हाम्रा लागि जेठ २१ उत्सव की शोक

आज जेठ २१ गतेको दिन, जुन दिन दश वर्षे जनयुद्ध तथा १९ दिने जनआन्दोलन पश्चात पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाले नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । गएको वैशाख २९ गतेका दिन राष्ट्रपतिले संसदमा वाचन गर्नु भएको नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा संसदमा सत्ता तथा प्रतिपक्षका दलित सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रममा संविधानले अंगिकार गरेका दलित सम्वन्धि प्रावधानहरुलाई कार्यान्वयन गर्न तथा राष्ट्रिय दलित आयोग गठन नभएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विभिन्न प्रश्नहरु गरेका थिए । त्यहांँ उठेका धेरै प्रश्नहरुको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीले आवश्यक ठानेनन् तर उनले नेपाललाई अहिले पनि छुवाछुतयुक्त भन्नु भन्दा छुवाछुत मुक्त भन्नु उपयुक्त हुने जवाफ दिए । राष्ट्रिय दलित आयोगको गठनको सन्दर्भमा छिट्टै गर्ने भनेता पनि त्यसमा विश्वास गर्ने ठाउँं देखिदैन किनभने समावेशी सिद्धान्तलाई प्रतिस्पर्धी क्षमताको विपरित ठान्ने प्रधानमन्त्रीले समावेशी सिद्धान्त अन्तर्गत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने समुदायलाई आफ्नो शासनकालमा कुनै स्थान वा भाउ नदिने नीति लिएको देखिएको छ ।
मैले आफ्नो जीवनकालमा तीनवटा शासनकाल भोग्दै छु, म पंचायतकालमा जन्मी हुर्की जागीरे जीवन सुरु गरेको र गणतान्त्रिककालमा आफ्नो जीवनको उत्तरार्ध विताउदै छु । मेरो अनुभवमा जेठ २१ को छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको दिन र भाद्र १ गते मुलुकी ऐन जारी भई दलितले त्यसलाई मुक्ति दिवसको रुपमा मनाउने सन्दर्भलाई जोड्दा पञ्चायत कालको मुक्ति दिवस र गणतान्त्रिक कालको छुवाछुतमुक्त राष्ट्र दिवसका बीचमा तात्विक भिन्नता देखिएको छैन ।
पञ्चायतकालमा हामीले कानूनी समानता पाएका थियौं । त्यो कानूनी समानता कति महत्वको थियो भन्ने कुरा अहिलेको पुस्तालाई पटक्कै थाहा छैन । अहिले विभिन्न साथीहरुले रुकुमको घटनालाई जोडेर विभिन्न लेखहरु लेखिरहनु भएको छ, । उहांहरुको लेखमध्ये खासगरी अमेरिकामा अध्ययनरत अमर विके तथा लेखक तथा कोलमनिष्ट राजेन्द्र महर्जनले राणाशासन तथा त्यो भन्दा पहिलेको शासन व्यवस्था तथा कानूनी व्यवस्थाको वारेमा भनिएको कुरा अहिलेको सन्दर्भमा सान्र्दभिक हुन्छ । नेपाल तथा भारतको कानून हिन्दु धर्म व्यवस्थामा आधारित रहेको छ र हिन्दुधर्मको मूलआधार भनेको धार्मिक वर्गीकरण हो जस अन्तर्गत व्राम्हण, क्षेत्री, वैश्य तथा शुद्रमा विभाजित गर्नु हो । शुद्रलाई आफुभन्दा माथिको चारवटा समूहहरुको सेवा गर्ने जातको रुपमा परिभाषित मात्र गरिएको छैन उनीहरुलाई जननवर भन्दा पनि तल्लो श्रेणीमा राखी एउटै प्रकृतिको अपराधमा पनि फरक र कठोर सजाय दिने हो । महाभारत कथामा एउटा प्रसंग आउंछ, पानी चल्ने भए पनि कर्णलाई शुद्र मानिन्थ्यो, उनका एकजना भाईले वेद पढ्छन् र सवैलाई सुनाउँंछन्, तत्कालिन मान्यता अनुसार शुद्रले वेद पढेमा जीव्रो निकाल्ने र सुनेमा तातो सीसा हालिदिनुपर्ने प्रावधान थियो अतः कर्णका भाईले वेद पढेको र सुनेको हँुंदा उनको कानमा सीसाको सट्टा तातो तेल हालिन्छ र उनको मृत्यु हुन्छ । त्यहि प्रथा पञ्चायत शासनको सुरुवाता हुंँदासम्म निरन्तर थियो । