‘सामाजिक न्याय चाहिएको खास दलित समुदायलाई हो’ सामाजिक न्यायका अध्येता – होमराज आचार्य (भिडियो सहित )

होमराज आचार्य बाल, बाध्यकारी श्रम, आप्रवासन, उद्ममशीलता विकाश, शिक्षा एवं सामाजिक न्यायको विषयको अध्येता हुनुहुन्छ । लामो समय देखि अन्र्तराष्ट्रिय विकास एवं सार्वजनिक नीति निर्माणको क्षेत्रमा कार्यरत आचार्यले सामाजिक न्यायको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान एवं बहसका कार्यक्रम अगाडि बढाउनु भएको छ । कुनै पनि देशले सामाजिक न्यायको मुद्दालाई राष्ट्रिय मुद्दाको रुपमा नहेरी केवल कुनै जाति, वर्ग, लिंग या समुदाय विशेषको मुद्दाको रुपमा मात्र व्याख्या गर्ने परिपाटीलाई निरन्तरता दिई रहँदासम्म सामाजिक न्यायको मुद्दा देशी – विदेशी गैससको गरिबी र अन्याय बेची खाने भाँडोमा मात्र सिमित रहनेछ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ । नेपाल र विश्वका धेरै ठाउँमा समानता र सामाजिक न्यायको विषयमा प्रखर रुपमा काम गरिसक्नुभएका आचार्य अहिले राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय संस्थाहरुमा सल्लाहकारको रुपमा आबद्ध हुनुहुन्छ । मजुदरवर्गको हक हित संरक्षण, श्रमिक मैत्री उद्योग र उद्योग–व्यवसाय मैत्री नीतिका अभियन्तामै सक्रिय रहनुभएका आचार्य दलितका मुद्दालाई राष्ट्रिय मुद्दाको रुपमा सम्बोधन गरी जातीय भेदभावको व्यवहारिक अन्त्य नगर्दासम्म नेपालले आफूलाई सभ्य र आधुनिक राष्ट्रको रुपमा परिचय दिने नैतिक अधिकार राख्न सक्दैन भन्नु हुन्छ । विश्वका धेरै फोरममा सामाजिक न्याय र मजुदर वर्गको मुद्दा उठान गर्नुहुने आचार्यसँग दलित अनलाईन डटकमले गरेको कुराकानीको बाँकी अंश ।

नेपाल र अन्र्तराष्ट्रिय नजरबाट हेर्दाखेरी समानताका लागि सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई कसरी आत्मसात गर्न सकेको छ त ?
नेपालमा सामाजिक न्यायका कुराहरु सुरु भएको धेरै वर्ष भइसक्यो तर जुन तवरमा जनताले सामाजिक न्यायको कुरालाई आत्मसात गर्नु पथ्र्यो , जुन लेभलबाट महसुस गर्ने खालको परिवर्तन आउनुपथ्र्यो त्यो भएको छैन । सर्टेन पोलिसी लेभलका चेन्जेजहरु भएका छन् । सर्टेन लेभलमा जनताहरु अलिकति सचेत पनि भएका छन् तर सचेतना मात्रै सबैथोक होइन । मान्छेको मूल्य (भ्यालु) स्थापित हुनै बाँकी छ । गौरव गर्ने अवस्था छैन् । छुवाछुत कायमै छ, लैंगिक, यौनिक, नश्लबादी चिन्तन र विभेदलाई सामाजिक अपराधको मान्यता दिन सकेको अवस्था छैन र यस बारेमा बहस पनि हुँदैन । समृद्धिका कुरा हुन्छन् तर सामाजिक न्याय गाँसिएको समृद्धिको कुरा हुँदैन । नीति बनाउन खोजिन्छ तर कच्करो बनाइन्छ जसको कारणले कार्यान्वयन असफल हुन्छ । त्यसले राज्यप्रतिको जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ । जनताको विश्वास कमजोर भएको राज्य र सरकारको नैतिक धरातल पनि कमजोर हुन्छ जसको कारणले विदेशी अवसरवादी तत्वले हाम्रो अवस्थालाई रोजगारी र मागी खाने विषय बनाउँछन् । सरकार र जनता तिनीहरुकै डम्फुको तालमा नाच्छन् । कार्यान्वयन फ्रेमवर्क सहितको प्रोयाक्टिव र प्रोग्रेससिव पोलिसी मेकिंगको कल्चर पनि