२०२२ मे १३ मा नेपालमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ जारी भए यता यो दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन थियो । स्थानीय निर्वाचनको नतिजाबाट नेपाली काग्रेस,नेकपा ( एमाले ) र माओवादी केन्द्र क्रमशः पहिलो दोस्रो र तेस्रो दल बनेका छन । स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात स्थानीयतहले विकासका गतिविधि गर्नु स्वाभाविक हो । यसै अनुरुप स्थानीय तह भौतिक विकासका लागि बाटो निर्माण र विस्तार गर्न थालेको छ । बाटो विस्तारले सडक किनारामा बर्षौदेखि बसोबास गर्दै आएका गरिबहरु प्रभावित बन्ने निश्चित छ । सडक किनारमा बसेकाहरु को विकल्पविना र आवश्यकता र औचित्यताको अधययनविना थालिएको बाटो विस्तारले गरिवहरुको विस्थापन प्रमुख समस्या बन्दै गएको छ । विकासका लागि मानिसकी मानिसका लागि विकास भन्ने तर्फ ध्याननदिई धमाधम बस्ती खाली गर्नका लागि स्थानीय तहबाट सुचना प्रकासन गर्ने क्रम बढदो छ ।
स्थानीय तहको दायीत्व भौतिक विकास मात्र होइन र उनिहरुको प्राथमिकतामा विपन्नहरु पर्नु पर्ने मान्यतालाई स्थानीयतहले लत्याईरहेको देखिन्छ । गाँउगाँउमा आएको भनिएको सिहदरबारले विपन्नहरुलाई थप आहातदिन थालेको छ । यो संघीयता, संविधानको मर्म विपरित पनि छ । यसलाई सबै सरोकारवालाले समयमै ध्यानदिनु आवश्यक छ ।
बढदो विस्थानका केहि दृष्टान्तहरु :
१. सप्तरी जिल्लाको शम्भुनाथ नगरपालिका वडा नं. ७ भगवगतपुरमा तिन पुस्ता अगाडीदेखि केही परिवार मुसहरहरु बाटो किनारको ऐलानी जग्गामा बसेका छन । हाल परिवार संख्या बढदै ४९ परिवार बाटो किनारको ऐलानी जग्गामा लस्करै घर बनाउदै बसेका छन । अन्य बसोबासको विकल्पन हुँदा सबै एकै ठाउँमा बसेका हुन । विगतमा जमिनको मुल्य खासै नहुँदा कसैको ध्यान गएको थिएन तर हाल जमिनको मुल्य बढदै गएकोले सबैको ध्यान जमिनतर्फ जानथालेको छ । मुसहर समुदायको ऐलानी जग्गा पछाडी नम्बरी जग्गा छ । उक्त नम्बरी जग्गा बाटो सग जोडिनका लागि मुसहर समुदायहरु त्यहाँबाट विस्थापितहुनु पर्दछ । त्यसका लागि जग्गाधनिले स्थानीय तहमा निवेदन, अदालतमा उजुरी र प्रहरीको समेत सहयोग लिन थालेका छन र सोझा मुसहरहरुको उठिबास हुने सम्भावना बढदै गएको छ ।
२.सिराहा जिल्लाको बरियारपटिट गाँउपालिका वडा नं. २ को बरियारपटिट गाउको किनारामा ४१ परिवार मुसहर समुदाय बसोबास गर्दे आएका छन । अहिले ५ औं पुस्ता उक्त स्थानमा बसेका छन । अहिले बाटो विस्तारको नाममा उनीहरुलाई घर खाली गर्नका लागि स्थानीय गाँउपालिकाले सुचना जारी गरेको छ । उनिहरुको अरु ठाउँमा बसोबासको विकल्प छैन र उठन पत्राचार गर्ने स्थानीय सरकारले समेत उनिहरुलाई कुने विकल्प देखाएको छैन ।
३.सिराहाकै औरहीगापा वडा न. ३ जमुवागाउमा ७२ परिवार मुसहर परिवार छन । उनीहरु यो ठाउँमा तीन पुस्तादेखि बस्दै आएका छन । बाटो विस्तारका नाममा उनीहरुको घरमा स्थानीय सरकारले भत्काउने क्षेत्रको रेखाँकन समेत गरिसकेको छ । जसबाट ५० परिवार विस्थापित हुन सक्दछन । रोचक कुरा त के छ भने यहाँ जनता आवास कार्यक्रमको सहयोगमा करिब ६० घर बनेका छन र ति घरहरुलाई समेत भत्तकाउने नाममा रेखाकंन गरिएको छ ।
विकास मानिसका लागि हो । विकासका नाममा विस्थापितहुनुलाई किमार्थ राम्रो मान्न सकिदैन । संघयिता संगै गाउँगाउँ मासिहदरबार भन्ने नाराबाट पुनःविपन्न नै विस्थापन हुने हो भने नाराको के अर्थ । यसमा प्रदेश सरकार र संघीय सरकार समेत मौन बस्न मिल्दैन । विकास निर्माणको काम गर्नेहरु समेत सम्वेदनशिल हुन आवश्यक छ ।
