगाएपछि मुर्तीलाई पानी हालेर शुद्ध बनाएको भन्दै पछि मैले छुन पाइन ।’
डडेल्धुराको परिवेशमा हिन्दु धर्ममा मात्रै होइन क्रिस्टियन धर्ममा समेत विभेद देखिन्छ । डडेल्धुरा सदरमुकामै ३०० मिटरको दुरीमा दुई वटा चर्च रहेका छन् । एउटामा प्राय दलित वर्गका मानिस जान्छन् भने अर्कामा गैरदलित। क्रिस्टियन धर्मावलम्बी मनीराम ओड भन्छन ‘मेरो कान्छो छोराले जनजातीको छोरीलाई विहे गरेको थियो तर उसलाई अहिलेसम्म स्विकार गरिएको छैन, क्रिस्टियन धर्ममा विभेद गरीनुहुन्न भनेर भनिन्छ तर पनि विभेद भएको छ।’ सुदुरपश्चिममा जिँउदो हुँदा मात्र हैन अन्तिम संस्कार गरिँदा समेत विभेद हुने गरेको छ ।
अमरगढी नगरपालिका–३ मा रहेको घटालथानमा दलित समुदाय र गैर दलितका लागि छुट्टाछुट्टै मसानघाट छ । नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ (एनएनडिएसडब्लुओ) डडेल्धुराका अध्यक्ष सुन्दर जैरु ‘वषौंदेखि नै यहाँ दलित समुदायका व्यक्तिको निधन भएपछि तलतिर रहेको चिहानमा दाहासंस्कार गर्ने गर्दछन् भने गैर दलित समुदायले माथि रहेको चिहानमा शव पोल्ने गर्दछन् र, उनीहरू त्यहाँ दाहसंस्कार गर्दछन्।’ उनले भने ‘जिल्लामा अदृश्य छुवाछूत कायमै छ’ अदृश्य छुवाछूत भनेको मसँगै बसेको हुन्छु, ममाथि विभेद भएको हुन्छ तर त्यो विभेद आँखाको इशाराले गरिएको हुन्छ ।’
त्यस्तै गन्यापधुरा गाँउपालिकामा पनि शव जलाउने दुई ठाँउ छन् । ‘मसान घाट त एउटै छ तर पहिले देखी नै दलितले बेग्लै र गैर दलितले बेग्लै स्थानमा शव जलाउने गर्दछन्’ गन्यापधुराका केशव महता भन्छन् ‘कसैले करकाप त गरेको छैन पहिले देखीको चलन नै त्यही छ । यी दुई स्थानमा मात्रै होइन जिल्लाका सबै स्थानमा मसानघाट बेग्ला–बेग्लै छन् ।
‘छोडो’ हाल्ने चलन
लक्ष्मीप्रसाद जोशी अजयमेरु गाँउपालिका रोल्लीका बासिन्दा हुन् । उनी जातीय भेदभाव मान्दैनन् तर कुनै दलित समुदायका मानिसलाई छोएर आएपछी उनका वुवाआमाले उनलाई छोडो( पानी छम्कीनु) हाल्छन् । ‘हामीले त सचेत छौ तर घरका बुढाबुढीलार्ई सम्झाउनै गाह्रो छ, बाहुन जात भएर पनि होला बुवाआमाले मान्नै हुन्न’ उनले भने त्यसो नगर्नु भन्दा उल्टै हप्की खानुपर्छ ।
‘आफु त परबाट कुरा गर्छन् हामीले दलित समुदायका मानिसलाई छोए छोडो नहाली घरमा प्रवेश गर्नै पाउन्नौ’ उनले भन े। ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले पनि छोडा हाल्ने चलन कायमै छ । दलित समुदायलाई छोएमा अथवा उसले प्रयोग गरेको सामाग्रीमा पानी अथवा सुनपानी छम्कीने प्रक्रीयालाई ‘छोडो हाल्नु’ भनेर भनिने गरिन्छ ।
विद्यार्थीलाई कोठा पाउनै मुस्किल
सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्ला सदरमुकाममा पनि अझै दलित समुदायका व्यक्तिले कोठा पाउन सकिरहेका छैनन् । सदरमुकाममा उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा पढ्न आउने दलित विद्यार्थीहरुले कोठा पाउनै मुस्किल रहेको विद्यार्थीहरुको गुनासो रहेको छ । कञ्चनपुर घरभइ हाल डडेल्धुरा सदरमुकाममा बस्दै आएका विशाल कुमार विक दलित भएकै कारण सदरमुकाममा बस्नको लागि कोठा नपाएको गुनासो गर्छन् । ‘म पनि कन्चनपुरबाट पढाईको लागी डडेल्धुुरा आएको थिए, केही ध्येय र लक्ष्य पुरा गर्न यहाँ आए तर १ महिनासम्म होटलमै बस्नु पर्यो’ उनी भन्छन् ‘बल्ल तल्ल दलितकै घरमा कोठा पाइयो, कतिपय युवाहरुको यहि कारण अध्ययन अधुरै रहेको होला ! ’
डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाँउपालिकाका अर्का विद्यार्थी प्रशान्त नेपालीको पनि उस्तै गुनासो छ । ‘सबै जान्नेसुन्ने भएर पनि सदरमुकाममा कोठा खोज्न जाँदा पहिला नाम सोधिन्छ अनि कोठा दिइन्छ यदी दलित समुदायको रहेछ भने ‘हाम्रो घरमा कोठा छैन’ भनेर फर्काइन्छ ।’ ‘इश्वरको छोरा मान्छेको भाई मान्छेले छुदैन, यो भन्दा ठुलो निर्गुनी पाप संसारमा हुदैन’। वास्तवमा हामी इश्वरका छौरा हौ, मान्छेका भाई हौ तर पनि यस्तो विभेद किन ?’ उनले प्रश्न गरे । उनको भनाईबाटै थाहा हुन्छ कि सदरमुकाममा दलित समुदायका विद्यार्थी वा व्यक्तिले कोठा पाउन कति गाह्रो छ ।
एक प्राविधिक विद्यालय ह्वाइट पार्क कलेजका प्रवन्ध निर्देशक राजेन्द्र भण्डारीलाई हरेक नयाँ शैक्षिक सत्रमा यही समस्याले सताउँछ । ‘हाम्रो कलेजमा दलित कोटामा थुपै विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् तर बस्ने कता भनेर मेरोमा आउँने गर्दछन्, मेलै धेरै ठाँउ धाउँछु तर कोही कोठा दिन तयार हुँदैनन्’ उनी भन्छन् ‘अन्तिममा आफै एउटा घर भाडामा लिएर बसाउने गरेको छु ।’
व्यापार व्यवसायमा विभेद
दलित समुदायले सन्चालन गरिएको व्यापार व्यवसायमा समेत विभेद हुनेगर्छ । गोपी सार्की विगत २०४६ सालदेखी डडेल्धुरा सदरमुकाममा होटल संचालन गर्दै आइरहेका छन् । उनका ग्राहक विशेषत दलित वर्गका मात्रै हुने गर्छन् । मोहन होटल नाम गरेको उनको होटलमा पहिले पसलको अगाडी प्रेपाराइटर गोपी सार्की भनेर लेखिएको थियो । त्यतीबेला नाम पढ्ने गैरदलित उनको पसलमा छिर्ने गर्दैनथे।
‘जुन दिनदेखी त्यो नाम लेखीएको बोर्ड भित्र लुकाए त्यो दिन थाहा नपाउने ग्राहक त आउँछन्’ उनले भने ‘तर भित्र टेबलमा बसेको बेला कतैबाट थाहा भए उठेरै गएका उदाहरण छन् ।’ ‘सायद तिन–चार वर्ष पहिले हो एकजना ग्राहकले खाना अर्डर गरेका थिए, त्यत्तिकैमा बाहिर बसेका ड्राइभरले उनलाई बाहिर बोलाए, खै केके भने ती ग्राहक भित्र आएर तपाई त तल्लो जाती हुनुहुँदो रहेछ नी भनेर अर्डर क्यान्सील भनेर गएका थिए’ उनले भने। तपाईले केही भन्नु भएन भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन् ‘एक दुई जनासँग अली चर्काचर्की भएको थियो, तिनको बुझाइ नै त्यही रहेछ भनेर सोच्छु ।