छैन । केवल रियाक्टिव इन्टरभेन्सन र रियाक्टिव पोलिसी मेकिंगको कल्चरले नेपालको समग्र राजनैतिक अनि प्रशासनिक संस्कृतिलाई प्राण प्रतिष्ठापन, पोषण र पृष्ठपोषण गरिरहेको छ । राजनैतिक परिवर्तन त भयो तर सोंचमा परिवर्तन भएको छैन । अहिलेको परिवर्तन केवल उपभोक्तावादी सोंचमा बदलिएको मात्र हो सोंचको गुणमा परिवर्तन छैन । ४६ साल देखि अहिलेसम्म आइपुग्दा एउटा नयाँपुस्ता तयार भैसकेको हुनु पथ्र्यो राजनीतिमा,प्रशासनमा, उद्यमशीलतामा, लोकल फिलान्थ्रोपीमा र नालेजको प्रोडक्सन र कन्जमसनमा । त्यसकारण हामीले लीडरहरु हैन फलोवरमात्र उत्पादन गरिरहेका छौँ । राजनीति, विकाश, पोलिसी, समाज विकास सबैतिर केवल डिपेन्ड़ेंसी कृयट भएको छ । हामी दुइटा स्वास्थ्य खुट्टा हुँदाहुँदै पनि बैसाखीको सहाराबिना हिंड्न नसक्ने भएका छौँ । यो समानको अवस्था हो । त्यसको एउटा कारण के छ भने सरकारले नीति बनाउँछ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बेलमा कस्ता खालका स्टेपहरु चालियो भने ती स्टेप्सहरुले ती खास नीतिहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि सहयोग गर्छ त्यो चाहिँ छुटेको हुन्छ । समग्रतामा नीतिनिर्माण प्रक्रिया समय र जनअपेक्षा सुहाउँदो भएन । अहिलेको नेतृत्व र प्रणालीबाट आशा गर्ने ठाउँ निम्छरो देखिन्छ । कानुनहरु त बने, संविधानमा पनि त्यही कुराहरुको व्याख्या गरेको छ, अरु कानुनहरु पनि आइरहेका छन् । तर त्यस्ता कानुनहरु आउनुपर्यो जसबाट प्राप्त हुने सामाजिक न्याय दैनिक जीवनमा महसुस गर्न सकियोस । प्रत्येक व्यक्तिले यो फिल गर्र्नुपर्यो की राज्यले ल्याएको कानुनबाट म विश्वस्त छु भन्ने वातावरण बन्नुपर्छ’ । यसले हाम्रो दैनिक जीवनमा परिवर्तन गर्न सक्छ । र त्यो परिवर्तनका लागि हामीसँग भएका संरचनाहरु रेडी छन् । र त्यो संरचनामा मेरो विश्वास छ भनेर जब व्यक्तिले फिल गर्छ तबपछि मात्र ल्याएका नीतिहरुले सफलता प्राप्त गर्छन् । राजनीतिक रुपमा कार्यहरु भएका छन् तर अब त्यसलाई एक्शनमा जादाँखेरी राज्यले विभिन्न संयन्त्रहरु निर्माण गर्नुपर्यो र पोलिसीहरुलाई कागजबाट बाहिर ल्याएर एक्शनमा ल्याउनुपर्यो ।

बाहिरी देशहरुसँग र हाम्रो देशमा ल्याउने नारामा तारतम्य मिल्न सक्छ ?
हाम्रो लोकल लेभलमा भएका जनताहरुको रियालिटी के छ र त्यो रियालिटीलाई पुरा गर्नको लागि लोकल लेभलको संरचना कस्तो छ र त्यो संरचनासँग हाम्रो सहकार्य मिलेर गएको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्न जरुरी हुन्छ । त्यो कुराहरु भइरहेको छैन । पूर्ण रुपमा के गर्र्नुपर्छ भने सीमान्तकृत जनता, अन्यायमा परेका जनता, गरीवीको चपेटामा परेका जनतालाई हामीले एडे«स गर्ने भनेर संसारभर बाट सहयोगी हातहरु आएका छन् । यति हुदाँहुदै पनि बीचमा रहेका र मिडिलमेनको रुपमा रहेका आइएनजीओका राजधानी केन्द्रित कार्यालयहरु मेन्टेन गर्नको लागि मात्रै पनि धेरै ठूलो खर्च हुन्छ । त्यो पैसा हामीले लोकल लेभलमा लोकल अर्गनाइजेशनहरुसंग डाइरेक्टली कार्यान्वयनमा जाने हो भने प्रभावकारी हुन्छ । यहाँ धेरै जसो आइएनजीओहरुको राजधानी केन्द्रित कार्यालयको कामै