रमित बि.क
बाजुरा– जिल्लाका कर्मचारीहरुको गैरजिम्मेवारीपनका कारण बाजुरा जिल्लाका दलित समुदायलाई अपमान बोध हुने शब्द सरकारी दस्तावेजमा प्रयोग भएको खुलासा भएपछि दलित अधिकारकर्मीद्धारा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराद्धारा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरवारमा ध्यानकर्षण–पत्र बुझाइएको छ ।
जिल्लाको हिमाली गाँउपालिकामा रहेको सिंगो दलितबस्तीलाई अपमान हुने शब्दको प्रयोग भएको भन्दै दलित अधिकारकर्मीहरुले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराद्धारा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरवारमा ध्यानकर्षण–पत्र बुझाएको हो ।
गाँउपालिकाको वडा नं. ५ नदपाटालाई गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको दस्तावेजहरुमा सिंगो दलित बस्तीलाई डुमवडाको रुपमा नामाकरण गरिएको भेटिएको छ । गरिब परिवार परिचयपत्रको कागजतहरुमा सोही गाँउमा बस्ने गैरदलित समुदायको ठेगानामा नदपाटा उल्लेख गरिएको छ, भने दलित समुदायको ठेगानामा डुम वडा उल्लेख गरिएको छ ।
बर्षौ देखि स्थायीरुपमा बसोवास गरिदै आएको गाँउको नाम नदपाटा रहेको भएपनि जातका आधारमा दलित समुदायको ठेगाना डुमवडा भनेर उल्लेख गरिएको प्रति स्थानी दलित समुदाय आक्रोसित बनेका छन् । उनीहरुले दलित समुदायलाई नै अपमान महसुस हुने शब्द प्रयोग भएकाले सच्याउन माग समेत गरेका छन् । तराई क्षेत्रमा “डुम” छुट्टै जात रहेपनि पहाडी क्षेत्रमा दालित समुदायमा “डुम” जाति नै छैन । बाजुरा जिल्लामा चलन चल्तीमा दलित समुदायलाई गाली गर्ने प्रयोजनमा कथित गैर दलित समुदायले “डुम कमारा” जस्ता शब्दहरु प्रयोग गरिन्छ ।
ग्रामिण क्षेत्रमा तथ्याङक संकलन गर्ने कमर्चारीले सुनियोजित रुपमा दलित समुदायलाई अपमान गर्ने गरी डुमवडा उल्लेख गरिएकोले सच्याउन माग गर्दछौँ ध्यानकर्षणपत्र बुझाउदैँ दलित अधिकारकर्मी काँशी बि.क.ले बताउनुभयो । ‘यो सचाएर जानुपर्छ, हामी मान्ने वाला छैनौं ।’
दलित अधिकारकर्मी गोरख सार्की यस्तो शब्दहरुले संबोधन गरिनु लज्जास्पत भएको बताउनुभएको छ । “राज्यले नै दलित समुदायलाई अपमान हुने शब्दहरु प्रयोग गर्छ , हामीले सम्मानको आशा कसरी गर्नु ? उहाँले प्रश्न गदै भन्नुभयो,‘ शब्द संसोधनका लागि पहल गर्ने र कानूनी उपचारमा समेत जान्छौं ।’
कतिपय दलित अधिकारकर्मीका अनुसार तथ्याङक संकलक फिल्डमा नपुगेर विवरण संकलन गरी नियतबस यस्ता शब्दहरुको प्रयोग गरिएको तर्क रहेको छ । निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र बहादुर मल्लले तत्काल छानविन गरी कार्बाही गर्ने बताउनुभएको छ । ‘यस बारे हामीले छानविन गछौं, दोषी देखिएमा कारबाही गछौं ।’
कुनैपनि जातजातीको समुदायमा जन्म भएको आधारमा त्यो व्यक्ति र समुदायलाई अपमान, अवहेलना होच्च्याउने शब्हरु प्रयोग गर्नु जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ ले जातीय भेदभावको रुपमा परिभाषित गरेको छ । कुनै व्यतिm वा समुदायले यस्तो विभेदकारी तथा अपमान जनक शब्दहरुको प्रयोग गरियो भने जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन अनुसार कार्बाही हुन्छ । सिद्धान्तः राज्यले आफैले बनाएको कानूनको अक्षररस पालना तथा कार्यन्वयन गर्दछ । तर राज्यले नै कुनै जातजाती बसेको स्थानलाई अपमान हुनेगरी आफ्नो सरकारी दस्तावेजमा यस्ता शब्दहरुको प्रयोग गरेपछि के हुन्छ ? यो प्रश्नको सृजना बाजुराका सरकारी अड्डाबाट सुरु भएको भएको छ । कुनैपनि व्यक्ति वा समुदायको आत्म सम्मानमा आँच आउने तथा अपमान महशुस हुने शब्दहरु प्रयोग गरेर कुनै पनि ब्यक्ति वा समुहलाई किटानी गरेर प्रयोग गर्नु नेपालको विद्यमान कानून विपरित कार्य ठानिन्छ । मानवअधिकारको विश्व व्यापी सिद्धान्त अनुरुप उसको सम्मानपुर्वक बाँच्न पाँउने अधिकारको हनन् भएको बुझिएको १० जना दलितअधिकारकर्मीद्धारा हस्ताक्षरित ध्यानकर्षण पत्रमा भनिएको छ । प्रयोग भएको शब्द संसोधनका लागि कृषि,भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय गरिव तथा घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयलाई अनुरोध गरिएको छ ।
Leave a Reply