कति छ सरकारमा दलितको पहुँच ?

नेपालको सविधान २०७२ ले राज्यको हरेक निकायमा दलित लगायतका समुदायको समानुपातिक समावेशीताको आधारमा सहभागिता हुने ग्यारेण्टी गरेको छ । तर, नयाँ संविधान लागु भएपछि गठित प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायको सहभागीता तोकिए भन्दा झन् घटेको छ ।

हाल प्रतिनिधिसभामा २७५ सांसद छन् । समानुपातिक समावेशीताको आधारमा दलित समुदायबाट ३८ जनाको सहभागिता हुनुपर्ने हो । तर, अहिले २० जना मात्र दलित समुदायका प्रतिनिधि सांसद छन् । दलित समुदायको जनसंख्यालाई हेर्ने हो भने यो आँकडा ६ दशमलव ५३ प्रतिशतले कमी हो ।

प्रतिनिधि सभामा भएका सांसदमध्ये चार जना प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिएका हुन् भने बाँकी समानुपातिक कोटाबाट छानिएका हुन् ।

राजतन्त्र हटेर नेपालमा गणतन्त्रको उदय भयो । यो व्यवस्थामा राज्यको तहमा दलितको सहभागिता बढीभन्दा बढी हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, राजतन्त्र हटेपछि जनताद्धारा चुनिएका प्रतिनिधिले नै बनाएको एउटा ऐतिहासिक संविधान जारी भइसकेको छ । तर, दलित तथा उत्पीडित, सिमान्तकृत समुदायका लागि यो व्यवस्था पनि उत्साहजनक देखिएको छैन ।

राष्ट्रियसभामा पनि दलितको सहभागी न्यून छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ७ जना दलित समुदायका सांसद छन् । प्रतिशतमा हेर्ने हो भने राष्ट्रियसभामा ११ दशमलव ८६ प्रतिशत हिस्सा दलित समुदायको देखिन्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पुरूषको जित भएपछि प्रतिनिधिसभामा महिलाको सहभागीता तोकिएअनुसार ३३ प्रतिशत नुपग्ने देखियो । त्यो अवस्थामा सम्बद्ध पार्टीहरूले महिलालाई उच्च प्राथमिकताका साथ समानुपातिक प्रणालीबाट संसदमा पु¥यायो । तर, त्यसरी महिलालाई संसदमा पु¥याउने क्रममा सम्बद्ध पार्टीहरूको नजरमा दलित महिला परेनन्, जसको कारणले देशको पहिलो अंग मानिने संसदमा नै दलितको सहभागिता कमजोर बन्न पुग्यो ।

साथै, संघीय संरचनाअनुसार पहिलो पटक बनेको प्रदेश सभामा दलितको उपस्थिति झन् कमजोर छ । सात प्रदेशमा ३२ जना मात्र दलित समुदायका सांसद छन् । सात प्रदेशमा ५५० जना कुल सांसद संख्या छ । प्रदेशमा दलित समुदायको सहभागिता ५ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्र छ । यो निकै निराशाजनक आँकडा हो ।

स्थानीय तह
स्थानीय तहमा भने दलित समुदायको उत्साहजनक उपस्थिति रहेको देखिन्छ । सरकारले ल्याएको दलित महिलाको कोटाका कारण स्थानीय तहमा दलितको संख्या बढेको हो । तर, सहभागिताको हिसावले उत्साहजनक भए पनि अन्य पदमा भने पार्टीले टिकट नदिएको स्पष्ट देखिन्छ । स्थानीय तहमा ७ हजार ५९३ जना जनप्रतिनिधि दलित समुदायबाट सहभागी छन् । ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा ६ हजार ५ सय ६७ जना दलित महिला निर्वाचित छन् । यस्तै २ सय ९३ मेयरमध्ये ६ जना दलित मेयर छन् । ४ सय ६० अध्यक्षमध्ये ४ जना दलित अध्यक्ष छन् । त्यस्तै उपमेयर २ सय ९३ जनामा दलितबाट ११ जना छन् । उपाध्यक्ष ४ सय ६० मध्ये १४ जना दलित छन् । यस्तै वडा प्रमुखमा ६ हजार ७ सय ४२ मध्ये १ सय ९४ जना दलित छन् । त्यस्तै वडा सदस्यमा १३ हजार ४ सय ४८ मध्ये ७ सय ९७ जना दलित छन् ।

प्रतिनिधिसभामा ठुला भनिएका र बर्षाैदेखि मुलुकमा हालीमुहाली गर्दै आएका खस आर्यको नै हालीमुहाली देखिएको छ । समानुपातिक समावेशीताको आधारमा प्रतिनिधिसभामा उनीहरूको सहभागिता ३१ दशमलव २० प्रतिशत मात्र हुनुपर्ने हो, तर प्रतिनिधिसभामा ४२ दशमलव १८ प्रतिशत हिस्सा उनीहरूको नै छ । यस्तै, मधेसीको लागि १५ दशमलव ३० प्रतिशत छुट्टाइएकोमा उनीहरूको भने १८ दशमलव १८ प्रतिशत सहभागीता रहेको छ । पहाडीहरूबाट हेपिदै आएका मधेशी समुदायका लागि यो खुसीको करा हो, तर उनीहरुको कारण पनि अन्य समुदायको हिस्सा खोएिको छ ।

