‘सरकारले पहिचान गरेका आयोजनाहरुमा अनिवार्य प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ’

काठमाडौँ —  प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा विद्युत विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्ता सदस्यहरुसँग छलफल भएको छ।

मंगलबार बसेको बैठकमा ९ जना सासंदहरु उपस्थित भएका थिए। जसमा नेपाली काँग्रेसका गगन थापा, संजय कुमार गौतम, कुसुमदेवी थापा, नेकपा एमालेकी शान्ति चौधरी, नेकपा माओवादी केन्द्रका जर्नादन शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बिन्दवासिनी कंसाकार र लक्ष्मी तिवारी, स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंह र सिराज अहमद फारुकी उपस्थित भएका थिए।

छलफलका क्रममा गगन थापाले यो कानुन बनाउनमा धेरै समय नलगाउन अनुरोध गरेका छन्।

‘अघिल्लो पटक यो कानुनमा सयौँ संशोधन परेको थियो। ऐन अन्तिम समयसम्म छलफल गर्दा पनि हामीले पारित गर्न सकेनौं। त्यसपछि यसलाई संशोधन गर्ने, परिमार्जन गर्ने भन्दाभन्दै लामो समयमा भएन’, उनले भने, ‘अहिले यो पटक बन्दैछ। यो चाँडोभन्दा चाँडो टुगिंयोस्। तर, यो बन्दै गर्दा यस्तो नबनिदियोस् कि लामो समयपछि नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा सम्भावना आएको छ। त्यहाँभित्रका विकृतिहरु हटाउनुपर्ने छ। त्यसैले यो कानुन हतोत्साहित हुने खालको नबनोस्।’

माओवादी नेता शर्माले सरकारले पहिचान गरेका आयोजनाहरुमा अनिवार्य प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताएका छन्।

उनले भने, ‘सरकारले पहिचान गरेका आयोजनाहरुमा अनिवार्य प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। तर, निजी क्षेत्रको सन्दर्भमा उनीहरुले पाउने क्षेत्रअधिकारभित्रको प्रयोग गर्न दिनुपर्छ।’

यसैगरी, सासंद अमरेश कुमार सिंहले उर्जाको अधिकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई दिन नहुने बताएका छन्। ‘उर्जाको कुरा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई दिनु हुँदैन। किनभने, उर्जाको कुरा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धको पनि एउटा संस्था हो। उर्जा मन्त्रालय, पराराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सिधै जोडिएको हुन्छ।’

राप्रपाकी सासंद विना लामाले विद्युत विधेयक, २०८०को उदेश्य र कारणमै समस्या रहेको बताएकी छन्।

‘मेरा संशोधन उदेश्य र कारणमै छ। उदेश्य र कारणमै एउटा स्वार्थ बाझिएको जस्तो देखियो। व्यक्ति तोकेर या त संस्था तोकेर जुन उदेश्य र कारण राखिएको छ त्यो राख्न हुँदैन’, उनले भनिन्।