काठमाडौँ- कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले आफ्नो कार्यकालमा छिटो र सहज तरिकाले न्याय दिन प्रयास गर्ने बताउनुभएको छ ।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको सुनुवाइका क्रममा आज उहाँले न्यायमा सहज पहुँच, छिटो र मेलमिलापको पद्धतिलाई अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले भन्नुभयो, “न्यायलाई छिटो र सहज बनाउने प्रयास भइरहेको छ, फैसला लेखनमा आवश्यक दक्ष जनशक्तिका कमीका कारण सोचेअनुरुप प्रगति हुन सकेको छैन ।”
उहाँले फैसला समयमा लेखन कार्य पूरा गर्न नसक्दा फैसला कार्यान्वयनमा अलि जटिल भएको स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, “न्यायालयका लागि एक प्रतिशत पनि बजेट नहुनु, आवश्यक जनशक्तिका अभावका कारण पनि न्यायालयले आवश्यक काम सोचेअनुरुप गर्न नसकेको हो ।”
कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीका विरुद्ध समितिमा पाँच वटा उजुरी परेको थियो । उजुरीका बारेमा जिज्ञासा राख्दै समिति सदस्य सांसद योगश भट्टराईले सरकारी जग्गाका मुद्दा फछ्र्यौट गर्दाको विवादका सम्बन्धमा आफैँले गरेका फैसला ठीक वा बेठीक के लागेको भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
सांसद भट्टराईले प्रश्नको शैलीमा भन्नुभयो, “बालुवाटार, हाँडीगाउँ, विशालनगर, एनसेल लगायतको विवादित मुद्दामा आफैँले गरेको फैसला ठीक छ कि छैन, यी फैसलाले सार्वजनिक सम्पत्तिलाई असर परेको छ कि छैन ?”
कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको अलग–अलग तहका परीक्षाको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा कसरी सिम्बोल नं एउटै भयो भन्ने उहाँले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।
सांसद भट्टराईको जिज्ञासामा कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र बाहिर हल्लामा आएजस्तो नभएको भन्दै समितिका संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णलाई बुझाउनुभएको थियो ।
समितिका सदस्यहरु सुरेन्द्र पाण्डे, भीमसेनदास प्रधान, निरुदेवी पाल र राजेन्द्र श्रेष्ठले संविधान र कानून कार्यान्ववयन गर्ने निकायमा बसेको जिम्मेवार व्यक्तित्वको उमेर तथा शैक्षिक प्रमाणपत्र विवाद आउन नहुने उल्लेख गर्दै सरकारको सार्वजनिक सम्पत्तिको अदालतले संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यसतर्फ ध्यान नदिएको भनी प्रश्न राख्नुभएको थियो ।
साथै, विकास निर्माण लगायतका कार्यहरु सरकारले गर्ने र अदालतले रोक्ने जस्ता कार्य भइरहेको हुँदा आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर काम न्याय सम्पादनका क्रममा भएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाउनुभएको थियो ।
त्यो प्रश्नको जवाफमा कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले आफूले त्यस्ता मुद्दामा फैसला नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
त्यस्तै, समितिका सदस्य एवम् सांसदहरु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पुष्पा भुसाल, पार्वत गुरुङ, अमृता थापा, जितेन्द्र देवले अदालतबाट न्याय सम्पादन ढिलो हुने गरेको र भ्रष्टाचार बढी हुने गरेको जनताको गुनासो रहेको बारेमा जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।
उक्त जिज्ञासामा कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि प्रयास गरिहरहेको र न्यायमा सहज पहुँचका लागि रणनीतिक योजना नै बनाएर लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
न्याय परिषद्ले भावी प्रधानन्याधीशका लागि गत चैत १३ गते वरिष्ठताका आधारमा दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम संवैधानिक परिषद् पठाएको थियो ।
संवैधानिक परिषद्ले कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिश गरी संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाएको थियो । सुनुवाइ समिति गठन भएपछि आज जोशीको सुनुवाइ भएको हो ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा संसदीय सुनुवाइले भावी प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्याधीश नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले गत चैत १ गते राजीनामा दिएपछि जोशी कामु प्रधानन्यायाधीशका रुपमा काम गरिरहनुभएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिको शुक्रबार बस्ने बैठकले जोशीको नाम अनुमोदन गर्न सक्नेछ ।
Leave a Reply