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आए पछि पनि जातीय विभेदको कसुर खासगरि अन्तरजातीय विवाह गरेको अपराधमा धेरै जोडीहरुले जेल सजाय भोगेका थिए र उनीहरुलाई छोडिएको थिएन । १९१० को मुलुकी ऐन २०२० सम्म पनि जारी थियो, यो ऐन जारी हुंँदासम्म दलितले मान्छे भएर पनि वांँच्ने अवस्था थिएन । सो ऐनलाई खारेज गरी राजा महेन्द्रले दलितलाई कानूनी समानता दिए तर छुवाछुत गर्नेलाई कुनै सजायको व्यवस्था भएन ।

यति धेरै संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था हुंँदा पनि मान्छे नै मारिनुपर्ने अवस्था आउनुलाई कसरी हेर्ने, के हामी अग्रगामी दिशातर्फ गई रहेका छौं वा पश्चगामी ।

हामी अहिले गणतन्त्र कालमा छौं । २०४७ सालको संविधानले छुवाछुतलाई दण्डनीय वनाउने घोषणा ग¥यो भने २०६६ सालमा वनेको अन्तरिम संविधानले पहिलो पटक संविधानमा छुवाछुत विरुद्धको मौलिक हकको व्यवस्था ग¥यो । २०६८ सालमा छुवाछुत कसूर र सजाय ऐन संसदले पारित ग¥यो । २०७२ सालमा दोश्रो संविधान सभाले नयाँं संविधान जारी ग¥यो । त्यसले छुवावछुत विरुद्धको मौलिक हकलाई कायम गर्दै धारा ४० मार्फत आर्थिक, सामाजिक तथा प्रतिनिधित्वको अधिकार समेत सुनिश्चित ग¥यो । विडम्वना भन्नुपर्छ दलितमाथि हुने छुवाछुतको घटनाहरु वेला वेलामा भईरहन्थे तर मैले भोगेको ३० वर्षको पञ्चायत कालमा एकजना दलित पनि मारिएको थाहा छैन । त्यति वेला अन्तरजातीय विवाह नभएका होइनन्, तर त्यसको निहुंँमा ज्यान फाल्नुपर्ने स्थिति देखिएन । अहिले संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था प्रशस्तै भएको छ । २०६८ सालमा जारी भएको छुवाछुत तथा कसुर सजाय ऐन आएपछि डिग्नीटि इनिसियटिभले गरेको अध्ययन अनुसार १४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए, अहिले रुकुम पश्चिमको घटनालाई जोड्ने हो भने त्यो २० हुन्छ । यति धेरै संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था हुंँदा पनि मान्छे नै मारिनुपर्ने अवस्था आउनुलाई कसरी हेर्ने, के हामी अग्रगामी दिशातर्फ गई रहेका छौं वा पश्चगामी ।
माओवादी जनयुद्धमा ११५० भन्दा वढि दलितले आफ्नो ज्यानको आहुति दिए । १९ दिने जनआन्दोलनमा २० जना शहिद मध्ये ३ जना दलितले ज्यानको आहुति दिए अनि त्यहि आहुतिको जगमा टेकेर अहिलेका देउवा, प्रचण्ड तथा ओलीहरु सत्तासिन भए । सम्भवतः राजा ज्ञानेन्द्रको ठाउंँ उनीहरुले लिए तर दलितहरु विभेदित र अपमानित हुने क्रम रोकिएको छैन । दलितको यत्रो ठूलो वलिदान के उनीहरुलाई सत्तामा पु¥याउने मात्र हो ? राजतन्त्रकालमा ठकुरी क्षेत्रहरुले शासन गरेका थिए, अहिले गणतान्त्रिक कालमा वाहुनहरुले शासन गरेका छन् तर प्रवृत्तिमा तात्विक फरक देखिएको छैन ।
