दलित आन्दोलनको साथी

समानता र सामाजिक न्यायको मूल नारा लिएर सुरु भएको दलित अनलाइन डटकम आजबाट पाँच वर्षमा प्रवेश गरेको छ । आम संञ्चारमाध्यमले आवाजविहिनको आवाजलाई कति आत्मसाथ गर्न सके त्यो फरक डिस्कोर्सको पाटो बन्न सक्ला । तर, पनि दलित शब्दको नाम सुन्नसाथ नाक खुम्चाउने प्रवृतिबाट आक्रान्त बनेको समाजमा दलित अनलाईन डटकम नाम दिएर अगाडि बढ्नु आफैमा चानचुन विषय थिइन् चुनौतीपूर्ण यात्रा थियो । यसर्थ हामी आवाज विहिनहरुको आवाज वन्न हरदम प्रयासमा छौँ र गरिरहन्छौँ ।

समाजसँग जोडिएका समानता र सामाजिक न्यायका लागि बहस पैरवी गर्नु नै हाम्रो मुख्य दायित्व हो । स्वतन्त्र न्यायालय, मानव अधिकार, मौलिक हक, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य लगायतलाई संवैधानिक सुनिश्चित्तता प्रदान अधिकारहरुलाई हामीले पहरेदारी मात्रै गर्ने छैनौं । दलित समुदायले पुस्तौंदेखि भोग्दै आएका सामाजिक बहिष्करण, आर्थिक विपन्नता, स्रोतमाथि पहुँचहिनता र अधिकारबाट बञ्चितिकरणको समूल अन्त्यको लागि हाम्रो पाइला रोकिने छैन । तर, समाज पारिवर्तनको लागि एउटा पाइलाले त्यति ठूलो अर्थ राख्दैन । त्यसैले मुक्तिको ढोका खोल्ने अभियान संचालन गर्नेहरुप्रति हाम्रो पूर्ण समर्थन र सहयोग रहिरहनेछ ।
आफ्ना लागि आफैले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत् संविधान बनाउने झण्डै सात दशकदेखिको नेपाली सपना साकार भएको दिन थियो – ३ असोज, २०७२ । कतै संविधान च्यातने तरखर गर्दै थिए, कतै दिपावली मनाइएको थियो । त्यहि दिन हामीले उत्पीडनको सच्चा पहरेदारको निम्ति दलित अनलाईनको दिप बाल्यो । हामीले प्रतिकुलताको बाबजुद विश्रामलाई थाति राखेर निरन्तर दौडमा छौँ । यो दिपले कति उज्यालो दियो ? यसको समिक्षा गर्न तपाइलाई नै छोडिदिन्छौँ ।

अव, संविधानबाट प्राप्त उपलब्धीलाई हुवहु लागु गराउने परिस्थिति सृजना गर्नुलाई हामीले ठूलो कार्यभार ठानेका छौँ । यो कार्यभारबाट हामी कति पनि विचलित पक्कै हुनेछैनौं । अबको हाम्रो यात्रा दलित पक्षमा लेखिएको संविधान कार्यान्वयन गराउनतर्फ र दलित मुद्दा उठानीकरणमा केन्द्रित हुने छौं ।

अब रह्यो संविधानको कुरा । यो संविधानले दलितको लागि केही चाही पक्कै दिएको छ । मौलिक हकको रुपमा दलित शब्द अटाएको छ । दलितहरुको राजनीतिक प्रतिनीधित्व, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण र संविधानमा भएका व्यवस्थाको अनुगमन गर्ने आफ्नै संवैधानिक आयोगसहितको व्यवस्था छ । यदपी संवैधानिक घोषणा गरिएको दलित राष्ट्रिय दलित आयोगमा अहिलेसम्म पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकिएको छैन । नेपाली दलितहरुले पहिलो संविधानसभामा ५० जना र दोस्रो संविधानसभामा ४० जनाको उपस्थितिसहित सिंगो दलित आन्दोलनको खबरदारीले निर्माण भएको हुनाले यो संविधानप्रति इतिहासमा प्रथम पटक दलित समुदायले स्वामित्व ग्रहण गरेका हुन् । यस्ता उपलब्धी पक्कै पनि दलित आन्दोलनको रगत र पसिनाको जगमा उभिएको छ । अव, संविधानबाट प्राप्त उपलब्धीलाई हुवहु लागु गराउने परिस्थिति सृजना गर्नुलाई हामीले ठूलो कार्यभार ठानेका छौँ । यो कार्यभारबाट हामी कति पनि विचलित पक्कै हुनेछैनौं । अबको हाम्रो यात्रा दलित पक्षमा लेखिएको संविधान कार्यान्वयन गराउनतर्फ र दलित मुद्दा उठानीकरणमा केन्द्रित हुने छौं । संविधानले दिएका अधिकारहरु पनि विस्तारै खोसिने अवस्थामा पुगेको छ । संविधान कार्यान्वयनले पाँचौं वर्ष टेक्न लाग्दा पनि समावेशीतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका आयोगहरू अहिले पनि पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।

अहिले पनि मुलधारका मिडियाहरु दलितका मुद्दा हेर्ने हो भने पट्यारलाग्दो छ अवस्था । त्यसैले पनि हामी वहिस्करणमा पारिएका समुदायको आत्म हुने प्रयासका साथ उदायौँ । हामीले दलित आन्दोलनलाई कुना कुनाबाट चियाउने प्रयास गरेका छौँ । कहिले सजक बनाएका छौँ, कहिले सचेत बनाएका छौँ, कहिले उत्प्रेरणा पनि जगाएका छौँ । प्राय सञ्चार माध्यमलाई झिनो लाग्ने हाम्रा मुद्दा खासमा देशकै प्रमुख मुद्दा हो । त्यसैले, हामीले मुलधारका मिडियाले अर्थहिन ठानेका तर, भयंकर अर्थ बोक्ने समाचारलाई हामीले ब्यानर न्युज बनाएका छौ । जसको प्रभाव नीतिगत तहमा पार्न सफल भएका छौँ, कतिलाई नयाँ जीवन दिन सफल भएका छौं । यस कारण दलित अनलाइन डटकम दलित आन्दोलनको सच्चा साथी हौं भनेर गर्व गछौं । आज डिजिटल मिडिया निकै प्रभावकारी माध्यमको रुपमा विकास भएको छ । डिजिटल मिडियाको प्रभाव विस्तारसँगै हामीले पनि आम जनमानसमा प्रभाव विस्तार गर्नु नै छ । त्यो विस्तार हाम्रो समुदायमा झनै बढी गर्नु आजको आवश्यक छ । तब मात्र हामीले सोचेको मुक्तिको बाटोमा योगदान पुग्ने छ । जुन यात्रा तपाईको सयोग विना अपुरो हुनेछ । अधुरो हुनेछ । असम्भव हुनेछ । आउनुहोस् समानता र समावेशीताको लागि हातेमालो गरौँ ।