छैन । उनीहरुले आफनो हेडक्वार्टरबाट सीधै एनजीओहरुलाई सहयोग गर्न सक्छन् । अब हामी फेडरल स्टक्चरमा गइसकेपछि त्यहाको मेयर र वडाको अफिसलाई मोनिटोरिंगको काम दिनु पर्छ । स्थानीय तहमा मेयरको अध्यक्षतामा एनजीओहरुको संजाल बनाइदिने र त्यहाँ मार्फत काम गर्ने हो भने करोडौं करोडों रुँपिया सीधै जनतासमक्ष जान्थ्यो । हाम्रामा यो मेकानिजम मिलेको छैन , दोस्रो कुरा हामीहरुले जुन लेभलबाट सामाजिक न्यायको इस्युहरुको उठान गछौं त्यस्त्ता इस्युहरु उठान गर्ने क्रममा इस्सुलाई एउटा पार्टीकुलर वर्ग वा समुदायको इस्यु हो भन्ने सोँचमा परिवर्तन आउनु पर्छ । किन कि सामाजिक न्याय भनेको राष्ट्रिय मुद्दा हो कुनै एउटा बर्गको प्रोजेक्ट होइन । यो देशको पहिचानसँग गासिएको, मानवतासँग गसिकेको, राष्ट्रिय अस्तित्वसँग गाँसिएको इस्यु हो । सामन्ती संस्कारले इस्युलाई बर्गीय पहिचान दिन्छ, राष्ट्रिय पहिचान दिदैंन् । त्यसैले देशमा दलित, जनजाति, मधेसी, महिला, सीमान्तकृत आदिको इस्युहरुलाई त्यो उसको इस्यु हो भनेर उम्किने काम भैरहेको छ । यसलाई राष्ट्रिय नाराको रुपमा राष्ट्रिय मुद्दाको रुपमा , राष्ट्रिय इस्युको रुपमा बुझनु जरुरी हुन्छ । त्यो लेभलको आन्दोलन यो देशमा भएको छैन । हाम्रो देशमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली नागरिकले सामाजिक न्यायको मुद्दा मेरो पनि मुद्दा हो भनेर नलागेसम्म हामीले सामाजिक न्यायका मुद्दालाई अगाडी बढाउन सक्दैनौ । एउटा न्यायिक सोसाइटी निर्माण गर्न सर्बत्र सोंचमा परिवर्तन हुनु पर्छ ।

दुरपिन आफैतिर घुमाएर भन्न सक्नु पर्यो हामी अन्यायी समाज हौँ, अन्यायी राष्ट्र हौँ । पहिला राष्ट्रले गल्ती स्वीकार्न पर्यो त्यसपछि पिडित बर्गले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था हुनु पर्यो अनि बल्ल राष्ट्रलाई क्षमा दिन सक्छ पीडितले । राष्ट्रले कहिले माग्छ क्षमा दलितहरु सँग ?।

यसका लागि सामाजिक न्याय साक्षरता चाहिन्छ । साक्षरताको कुरा गर्दा विकास साक्षरता, सामाजिक न्याय विकासको साक्षरता, मानव अधिकारको साक्षरता, जलवायु परिवर्तनको साक्षरता आदि साक्षरताको अवधारणा ल्याउनुपर्छ । पढ्न लेख्न जान्नु मात्र साक्षरता हैन । साक्षरता जीवनपर्यन्त चाहिने कुरा हो । समय र समयसँग गासिएको परिवर्तनसंगै साक्षरता को परिभासा र दायरा पनि बदलिन्छ । मैले जुनसुकै कुरामा पनि साक्षरता जोड्नुपर्छ भन्ने गरेको छ’ । मान्छेले कुनै बिषयमा एमए, पी एच डी गरेको हुनसक्छ तर त्यो व्यक्ति सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा निरक्षर हुन सक्छ । त्यसैले पढ्न लेख्न जानेर, डिग्री लिएर मात्र मानिस साक्षर भएको हुँदैन । किनभने अहिले पनि २१औं शताब्दीमा हामीहरुले एउटा वर्ग र जातीलाई छुवाछुतको एउटा दायरामा राखेका छौं । के एउटा सभ्य समाजको लागि यो पाच्य कुरा हो ? पाच्य हुन सक्दैन भने किन सो कल्ड विद्वत वर्ग यसमा मौन छ ? के सबै डिग्री होल्डर छुवाछुत नमान्ने छन् ? महिला हिंसा नगर्ने छन ? बाटोमा फोहर नफाल्ने छन ?

न्याययुक्त समाज कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ ?
