मेलम्चीको पानी काठमाण्डौमा आयो । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण को अन्तिम तयारीमा छ । जनकपुरमा रेल आएर विश्राम गर्दैछ । नयाँ वर्ष भित्र नेपालीले धरहरा उपहार पाउने रे आदीआदी विकासमा मुलुकले फड्को मार्दैछ रे भन्ने चर्चा सर्वत्र छ । नेताहरु यसमा जस लिन तल्लीन छन् । विकास हुनु सकारात्मक हो । सोच बन्नु थप सकारात्मक हो । तर पनि जसको होडबाजीे किन होला ? र विकासका लागि नागरिकको लगानीको अवमुल्यन किन होला ? विकास निर्माणका कार्यमा लगानी नागरिकको होकी कसैले आफनो घर खेतबाट लगानी गरेका हुन् वा आफनो कमाइबाट । देश प्राकृतिक विपत तथा कोरोना विपतका बेला समेत एक कौडी आफना तर्फबाट त्याग नगरेको कसैबाट लुकेको छैन । विकास र समुन्नतिका उपभोक्ताहरु हुन्छन र यो अनुभुति गर्ने विषय हो । यसका लागि तछाडमछाड आवश्यक छैन । विकास र समुन्नति अवलोकन र महसुस गर्न सकिने विषय हो । एकपटक दुरदराज, दुर्गममा बस्नेहरुका बिचमा गएर हेरौं न कति समुन्नति आएको छ र कसका लागि आएको छ ?
यस्तै यस्तै पृष्ठभुमीमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण हुँदैछ । तिनै तहका सरकारले निति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणको समय नजिकिदै छ । संघिय सरकार अन्र्तगतको अर्थमन्त्रालय लगायतले कार्य थालनी गरेको छ । सरोकारवालाहरु संग छलफल र सुझाव पनि लिने कार्यक्रम समेत गरिन्छ । तर यी सबै प्रक्रिया कर्मकाण्डी मा मात्र सिमित हुने गरेका छन् । सुविधा, अवसर, पहुँच र नियन्त्रणबाट वञ्चित समुदाय यस्ता छलफलमा सहभागी हुनै पाउँदैनन् र सहभागीता जनाउने अवसर पाएकाहरु र योजना निर्माणमा संलग्न दिग्गजहरु यस्ता उपेक्षित समुदायका बारेमा जानकार रहन र सम्वेदनशील हुन चाहादैनन् ।
विकास र योजना निर्माण राष्ट्यि ढुकुटीबाट हुने कार्य हो र यसमा संलग्न हुने पनि राष्ट्यि ढुकुटी बाटै परिपोषित हुने ब्यक्ति हुन् । यो राष्ट्यि ढुकुटी नेपालीहरुको हो नकि कुनै व्यक्तिको पैतृक र ब्यक्तिगत सम्पत्ति नै । यहि ढुकुटी बाट आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट बन्ने हो ।
सर्वसाधारणको बजेट निर्माणमा चासो :
प्रत्येक वर्ष ३ तहका नीति ,कार्यक्रम र बजेटमा सर्वसाधारणको खासै चासो रहेको पाईदैन । यसको कारण उनीहरुका सवालहरु सम्बोधन नहुने र यसले उनीहरुको जीवनमा तात्वीक भिन्नता ल्याउन नसक्नु नै हो । हिजो जे थियो त्यसमा कुनै अनुभुति लायक सुधार नआएकाले पनि कुनै चासो नरहेको हो । यति मात्र होइन प्रचलित संविधान र कानुनमा भएका सामाजिक सुरक्षा र अधिकारका विषयमा समेत कुनै चासो देखिदैन । बजेट निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ हुने समय नजिकिदै गर्दा नेपाल सरकारले मुक्त घोषणा गरेका हलिया, कमैया, कम्लहरी र मुक्त हुन बाँकी हरवाचरवा समुदायका अगुवाहरु संग आगामी बजेटका बारेमा छलफल र चासो राख्दा उनीहरुले कुनै सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गरेनन् । उनीहरुको भनाई थियो यस्ता नीति , कार्यक्रम र बजेट काहाँ बन्छन् काहाँ खर्च हुन्छन हामीलाई पत्तै हुदैन । हामी त फगत बिना ज्याला वा न्युन ज्यालामा श्रम बेच्छौं जसो तसो बाँच्छौं । हुन पनि हो प्रत्येक वर्ष पेश हुने बजेटले यो समुदायले कुनै लाभ प्राप्त गरेको छैन । यो तथ्यलाई प्रमाणीत गर्न बाजुरामा रहेका मुक्त हलिया पुनःहलिया बस्न बाध्य भएको र प्रदेश नं २ मा बलपुर्वक श्रम गर्न बाध्य भएको समुदायमा जाँदा प्रष्ट देख्न सकिन्छ । त्यसैले पछाडि पारिएका वर्ग समुदायको जीवनमा कुनै उर्जा थप्न नसक्ने विकासको कुनै अर्थ छैन । यस्तै यस्तै अवस्था र सोचले निर्माण हुने कुनै नीति कार्यक्रमबाट परिर्वतनको अपेक्षा समेत उनीहरुले नगर्नु लाई अस्वाभाविक मान्न सकिदैन ।
विकास नीति ,कार्यक्रम र बजेटबाट अपेक्षा :
