कार्यान्वयन तहबाट छुवाछूतलाई हेर्दा

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ आउनुभन्दा अघि बनेका ४ वटा संविधानहरुमा जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक मौलिक हकको रुपमा प्राथमिकतामा परेको थिएन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले पहिलो पटक जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रुपमा राखे पश्चात नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ र वर्तमान नेपालको संविधानले समेत यसलाई निरन्तरता दिएको छ । वर्तमान नेपालको संविधान भन्दा अघि निर्मित संविधानहरुमा सार्वजनिक स्थलमा मात्र छुवाछुत तथा विभेद गर्न नहुने भनेता पनि अहिले नेपालको संविधानमा निजी तथा सार्वजनिक दुवै स्थानहरुमा छुवाछुत तथा विभेद गर्न नपाइने भनी उल्लेख गरेको छ ।

नेपालमा पहिलो पटक मिति २०६८ जेष्ठ १८ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ जारी भयो । यो ऐनले जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभावलाई सामाजिक अपराधको रुपमा स्वीकारेको छ । यो ऐन विपरितको कार्य फौजदारी मुद्दाको विषय बन्दछन् । मुद्दा सरकारवादी भई नेपाल सरकारले नै यसको बहस, पैरवी एवं प्रतिरक्षा गर्दछ । कानून बमोजिम जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव गरेको कसूर ठहरेमा कसूर गर्ने व्यक्तिलाई कसूरको प्रकृति अनुसार ३ महिना देखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजार देखि २ लाखसम्म जरिवाना अथवा २ महिना देखि २ वर्षसम्म कैद र २० हजार देखि १ लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था यो ऐनमा गरेको छ ।

नेपालले धेरै वर्षदेखि उत्पीडित तथा उपेक्षित भएका दलित समुदायलाई केन्द्रित गरी यो ऐन जारी गरेता पनि यो ऐन दलित(दलित, दलित(गैरदलित र गैरदलित(गैरदलितबीच हुने सबै प्रकारको छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको कानून हो । ऐन कार्यान्वयनको ८ औँ वर्ष पार गरिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयनमा सरोकारवाला पक्षहरु विभिन्न बहाना बनाएर उम्कन खोजिरहेका छन् । व्यवस्थापिकाबाट निर्मित यो ऐनको कार्यान्वयनमा कार्यपालिकाले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाउन सकिरहेको छैन । सरोकारवालाहरुले ऐनको कार्यान्वयनमा पूर्ण प्रतिवद्धता देखाउन सकिरहेको छैन, त्यसको लागि सरोकारवालाहरुले निम्नानुसार भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछः ।

दलित-गैरदलित र गैरदलित-दलितबीच हुने सबै प्रकारको छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको कानून हो । ऐन कार्यान्वयनको ८ औँ वर्ष पार गरिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयनमा सरोकारवाला पक्षहरु विभिन्न बहाना बनाएर उम्कन खोजिरहेका छन् ।

अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको भूमिकाः( जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दर्ता भईसके पछि प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धानको प्रकृया सुरु गर्दछ भने अनुसन्धानको सम्पूर्ण प्रकृया पूरा भईसके पश्चात प्रहरीले आफ्नो राय सहित अभियोजनको लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश गर्दछ । सरकारी वकिलले केशको व्यहोरा र संलग्न प्रमाणको आधारमा हुनपर्ने सजायको माग दावी सहित जिल्ला अदालतमा अभियोग दर्ता गर्दछ । तर व्यवहारमा हेर्ने हो भने अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ता दुवैले पीडित र उसको साक्षीहरुलाई हौसला प्रदान गर्दै कसरी हुन्छ अनुसन्धान र अभियोजनलाई बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ नलागी प्रतिवादीहरुलाई नै कसरी उम्काउन सकिन्छ भनेर लागि परेको देखिन्छ । चल्ला रुपी पीडितहरुलाई माउ रुपी कुखुरी बनेर चल्लाको संरक्षण गर्नुको सट्टा अपराधिक मानसिकता बोकेका चीलहरुसँग मिल्न गएको देखिन्छ । चील आउँदा त माउले चल्लाहरुलाई पँखेटाले संरक्षण गर्ने हो, आइपरेमा चीललाई माउले झम्टिने हो । तर खोई यो प्राकृतिक दृश्यले कृत्तिम रुप धारणा गरेको देख्न कहिले पाउने हो ? यसबाट पीडितले न्याय पाउने आशा त गर्भमै तुहेको देखिन्छ । प्रहरी र सरकारी वकिल भएर आपसी समन्वयमा स्वच्छ, निष्पक्ष एवं बलियो अनुसन्धान र अभियोजन गर्दै पीडितहरुलाई पूर्ण रुपमा न्याय संरक्षणको प्रत्याभूति दिलाउने घोषणा पत्र सहित लाखौँ खर्चमा राष्ट्रिय सम्मेलनहरु भव्यताका साथ सम्पन्न गरिरहेका हुन्छन् तर व्यवहारमा त्यो घोषणा पत्र कागजी खोस्टा मात्र हुने गर्दछ ।