न्याययुक्त समाज निर्माण गर्न त्यतिखेर सम्भव हुन्छ जतिखेर आदर्श र व्यवहार को तालमेल हुन्छ । हाम्रो देशमा यी दुइ कुरा दुई धुर्व जस्तै छन् । यो धेरै दुखलाग्दो कुरा हो । हरेक तह र तप्काका ब्यक्ति कन्सस हुनु पर्यो र आत्मसात गर्नु पर्योकी देशमा सामाजिक अन्याय व्याप्त छ र यो देशको नागरिको हैसियतले मैले केहि गर्नुपर्छ भन्ने चेत आउनु पर्यो ? राष्ट्रिय स्तरमा नीति ल्याउनलाई सजिलो छ । तर त्यो नीतिको कार्यान्वयन गर्दा त्यो नीति यो यो तरिकाबाट कार्यन्वयन गर्ने हो भनेर त्यसको डकुमेन्टेशन पनि हुनु जरुरी छ । तर हाम्रो देशमा कार्यान्वयनका लागि डकुमेन्टेसन सहित नीतिहरु आउदैन । यहाँ सजिलैसँग नीति परिवर्तनहरु हुन्छ तर नीति आफैमा एउटा समाधानको बाटो पनि होइन । त्यसले मात्र एउटा बाटो खोल्दिने काम गर्छ । हुन त बाटो अहिले मात्र खोल्दिएको होइन पहिले देखि नै खोल्दिएको हो तर त्यो बाटोहरुमा कस्ता खालका गाडीहरु गुडाउन सकिन्छ त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसैले पोलिसीहरु बनाउँदा त्यसले कुन बाटोलाई रोजेर अघि बढ्ने कुरालाई सिकाउँछ भन्ने कुराको पनि हेक्का राख्नु पर्छ । नीति समस्या समाधानका बाटाहरु हुन् भने हामीले नीतिहरु बनाउदा त्यो गोरु गाढा गुडाउने, ट्कहरु कुदाउने बनायौ की आवश्यकता परेको बेलामा प्लेन पनि उडाउन सक्ने रोड बनायौं कि भन्ने हो । त्यसैले पोलिसी भनेको त्यस्तो रोड हो जसले स्पिडलाई कम गर्ने वा हाइ स्पिडमा लिएर जाने भन्ने कुरा सिकाउँछ । गोरेटो र घोडेटोमा ट्रक कुदैना । गलत बाटोबाट हिंडेर हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौं । यस्तो खालको नीति लिएर परिवर्तन हुन सक्दैन । त्यो नीतिलाई कार्यान्वयनका लागि हामीले हाम्रो सोसल कुराहरु कसरी सोच्छौ भन्ने हो । जस्तै यसको लागि शिक्षाको कुरा, दिनदिनै बोलिने बोलीका कुरा, एउटा मानव जातिले अर्को मानव जातिको लागि गरेको व्यवहारका कुराहरुको बारेमा चेत र त्यो चेत व्यवहारमा जबसम्म प्रतिबिम्बित हुँदैन, त्यो कहिल्यै पनि नीति अनुसार पुरा हुन सक्दैन । त्यसैले अहिले पनि नीति आउछ, कार्यान्वयनमा गएर फितलो हुन्छ । फेरि सबैले भन्ने नी त्यही हो । एनजीओ, आइएनजीओले पनि त्यही भनिरहेको हुन्छ । सरकारका काम गर्ने कर्मचारीहरुले पनि, पत्रकारहरुले पनि त्यही भनिरहेको हुन्छ । नीति आउँछ तर कार्यान्वयन फितलो छ । यो कुरा थाहा पाइरहेका छौं भने नीति बलियो बनाउनका लागि किन हामी लागिरहेका छैनौं ? त्यसलाई बलियो बनाउनको लागि छलफल त हुनुपर्यो नी । खाली एकमाथि अर्को नीति थप्दै लगेको मात्र देखिन्छ । असल नीति थोरै भए पनि प्रभाबकारी हुन्छन, नराम्रा र दीर्घकालीन सोंच नराखी बनेका नीतिका ठेलीले पुस्तकालय भरे पनि तिनले परिवर्तनलाई गति दिन सकदैन् । यहाँका नीति जनताको लागि होइन, एनजीओ, आइ एनजीओ, र अन्र्तराष्ट्रिय संस्थाको लागि बनाइन्छ ।

यो नीति बनाउने कुरामा बाहुन क्षेत्रीकै वर्चस्व भएकोले यसको कार्यान्वयन नभएको हो कि ?
नीति निर्माण प्रक्रियामा जनसहभागिताको कमीले यसो हुन गएको हो । जसलाई चोट लागेको छ त्यो मान्छेलाई मात्र थाहा हुन्छ कहाँ दुक्छ भन्ने । त्यसैले जसको उत्थानका लागि नीति ल्याउन लागिएको हो तिनीहरुलाई नीति बनाउने मेकानिज्म को जिम्मा दिनु पर्छ । सामाजिक अन्य कुनै जाति विषेश या वर्गको को मुद्दा होइन, यो राष्ट्रिय मुद्दा हो भनेर जबसम्म आत्मसात गरिन्न तबसम्म जसले नीति बनाएपनि बर्गीय चरित्रको नीति बन्छ । राष्ट्रिय नीति बन्दैन । यस बिषयमा बृहत राष्ट्रिय संवादको आवयश्कता छ । राष्ट्रिय संवादको जुन कुरा छ यसलाई गाउँ गाउँमा , वडा वडामा , प्रदेश स्तरमा, केन्द्रिय स्तरमा छलफलमा लिएर जानुपर्छ । दुरपिन आफैतिर घुमाएर भन्न सक्नु पर्यो हामी अन्यायी समाज हौँ, अन्यायी राष्ट्र हौँ । पहिला राष्ट्रले गल्ती स्वीकार्न पर्यो त्यसपछि पिडित बर्गले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था हुनु पर्यो अनि बल्ल राष्ट्रलाई क्षमा दिन सक्छ पीडितले । राष्ट्रले कहिले माग्छ क्षमा दलितहरु सँग ?। हो