जातीय छुवाछुतको व्यवहारिक अन्त्यका लागि होमराज आचार्य र अशोक दर्नालले मेची–महाकाली पैदल यात्राको घोषणा गरेका छन् ।
‘नेपाल पदयात्रा – २०७५’ को नामक यो यात्रा अगामी शनिबारबाट गर्ने सुरु हुने भएको हो । दोधारा चाँदनीबाट शुरु गर्ने पदयात्र ४५ दिनभन्दा लामो रहने सामाजिक अभियान्ता तथा यात्री होमराज आचार्यले जानकारी दिए । करिव एक हजार तीन सय २१ किलोमिटर पदयात्रा गर्ने उनीहरुको योजना छ ।
‘कानुन छन, अधिकारकर्मी छन, प्रोजेक्ट पनि आइरहेको छ, आन्दोलन पनि भइरहेको छ । तर, कनि विभेद कायम नै छ ?’, आचार्यले भने, ‘गाउँ गाउँ गएर हामीले यसैको जवाफ खोज्ने छौं ।’
उनले कुनै एनजिओ आइएनजिओको लगानीमा नभई नेपालीकै सहयोगमा पदयात्रा गर्ने बताए ।
सामाजिक न्यायका अध्येता आचार्यले श्रमिक र दलितको विषयमा आवाज उठाउँदै आएका छन् । आठ वर्ष पहिले वासिङ्टन डिसीका मेयरका एड्भाइजरीका रुपमा काम गरिसकेका आचार्य ग्लोबल फेयरनेस इनिसियटी कन्ट्री डाइरेक्टर तथा दक्षिण एसियाका सल्लाहकारसमेत थिए ।
पदयात्री अशोक दर्नालले पदयात्राको क्रममा सामान्य नागरिकदेखि, गाउँपालिका प्रमुख, प्रशाशन, विद्यालय, सार्वजनिक ठाउँमा पुगेर उनीहरुको कथा सुन्दै जनचेतना जगाउने प्रयास गर्ने बताए । यो मुद्दा दलितले भन्दा पनि गैरदलितले बोक्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । लामो समयदेखि पत्रकारिता पेशामा रहेका दर्नाल दलित अनलाइनका सम्पादक पनि हुन् ।
पदयात्रा सकेपछि अफूले भोगेका र जानको कुरालाई काठमाडौंमा सार्वजनिक गर्ने उनीहरुको भनाइ छ । आचार्यले भने, ‘यो यात्रा त्यति सहज छैन । तर, विभेदका विरुद्धमा हामीले आँट गरेका छौ ।’
प्रेस विज्ञप्तीको पूर्णपाठ
प्रेस विज्ञप्ती
हामीले नेपाल पदयात्रा २०१९ मार्फत् देशका प्रत्येक कुनाकुनाबाट छुवाछुत सदाका लागि अन्त्य गर्न व्यक्ति र छिमेकीहरुलाई उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्य राखेका छौ । हामीले महाकाली देखि मेचीसम्मको पदयात्रा गर्ने छौं । धेरैभन्दा दाजुभाई दिदि बहिनी बुवाआमा र स्थानीय सरोकारवालसँग जातीय विभेद र छुवाछूतको वर्तमान अवस्था र प्रभावबारे छलफल संवाद गदै विभेद र छुवाछूतको व्यवाहरिक अन्त्य स्थानीय तहबाट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उपायहरुको खोजी गर्ने र व्यवाहरिक रुपमै विभेद र छुवाछूतको अन्त्य गर्न खोजी गरिएका उपायहरुको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी रुपमा कसरी गराउन सकिन्छ, जनचेतनामूलक ढंगबाट बहस पैरवी गर्ने हाम्रो उद्देश्य हुने छ ।
सबै वर्ग, समुदाय, जाति–जनजातिहरुले हरेक प्रकारका विभेद र छुवाछुतको अन्त्य गर्न आ–आफ्नो क्षेत्रबाट ठोस योजनालाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहमा अपिल समेत गर्नेछौं ।
नेपाल सरकारले छुवाछुत मुक्त राष्ट घोषणामार्पmत जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य गरिसकेको छ । साथै नेपालको संविधान २०७२ ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध घोषणा गरेको छ । छुवाछुत तथा विभेदका घटनाहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउनका लागि जातीय भेदभाव तथा कसुर सजाय ऐन २०६८ लागू भइसकेको छ । तर आजसम्म पनि सरकार र राजनैतिक दलको कमजोर इच्छाशक्तिका कारण समाजमा जातीय भेदभाव र छुवाछूतका घटनाहरु सार्बजनिक तथा निजि स्थानहरुमा बिभिन्न रुप र मात्रामा घटिरहेकोछन् । कथित उपल्लो जातिका व्यक्तिहरुले कानुनको उल्लघन गर्दै दलित समुदायका व्यक्ति र बस्तीहरुका विरुद्ध हिंसामा उत्रने र सामाजिक अवसरबाट बञ्चित गर्ने कार्यहरु गरिरहेका छन् ।
यो अवस्थालाई आत्मसात गदै समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ,शैक्षिक र साँस्कृति उत्पीडन र उपेक्षा झेलिरहेको दलित समुदायको मुद्दा अहिले पनि राष्ट्रिय रुपमा अदृष्य नै रहेको यर्थात छ । यो मुद्दा जबसम्म संमग्र राष्ट्रको प्रथामिक मुद्दा बनाइदैनन् तबसम्म देशको जनसंख्याकोे १३.८ प्रशितको हिस्सेदार दलित समुदायले खेपेको उत्पीडन र समाजिक अन्यायका किलाहरुले यो देशको मुटुमा च्वास्सच्वास्स घोचिरहेने छन् । त्यो पीडाबाट निस्किएको चित्तकारको अनुभूति के गरैदलित समुदायले इमान्दारीपूर्वक समाधानका लागि प्रयास गर्न सक्छ ?
हामीले हाम्रो घर–छिमेकबाट परिवर्तन नगेरसम्म कानुनका ठेलीको थुप्रो लगाए पनि छुवाछुतजस्तो अमानवीय अभ्यासको अन्त्य हुने छैन । छुवाछुत अस्वीकार्य छ । “हामील छुवाछुत मान्दिनौं” भनेर उम्किन मिल्दैन अब । म आफुले पनि छुवाछुत मान्दिन र अरुलाई पनि नमान्नका लागि सक्रियताका साथ पहल गर्छु भनेर प्रण गरौं । व्यवाहरिक रुपमा विभेद र छुवाछूतको अन्त्य गरौं
यो यात्राका क्रममा हामीले हजारौं नागरिक, सयौं गाउँ र समुदायसँग भेट्ने छौँ । छुवाछुतको अन्त्य गर्नु तपाई हाम्रो व्यक्तिगत दायित्व हा । आउनुहोस हामीसँग यो देशव्यापी यात्रमा सहभागी हुनुहोस ।
Leave a Reply