वीरगन्ज — महायज्ञमा दलित समुदाय सहभागी हुनबाट बन्चित गरिएको घटना वडाअध्यक्ष र प्रमुख जिल्ला अधिकारी गाउँमै मिलापत्र गराएका छन् ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका–१७ अलौमा ८ देखि १७ चैतसम्म हुने महायज्ञको तयारीका क्रममा दलित समुदायलाई विभेद गरिएको भन्दै दलित समुदायले प्रदर्शन गरेका थिए । पूजा समितिले दलित समुदायलाई पूजामा सहभागी हुन नदिने भनेर छुवाछुतको विभेद गरेको दलित समुदायहरुको भनाइ छ । गैर दलितहरूले छुवाछुतको विभेद राखेर महायज्ञको वेदी (पूजापाठ) मा बस्न नदिने अडान राखेपछि दलितहरू महायज्ञको पूजापाठमा सरिक हुन पाएनन्।
तर, महायज्ञको वेदी (पूजापाठ) मा बस्न आफूहरूलाई पनि दिनुपर्ने माग राखेर अलौंका दलित अगुवाहरूले एक महिनादेखि आवाज उठाउँदै आएका थिए । गैर दलितहरूले महायज्ञको अरु कार्यमा दलितलाई सहभागी गराउन सकिने भएपनि वेदी (पूजापाठ) मा बसेर पूजापाठ गर्न नदिने अडान राख्दै आएका थिए । यो विवाद जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पनि पुगेको थियो । आफूहरूसँग गरिएको विभेदविरुद्ध वीरगन्जमा सडक प्रर्दशन पनि गरेका थिए । संघर्ष समिति नै गठन गरेका उनीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर महायज्ञमा जातिय छुवाछुतको विभेद गरिए आन्दोलन अझैं चर्काउने चेतावनी पनि दिएका थिए ।
तर गैरर दलितको अडान र दबाब सामु अन्तत: दलितहरू झुक्न बाध्य भएका छन् । महायज्ञ सुरू हुने एक दिन अघि मंगलबार गाउँमै बसेको गैर दलित र दलित समुदाय बीचको छलफलमा महायज्ञको वेदी (पूजापाठ) कार्यमा बसेर पूजापाठ गर्न बाहेक अरु सबै कार्यमा दलित सहभागी हुन पाउने सहमति गरिएको हो । विवादका कारण महायज्ञ नै राकिने परिस्थिति सृजना भएपछि आफूहरु त्यो सहमति मान्न बाध्य भएको संघर्ष समितिका अगुवा उमेश राम चमार बताउँछन् ।
गाउँका अरु सबै जातिहरू एकजुट भए वेदी (पूजापाठ) कार्यमा दलितलाई बस्नै नदिने अडानबाट पछि नहटेपछि दलितहरू लाचार भएर सहमति मान्न बाध्य भएको उमेश बताउँछन् ।
उनी भन्छन्,‘हामी दलितहरू पनि आफनै अडानमा रहेको भए गाउँमा महायज्ञ नै रोकिएर काटमार नै हुने अवस्था आउन सक्थ्यो होला ,तर हामीले त्यस्तो होस् भनेर चाहेनौं,अनि आफनो अडानबाट पछाडि हट्यौं । ‘जातिय विभेदविरुद्ध विगत एक महिनादेखि आवाज उठाएको र कानुनी निकायमा पुगेर गुहार्दा पनि आफूहरूको आवाज नसुनिएको गुनासो उनी पोख्छन् ।
संघर्ष समितिका अर्का सदस्य कृष्ण कुमार राम चमार पनि जातिय छुवाछुतको विभेद विरुद्ध आफुहरुले एक महिनादेखि गरेको संघर्षबाट कुनै उपलब्धी प्राप्त नभएको बताए उनी भन्छन्,‘ हामीले सकेको जति संघर्ष गरयौं , तर अगुवाहरूले मिलेर जाऔं ,अब अझै विवाद नगरौं भनेर सहमति गर्नु भएछ ।’
अहिलेको २१ औं शताब्दिमा समेत छुवाछुतको विभेद गरेर महायज्ञको पूजापाठमा दलितलाई बस्न नदिएको देख्दा आत्मग्लानी भने भइरहेको उनले सुनाए ।