हामी एउटा प्रतिनिधिमुलक शासनप्रणालीमा छौं । कतिपय इलेक्टेड भएर र कतिपय समानुपातिक तरिकाबाट आउनुभएको छ । उहाँहरु आउनु भनेको सबै जनताको आवाजलाई संसदमा लिएर आउने भन्ने हो । संसदमा यी विषयहरुमा घनीभूत छलफल पनि भइरहेको छ । तर त्यो सिंहदरबारभित्र गरेको छलफलले जुन खालको एउटा हीम ल्याउनुपथ्र्यो त्यो ल्याउन सकेको छैन । त्यसैले यस्ता कार्यहरुको लागि अब हामीले वडा वडामा यसको घनीभूत छलफल चलाउनु जरुरी छ । त्यसको लागि स्थानीय स्तरमा नै रहेका सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई एकजुट बनाउनुपर्छ । विभिन्न एनजीओहरुलाई पनि रेस्पोन्सीबल बनाउदै सबैको साथमा अघि बढ्नुपर्छ । सिभिल सोसाइटीको अर्गनाइजेशन र प्राइभेट सेक्टरको अर्गनाइजेशन लाई एउटा सञ्जालको रुपमा विकास गरेर राष्ट्रिय संवादको रुपमा काम गर्न जरुरि छ । यो राष्टिय संवाद सामाजिक न्यायको लागि गरिन्छ । सामाजिक न्याय भन्दा खेरी यसका दायराहरु पनि फरक छन् । सीमान्तकृत वर्ग, पहुँच नभएको वर्ग, रेकोगनाइज नभएको वर्ग, दलिएको, पिटीएको वर्ग, शोसित बर्ग आदि आदि ।
सामाजिक अन्यायमा परेका वर्गलाई शासन सञ्चालनको ठाउँमा अवश्य नै ल्याउनुपर्छ . यो त मेन कन्डिसन नै भइहाल्यो । अर्को के हुनुपर्छ भने एउटा व्यक्ति चाहे त्यो दलित, बाहुन क्षेत्री, मधेसी, जनजाति जो सुकै होस् उसले त्यहा चुनाव लडन जादाखेरी के भन्न’ पर्यो भने मैले सामाजिक अन्यायहरु विरुद्ध आवाज उठाउनेछ’ ,मैले छुवाछुत मान्ने छैन ,मैले महिला हिंसा गर्नेछैन भन्ने कुराहरुमा उसले सिग्नेचर गरिसकेपछि मात्रै उसको उम्मेदवारी स्वीकृत हुने एउटा व्यवस्था ल्याउनुपर्यो । यो इन्डिभिजियल एकाउण्टब्लिटी को राम्रो अभ्यास हुन् सक्छ । त्यस्तै छुवाछुतलाई कसरी हटाउन सकिन्छ पहिला त्यही कुराहरु हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्छ । छुवाछुत जस्तो अमानवीय कुरा यो देशबाट तुरुन्तै हटाइनु पर्छ । अब मन्दिरहरुमा बाहुन मात्र पुजारी होइन, क्षेत्री, दलित, जनजाति जो सुकै होस् उसको योग्यताको आधारमा उ पुजारी हुनुपर्ने परिपाटी चाल्नुपर्छ । एउटा दलित पुजारी भएको मन्दिरमा बाहुन, त्यहाँका अगुवाहरु जान्छन् की जादैनन्, एनजीओका भाषण गर्ने नेताहरु जान्छन् की जादैनन् ,कम्युनिटीमा यस्तो गर्नुपर्छ, उस्तो गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे जान्छ की जादैन, दलित पुजारीको हातबाट टिका र प्रसाद ग्रहण गर्छन कि गर्दैनन् यो हेर्न बाँकी नै छ । अनि त्यो हेरेपछि मात्रै भनौंला हाम्रो देशमा कति चेन्ज भएको रहेछ त्यसैले सामाजिक न्यायको नीति कार्यान्वयनको लागि हामीले अप्सनहरु चाहि दिनुपर्छ । अप्सन चाहि अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन । त्यस्तै स्कूल, सरकारी कार्यालय, निजी अफिसहरुमा पनि प्रत्येक कर्मचारीले हस्ताक्षर गर्नु पर्यो । त्यसैले सामाजिक न्यायको कुरामा त्यसै लरतरो पोलिसी ल्याएर हँुदैन ,कडा किसीमबाट ल्याउनुपर्छ । किनभने यो मानवताको कुरा हो । त्यसैले नेपालको सोसाइटीलाई सिभिलाइज्ड बनाउने हो भने छुवाछुतले स्पेस पाउनु हुन्न् । जुन देशमा जातीयता, छुवाछुत, महिला हिंसा, लगायतका विषय खुलेयाम प्राक्टिस हुन्छन हुन्छ, गरिबले न्यायको अनुभुति गर्न पाउदैन, त्यहाँ खाली विकासका ठूला ठूला कुराहरु मात्र गरेर हुँदैन ।

छुवाछुत जस्तो अमानवीय कुरा यो देशबाट तुरुन्तै हटाइनु पर्छ । अब मन्दिरहरुमा बाहुन मात्र पुजारी होइन, क्षेत्री, दलित, जनजाति जो सुकै होस् उसको योग्यताको आधारमा उ पुजारी हुनुपर्ने परिपाटी चाल्नुपर्छ । एउटा दलित पुजारी भएको मन्दिरमा बाहुन, त्यहाँका अगुवाहरु जान्छन् की जादैनन्, एनजीओका भाषण गर्ने नेताहरु जान्छन् की जादैनन् ,कम्युनिटीमा यस्तो गर्नुपर्छ, उस्तो गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे जान्छ की जादैन, दलित पुजारीको हातबाट टिका र प्रसाद ग्रहण गर्छन कि गर्दैनन् यो हेर्न बाँकी नै छ ।

मजदुरको सेक्टरमा बसेर लामो समयसम्म काम गर्र्नुभयो, अहिले सरकारले लिएको श्रमिक बारेको नीति कस्तो छ ?
