उपेक्षामा मधेशको दलित विकास समिति

काठमाडौं —आज भन्दा तीन वर्ष अगाडी तत्कालिन प्रदेश दुईले अन्य प्रदेशहरुले सोचे भन्दा विल्कुलै फरक तरिकाले दलित सशक्तिकरण विधेयक ल्यायो । उक्त विधेयक प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रमायिात गरेका थिए । परियारले पदभार ग्रहण गरे लगातै पहिलो प्रमाणित गरेको विधेयक हो ।
यही विधेयकको पहिलो कार्यान्वयन थियो, दलित विकास समिति । यसरी तामझामका साथ ऐन ल्याए पनि यसले परिकल्पना गरेको दलित विकास समिति गठन गर्न एक वर्ष लाग्यो । त्यस पछि रामप्रवेश वैठालाई उपाध्यक्ष वनाईयो र अन्य सदस्यहरु मध्ये एक डोम समुदायवाट आएकी एकमात्र नेतृ सुनिता मरिक ।
बजेट विनियोजनमार्फत करिब २ करोड वार्षिक वजेट पाए पनि कार्यविधि जुन त्यहाँको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पारित गर्नु पर्ने थियो कानुनी परामर्श गर्ने वहानामा एक वर्षसम्म नआउँदा दलित विकास समितिले कुनै पनि काम गर्न सकेन । कतिसम्म भने दलितहरु शीतलहर, कोरोना तथा अन्य प्रकोपहरुवाट भोकभोकै मर्दा पनि यो मूकदर्शक भएर वस्न वाध्य भयो ।
अहिले वल्लतल्ल यो विकास समिति चलायमान हुन थालेको छ । तर यसले मधेश प्रदेश सरकारवाट अपेक्षाकृत सहयोग र बजेट पाउन नसकेको कुरा यसमा उपाध्यक्ष स्वंय रामप्रवेश वैठा वताउँछन् ।
यो वर्ष विनियोजन भएको २ करोड वजेट मध्ये ५२ लाख रुपिया फ्रिज भएको छ । यो भनेको कुल वजेटको २५ प्रतिशत भन्दा वढि हो । यसरी फ्रिज हुनुमा उनले कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवार ठान्छन्, किनभने उनीहरुले यसलाई समयमै खर्च गर्न कुनै चांजो पांजो मिलाईदिएनन । कर्मचारीहरुको पनि आफ्नै गुनासो रहेको देखिन्छ ।

अहिले ४ जना कर्मचारी सामाजिक विकास मन्त्रालयवाट खटाईएका छैन त्यो पनि दोहोरो जिम्मेवारी वहन गर्ने गरि अर्थात उनीहरुले कहिले मन्त्रालयमा त कहिले विकास समितिमा यसरी काम गर्दा निश्चय पनि दलित विकास समितिले गर्नु पर्ने काम काज प्रभावित हुने नै भयो ।
गएको वर्ष केही राम्रा काम पनि भएको देखिन्छ, त्यस मध्ये ८ जिल्लाका १३७ पालिकाका मेयर तथा प्रमुख सहित प्रशासकीय अधिकृतहरुसंगको वैठक तथा छलफल । मधेश प्रदेशको दलित सशक्तिकरण ऐनमा प्रदेशमा एउटा र पालिकाहरुमा समेत पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा र दलित समुदायका व्यक्ति उपाध्यक्ष रहने गरि पालिका स्तरीय संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ तर त्यस्तो संरचना हालसम्म कुनै पनि पालिकाहरुले गठन गरेको देखिएको छैन ।
अतः यस्तो गठनमा पालिका प्रमुखहरुले चासो लिनुका साथै पहल गरुन भन्नको लागि यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको उपाध्यक्ष वैठा वताउँछन् । सो कार्यक्रम गरे पछि धेरै पालिका प्रमुखहरुले पालिका स्तरीय समितिहरु गठन गर्ने प्रतिवद्धता गरेको तर केही प्रमुखहरु भने अकर्मण्य रहेको पनि वुझिएको छ । प्रदेश ऐनले नै समिति वनाउने व्यवस्था गरेको हुँदा यसको पालनामा अझैवढि सकृयताका साथ पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
समितिले गरेको अर्को राम्रो काम  हो, ४० जना विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति वितरण । यो छात्रवृत्ति पाउने दलित विद्यार्थीहरुले आफ्नो अध्ययनलाई सुचारु राख्न सहयोग गर्ने देखिन्छ । त्यस्तै अर्को काममा २०० जनालाई लोकसेवा तयारी कक्षामा पढाउनु । तयारी कक्षामा पढेका २०० जना मध्ये कति जनाले लोक सेवा पास गर्छन त्यो हेर्न बाँकी छ तर तयारी कक्षामा पढ्ने मध्ये केही पनि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न पाए भने सिंगो समाजमा त्यसको राम्रो प्रभाव पर्ने छ ।
कुनै पनि संरचना खडा गरे पछि त्यसलाई सुचारु राख्न आवश्यक पर्ने सबै सामान, गाडी तथा भवन आवश्यक पर्छ । प्रदेशको राज्यमन्त्री सरह मानिएको दलित विकास समितिका उपाध्यक्षलाई गाडी सहित अन्य सुविधा पनि पाउनु एउटा नैसर्गिक अधिकार हुन्छ । तर ऐनले संरचनाको व्यवस्था गरेता पनि त्यसको सहज संचालनमा प्रदेश सरकारले खासै महत्व नदिएको कुरा विगत एक वर्ष भन्दा वढि समय देखि भाडाको गाडि प्रयोग गर्नुले देखाउंछ । गाडीको समस्या समाधान गर्न आफुले पाएको बजेटवाट ६० लाख खर्च गरेर दुईवाट गााडी खरिद गरिएको उपाध्यक्षले जानकारी दिए । 

मधेश प्रदेशमा नेपाल भर मध्ये सबै भन्दा वढि दलित अर्थात जनसंख्याको १८ प्रतिशत वा ८ लाख ६५ हजार रहेका छन् । अहिले सम्म मधेश प्रदेश सरकारले यी दलितहरुको प्रत्यक्ष उन्नतीका लागि खासै धेरै काम गरेको छैन । देखाउनका लागि एउटा विकास समिति वनाई दिएको छ तर त्यसलाई चाहिने पर्याप्त श्रोत साधन तथा वजेट उपलव्ध गराएको छैन । यस्तोमा यत्रो धेरै दलितहरुको भाग्य र भविष्यसंग जोडिएको संरचनालाई कर्मचारी दिइएता पनि मन्त्रालय र समितिविच आधा आधा काम गर्ने गरि दिईनु, भएको थोरै वजेट पनि फ्रिज हुनु र जम्मा तीन वटा मात्रै गतिविधि वर्ष दिन भरि गर्नुलाई प्रदेश सरकारको उपेक्षा वाहेक के भन्न सकिन्छ र ? यदि प्रदेश सरकारले ऐन वनाउने वेलामा तामझाम देखाए जस्तै सवैभन्दा पछाडि पारिएका आफ्ना ८ लाख भन्दा वढि दलित कहां पुग्ने पर्याप्त श्रोत, साधन र वजेट दिएमा मात्रै न्याय गरेको ठहरिने छ ।