जिल्लामा अहिले पनि दलित समुदायलाई व्यापार व्यवसाय गर्न अप्ठेरो छ। दलित समुदायले उत्पादन गरेको दुध समेत बेच्न धौ–धौ पर्छ । ‘दलित समुदायको दूध दलित समुदायले मात्रै किनिदिनु पर्ने अवस्था छ।’ एक दलित अधिकारकर्मी सुनीता गैरे भन्छिन् ,‘सदरमुकाममा गैर दलित हौँ भने गैर दलितबाट मात्रै दूध लाउँछन। हामी दलित समुदायको घरमा गैर दलितले ल्याउन मान्दैनन ्।’
विहेमा समेत भिडियो खिच्ने दलित व्यापारीलाई विहेको भिडीयो खिच्न पाइदैन। सदरमुकाममा भिडीयो खिच्ने पसल संचालन गर्दै आइरहेका विमल जैरु आफै एक संन्चारकर्मी हुन् । विगत सम्झीदै उनी भन्छन् ‘एकपटक गाँउबाट विहे खिच्न आउनुपर्यो भनेर फोन आयो मैले आफ्नो छोरालाई क्यामेरा थमाएर पठाए तर बिचबाटो बाटै उनलाई फर्काइयो ।’ मैले किन भनेर कारण खोतल्दा थाहा भयो, पहिले उनीहरुलाई थाहा रहेनछ पछी हामी दलित भनेर थाहा पाएछन् र फर्काएका रहेछन्’ उनले थपे। ग्रामीणस्तरका होटलमा अहिलेसम्म सँगै बस्न, खान र काम गर्नसमेत आफूहरू वञ्चित हुँदै आएको दलित समुदायका व्यक्तिहरुको गुनासो छ।
दलित भित्रै विभेद
सुदूपश्चिममा दलितभित्रै पनि विभेद र छुवाछुत प्रथा छ । एक दलितको अर्का दलितसँग पानी बाँडफाँडको अवस्था छैन । एक दलित जातिले अर्का दलित जातिको शरीर छुँदा अछुत हुने समाजिक परम्परा छ । दलित भित्र भएका थर भित्र समेत विवाह नहुने परीपाटी रहेको छ । भागेश्वर गाँउपालिकाका प्रकाश विसी भन्छन् ‘भुल, पार्की र सार्की जातिले आफुभन्दा ठुलो जाति सुनारको घरमा कहिल्यै पस्न नपाउने गरेका छन् । त्यस्तै उनीहरुले माथिल्लो दलित जातिको घरमा पस्न र उनीहरुको हातबाट पानी समेत नखाने गरेका छन् ।’ सुदूरपश्चिममा दलित भित्रैका पनि विभिन्न जातीमा विहे नुहुने गरेका छन्।
मुद्धा नै दर्ता हुदैनन्
नेपाल जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १२ वर्ष पूरा भइसकेको छ। साथै जातीय भेदभाव कसूर ऐन २०६८ पारित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ, तर पनि यस्ता घटनामा केही कमी आए पनि निराकरण भने हुन सकेको छैन । एक वर्षयता जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा छुवाछुत सम्बन्धीका घटनाहरु नआएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराका प्रहरी नायब उपरिक्षक दधिराम न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् ।