नीति चाहि अहिले राम्रै आएको छ । कानुन पनि चेन्ज भयो, ऐन पनि चेन्ज भयो । त्यसमा हाम्रो पनि निकै ठूलो भूमिका रह्यो । सरकारका सबै संयन्त्रहरुलाई यी कुराहरु जानकारी गराइयो । त्यसैले अब यसको कार्यान्वयनमा जानका लागि अवश्य नै चुनौतीहरु पनि छन् । त्यसैले यसको कार्यान्वयनका लागि के गर्नुपर्छ भने खाली मजदुरमैत्री नीति मात्र बनाएर भएन । मजदुरलाई रोजगारी दिने उद्योम मैत्री नीति पनि आउनुपर्यो । उद्योगमैत्री सरकार र नीति, मजदुर मैत्री उद्योग । यो भनेको सन्तुलित सार्वजनिक नीति हो । किनभने सन्तुलनको आवश्यकता छ । पहिलो कुरा उद्योगहरु धराशयी नहुने हुनुपर्यो । उद्योगले राम्रो खालका कार्यक्रमहरु गरिरहेको छ भने त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका पोलिसीहरु ल्याउनुपर्यो त्यो भयो भने उसले अझ धेरै उत्पादन गर्न सक्छ । त्यसपछि अर्को उद्योगमैत्री भनेको के हो भने उत्पादन भएका कुराहरुलाई बजारीकरण गर्नका लागि सहज किसीमको व्यवस्था गरिदिनुपर्यो । यसले गर्दा उद्योग फस्टाउने, त्यसपछि मजदुरहरुको अवस्थामा पनि सुधार हुने , यता उद्योग धेरै भयो र फस्टायो भने धेरै व्यक्तिहरुले रोजगारी पनि पाउँछन् , त्यसपछि उनीहरुले वस्तुहरु किन्छन् ,त्यसबाट फेरि अरु धेरै उद्योगहरु पनि खोलिन्छन् , यसले इकोनोमिक मोबिलाइजेसन सुरु हुन्छ । यसले प्रत्यक्ष के गर्छ भने यसले सरकारले अहिले भर्खर सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धिको नीति ल्याएको छ नि त्यसलाई समेत सहयोग गर्छ । तर उद्योगमैत्री नीति ल्याएन भने उद्योगहरु बन्द हुन्छन् । उद्योग बन्द हुँदा मजदुरहरुले कहा काम गर्ने र अनि के कन्ट्रिब्युशन दिने ? बढि भन्दा बढि मान्छेहरुले काम गरे भने पो त्यो पेन्सन फण्डमा गएर पैसा बस्छ अनि रिटायर्ड हुने जनसंख्याले पैसा पाउने भए र काम गरिरहेको जनसंख्याले त्यसमा थप्दै जाने भए । त्यसैले अहिले पेन्सन फण्डमा पैसा जम्मा गर्ने जनसंख्या कति र रिटायर्ड हुन्छन् त्यो सबै बुझेर गर्नुपर्छ । यसको लागि यसको टेक्निकल पार्टलाई हेरेर यसको कार्यान्वयनको बाटोमा लाग्नुपर्छ ।

सुखी र सम्वृद्ध नेपाल बनाउनको लागि धेरै दलित र मजदुरवर्गहरुलाई यो उद्योगमैत्री नीतिले छुन सक्छ त ?