नेपाल सरकारले कतिपय मुद्दाहरु अनुसन्धान र अभियोजनमा भएको कमजोरीकै कारण हार्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले प्रहरी र सरकारी वकिलले अनुसन्धान र अभियोजनलाई धेरै भन्दा धेरै बलियो बनाउँदै पीडितहरुकै पक्षमा आफूहरु उभिएको साबित गराउन सक्नुपर्दछ ।जनताहरुमा अनुसन्धान र अभियोजन प्रतिको विश्वास दिलाउन सक्नुपर्दछ । प्रत्येक नागरिकलाई आफू अन्यायमा परेको बखत मेरो पक्षमा राज्य छ र राज्यले मलाई संरक्षण गर्दछ भन्ने बोध गराउन सक्नुपर्दछ । राज्यद्वारा जनताकै लागि निर्मित संस्थाहरुले जनताको विश्वास जित्न सकेन भने राज्यप्रति जनताको नकारात्मक धारणा पैदा भई अन्ततः यसले राज्य निर्माण र राष्ट्र निर्माणको कार्यलाई नै धरापमा पार्दछ । “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को परिकल्पनाले समेत सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन ।
कानून व्यवसायीको भुमिकाः( कुनै पीडित व्यक्ति आफू जातीय छुवाछुत तथा भेदभावमा परेको स्वीकारी कानून व्यवसायीलाई आवश्यक सल्लाह, सुझाव वा जाहेरी दरखास्त लेखिदिन माग गर्दा कतिपय कानून व्यवसायीहरुले कार्यव्यस्तताको कारण देखाउँदै आलटाल गरेको समेत जनगुनासो छ । दलितकै कानून व्यवसायी खोजेर हिँड्नु परेको बताउँछन् । यसबाट ऐनको कार्यान्वयनमा स्वयं कानून व्यवसायीबाटै अपेक्षित सहयोग प्राप्त नभएको भन्दा अत्युक्ति नहोला । पीडितहरुले कानूनसम्म आफ्नो पहुँच छ भन्ने महशुस गर्न पाइरहेका छैनन् । यसको लागि कानून व्यवसायीहरुको दृष्टिकोणमा सुधार हुनुपर्दछ । जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको मुद्दामा सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरु सकारात्मक हुनुपर्ने र छुट्टै धारणा बनाउनुपर्ने जरुरी छ ।

हाम्रो समाज कतातिर जाँदै छ ? गम्भिर भएर सोचौँ । सकेसम्म हामी सबै मिलेर अपराध हुनै नदिउँ र नगरौँ पनि । अपराध भएछ भने कानूनको कार्यान्वयनमा पूर्ण सहयोग गरौँ । सदियौँ कालदेखि सामाजिक कलंकको रुपमा रहेको छुवाछुत तथा भेदभावलाई व्यवहारमै मुक्त गर्न एकजुट भएर लागौँ, आजैबाट सुरु गरौँ ।