‘यो जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा छुवाछुत तथा जातीय भेदभावका कुनै निवेदन नआएको १० वर्षभन्दा बढी भइसकेको थियो अस्ती मात्र एउटा घटना दर्ता भयो’ उनले भने । केहि दिन अघि मात्र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको छुवाछुत सम्बन्धि मुद्धामा विभेद गर्नेहरुलाई नियन्त्रणमा लिई कारर्वाहीका लागि अनुसन्धान अगाडि बढाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ ।
उता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले डडेल्धुराले समेत जातिय भेदभावका घटनाका उजुरी नआउने गरेको बताएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजु पौडेल भन्छन् ‘हिजोको दिन भन्दा केही हट्दै गइरहेको छ, तर ग्रामीण बस्तीहरुमा यो सामाजिक कलंकको रुपमा रहेको छ । त्यसलाई कानुनले पुर्णरुपमा प्रतिबन्ध गरेको छ तर प्रशासन र प्रहरीमा त्यस्ता घटना आउँदैनन् ।’ ‘त्यस्ता किसिमका घटनालाई लुकेर गाँउघरमै मिलाइने हुँदा ती कानुनका नजरमा पर्न सकेका छैनन्’ उनले थपे ।
डडेल्धुराको महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा चौकीदारीको काम गरेका महाविर सार्की अहिले पनि विगतको घटना सम्झीदा झस्कीन्छन् । जिल्ला अदालतको तथ्याङक अनुसार केहि वर्ष अगाडि डडेल्धुरामा जातीय विभेदको एक मात्र मुद्धा चलेको थियो । त्यो मुद्धा थियो महावीर सार्कीको । २०६५ सालमा विद्यलाय नजिक रहेको एक चियापसलेले उनलाई दुव्र्यवहार गरेका थिए ।
‘विद्यालयको भवन निर्माण गरिरहेका एक ठेकेदारले मलाइ च्याय खानुस न भनेर मलाई विद्यालय नजिक रहेको मिश्राको चिया पसलमा भनीदिएका थिए। ‘म बाहिर बेन्चमा बसीरहेको थिए त्यत्तीकैमा पसलेले मलाई चिया लिएर दिए र मैलै पिए। एक छिनमा पानीको जग लिएर मलाई भने दाई आज मेरा आफन्त आएका छन्, इज्जतको सवाल छ म पानी हाल्दीन्छु चियाको गिलास धोएर राखि दिनुहोला है’ उनले भने ‘मलाई झनक्क रिस उठ्यो मलै पसलको गिलास किन धुने? भने, त्यत्तिकैमा झगडा भैगो पसले मलाई गिलासले हान्न तयार थियो अरु आएर छुट्याए।’
मैले अदालतमा मुद्धा नै दर्ता गराए तर वयान लिने बेला मलाई बेग्लै उसलाई बेग्लै बोलाएर वयान लिइयो खै के–के गरे मलाई मुद्धा हराइयो, आजसम्म उनको र मेरो बेलिचाली छैन ’उनले मन्द स्वरमा भने। विभेद भएर पनि प्रमाण तथा पहुँचको अभावमा मुद्धा दर्ता नुहने गरेको यहाँका दलित अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ । आर्थिक अवस्था, राजनितिक पहँुच तथा गाँउमै लुकेर मिलाइने हुँदा कुनै उजुरी दर्ता नहुने गरेको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।
के भन्छ धर्मले ?
