काठामडौं — राष्ट्रिय सभाबाट सर्व सम्मतिले पारित भएको छ। आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता सम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१’ मा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्व सम्मतिले पारित भएको हो।
यसअघि विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता सम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१’ राष्ट्रिय सभामा पेस गरेकी थिइन्।
सभापति पन्तले दलित समुदायको जनसंख्या वृद्धि भएको बताइन्। अरू सबै समुदायको जनसंख्या घटिरहेको अवस्थामा दलित समुदायको जनसंख्या भने करिब ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको उनको भनाइ छ। दलित समुदायको साक्षारता दर ८३ प्रतिशतभन्दा माथि उनले बताइन्। उनले राष्ट्रिय सभाबाट पारित दलित समुदायसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको पनि बताइन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद पदमबहादुर परियारले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै यो विषय समावेश गर्न आग्रह गरे। उनले प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए। दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने हो। तर संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक त्यही संघीय कानुन नबन्दा दलितले संवैधानिक रूपमा लिएको अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन्।
धारा ४० दलित समुदायका लागि संविधानमा व्यवस्था भएको महत्त्वपूर्ण व्यवस्था हो । यसले आर्थिकरसामाजिक हित सुनिश्चित गरेको छ। जहाँ राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुने उल्लेख छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्मा सरकार तथा राजनीतिक दल गम्भीर भएको भए धारा ४० लागु गर्न उहिले ऐन आइसक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सरकार गम्भीर थियो, दलहरू गम्भीर थिए भने उहिल्यै संविधानको धारा ४० लागू हुने गरी ऐन आइक्थ्यो।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामी पनि राज्य गम्भीर नहुँदा दलितले मौलिक हक उपभोग गर्न नपाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘दलितको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने गरी सरकारले विधेयक अगाडि बढाओस्। यदि सरकारले यो चाहँदैन भने राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले निजी विधेयकका रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ।’
सांसद अछामीका अनुसार जो समुदायको पिँधमा छ, त्यसलाई राज्यको अनुभूति हुनुपर्छ। तराईका अधिकांश दलित निरक्षर छन्। त्यस्तो समुदायलाई सशक्तीकरण गर्ने, उत्थान गर्ने, विकास गर्ने, त्यस्तो समुदायलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सम्बन्धमा राज्यले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। तर मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐन एक दशकसम्म नबनाउँदा दलित समुदाय निराश भएको उनले बताए।
Leave a Reply