अलौंकै हरेदेव राम चमार पनि एक महिनादेखि संघर्ष गर्दा समेत अन्तत छुवाछुतको विभेद कायमै रहको देख्दा आफूहरूलाई नमज्जा लागिरहेको गुनासो पोख्छन् । उनी भन्छन् ,‘पूजापाठमा छुवाछुत गर्न पाइन्न भनेर एक महिनादेखि विद्रोह गर्यौं ,तर हाम्रो विद्रोहको आवाज कसैले सुनेन् ,अरु जातिहरूले जे चाहेका थिए आखिरमा त्यहि भएर छाड्यो । ‘
गाउँकै दलित अगुवाहरूले सहमति गरेपछि आफूहरू त्यसको बाधक बन्न नचाहेको पनि उनी बताउँछन् ।
अब यसपछि विभेद हुन्न : वडा अध्यक्ष
वडा अध्यक्ष सन्जु बहादुर छत्कुलीले मंगलबार गाउँमै गैरदलित र दलितबीचको छलफलमा महायज्ञमा मिलेर जाने सहमति भएको बताए । समय अभावका कारण यसपालिको महायज्ञको वेदी (पूजापाठ) पहिले देखि चल्दै आएको परम्परा अनुसार गैर दलित मात्रै बस्न पाउने र यसपछि हुने महायज्ञको वेदीमा दलितले पनि बस्न पाउने सहमति भएको वडा अध्यक्ष छत्कलीले बताए । उनले भने,‘दलितहरू पनि आफ्नो अडानबाट एक कदम पछि हटे , गैर दलितहरू पनि आफ्नो अडानबाट एक कदम पछि हटे ,अनि सहमति भयो । त्यहि सहमति अनुसार बुधबारदेखि महायज्ञ शुरु गरिएको जानकारी उनले दिए ।
उनीहरू आफै मिले त म के गरु ? : सीडीओ
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले भने मंगलबार गाउँमै छलफल गरेका दुवैपक्षले आफूहरु मिलेर महायज्ञ गर्ने सहमति गरेको जानकारी आफूलाई गराएकाो बताए । उनले भने,‘ चैत ५ मा सीडीओ अफिसमै भएको छलफलमा दुवै पक्षले हामी गाउँमै गएर मिल्छौं भनेर जानु भयो , हिजो (मंगलबार) मलाई फोन गरेर दुवै पक्षले हामी मिलिसक्यौं भनेर जानकारी गराउनु भयो । ‘
तर महायज्ञको वेदीमा जातिय छुवाछुतको भेदभाव राखेर दलितलाई बस्न दिइएन त ? भनेर प्रश्न गर्दा प्रतिप्रश्न गर्दै प्रजिअ रेग्मीले भने ,‘ दुवै पक्षले आपसी सहमति गरिसक्यौं,हामी मिलिसक्यौं भनेपछि मैले अब के गर्ने त ?
तर पर्साका दलित युवा अगुवा मनोर राम भने हिन्दु भएर हिन्दुले नै आयोजना गरेको महायज्ञको वेदीमा दलितलाई बस्न नदिनु जातिय छुवाछुतको विभेद भएको र यो कानुन अनुसार दण्डनीय अपराध नै भएको बताउँछन् ।
उनी भन्छन् ,’अलौंका दलितसँग दण्डनीय अपराध भएको छ , त्यसकारण मेलमिलापको नाममा यो अपराधको ढाकछोप गर्न पाइँदैन ,महायज्ञको वेदीमा दलितलाई बस्न नदिनेहरूलाई प्रहरी प्रशासनले पक्राउ गरि कारबाही गर्नुपर्छ ।
उनी थप्छन् ,‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले सार्वजनिक तथा निजी दुवै स्थलमा जातीय भेदभाव वा छुवाछुतजन्य कार्य गरेको अवस्थामा ऐनअन्तर्गत फौजदारी दण्डको भागीदार बन्नुपर्ने व्यवस्था छ।
ऐनको दफा ४ को उपदफा २ (ख) मा व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नहुने उल्लेख छ। भेदभाव गरेमा ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
Leave a Reply