अन्य व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरुको भूमिकाः( जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ६ मा मुद्दाको अनुसन्धानमा स्थानीय अगुवा, नागरिक समाज वा संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहयोग लिन सक्ने कुरा उल्लेख छ । जनप्रतिनिधि, स्थानीय अगुवा, बुद्धजीवि, विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी पत्रकार, नागरिक समाज र संघसंस्थाहरुले पीडितको पक्षमा आवाज उठाउन सक्नुपर्दछ । पीडितहरुको संरक्षणको पूर्ण प्रत्याभूत गर्दै अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी बढाउनको लागि सम्बन्धित निकायमा दबाब दिन सक्नुपर्दछ । तर व्यवहारमा यी पक्षहरु गाउँको विवाद गाउँमै मिलाउने भन्ने नाममा ऐनको कार्यान्वयनलाई फितलो बनाउने तर्फ सक्रिय देखिन्छ । मुद्दा प्रक्रियामा जाँदा सामाजिक सद्भाव र द्वन्द भड्कन सक्ने भ्रम छर्दै हिँडिरहेका हुन्छन् । मुद्दा ममिला नै जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्यको दिर्घकालीन समाधान होइन भनी हिँडिरहेका छन् । एउटै ठाउँमा बस्ने मानव जातीका एउटा समुदायले गर्भदेखि चिहानसम्म (Womb to grave) जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव भोगिरहँदा सामाजिक सद्भाव र द्वन्द समाधान हुने तर अर्को समुदायले यसलाई पुख्र्याैली सम्पत्तिकै रुपमा संरक्षण गरिरहँदा चाहि सामाजिक सद्भाव र द्वन्द नभड्कने यो कस्तो अवैज्ञानिक, अतार्किक, अन्यायपूर्ण, निन्दनीय, असमान, असमाञ्जस्यपूर्ण र अमानवीय बुझाई हो ? यसले छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको कानून त बन्यो तर यसको कार्यान्वयन हाम्रै हातमा छ भन्ने घमन्डलाई मलजल गरिराखेको छ । कानूनको शासन (Rule of Law) लाई उपहास गरिराखेको छ । मुद्दा दर्ता भइसके पश्चात पीडितको पक्षमा न्यायको लागि उभिनुको सट्टा पीडकको पक्षमा लागिरहेका छन् । कसैले पनि सत्यको पक्षमा साथ नदिने बरु अन्याय र अपराधलाई नै साथ दिन तयार भइरहेका छन् । यसले हाम्रो समाज कतातिर जाँदै छ ? गम्भिर भएर सोचौँ । सकेसम्म हामी सबै मिलेर अपराध हुनै नदिउँ र नगरौँ पनि । अपराध भएछ भने कानूनको कार्यान्वयनमा पूर्ण सहयोग गरौँ । सदियौँ कालदेखि सामाजिक कलंकको रुपमा रहेको छुवाछुत तथा भेदभावलाई व्यवहारमै मुक्त गर्न एकजुट भएर लागौँ, आजैबाट सुरु गरौँ । हिजोसम्म जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव गर्नु हाम्रो सँस्कार थियो भने आज जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको कदम चाहि हाम्रो सँस्कार हुनुपर्दछ । विज्ञान र प्रविधिका स्वाद चाख्दाचाख्दै वाक्क भईरहेका हाम्रा नौला पिँढी (New generation) हरुलाई अब हाम्रो नेपाली समाजले सबैको हित गर्ने कुनै नौलो आविष्कार दिन बाँकी छ भने पक्कै पनि त्यो जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको सँस्कार हुन सक्दछ जसलाई नयाँ पुस्ताहरुले पनि बढि भन्दा बढी वैज्ञानिक, तार्किक, न्यायपूर्ण, समान, प्रशंसनिय, सामञ्जस्यपूर्ण र मानवीय भएको आखाँले देखेर, मस्तिष्कले बुझेर र हृदयले महशुस गरेर एक महत्त्वपूर्ण उपहारको रुपमा ग्रहण गर्न सकोस् । समयले मौका हाम्रै हातमा दिएको छ के छ विचार ?

कानून जतिसुकै राम्रो बनेता पनि यसको कार्यान्वयन गर्ने पक्षहरु असल भई दिएनन् भने त्यसले सार्थकता पाउन सक्दैन । कानून बनेर मात्र हुँदैन यसको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ, कार्यान्वयन भएर मात्र हुँदैन सहि कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निकायहरुको भूमिकाः( मुद्दाको सुनुवाई न्यायलयमा भई अन्त्यमा फैसला हुन्छ । फैसलामा अभियोगीलाई कसूर वा सफाई दिने काम हुन्छ, जसले न्यायलाई इंगित गर्दछ । फैसला भएपछि त्यसको कार्यन्वयन पनि हुनुपर्दछ । फैसला कार्यान्वयनले न्याय गरेर मात्र हुँदैन न्याय गरेको पनि देखिनुपर्दछ भन्ने कुरालाई बुझाउँदछ । संसारका अधिकांश देशहरुमा फैसला कार्यान्वयन कार्यपालिकाले गर्दछ तर हाम्रो देशमा यो न्यायापालिकाबाटै हुन्छ । ठहरे बमोजिम कसूरदारबाट दण्ड, जरिवाना र क्षतिपूर्ती भराई पीडितलाई न्याय गरेको महशुस दिलाउन फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निकायहरुको भूमिका पनि महत्वपूर्ण साबित हुन्छ ।
कानून जतिसुकै राम्रो बनेता पनि यसको कार्यान्वयन गर्ने पक्षहरु असल भई दिएनन् भने त्यसले सार्थकता पाउन सक्दैन । कानून बनेर मात्र हुँदैन यसको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ, कार्यान्वयन भएर मात्र हुँदैन सहि कार्यान्वयन हुनुपर्छ । जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ आफैमा मजबुत भएता पनि अभ्यासमा सरोकारवाला पक्षहरु फितलो ढङ्गबाट प्रस्तुत भईराखेका छन् । कानूनको असल कार्यान्वयनमा सरोकारवाला पक्षहरुबीच एकआपसमा सहयोग, समन्वय र सहकार्य हुनुपर्दछ यसलाई फितलो बनाउने तर्फ होइन । कार्यान्वयनमा सूचनाको हक र पारदर्शीता कायम गर्दै सरोकारवाला सबै पक्षहरुले जवाफदेहीता र उत्तरदायित्व समेत बहन गर्न सक्नुपर्दछ । जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव मुक्त समाज निर्माणको लागि सबै सरोकारवाला पक्षहरुले कानूनको शासन पालना गर्न हिम्मत गर्न सक्नुपर्दछ ।

लेखक शाखा अधिकृत हुन ।