राज्यमा दलित सहभागिताको इतिहास
वि.स. २०१५ साल तत्कालिन राजा महेन्द्रबाट जारी भएको संविधान बमोजिम नेपालमा पहिलो पटक २०१६ वैशाख २१ गते संसदको निर्वाचन भयो । तर, त्यसमा दलितको प्रतिनिधित्व हुन सकेन । त्यसपछिका समयमा राजाहरूले पटक पटक गठन गरेको पञ्चायती व्यवस्थामा पनि दलितको प्रतिनिधित्व शुन्य नै भएको जानकारहरू बताउँछन् । संंसदीय इतिहासमा पहिलोपटक २०३२ सालमा भएको व्यवस्थापिका संसदमा सुनसरीका हिरालाल विश्वकर्मा मनोनित भएका थिए । उनीलाई नै दलित समुदायबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने पहिलो सांसदको रूपमा लिइन्छ ।

त्यसपछि २०४७ सालमा संविधान बन्यो । साथै, प्रजातन्त्रको पनि पुर्नबहाली भयो । तत्कालिन समयमा राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा २०४७ को संविधानअनुसार २०४८ मा संसदको चुनाव भएको थियो । उक्त निर्वाचनमा बाँकेका कृष्ण सिंह परियार निर्वाचित भएका थिए । उनलाई नै संसदीय व्यवस्थाको पहिलो निर्वाचित दलित सांसदको रुपमा लिइन्छ ।

त्यसपछि नेपालमा दश बर्षे जनयुद्ध र जनआन्दोलन भए । त्यसैको फलस्वरुप अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो । सोही संविधानअनुसार २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभामा ५१ जना दलित सांसद थिए । त्यसपछि २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानको निर्वाचनमा त्यो संख्या घटेर ३९ जनामा खुम्चियो । त्यसबेला संविधानसभामा ६०१ जना सांसद थिए, जसअनुसार पहिलो संविधानसभामा ८ दशमलव ४८ प्रतिशत र दोस्रो संविधान सभामा ६ दशमलव ४८ प्रतिशत दलितको हिस्सा थियो ।

२०७२ सालमा संविधान बनेपछि संसदमा दलितको सहभागिता बढ्ने अपेक्षा थियो । तर, संविधान बनेपछि बनेको संसदमा पनि दलितको प्रतिनिधित्व अत्यन्त निराशाजनक देखिएको छ । यो उदाहरणले राज्य दलित समुदायलाई राज्यको सहभागिता गराउन उत्साहित नभएको देखाउँछ ।

गत शुक्रबार चौथो संविधान दिवस भव्यताको साथ मनाइए पनि यसको औचित्यमाथि भने प्रश्न कायमै छ । सरकारी पक्षका प्रतिनिधिहरूले संविधान राम्रो भएको र कार्यान्वयन हुँदै गएको बताए । तर, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाहरू नै संविधानको मर्म विपरित गठन भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति लगायतका जातिको कोटा नपुग्ने भएमा सम्बन्धी पार्टीहरुले समानुपातिक प्रणालीबाट उनीहरुको पदपुर्ती गर्नुपर्ने हो ।

२०७४ को प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाले बढी सिट लिन सकेनन् । त्यसपछि संसदमा महिलाको ३३ प्रतिशत सिट नपुग्ने देखियो । त्यसपछि पार्टीहरुले महिलाको तोकिएको सिट पुरा गर्न उच्च जातिको महिलालाई नै सिफारिस गरे । तर, दलित, मुस्लिम, जनजातिको सिट पुरा गर्न पार्टी त परै जाओस् स्वयम निर्वाचन आयोग पनि सकारात्मक देखिएन । यदि निर्वाचन आयोग सकारात्मक भएर दलित, मुस्लिम लगायतका जातिको पनि कोटा पुरा गर्न पार्टीहरुलाई निर्देशन दिएको भए अहिलेको संसद सविधानको मर्म विपरीत हुने थिएन ।

संसदमा तोकिएको कोटा नपुगेमा के गर्ने भन्ने बिषयमा कानुनी उपचार तथा व्यवस्था पनि छैन । त्यसैले गर्दा पनि दलित, जनजाति, मुस्लिम लगायतका जातिको संसदमा समानुपातिक रुपमा पहुँच पुग्न सकेको छैन ।

दलित नेता गणेश विकेले राज्यले नीतिगत रूपमा नै सांसदमा दलित सहभागीता गराउन नचाहेको बताए । ‘पहिले पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन भनेर अबलम्बन गरियो । तर, पछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई मात्र समानुपातिक ढंगले वितरण गरियो,’ उनले भने, ‘प्रत्यक्षलाई समानुपातिक नवनाउँदा संसदमा दलित लगायतका समुदायको पहुँच थोरै छ ।’
नेता विकेले अबको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा नै दलितलाई उठाउनु पर्ने बताए । उनले भने, ‘दलित उम्मेदवार जिते ठिकै छ, होइन भने समानुपातिक प्रणालीबाट दलित समुदायको संसदमा पुर्ण समावेशी बनाउनु पर्छ ।’