रोजगारीका अवसर धेरै सृजना गर्यो भने छुन सक्छ । उद्योगधन्दा, कलकारखाना, घरेलु उद्योग, साना उद्योग ,मझौला उद्योग र ठूला उद्योगहरु स्थापना गर्नको लागि सरकारी लेभलमा त्यो किसिमको सहजीकरण गर्ने कार्य भएन भने यो पोलिसी पोलिसीमै रहन्छ । किनभने धेरै भन्दा धेरै व्यक्तिहरुलाई रोजगारीको सिर्जना गरी काम गर्ने वातावरण दिनुपर्यो । एउटा उद्योगमैत्री शासन संयन्त्र भएन भने त त्यो सम्भव छैन । हाम्रो सुखी र सम्वृद्ध नेपालको नारालाई वास्तवमै सुखीमा परिणत गर्नको लागि प्रशस्त रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनुपर्यो । र्फमल रुपमा व्यवसायमा जान नसक्नेहरुले अरु उद्योग खोल्न जान सक्ने हुनुपर्यो । यसको लागि वित्तीय पहुँच बढाउनुपर्यो र उनीहरुलाई उद्योगधन्दा खोले बापत राज्यले त्यो लेभलका कार्यहरु गर्नुपर्यो । उद्योगमैत्री जुन शासनको कुरा छ त्यो नगरीकन हामीले ल्याएका कुनै पनि जुन स्किमहरु छन् – जस्तै भत्ताको कुराहरु, सामाजिक सुरक्षाका स्किमहरु छन् यिनीहरु फेल हुन्छन् । त्यसले गर्दा हामीले उद्योगलाई यस देशबाट भाग्ने वातावरण होइन, बढि भन्दा बढि उद्योहरु यो देशमा आउने र स्थापना हुने र बढि भन्द बढि जनताहरुले त्यसबाट सामानहरु किन्ने, त्यो लेभलको सहजीकरण गर्ने भयो भने चाहि त्यो एकदम पर्फेक्ट कम्बिनेशनमा जान्छ । नत्र भने त्यो जादैन । त्यस्तै उद्योगधन्दाहरुले उत्पादन गर्ने वस्तुहरुमा पनि गुणस्तरको ग्यारेन्टी हुनुपर्यो । यसका लागि वस्तुहरु बनाउने उद्योगहरुले पनि उत्तरदाइत्व लिनु पर्यो अनि उपभोक्ताले पनि ढुक्क भएर ती उपभोग्य बस्तुहरुको उपभोग गर्न सकोस् । यसको लागि इन्ड्रस्टियल हाइजिनको सर्टिफिकेट को व्यवस्था गर्नु पर्छ । औपचारिक या अनौपचारिक उद्योग व्यवसाय गर्नेले इन्डस्ट्रिअल हाइजिनको लालिम लिएको प्रमाण पत्र लिनु पर्यो । यो सार्वजनिक स्वास्थ्यसंग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयहरु भएकाले सुखी र समृद्द हुन् यो प्राक्टिसको आवश्यकता छ । व्यवस्था गराउनुपर्छ । नराम्रा उत्पादनले अन्त्यमा गएर गरिब जनताहरु नै मारमा पर्ने हुन् । यसलाई न्यूनिकरण गर्नको लागि हाम्रो जुन सम्वृद्धिको नारा छ यसलाई कार्यान्वयनमा परिणत गर्नका लागि हामीले उद्योगधन्दालाई सवलीकरण गर्नुपर्छ । सरकारले पनि उद्योगमैत्री शासन र नीति ल्याउनुपर्छ र उद्योगीहरुले पनि सरकारले उद्योगमैत्री शासन र नीति ल्याएपछि उहाँहरु पनि मजदुरमैत्री हुनु जरुरी छ । उद्योग राम्रो भयो भने मजदुरको अवस्था राम्रो हुन्छ , मजदुरको अवस्था राम्रो भयो भने उद्योगलाई नाफा हुन्छ ।

अहिलेको उद्योगी र मजदुरबीचको खाडल कस्तो पाउनुहुन्छ ?