नेपालमा अत्यन्त पिँधमा रहेका समुदायमा पर्छन हरवा चरवा,कमैया, हलिया र कम्लहरीहरु । अब बन्ने बजेटबाट उनीहरुको अपेक्षा भनेकै वर्तमान अवस्थामा बलपुर्वक बिना ज्याला र न्युन ज्यालामा काम गर्ने अवस्थाबाट मुक्ति र संविधान र कानुनलेले प्रत्याभुत गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, श्रम अनुसारको ज्याला, विभेदबाट मुक्ति नै हो । बलपुर्वक श्रम गर्न बाध्य उल्लेखित समुदाय आधारभुत मानव अधिकार, सविधान तथा कानुनी अधिकारबाट समेत बञ्चित छन् । उनीहरुको समग्र जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन हुने प्रकारको बजेट उनीहरुले अपेक्षा गरेको छलफलबाट बुझिन्छ । यो समुदायले भोगी रहको कठिनाई भनेकै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, श्रम अनुसारको ज्याला,खाद्य सुरक्षा र अवसर नै हो । यो अवस्थाको वास्तविक विश्लेषण गरी उपरोक्त समुदायको जीवन परिवर्तनमुखी नीति ,कार्यक्रम र बजेट नै उनीहरुको माग हो ।
बजेट निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ हुने समय नजिकिदै गर्दा नेपाल सरकारले मुक्त घोषणा गरेका हलिया, कमैया, कम्लहरी र मुक्त हुन बाँकी हरवाचरवा समुदायका अगुवाहरु संग आगामी बजेटका बारेमा छलफल र चासो राख्दा उनीहरुले कुनै सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गरेनन् । उनीहरुको भनाई थियो यस्ता नीति , कार्यक्रम र बजेट काहाँ बन्छन् काहाँ खर्च हुन्छन हामीलाई पत्तै हुदैन ।
विकासबाट सर्वसाधारणको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन र उनीहरुले अनुभुति गर्न सकेनन् भने उनीहरुका लागि भएको त्यो विकासले खासै अर्थ राख्न सक्दैन । छलफलकै क्रममा भौतिक विकासका दुई वटा विकास योजना प्रदेश ७ को गेटा मेडिकल कलेज र प्रदेश २ को राजबिराजको उदाहरण दिदै भनिएको थियो विकास त हँुदैछ । तर छलफलमै सहभागीहरुले आफनो हैसियत कहिले होला गेटा मेडिकल कलेजमा सन्तान पढाउने र राजबिराजबाट जहाजमा काठमाण्डौं पुग्ने । यो सहभागीहरुको जिज्ञाशा नेपालका नीति निर्माताकै लागि हो जस्तो महशुस भएको थियो । उपभोग गर्नै नसक्ने विकासलाई विकास भएको छ भनेर भन्नु भनेको उनीहरुका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात जस्तो भएको प्रष्टै छ । त्यसैले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, विकास र बजेटका उपभोक्ता उल्लेखित समुदाय पनि हो र उनीहरुले उपभोग गर्न सक्ने भौतिक विकासमा जोड दिन जरुरी छ । त्यसैगरी विकासका असली हकदार समेत उनीहरु नै हुन् । अन्यथा विकासका नाममा सिमित क्षेत्र समुदाय मात्र लाभान्वित हुने प्रष्ट छ । आजसम्म विकास र बजेट हेर्दा उल्लेखित समुदायले विकास र बजेटको स्वाद चाख्न पाएकै छैनन् र उनीहरुको प्रश्न छ कस्ले चाख्यो विकासको फल ?
जबसम्म संघीय संरचनामा सवैको विकास, बजेट र नीति निर्माणमा सहज पहुँच होला भन्ने कल्पना गरिएको थियो । तर त्यस विपरित ब्यवहार महसुस हुँदै गैरहेको छ । स्थानिय तह र प्रदेश सरकारले स्थानिय विशिष्टताका आधारमा पछाडी पारिएको समुदायको पहिचान गरी उनीहरुको उत्थानका लागि कार्य गरेको देखिदैन । संघिय सरकारको सोच, परम्परा र कार्यशैली को नै सिको गरे जस्तो आभाष हुन्छ । यदाकदा यो संघिय संरचना का तिनै तहका सरकारहरुले जिम्मेवारीबाट पन्छिने अवसरका रुपमा संघियता लाई लिए जस्तो देखिन्छ ।
विकास सकारात्मक परिवर्तन हो । जसको मापन जनताको सन्तुष्टि बाट गर्न सकिन्छ । यो गफको बिषय होइन अनुभव गर्न सकिने विषय समेत हो । ठुला कुरा, ठुला योजनाले कसलाई लाभ पुञ्यायो र त्यसको उपभोग गर्न सबै नागरिक सक्षम छन छैनन् भन्ने विषयको लेखाजोखा गर्न जरुरी छ । एक गास भात, एक चक्कि सिटामोल र शरिर ढाक्ने एकसरो कपडा समेत नपाउनेहरुलाई सोधौ यो विकास र बजेटको मर्म र अनुभुति । आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटले पुँजी निर्माण भन्दा सर्वसाधारणको मुस्कान ल्याउनका लागि सफल होस् ।
Leave a Reply