पञ्चायतकालमा भाद्र १ गतेको मुक्ति दिवस मनाउन सरकारले पैसा दिन्थ्यो र प्रधानमन्त्रीले आएर कार्यक्रममा सम्वोधन गर्थे, तर गणतन्त्रकालमा देशको सर्वोच्च निकाय संसदले घोषणा गरेको जेठ २१ गतेको दिनलाई वेवारिसे छोडिएको छ । वेवारिसे नछोडुन पनि किन ? भारतका दलित अधिकारबीच गान्धीको विषयमा एउटा प्रचलित प्रसंग छ,। गान्धीले एकजना दलित नेतालाई दलित अधिकार दिनको लागि भनेर अर्का नेतालाई चिठ्ठी लेखेछन् र ती दलित नेतासंगै चिठ्ठी पठाएछन्, सम्वन्धित नेताले गान्धीको चिठ्ठी पढेपछि उनले लेखेअनुसार अधिकार दिने व्यवस्था गरेछन् । पछि गान्धीसंगको भेटमा ती नेतालाई गान्धीले हपारेछन् । ती नेता गान्धीको हपार्याई खादा छक्क परेछन् र सोधेछन्, गान्धीजी तपाईले लेखेकै आधारमा मैले दलितहरुलाई अधिकार दिने व्यवस्था गरेको हँुं त्यसमा मेरो के गल्ति छ र ? जवाफमा गान्धीले भनेछन्, दलितहरु यस्तो समुदाय हो जसलाई पहिले मुखले ठीक्क पारिदिनु पर्छ, त्यति गर्दा भएन भने लेखिदिनु पर्छ । जुन सुमुदायले लेखिदियो भने मात्र ठीक हुन्छ भने त्यस्तो समुदायलाई गर्दिनु पर्दैन । तिमीले उनीहरुको काम गर्दिएर गल्ति ग¥यौं ।
अहिले जेठ २१ गतेलाई हेर्दा भनि दिएर लेखि दिएपछि गर्नु नपर्ने भनेर गान्धीले जसरी अर्का सजातीय नेतालाई सुझाव दिए, हाम्रो सन्दर्भमा पनि त्यहि नियति दोहोरिएको देखिन्छ । २०६३ साल जेठ २१ गतेको दिन संसदले भनिदियो, लेखिदियो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राज्यको कुनै पनि निकायले त्यसको स्वामित्व लिएन । अहिले हामी छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १४ औं वर्षमा प्रवेश गरेका छौं तर यस्तो महत्वपूर्ण दिनलाई सम्झने सम्मको जमर्को राज्यको कुनै पनि निकायले गरेको छैन । माओवादीले उठान गरेको पहिचानको विषयलाई केही हदसम्म भएपनि आत्मसात् गर्दै राज्यले नेपालका विभिन्न जातीय समूहहरुको चाड, पर्व तथा दिवसको उपलक्ष्यमा या त सार्वजनिक विदा या सम्वन्धित समुदायलाई विशेष विदा दिने गरेको छ । देशको कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत जनसंख्या भएको यत्रो ठूलो जमातको अधिकारको सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने दिन चाहे त्यो २१ मार्चको सवै प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद दिवस होस् वा देशको सर्वोच्च निकायले संसदले घोषणा गरेको छुवाछुत मुक्त राष्ट्रको दिन होस् त्यसको सम्मान गर्नु जरुरी छैन ?
यो दिनलाई सम्झिदै गर्दा रुकुम पश्चिमको घटनाले देशका दलितअधिकारकर्मी तथा मानवअधिकार कर्मीहरुलाई तताएको छ । यस्तो अवस्थामा यो दिनलाई उत्सवको रुपमा मनाउने की शोकको रुपमा मनाउने , जिम्मा म पाठकहरुलाई नै छाड्न चाहान्छु ।