काठमाडौँ– सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को २७ औ सचिवालय बैठकले ८३ वटा जिल्ला तहका इन्चार्ज बनाउँदा जिल्लामा एक मात्र दलित नेतालाई इन्चार्ज बनाएको छ ।
आइतबार बसेको बैठकले ७७ जिल्ला र जिल्ला कमिटी सरहका ६ महानगरपालिका गरी ८३ जिल्ला इन्चार्ज र सह–इन्चार्जको नाम टुङ्ग्याउँदै सप्तरीबाट रामपृत पासवानलाई मात्र इन्चार्ज बनाएको हो ।
१५ जना दलित नेताहरु सह–इन्चार्ज बनाइएको छ । यी सह–इन्चार्जहरु एक्लो हैसियतका होइनन् । जिल्ला नेतृत्वमा दुवै तहबाट भागभण्डा मिलाउनका लागि सह–इन्चार्जमा लगेर थन्काएको छ । कतिपय जिल्लामा श्रीमान इन्चार्ज श्रीमति जिल्ला अध्यक्ष तोकिएपछि पार्टीभित्रै समावेशीको नारा घन्काउने नेताहरुको व्यापक आलोचना सुरु भएको छ ।
सह–इन्चार्जहरु गोपी आछामी मोरङ्ग ,शिवकुमार मण्डल विराटनगर ,महेन्द्र पासवान सिरहा, रामरलिदेवी राम सिरहा, रामदयाल मण्डल महोत्तरी, रविन्द्र बैठा सर्लाही, अन्जना विसंखे काठमाडौ, परशुराम रम्तेल गोरखा, सिता सुन्दास स्याङ्गजा, एकराज विश्वकर्मा रुपन्देही, भागवत विशवासी दाङ्ग, महेश्वर गहतराज बाँके ,पुरनसिंह दयाल बैतडी , निरादेवी जैरु डडेलधुरा र लालबहादुर विक कन्चनपुरको जिल्ला कमिटीमा राखिएको छ । समावेशीका आधारमा ८३ जनाको प्रतिशतको हिसावले पनि ९ जना दलित समुदायका नेताहरु इन्चार्जको रुपमा आउनुपर्ने अवस्था थियो ।
संविधान निर्माणमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको नेकपा विस्तारै आफैले बनाएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई कुल्चिएको छ । पछिल्लो पटक लोक सेवा आयोगले जारी गरेको असंवैधानिक विज्ञापनमा समेत नेकपाका नेताहरुले विज्ञापनको बचाउँ गर्नु नै यसको थप प्रमाण हो ।
संविधान निर्माणमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको नेकपा विस्तारै आफैले बनाएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई कुल्चिएको छ । पछिल्लो पटक लोक सेवा आयोगले जारी गरेको असंवैधानिक विज्ञापनमा समेत नेकपाका नेताहरुले विज्ञापनको बचाउँ गर्नु नै यसको थप प्रमाण हो । यसले नै सबै भन्दा ठूलो पार्टीभित्रको समावेशी पद्धत्ति ध्वस्त भएको प्रष्ट देखाउँछ । यसले नै सबै भन्दा ठूलो पार्टीभित्रको समावेशी पद्धत्ति ध्वस्त भएको प्रष्ट देखाउँछ ।
आफ्नो पार्टीलाई लोकतान्त्रिक र समावेशीको प्रमुख हिमायती ठान्ने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले समावेशी नाराको चरम दुरुपयोग गरेको विश्लेषकहरुको तर्क छ । यस अघि पनि ७० औं स्थापना दिवसको अवसरमा नेकपाले जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको नामावली घोषणा गरेको थियो । नेकपाको जिल्ला अध्यक्षमा एक जना मात्र दलित समुदायबाट पुगेका छन् । चितवनका यमबहादुर परियार जिल्ला अध्यक्ष बन्ने एक मात्र दलित हुन । उनी, तत्कालीन माओवादी केन्द्रका तर्फबाट नेतृत्वमा पुगेका हुन् ।
नेकपाको केन्द्रिय कमिटी, सचिवालय ,जिल्ला कमिटी सम्ममा कतै समावेशी नभएको नेकपाका नेता नै बताउँछन् । ९ जनाको सचिवालयमा एक जना पनि दलित समुदायको उपस्थिति छैन । सचिवालयमा पुग्न नसक्ने दलित नेताहरु नभएर होइन, नेतृत्वहरुको पुरातनवादी सोचका कारणले हो । सचिवालयमा एक जना पनि महिला छैन ।
एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा (नेकपा) दलित, महिला, मधेशी र जनजातिको प्रतिनिधित्व न्यून छ । ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा एक दलित , दुई मधेसी, तीन महिला छन् भने नौजना जनजाति परेका छन् । तत्कालीन नेकपा एमालेकाे तर्फबाट छविलाल विश्वकर्मा नेकपाको स्थायी समिति पर्ने एक मात्र दलित हुन् । तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट कोही पनि दलित नेताहरु स्थायी समितिमा पर्ने सकेनन् । ४ सय ४१ जनाको केन्द्रिय कमिटीमा मुस्किलले १६ जनाको उपस्थिति रहेको छ ।
Leave a Reply