उद्योगी र मजदुरहरुबीचको सम्बन्धको कुरा, श्रम र उद्योगको कुरा, त्यो हाम्रो देशमा परिष्कृत लेभलमा छैन । उद्योगीहरुले मजदुहरुलाई हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने र मजदुरहले पनि यिनीहरु चाहि जहिले पनि हामीलाई शोषण गर्ने काम गर्छन भन्ने कुराबाट स्कूलिंग भएका छन् । त्यही किसीमको बुझाई स्थापना भएको छ । त्यो किसिमको तथ्य निर्धारण भएको छ । उद्योगलाई जहिले पनि नेगेटिभ वे बाट हेर्ने जुन तरिका छ, त्यो दुईवटाको बीचमा हुनुपर्ने जुन सौहार्दता हो त्यो नभएर हो र त्यो अहिले पनि हामीले गर्न सकिरहेको छैनौ जस्तो लाग्छ । कुनै कुनै उद्योगीहरुले त्यसतर्फ अलि अलि ध्यान दिन पनि खोजेको जस्तो देखिन्छ । त्यस्तै कतिपय कुराहरु उद्योगीहरुलाई पनि थाहा नभएर पनि हो । की उसले सबै जान्ने बुझने, पढ्ने, रिसर्च गरेर त उद्योगी भएको छैन खाली उ आफनो केही सीपको कारण, साथीभाई, बाउबाजेले भनेको कारण आदिले यहा धेरै उद्योगी भएका छन् । उनीहरुलाई उद्योग व्यवस्थापन, श्रम व्यवस्थापन को बारेमा त्यति थाहा छैन । बरु कसरी बढि भन्दा बढि काम गराउन सकिन्छ श्रमिकलाई भन्ने नै छ । त्यसैले उद्योगको लागि उद्योगी र श्रमिक दुई जना नै अत्यन्त महत्वपूर्ण पाटा हुन् । दुवैजनालाई कसरी फाइदा पुग्न सक्छ भनेर अघि बढ्नुपर्छ । यस्ता कुराहरुलाई हामीले गाउँ गाउँमा पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । मजदुरहरुको स्थिति राम्रो भयो भने उद्योगहरुको वृद्धि हुन्छ । उद्योगको वृद्धि भयो भने अझै धेरै रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । रोजगारी भएकाले कर तिर्छन, त्यसबाट सरकारले सेवाहरु उपलब्ध गराउन सक्छ्र धेरै भन्दा धेरै मानिसहरुले कर तिर्छन् । अनि त्यो करबाट हामीले भत्ता पनि दिन सकिएला, सुरक्षाका कुरा पनि गर्न सकिएला । स्वास्थयका कुरा, गुणस्तरिय शिक्षाका कुरा पनि गर्न सकिएला । त्यसैले यो देशको खुसीको, सम्वृद्धिको कुरा गर्छो त्ययसमा धेरै भन्दा धेरै व्यवसायहरुको निर्माण हुनुपर्छ । यसका लागि राज्यले पनि एउटा खालका नीति तथा वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । र बढि भन्दा बढि मजदुरका आवाजलाई पोलिसी निर्माण गर्ने बेलामा राखिनुपर्छ । उनीहरुका माग र आवाजहरुलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ । एउटा नीतिगत रुपमा त्यसको व्यवस्था भइसकेको छ तर अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा यसको व्यापक रुपमा छलफल गर्न बाँकी छ र यसलाई छलफल गरी अघि बढनु जरुरी छ । यो भयो भने मात्र हामीले लिएको सुखी र सम्वृद्धि नेपालको चाहना पुरा हुन सक्छ । सबै पछाडि परेको समुदाय, सीमान्तकृत समुदायको हित हुन सक्छ ।

अहिले पनि धेरै युवाहरु विदेश पलायन भइरहेको अवस्था छ, उनीहरुलाई नेपालमा फिर्ता गराउनको लागि कस्ता खालका कार्यहरु गर्नु जरुरी छ ?
यो पनि एउटा गहन विषय हो । माइग्रेसनको इस्यु’ राष्ट्रिय मुद्दा हुनु पर्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने हामीले युवाहरुलाई बाहिर पठाएर जुन रेमिट्यान्सले देश धानिएको छ भन्छौं त्यो के हो भने त्यो हामीले उनीहरुलाई बेचेको हो । उनीहरुलाई ती देशहरुमा जान सजिलो छैन । त्यहाँ जान पनि एजेन्टलाई, म्यानपावरलाई खुवाउनुपर्यो । पछि गइसकेपछि पनि उनीहरुलाई आफुले के काम गर्ने हो भन्ने पनि थाहा हुँदैन । एउटा कम्पनी भनेको हुन्छ , अर्कोमा लगिरहेको हुन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको लगभग २५ प्रतिशत हिस्सा दास अर्थतन्त्रमा आधारित छ । युवाहरु विदेश जानु पर्छ, हेर्नु पर्छ, देख्नु पर्छ, तर बाध्यताले जाँदा, दासजस्तो भएर हेप्पिएर जाँदा त्यसमा गर्व गर्ने ठाउँ देख्दिन मैले । यसरी युवाहरु दिनदिनै मुटुमा आफनो हात राखेर, आफनो परिवारको आशुको प्रतिबिम्ब बोकेर गइरहेका छन् । त्यहाँ गएर काम गरेर आएको पैसाले यहाँ परिवारको जीवनमा केहि परिवर्तन होला , खुसी होला भन्ने हो । तर धेरै जसो दैनिक गुजारामा नै सिद्धिन्छ्र , अनावश्यक विदेशी उपभोग्य सामान किन्ने मा सकिन्छ । हाम्रा युवाले कमाएको पैसाले भारत र चीनलाई धनी बनाएको छ । प्राइभेट स्कुल र प्राइभेट हस्पिटलले कमाएका छन् । बैंक, वित्तिय संस्थाले निक्षेप संकलन गर्न सकेका छन् , त्यसले हाम्रो अवस्थामा सुधार भएजस्तो देखिएको हो । राज्यले यो दासअर्थतन्त्रमा धेरै ठुलो गर्व गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन । नेपाली युवा मजदुरको रुपमा होइन, पर्यटकको रुपमा विदेश जान सक्ने अर्थतन्त्र निर्माण गर्न जरुरी छ ।