यी र यस्ता दृष्टान्तहरु प्राय सबै ठाउँमा रेहका छन । यो विकासले स्थानीय विपन्नहरुको बर्षौ देखिको थातबास उठी घर बास विहिनहुने अवस्था छ । नेपालको संविधान र संघीयताको मर्म विपरित उल्लेखित कार्यहरुभै रहेका छन । तत्काल बलियो प्रतिरोध नभए विकासका नाममा विकल्प विनै उनीहरुको उठिबास हुने प्रायनिश्चित छ । सामान्यतया बाटोको किनारामा केही ऐलानी सार्वजनिक जग्गा छ । त्यहि जमिनमा विपन्नहरु बसोबास गर्दै आएका छन । त्यसको पछाडी अर्थात विपन्नका घर पछाडी जग्गाधनिहरुको दर्ता जग्गा छ । उक्त विपन्नहरुलाई त्यहाबाट हटाउन सके जग्गा धनीहरुको जमिन बाटो संग जोडिने र मुल्यबान हुने देखिन्छ । जसका कारणले पनि स्थानीय तह समेतको संल्गनतामा यो कार्य भएको देखिन्छ । अदालत, पुलिस प्रशासन र स्थानीय सरकारमा विभन्न बाहाना बनाई विपन्नहरुलाई दुःखदिई विस्थापन गरराउने प्रयास बढदो छ । जाँहा विपन्नहरुको पहुँच छैन ।
भुमि आयोगको कुरा :
सरकारले राष्ट्यि भुमि आयोग गठन गरेको छ । जसले भुमिहीन दलित र भुमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यस्थितबसोबासीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । सोही बमोजिम केन्द्रिय, जिल्ला र स्थानीय तहका संरचना निर्माण भएका छन । तर पनि भुमिहिन दलितहरु ( अधिकास ) घरबार विहिन हुन थालेका छन । राष्ट्यि भुमि आयोगको अन्तयन्त जरुरी सुचना भन्दै निम्न बमोजिमको सुचना जारी गरेको छ । तर यो सुचना कार्यान्वयनका लागि जिल्ला र स्थानीय यतहका संरचना मौन छन । स्वयम केन्द्रिय संरचना पनि सुचना समेत सुचना जारी गरेर दायित्वबाट पन्छिन खोजेको छ ।
आयोगको सुचना :
– नेपाल सरकारबाट राष्ट्यि भुमि आयोग गठन आदेश,२०७८ अनुसार गठन भएको यस राष्ट्यि भुमि आयोगबाट भुमिहीन दलित र भुमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यस्थितबसोबासीहरुलाई व्यस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि कार्य प्रारम्भ भइसकेको सन्र्दभ्मा बिभिन्न स्थानहरुमा बसोबास र आवादकमोत गरिरहेका भुमिहिन दलित,भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यस्थितबसोबासीहरुलाई बल प्रयोग गरि हटाउने कार्यले आयोगको कार्य सम्पादनमा बाधा अवरोध सृजना हुने तथा भुमिहिन दलित ,भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यस्थितबसोबासीहरुको संविधान प्रदत्त अधिकार हननहुने भएकोले सो कार्य नगर्न नगराउन अनुरोध गरिन्छ ।
– भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यस्थितबसोबासीहरुले बसोबास र आवादकमोत गरिराखेको घर जग्गाखरिद बिक्रि कार्यले आयोगको काम कारबाहीमा प्रभाव पार्ने एवम आयोगद्धारा भुमिहिन दलित ,भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यस्थितबसोबासीहरुको भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान गरी भुमिहिनताको अन्त्य गर्ने लक्ष्य र उद्धेश्य प्राप्तीमा नै बाधा पर्ने हुनाले सो कार्य नगर्न नगराउन अनुरोध गरिन्छ ।
आयोग मात्र होइन राजनैतिक दल, तीनै तहका सरकारले समेत यसमा कुने चासो देखाएका छैनन् । यसबाट उनीहरुको वर्गिय जातीयअनुहार प्रष्टिन्छ ।
निष्कर्ष
विकास मानिसका लागि हो । विकासका नाममा विस्थापितहुनुलाई किमार्थ राम्रो मान्न सकिदैन । संघयिता संगै गाउँगाउँ मासिहदरबार भन्ने नाराबाट पुनःविपन्न नै विस्थापन हुने हो भने नाराको के अर्थ । यसमा प्रदेश सरकार र संघीय सरकार समेत मौन बस्न मिल्दैन । विकास निर्माणको काम गर्नेहरु समेत सम्वेदनशिल हुन आवश्यक छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकारले विस्थापन रोक्नका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक छ र जनताका नाममा राजनीति गर्नेहरुले तत्काल विस्थापन रोक्न सक्रिय हुन आवश्यक छ ।
Leave a Reply