हिन्दु धर्ममा कुनै पनि जातिय विभेद गर्नु हुदैन भनिएको छैन । ४ वटा बेद, १८ वटा पुराण तथा ३६ वटा उप–पुराणले कतै पनि भेदभाव नगरेको धर्मका जानकार तथा पूजारी भोजराज ओझा बताउँछन् ।
‘मानिस जन्मिदै सुद्र हुन्छ र कर्मको आधारमा मात्रै मानिसको वर्गीकरण हुन्छ’ उनी भन्छन् ‘हिन्दु धर्ममा कुनै किसिमको छुवाछुत भेदभाव थिएन ।’त्यस्तै इसाई धर्ममा पनि कुनै भेदभाव नगरिने धर्मका जानकार गणेश श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘सुरुमा परमेश्वरले नर र नारी बनाउनुभएको थियो, पहिले पुरुषलाई बनाउनुभयो त्यसपछी सृृष्टी सन्चालन गर्न नारी बनाउनुभयो’ उनले भने ‘बाइबलमा कतै पनि दलित मलित भनेर भनिएको छैन, लेखीएको छैन ।’
धर्मले भेदभाव नगर्नु भनेता पनि ती धार्मीक ग्रन्थमा भेदभाव भएको पाइन्छ । महाभारतका महत्वपूर्ण पात्र कर्णलाई शुद्र्र पुत्र भनेर स्विकार गरीएको थिएन । कुन्तीपुत्र कर्ण कुशल योद्धा थिए र स्वभावले उनी बराबरका दानवीर कोही थिएन ।
तर आमा कुन्तीको एक गल्तीका कारण क्षेत्री भएर पनि उनी जीवनभर शुद्रको छोराको नामले चिनिए । सर्वगुण सम्पन्न भएर पनि शुद्र भएका कारण द्रोपदीले उनीसँग विवाह गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् । कर्णलाई कौरवहरुले जीवनभर स्वीकार गरेनन् भनेर महाभारतमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै बाइबलमा लुका १० को २५ देखी ३४ सम्म भेदभावको कुरा उल्लेख छ। ‘एकजना मानिस एरीहो तिर जादै थियो तर उसलाई डाकुहरुले भेटेर पिटे र घाइते बनाए। संयोगले एकजना पुजारी त्यही बाटो भएर जाँदै थियो, तर उसले त्यो घाइतेलाई देखेर अर्का पट्टी तर्केर गयो । त्यसैगरी एकजना लेबी पनि उसलाई देखेर तर्केर गयो । अन्तिममा एकजना सामरी त्यो मान्छे भएको ठाँउमा आयो र उसलाई दया लाग्यो’ लुकामा उल्लेख छ। लुकामा उल्लेख भए अनुसार त्यस घाइतेलाई पुजारी, लेबी अर्थात शुल्क उठाउने मान्छेले मतबल गरेनन् तर अन्तिममा सामरी अर्थात त्यती बेला तल्लो जाती भनिने व्यक्तीले सहयोग गरे । जानकार गणेश श्रेष्ठ भन्छन्‘ जातीय छुवाछुतलाई बाइबलले स्थान नदिएपनी त्यतीबेलाको समयमा भेदभाव गरिने गरेको लुकामा उल्लेख छ।’
कानुन मै अड्चन
प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ग्रामीण क्षेत्रका दलित समुदायमा दैनिक जसो विभेदका घटना भए पनि खुलेरै सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने आँट गर्न नसक्दा यस्ता घटनाले श्रेय पाइरहेका छन् ।
२०६३ जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । २०२० सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐनमा नै छुवाछुतलाई निषेध गरेको भए पनि कानुनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा अहिले पनि छुवाछुत गर्ने गरिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकमा राखेको छ ।
यसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेशा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव नगरिने उल्लेख गरिएको छ । यदि यस्तो कुनै प्रकारको भेदभावपूर्ण व्यवहार, बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ ।
तर जातीय विभेदका कुनै पनि मुदा दर्ता नहुने गरेका छन् । ‘घरमा प्रवेश गर्न नदिएको भनेर थुप्रै घटना आउँछन्’ अधिवक्ता आरती जोशी भन्छिन् ‘तर मुलुकी अपराध संघियता ऐन २०७४ को दफा ३०२ मा उल्लेख भएअनुसार इच्छा विपरीत घरमा कसैले प्रवेश गर्न पाउँदैन, त्यसैले त्यस्ता केसमा पीडितले न्याय पाउँदैनन् ।’ त्यो कारणले पनि मुद्धा दर्ता नहुने गरेको उनको बुझाई छ ।
Leave a Reply